रविन साय्मि

सूर्यबहादुर थापाको शब्दमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द राजनीतिक ‘खेताला’ थिए । चन्दको ठाउँमा अहिले थापाले अधिया वटिदार भएर राजाको निगाहमा कार्यकारिणी अधिकार थाप्न पाएका छन् । यही क्रम लागू रहने हो भने केही दिनपछि मोहियानी हक दावी गर्दै प्रहरी प्रमुख, सेनापति, सचिव र राजदूतहरूको आफूखुशी नियुक्ति गर्न पाउने आशामा पशुपति शमशेर राणा प्रधानमन्त्री बन्लान् । तर जो जे बने पनि १८ असोज २०५९ पछिको पद्धति कायम रहेसम्म सार्वभौम नेपाली जनताको राज्यसत्ता माथिको नैसर्गिक अधिकार स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले ‘प्रधानमन्त्री बनाई पाउँ’ भन्ने आशयको विन्तिपत्र वा दावी पत्र जे भने पनि फरक नपर्ने समर्पण पत्र लिएर दरबार धाउनु नेकपा (एमाले) का महासचिव माधव नेपालको महाभूल थियो ।

नेतृत्व पङ्क्तिको गल्तीले गर्दा एमालेका कार्यकर्ताहरूको समेत शुद्धि हराएको छ । सत्ता हत्याउने लोभमा हत्त न पत्त आफैँ पानी खन्याएर चिस्याएको सडक तताउन उसै त कम्ती गाह्रो थिएन, त्यसमा झ्न् अन्यौल बढाउनेहरूमा एमालेका राधाकृष्ण मैनाली जस्ता नेताहरू नै अगाडि देखिएका छन् । नेपालको अग्रणी राजनीतिक दलको यस्तो कन्तविजोग देख्दा प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता पैदा हुनु स्वाभाविक हो । अधिनायकवादको तुँवालोले नेपाली आकाशलाई ढाक्ने सम्भावना देखा पर्नासाथ एमालेले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न गत असोजमै अघि सर्नुपर्ने थियो । तर सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तुरुप हो भन्ने भ्रममा बाँचेको बल्खु संस्थापनले अझ्ै पनि मूल मुद्दा भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मर्मलाई मर्न नदिनु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । एमाले पङ्क्ति तपसिलका कुराहरूमा अल्झ्रिहेसम्म जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले नवअधिनायकवाद र चरम वामपन्थी भडकाउको दोहोरो तुँवालोलाई उडाउन सक्ने सम्भावना साह्रै कम छ ।

एमालेको दृढता अझ् बढी महŒवपूर्ण र निर्णायक त्यसै बन्न पुगेको होइन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई नेतृत्व दिँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेसको दयनीय अवस्था हेर्दा एमाले पनि अलमलमै रहिरहने हो भने वर्तमान संविधानलाई सक्रिय बनाउने सम्भावना झ्नै क्षीण भएर जाने निश्चित छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जुझरुपन यथावत् रहे पनि उनका अधिकांश सहयोगीहरूको आन्दोलन क्षमतालाई सत्ताको धमिराले खाइसकेको छ । पार्टी फुटाएर राज गरिरहने शेरबहादुर देउवाको ‘सोम शर्मा रहर’, प्रेस वक्तव्यले नै सामाजिक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने रामचन्द्र पौडेलको दिवास्वप्न, दाह्री पाल्दैमा क्रान्तिकारी होइन्छ भन्ने सुशील कोइरालाको अनौठो भ्रम र मूलधारबाट एक्लिएपछि स्वतःसिद्ध वृहस्पति होइएला भने शैलजा आचार्यको मृगतृष्णा हेर्दा लाग्छ अब बीपीको सपना साकार गर्ने दायित्व पनि एमालेका कार्यकर्ताहरूकै काँधमा आउनेवाला छ । उसै पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद एवं बहुदलीय जनवादका उद्देश्यहरूलाई समाहित गरेर एउटा समय सुहाउँदो राजनीतिक अवधारणा विकसित गर्न नसकिने होइन । तर त्यसका लागि एमालेले स्टालिनवादी जडसूत्रवादलाई छोड्नुपर्छ र पञ्चायतका सूत्रधारहरूले मलजल गरेर हुर्काएको नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको पूर्वाग्रहहरूलाई परित्याग गर्न सक्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक जनवाद

समाजवादको किरिया खाने तर दाताहरूको दबाबमा बजारवाद लागू गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको दोधारे नीतिले गर्दा माओवादको फिलिङ्गोले दावानल बन्ने मौका पाएको हो भन्दा अतिशयोक्ति लाग्न सक्छ, तर विगत बाह्र वर्षको नैपाली अर्थराजनीतिको धरातलीय यथार्थ त्यसभन्दा धेरै फरक छैन । खुला आकाश नीतिको पहिलो शिकार शाही वायुसेवा निगम बन्न पुग्नु संयोग कदापि होइन । खुल्ला बजारले सबभन्दा पहिले संस्थागत भ्रष्टाचारका सबैखाले ढोकाहरू खोल्छ भन्ने अनुभव नवउदारवादी अर्थनीति अपनाउन बाध्य प्रायः सबैजसो गरीब मुलुकहरूको साझ अनुभव हो । वैदेशिक ऋण र सहयोगको सही उपयोग एवं गार्हस्थ्य बचतको उत्पादनमुखी लगानीका लागि सरकारी सक्रियता अपरिहार्य छ । हो, सरकारी उपक्रमहरू प्रायशः निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बजारमा टिक्न सक्दैनन् । तर अर्थव्यवस्थामा सरकारी अग्रसरता सहयोगीको रूपमा पनि हुन सक्दछ । मिश्रित अर्थव्यवस्था र बलियो सहकारी क्षेत्र बेगर आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति सम्भव छैन । रोसा लक्जमवर्गको यो टिप्पणी अद्यापि, प्रासङ्गिक छः यदि समाजवादको भविष्य छैन भने मानवजातिकै भविष्य छैन । एमालेको अर्थनीति मिश्रित अर्थव्यवस्थामुखी हुनु जरुरी छ ।

जनताकै दुहाई दिएर भए पनि समाजवादीहरूले अब नियन्त्रित राजनीतिको वकालत गर्न सक्दैनन् । पार्टीभित्र फलामे अनुशासनको स्टालिनवादी अवधारणा सोभियत रूसको पतनसँगै मासियो । माधव नेपाल; खड्ग ओलीहरूले माक्र्सवाद–लेनिनवादको ‘कखरा’ सिकिरहँदा सन् १९७४ मा संसारका २७.३ प्रतिशत मुलुकहरूमा मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो । सन् २००२ मा विश्वका ६२.७ प्रतिशत राष्ट्रहरू प्रजातान्त्रिक भइसकेका छन् । त्यसैले अब जनवाद ‘बहुदलीय’ मात्र भएर पुग्दैन, त्यो पूर्णतः लोकतान्त्रिक पनि हुनुपर्दछ । माक्र्सवाद गणित नभएर राजनीतिक विज्ञान हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक जनवादको माक्र्सवादी व्याख्याले पेरुको सेन्डेरो लुमिनिसोको नेपाली संस्करण ‘प्रचण्डपथ’लाई सजिलै समाहित गर्न सक्दछ ।

नेकपा (एमाले) अब लोकतान्त्रिक जनवादको अवधारणाका आधारमा वर्तमान संविधानलाई अझ् बढी प्रजातान्त्रिक बनाउने कार्यक्रमका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ । त्यसो हुन सकेमा मात्र माओवादीतिर बरालिएका एमालेका जुझरु कार्यकर्ताहरू पुनः मातृसंस्थामा फर्किने माहौल बन्न सक्नेछ । ‘बहुदलवाद’बाट ‘बहुलवाद’तिर लाग्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यतालाई एमालेले स्वीकार गर्न सकेन भने बल्खु दरबारको वर्चस्व बाहुनहरूमा मात्र सीमित हुनपुग्ने निश्चित छ । छिमेकी चीनका साम्यवादीहरूले समेत निषेधको अनुशासन अब चल्दैन, सामेली (इन्क्लुसिभ) राजनीति नै भविष्य हो भनेर बुझन थालेका सङ्केतहरू देखा पर्दैछन् । यस परिस्थितिमा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुवैचारिक बहुलतालाई एमालेले अङ्गीकार गर्न सक्नु पर्छ ।

एमालेले के गर्ने ?

“के गरिनु पर्दछ ?” लेनिनको प्रभावशाली पर्चाको शीर्षक हो । एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरू बारम्बार यो प्रश्न उठाउनबाट चुके भने सोभियत रूसको साम्यवादी दलको परिणति भोग्न ती पनि बाध्य हुनेछन् । अहिलेको अवस्थामा मुलुकको भूराजनीतिक परिस्थितिलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने पाँचथरी चुनौतीहरू प्रस्टै देख्न सकिन्छ । ल १८ असोज २०५९ पछि दरबारभित्र कैद हुन पुगेको नेपाली जनताको प्रभुसत्ता पुनस्र्थापित गर्नका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई क्रियाशील बनाउनु अहिलेको सबभन्दा महŒवपूर्ण मुद्दा हो । ल फेरि प्रभुसत्ता हरण हुन नसक्ने वातावरण बनाउन एवं माओवादीहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने सुरक्षित अवतरणको भूमि तयार गर्न वर्तमान संविधानमा जनमतको प्रावधानलगायत व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । ल विदेशी चलखेलको मैदान साँघुरो पार्नका लागि दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको अधिकारसम्पन्न सरकार देशको प्रमुख आवश्यकता हो । ल राजसंस्था, राजनीतिक दलहरू एवं संवैधानिक अङ्गलगायतका सबैखाले राष्ट्रिय संस्थाहरूको सबलीकरण बेगर राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन सक्दैन । त्यसैले सम्वादको संस्कृति स्थापित गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको सम्बद्र्धनलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । ल दण्डविहीनताको अन्त्य, कानूनको सर्वोच्चता र सरकारको सक्रियता बेगर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक न्यायको प्रत्याभूति सम्भव नहुने हुँदा बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको कार्यसूची बन्नु जरुरी छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समेत खेलका सर्वस्वीकृत नियमहरू भित्र रहेर भयो भने मात्र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ ।

भनिन्छ, धेरै जसो उत्तर प्रायशः प्रश्न भित्र नै लुकेको हुन्छ । दरबारले पटकपटक जिल्याए पनि कमरेड माधव नेपालले सर्वदलीय सरकारको एकोहोरो प्रलाप छोड्न नसक्नु विडम्बना नै हो । मुसर्रफ–मुसेभेनी शैलीको आमचुनाव निम्त्याउने खतरनाक खेलमा त झ्न् अहिले लाग्नै हुन्न । त्यसैले प्रतिनिधिसभा अब सडक होइन, संसद भवन भित्रै प्रतिष्ठापित हुनु पर्दछ भन्ने अडान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ क्रियाशील बनाउने एकमात्र तरिका हो । संविधानलाई समयसापेक्ष तुल्याउन अहिले जनआन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका पाँच प्रमुख राजनीतिक दलहरूको परस्पर सहमति नै पर्याप्त छ । तर सुधारको एजेण्डा तयार गर्ने अग्रसरता भने एमालेले लिनुपर्दछ अनि मात्र त्यसमा माओवादीहरूका मागहरू प्रतिबिम्बित हुन सक्नेछन् । एमाले एवं माओवादीहरूका राजनीतिक एजेण्डाहरूमा उसै पनि फरक भन्दा समानता नै धेरै छन् । पुनस्र्थापित संसदले बनाउने पाँच दलको राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक रूपले एमालेले नै गर्न पाउनु पर्दछ । संसदको सबभन्दा ठूलो दल हुनुका साथै चालु जनआन्दोलनको मुख्य सञ्चालक भएका नाताले पनि आगामी वैधानिक सरकार एमालेकै हुन्छ । विदेशीहरूको दबाबका बाबजूद पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्यो भने त्यस्तो सरकारको अडान स्वभावतः स्वावलम्बी हुनेछ । विदेशी चलखेलको मैदान साँघुरिने छ ।

संवादको राजनीतिक संस्कृति स्थापित गर्ने मामिलामा एमालेको स्टालिनवादी संस्कार बाधक देखिन सक्दछ । तर ‘सामेली’ (सबैलाई समेट्ने) राजनीतिको अब कुनै विकल्प छैन । आफ्नै दलभित्रका असन्तुष्टहरूलाई समेत एमाले नेतृत्वले सम्मान गर्न शुरु गर्नु पर्दछ । अबको वामपन्थ लियोट्राटस्कीका वैचारिक वंशजहरूको विनाश गरेर बलियो हुन सक्दैन । उग्रलाई सन्तुलित र विचलितलाई सचेत गराउनु वामपन्थी नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यस्तो नेतृत्व संसदीय अभ्यासबाट मात्र विकसित हुनसक्ने हुँदा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल भएर प्रतिष्ठापित हुने अवसर एमालेले गुम्न दिनुहुँदैन ।

सूर्यबहादुर थापाको सरकार चल्न सक्दैन भन्ने कुरा पक्का हो । नेपाली काङ्ग्रेस–एमालेले केही गर्नै पदैन, राप्रपाको अन्तरविरोधले नै थापालाई धराशायी बनाउने निश्चित छ । तर, त्यसपछि के ? अहिलेको मुख्य चिन्ता प्रक्रियाको हो, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होइन । एमाले नेतृत्वपङ्क्तिले नेपाली राजनीतिको विद्यमान धरातलीय यथार्थलाई बुझने प्रयास मात्र शुरु गर्ने हो भने सबै प्रश्नहरूको उत्तर आपसेआप फेला पर्न थाल्नेछ । माक्र्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद राजनीतिक सूत्र मात्र नभएर स्वतन्त्र चिन्तनको एउटा वैज्ञानिक पद्धति पनि हो । अहिलेलाई एमालेले त्यति सम्झ्े पुग्छ ।

१८ असोज २०५९ पछिको पद्धति कायम रहेसम्म सार्वभौम नेपाली जनताको राज्यसत्ता माथिको नैसर्गिक अधिकार स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले ‘प्रधानमन्त्री बनाई पाउँ’ भन्ने आशयको विन्तिपत्र वा दावी पत्र लिएर दरबार धाउनु माधव नेपालको महाभूल थियो ।