'देशभक्ति त्यो हो जसमा जनताप्रतिको प्रेम पहिले आउँछ, अनि राष्ट्रवाद त्यो हो जसमा आफ्ना बाहेकका मानिसप्रतिको घृणा पहिले आउँछ।'

फ्रान्सेली राजनेता शाल दे गलको यो भनाइ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यतिवेला ठीक उल्टो भइरहेको छ। पहिलो दृष्टान्त छ, नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीको 'म्याच फिक्सिङ'। द्रव्य मोहमा फसेर हाम्रा खेलाडीहरूले राष्ट्र नै हराउने खेल खेले। प्रहरीले ती पाँच अभियुक्त उपर राज्यविरुद्धको अपराधमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। खेलाडीहरूको अवैध लेनदेनको कारोबार वित्तीय संस्थामार्फत भएकाले आरोप प्रमाणित गर्नु सम्भव देखिन्छ। तर, के नेपाल राष्ट्रलाई हराउने खेल वा 'म्याच फिक्सिङ' मा यी खेलाडी मात्र सामेल छन् त? यी अभियुक्त बाहेकका सबै सकल नागरिक राष्ट्रप्रेमी हुन् त?

नेपालको राजनीति, सुरक्षा निकाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र अझ् भनौं पत्रकारिता क्षेत्रमै पनि कति 'फिक्सर' हरू होलान्, जो राष्ट्रलाई हराउने खेलमा सक्रिय छन्। तर, रकम जस्तो 'ट्यान्जिवल' (मूर्त) भन्दा अनुग्रह जस्तो 'इन्ट्यान्जिवल' (अमूर्त) स्वरुपमा भुक्तानी लिने उनीहरूलाई खेलाडी झैं 'राज्यविरुद्धको अपराध' मा अदालती आरोप सम्भव छैन। भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको वेला सत्तासीन मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू स्वयं नै यो नाकाबन्दी हँुदै होइन भन्दै भारतकै बचाउमा उत्रनु के 'फिक्सिङ' होइन? यो दोस्रो दृष्टान्तको आलोकमा हेरिंदा 'राज्यविरुद्धको अपराध' फूटबल मैदानमा जस्तो केही खेलाडीमा मात्र सीमित छैन।

आज सम्पूर्ण नेपाली भारतको अमानवीय र अनैतिक नाकाबन्दीबाट आक्रान्त छन्। बिडम्बना, नाकाबन्दीका कारक नेपाली भन्नेहरू नै बनेका छन्। अर्थात्, राजनीतिक मागका नाममा एउटा समूह देशलाई हराउने वेग्लै 'म्याच फिक्सिङ' मा छ। मधेशी मोर्चाको अगुवाइमा सञ्चालित यस प्रकारको आन्दोलन अभ्यास विश्वको कुनै पनि कुनामा संभव छैन। दे गलले भने झ्ैं कुनै पनि देशभक्त आफ्ना मागका खातिर मुलुक र देशवासीलाई कष्ट दिनै सक्दैन। तर आज विदेशीको स्वार्थ र सौजन्यमा आफ्नै देशलाई नाकाबन्दीमार्फत हराउने खेलमा मोर्चा दिलोज्यानले लागिपरेको छ।

तर, मोर्चाको छिमेकी खुशी पार्ने आन्दोलनविरुद्ध हाम्रो राजनीति, कूटनीति र कर्मचारीतन्त्र लाचार देखिन्छ। नाकाबन्दीले महान् चाड दशैं सकसपूर्ण बन्दै गर्दा पनि सरकार निरुपाय देखियो। जनदबाब बढ्दै जाँदा र भारतलाई रिझाउने उपक्रमहरू असफल भएपछि मात्र सरकार हतासिएको छ। नेपालका सबै बाटा दिल्ली मात्र पुग्दैनन्, बेइजिङ पनि पुग्छन् भन्ने हेक्का सरकारलाई नै हुन सकेन। यही सन्दर्भमा कूटनीति र कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि 'म्याच फिक्सिङ' का खबर आइरहे। सरकार र उच्च प्रशासनिक ओहोदाका केही व्यक्ति नै चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने विकल्प उपर तगारो बनिदिएका कुरा पनि सुनिए। अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन अभिसन्धिविरुद्ध कूटनीतिमार्फत 'सेन्सिटाइज' गर्दै भारतउपर दबाब सिर्जना गर्ने काममा पनि सरकार असफल नै रह्यो।

प्रथम राष्ट्रपतिको विरासत

सात वर्ष मुलुकको राष्ट्रप्रमुखको कार्यभार सम्हालेर डा. रामवरण यादव यसै साता पदबाट निवृत्त भए। इतिहास लेख्नेहरूले पक्कै पनि गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको विरासतको इतिवृत्त लेख्नेछन्। कार्यकालको प्रारम्भतिर राष्ट्रिय एकताका मियो जस्ता देखिएका यादव उत्तरार्द्ध र अझ् दलहरूबीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिपछि वेग्लै देखिए। कतिपय अवस्थामा त उनी छिमेकीको मोहरा बन्दै नाकाबन्दी गर्दै आएका मधेशी मोर्चाकै समर्थक जस्ता पनि लागे। मोर्चाका माग सुन्न सरकारलाई बारम्बार 'नसिहत' दिइरहने उनले भारतीय भूमि प्रयोग गर्दै सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण गरिंदा समेत एक लवज बोलेनन्। त्यस समूहलाई हिंसा त्याग्न आग्रह पनि गरेनन्। शायद उनी पनि छिमेकीको 'सदासयता' मा आफ्नो कार्यकालको आयु लम्ब्याउन चाहिरहेका थिए। तर, यो लोभमा उनले आफूलाई स्मरणयोग्य बनाउनबाट भने चुके।