हातमा फाइल बोकेका दैनिक औसत १६०० मानिसको लाइन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मीको छुट्टै टोली। विचौलियाहरूको चहलपहल। काठमाडौंको सोल्टीमोडस्थित श्रमग्राममा अचेल यस्तै अव्यवस्थित चहलपहल छ। तर, ९० प्रतिशत तयारी सकिएकाले यस्तो अव्यवस्था अब रहने छैन। स्वागत छ– वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको युएफईएमईएसलाई।

युएफईएमईएस नामक वेबसाइटमा आधारित यो प्रणालीले ठगी न्यूनीकरण गर्छ, 'अफिस एट होम' को अवधारणा अनुसार सरोकारवाला सबैलाई आफ्नै कम्प्युटरबाट प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई 'पेपरलेस' बनाउँछ। “काम छिटो छरितो र पारदर्शी पनि हुन्छ”, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर राजु श्रेष्ठ बताउँछन्।

आगामी मंसीर–पुसबाट

पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगार कम्पनी, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण संस्था, स्वास्थ्य जाँच संस्था/कर्ता, बीमा कम्पनी र ब्यांकहरूले यो प्रविधि प्रयोग गर्नेछन्। वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगार कम्पनी, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिने संस्था, स्वास्थ्य जाँच संस्था/कर्ता, बीमा कम्पनी र ब्यांकहरूलाई युजर नेम र पासवर्ड दिनेछ। उनीहरूले त्यसमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित तोकिएको विवरण राख्नुपर्छ।

रोजगार कम्पनीहरूले रोजगारदाताबाट आएको माग अनुसार कामदार छनोट गरेर उनीहरूको मोबाइल नम्बर र इमेलसहितको विवरण अनलाइनमा राख्नुपर्छ। त्यही विवरणका आधारमा विभागले अनलाइनबाटै पूर्व स्वीकृति जारी गर्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन दिएका हरेकले आफ्नो फाइल कहाँ पुग्यो? के काम भयो? वा कुन कागजात नपुगेर काम रोकियो? भन्ने जस्ता जानकारी एमएमएस र इमेलबाट पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार कम्पनी वा एजेन्टहरूले झुक्याउन पाउँदैनन्।

त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि पूर्वस्वीकृति पाएका कामदारहरू स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आएपछि स्वास्थ्य जाँच संस्था/कर्ताहरूले पूर्व स्वीकृति पाए नपाएको अनलाइन विवरण हेरेर परीक्षण गर्छन् र रिपोर्ट पनि अनलाइनमै राख्छन्। रिपोर्टको आधिकारिकताका लागि कामदारको बायोमेटि्रक विवरण (औंला छाप वा रेटिना) पनि हुनुपर्छ। यो प्रणालीमा बायोमेटि्रक विवरण दिन कामदार आफैं उपस्थित हुनुपर्ने र मेडिकल रिपोर्ट आफैंले दाखिला गर्नुपर्ने हुनाले नक्कली काम नहुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ बताउँछन्। यो प्रणालीका लागि व्यवसायीका तर्फबाट सक्रिय रहेका उनी भन्छन्, “कसैले नक्कली रिपोर्ट बनाए त्यो पुष्टि हुन र सजाय पाउनबाट कोही उम्किन सक्दैनन्।”

यो प्रणाली लागू भएपछि अभिमुखीकरण तालीममा कामदार उपस्थिति भए/नभएको बायोमेटि्रक विवरण पनि विभागको आँखै अगाडि हुन्छ र प्रशिक्षण पूरा नगरेको कामदारको प्रक्रिया अघि बढ्दैन। बायोमेटि्रक विवरणकै आधारमा कामदारले प्रशिक्षण लिए भन्न नसकिए पनि बायोमेटि्रक उपस्थिति जनाउन पुुगेका कोही प्रशिक्षण नलिई भाग्दैन भन्ने मान्यता रहेको विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर विजय खत्री बताउँछन्।

अभिमुखीकरणको काम सकिएपछि बीमा कम्पनीले कामदारले बीमा गरे/नगरेको विवरण युएफईएमईएसमा राख्छ, जसबाट नक्कली बीमाको समस्या सकिन्छ। अन्तिममा ब्यांकले वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषमा कामदारले शुल्क (प्रति व्यक्ति रु.१ हजार) तिरे/नतिरेको विवरण युएफईएमईएसमा राख्छ। सबै ठाउँमा ब्यांक नहुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रिचार्ज जस्तो कार्डबाट पनि कल्याण कोष शुल्क तिर्न मिल्ने विकल्पमा पनि काम भइरहेको छ।

विभागले यो प्रणाली प्रयोगबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, मेडिकल व्यवसायी र अभिमुखीकरण प्रशिक्षण व्यवसायीहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिइसकेको छ। मुख्य सरोकारवालाहरूले यो प्रणाली चलाएर हेरिसकेको संघका पूर्व अध्यक्ष तामाङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आगामी मंसीर–पुसबाट यो सिस्टम पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।”

अन्तर निकाय सहकार्य

दोस्रो चरणमा अध्यागमन विभाग, विदेशस्थित नेपाली नियोग (दूतावास, वाणिज्य दूतावास, कन्सुलर आदि), वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र राहदानी विभागलाई युएफईएमईएसमा जोड्ने विभागको योजना छ। यसका लागि पनि प्राविधिक पाटोमा ९० प्रतिशत काम सकिएको, तर सम्बन्धित निकायसँग कुरा टुंगिनसकेको विभाग बताउँछ।

कामदार जाने–आउने ढोकाको रूपमा रहेको अध्यागमनले कागजात नमिलेको भन्दै 'दुःख दिएको' गुनासो व्यापक छ। यो प्रणाली लागू भएपछि अध्यागमनले कामदारको कागज हेर्नै नपर्ने विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर खत्री बताउँछन्। उनका अनुसार, पासपोर्ट स्वाइप गरेपछि वा बायोमेटि्रक विवरण लिएपछि कामदारले प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको थाहा भइहाल्छ। त्यस्तै, विदेशमा कामदारलाई अप्ठ्यारो परे त्यहाँको नेपाली नियोगले युएफईएमईएसमा रोजगारदाता कम्पनीको विवरण हेर्न र तत्काल सम्पर्क गर्न सक्छन्, जुन कामदार पठाएको वैदेशिक रोजगार कम्पनीले अनिवार्य रूपमा राखेका हुन्छन्।

धेरैजसो देशमा कामदारकै कारण नेपाली नियोग खोलिएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रणाली लागू गराउनेमा शंका छैन। तर, राहदानी विभाग भने यसमा सकारात्मक छैन। यस सम्बन्धमा गत साता भएको अध्यागमन, राहदानी विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिको छलफलमा वैदेशिक रोजगार विभागले राहदानी विभागसँग आवेदन दिने कामदारहरूको राहदानी विवरण चाहिने कुरा राखेको थियो। “राहदानीको विवरण नपाए, मेल नखाए वा नक्कली देखिए तत्काल आवश्यक कदम चाल्न त्यस्तो विवरण उपयोगी हुने भएकोले मागिएको हो”, छलफलमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्।

यो प्रणालीमा आन्तरिक राजश्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतका निकाय पनि जोडिंदै आवश्यकता अनुसारको सहकार्य हुनसक्छ। यो प्रणाली वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोक्ने रामबाण भने होइन। जस्तो, वैदेशिक रोजगारमा जाने अहिलेको सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कामदारहरू सानातिना ठगीलाई गणना नगर्दा पनि स्थानीय र मुख्य शहरका एजेन्ट, वैदेशिक रोजगार कम्पनी, मेडिकल र अभिमुखीकरण दिने संस्था गरी कम्तीमा पाँच तहमा ठगिन्छन्, तर युएफईएमईएसले मेडिकल र अभिमुखीकरणमा हुने ठगी मात्र नियन्त्रण गर्छ, निर्मूल पार्न सक्दैन। दुई तहका एजेन्टले लिने कमिसन र रोजगार कम्पनीसँग गर्नुपर्ने टेबुलमुनिको लेनदेन पनि रोक्न सक्दैन।

रोजगार विभागले निरोगिताको प्रमाणपत्र मात्र खोज्ने भएकाले कामदारहरू वैदेशिक रोजगार कम्पनीले नै तोकेको मेडिकलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बाध्य हुँदैनन्। यसबाट मेडिकलहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कामदार पाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कमिसन दिनुपर्दैन। हाल स्वास्थ्य परीक्षणबापत प्रति कामदार करीब रु.२६०० लिइरहेका मेडिकल व्यवसायीले प्रति कामदार रु.१ हजार कमिसन रोजगार व्यवसायीलाई बुझ्ाइरहेका छन्। बाँकी रु.१६०० ले १४ प्रकारका प्रयोगशाला परीक्षण संभव नभएकाले पनि नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनिरहेका छन्।

रोजगारदाता कम्पनीबाट आएको मागभन्दा जाने कामदारको संख्या बढी हुँदा त्यस्ता कामदारलाई कि कमिसन खाएर अर्को कम्पनीलाई जिम्मा लगाइने कि 'काम हुँदैछ' भनेर महीनौं झ्ुलाइने अभ्यास छ। युएफईएमईएस प्रणालीले के काम भइरहेको छ भन्नेबारे स्वचालित जानकारी दिन्छ। यसबाट वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले मागभन्दा बढी कामदारसँग पैसा उठाउन पाउँदैनन्।
कति नेपालीले वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिए भन्ने यकिन तथ्यांक विभागसँग भए पनि कति गए? कति फर्किए? भन्न सक्दैन। अध्यागमनमा राखिने भएकाले युएफईएमईएस प्रणालीले अब विदेश जाने र फर्किने नेपालीको तथ्यांक पनि राख्न सक्नुपर्छ। युद्ध वा अन्य प्रकोपका वेला आफ्ना नागरिक उद्धार गर्ने रणनीति बनाउन पनि यस्तो तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।

अनावश्यक मलेशियाली बायोमेटि्रक

युएफईएमईएस प्रणाली लागू भएपछि मलेशियाको बायोमेटि्रक प्रणाली आवश्यक पर्दैन। मलेशियाको बायोमेटि्रक प्रणाली विचौलियाको ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण त्यसै पनि विवादमा छ। यसले हरेक नेपाली कामदारमाथि अतिरिक्त रु.१५०० आर्थिक भार थपेको छ। नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बन्नबाट रोक्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय व्यवस्थित बनाउने र मलेशियाको सामाजिक सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने भन्दै ६ महीने परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको मलेशियाको बायोमेटि्रक अनावश्यक भएको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धबहादुर खड्का संयोजक रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा हरेक देशको छुट्टाछुट्टै प्रणाली अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक र आफ्नै सफ्टवेयर बनिरहेको अवस्थामा मलेशियाको बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख छ। युएफईएमईएस प्रणालीले मलेशियाको सुरक्षाबाहेक सबै चासो सम्बोधन गर्ने वैदेशिक रोजगार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तामाङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले आफ्नै प्रणाली व्यवस्थापन गरेर गलत तत्वको चलखेल रोक्ने हो।”

मलेशियामा पनि 'सीमित राजनीतिक परिवारको पैसा कमाउने माध्यम भएको' भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले बायोमेटि्रक प्रणालीको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले बायोमेटि्रक प्रणालीको एक जना सञ्चालक बंगलादेशी नागरिक रहेकोले त्यसबाट मलेशियाको सुरक्षाको कुरा उठाएका थिए।