कमजोर काँधमा जटिल जिम्मेवारी

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकट, मधेशको आन्दोलन र बलियो प्रतिपक्षीको चुनौतीमाझ उभिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई औसत प्रस्तुतिको छूट छैन।

विक्रम राई
१९ कात्तिकमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। साथमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख ओनसरी घर्ती।
“म सहमति र एकतासाथ संविधान कार्यान्वयन, कानून निर्माण र देश पुनःनिर्माणमा लाग्नेछु। मलाई मधेश, थारू विरोधीका रूपमा चित्रित गरी फैलाइएको भ्रमलाई म व्यवहारबाटै समाप्त पार्नेछु। म हिमाल, पहाड, तराई, मधेश, थारू, जनजाति, मुसलमान सबैको भएको कुरा कामैले देखाउन चाहन्छु।”

२४ असोजमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दा यस्तो भाषण दिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार प्रवेश गरेको एक महीनामा पनि आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई पूर्णता दिइसकेपछि मात्र सम्भवतः आफ्ना योजना सार्वजनिक र कार्यान्वयनको थालनी गर्नेछन्। भारतीय नाकाबन्दीका कारण मानवीय संकटकै स्थितिमा पुगेको मुलुक भने सरकारको यस्तो सुस्तताप्रति धैर्यवान् भइरहनसक्ने सम्भावना कमै छ।

सम्हालिने समय छैन

प्रधानमन्त्री ओलीले २५ असोजमा राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइरहँदा भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकट तेस्रो सातामा चल्दैथियो। करीब दुई वर्षसम्म सत्ता–साझेदारी गरेको नेपाली कांग्रेससँग तोडिएको सम्बन्ध, तराई–मधेशलाई दुई महीनादेखि ठप्प पार्दै भारतको नाकाबन्दीलाई सघाइरहेका मधेशकेन्द्रित दल र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा चुलिएको संकटबीच सिंहदरबार पसेका ओलीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको 'सौहार्दपूर्ण' टेलिफोन वार्तापछि तत्कालै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई नयाँदिल्ली पठाए। दिल्लीबाट थापाले ल्याएको 'सन्देश' भने सुखद् थिएन।

तत्काल नाकाबन्दी नखोल्ने सन्देश पाउनासाथै इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा भारतमाथिको निर्भरताको विकल्प खोज्ने निर्णय लिए, प्रम ओलीले। तत्कालका लागि नेपालको कुल आवश्यकताको ३० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने गरी चीनसँग पेट्रोलियम आपूर्ति सम्बन्धी समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। नयाँ सरकारले यसरी मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर भारतले थोपरेको नाकाबन्दीसामु नझुकी विकल्प खोज्न थालेकोमा देशभर सकारात्मक सन्देश गएको छ। प्रधानमन्त्री चुनिने क्रममा एकाएक बनेको 'राष्ट्रवादी' छविसँग मेल खाने यस्तो निर्णयकै कारण ओलीले धेरैतिरबाट शंकाको लाभ पनि पाए। यसबीचमा राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका प्रमुख पदहरूको निर्वाचन भएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली सुस्त भएको आरोपबाट जोगिए। “अब चाहिं शंकाको लाभ पाउने समय छैन” विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “सरकारबाट अब कामको मात्र अपेक्षा छ।”

हुन पनि, ओली भारतीय नाकाबन्दीका कारण पूरै नेपाल छट्पटाइरहेका वेला प्रधानमन्त्री बनेका छन्। डेढ महीनादेखि इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति ठप्प हुँदा घर–घरको चूलो नबल्ने अवस्था आइलागेको छ। इन्धन अभावमा सडकमा सवारी पातलिंदा आम मानिसको आवागमन रोकिएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन र अत्यावश्यक औषधिको संकट शुरू भएको छ। पूर्वी र मध्य तराईका शिक्षण संस्था करीब तीन महीनादेखि ठप्प छन्। उद्योगहरूमा ताल्चा लागेको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्ववर्ती सरकारले झैं १०० दिनको मधुमास मनाउने छूट ओली सरकारलाई छैन। सरकार गठनको एक महीनामा आम मानिस चुस्त र परिणाममुखी कामको प्रतीक्षामा छन्।

अब प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्ले आम नेपालीले भोगिरहेको चरम संकटलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याएर रात–दिन नभनी लागू गर्नुपर्नेछ। छिटोभन्दा छिटो इन्धन अभाव घटाएर जनतालाई राहत दिनुपर्नेछ। एलपी ग्याँसको अभावमा शहरबजारमा चूलो नबल्ने स्थिति भएकाले कम्तीमा बिहान–बेलुका खाना पकाउने समयमा नियमित विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्नेछ। औषधि आपूर्ति र तीन महीनाबाट बन्द पठनपाठन पनि तत्कालै सुचारु हुनुपर्नेछ। “यसका लागि सबभन्दा पहिले मधेशलाई साम्य पार्नुपर्नेछ” विश्लेषक अधिकारी भन्छन्, “भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल पनि सँगसँगै हुनुपर्छ।”

ओली सरकार मुलुकले भोगिरहेको संकटप्रति उदासीन रहेको आवाज उठ्न थालिसकेको छ। हुन पनि, प्रम ओलीले पदवहालीको एक महीनामा पनि आम मानिसका समस्या सम्बोधन हुने गरी कुनै घोषणा गर्न सकेका छैनन्। एक डेढ वर्षको योजना र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने गरी राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको निकटस्थहरूले बताए पनि मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी हटाउने कूटनीतिक पहलमा प्रम ओली पछि परेका छन्।

निकटस्थहरूका अनुसार, उनी मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलन छाडेर आएपछि मात्र जायज माग/मुद्दा सुन्ने 'मूड' मा छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिले भारतसँगै सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका ओलीको हिसाबमा, त्यसो गर्दा पनि 'दुई हातको ताली नबज्ने' भएपछि तत्कालको इन्धन संकट टार्ने विकल्पमा केन्द्रित हुनु ठीकै भए पनि त्यतिले मात्र आम निराशा रोक्न सक्ने देखिंदैन।

इन्धनकै विकल्पमा पनि चीनले अनुदानमा दिने घोषणा गरेको १३ लाख लीटर पेट्रोल दुई साता बित्दासम्म ल्याउन सकिएको छैन। कुल आवश्यकताको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट आपूर्ति गर्ने निर्णय पनि 'समझ्दारीपत्र' मै सीमित छ भने काठमाडौंलाई चीनको केरुङ र तातोपानी नाकासँग जोड्ने सडक सुधारको काम शुरू हुनै सकेको छैन। चीनसँग १९ कात्तिकमा केरुङ र तातोपानीबाहेक थप सात वटा नाका स्तरोन्नतिको सम्झ्ौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, तर त्यहाँसम्म पुग्ने सडक छैन। सरकारले रणनीतिक र दीर्घकालीन मह140वका थप सडक, विमानस्थल निर्माणसँगै वैकल्पिक ऊर्जाका नयाँ सम्भावना पनि खोज्नुपर्नेछ।

सँगसँगै, कम्तीमा आगामी आम निर्वाचनसम्म मुलुकलाई एकढिक्का पार्न तराई–मधेशमा देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बाहिरबाट आइलागेको संकटसँग जुध्न पहिले घर नै ठीक रहनुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि मधेशको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ। त्यसपछि बाह्य शक्तिसँग 'डिल' गर्ने परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ। “कसले के भन्ला भनेर हेर्ने हैन, मुलुकको आवश्यकता हेरेर निर्णय गर्नुपर्‍यो”, आचार्य भन्छन्, “व्यापारिक सम्बन्ध व्यापारिक नियम र मूल्यमान्यता अनुसार स्थापित गर्नुपर्‍यो।”

मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग शुरू भएको संवाद राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गरेकै वेला वीरगञ्जमा भएको एक भारतीय आन्दोलनकारीको मृत्यु घटनाले फेरि संवादहीनताको स्थितिमा पुर्‍याएको छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई संवादमार्फत सहमतिमा फर्काउन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको दुईबुँदे संविधान संशोधन विधेयक यसको प्रस्थानबिन्दु हुनसक्छ, जसमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव छ। “मधेशी मोर्चा र भारत पनि त्यो विधेयक पारित होस् भन्नेमा देखिन्छ” विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “मधेशको आन्दोलन साम्य पार्न र पहाड–मधेश दूरी घटाउन पनि तत्कालै यो काम गर्नुपर्छ।”

संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई संसद्मा एकतिहाइभन्दा बढी मत भएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको सहयोग अपरिहार्य हुनेछ। प्रम ओलीले यसबारे कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल शुरू गरेको भनिए पनि ठोस पहल भएको देखिंदैन। नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकटबाट नागरिकलाई त्राण दिन तत्काल केही नगरी नहुने बाध्यतामा रहेको सरकारसामु १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट बेघर बनेका हजारौं परिवारको पुनर्स्थापना र ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण तत्कालै शुरू गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। त्यसका लागि गठन भएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण कानून अभावमा काम नगर्दै थला परेको छ। यी तमाम जिम्मेवारीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र उनको टीमलाई आरामसाथ अघिबढ्ने समय दिएको छैन।

कमजोर खुट्टा

१९ कात्तिकमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद् अहिलेसम्म २६ सदस्यीय हुनपुगेको छ, ६ जना उपप्रधानमन्त्रीसहित। यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ। देशले यति ठूलो संकट भोगिरहेका वेला भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ६–६ जना उप–प्रधानमन्त्री हुनुले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदैछ। संकटको वेला नयाँ संविधान लागू गर्न बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखाएको प्रस्तुतिले आशा जगाउन सकेन।

यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आन्तरिक र बाह्य प्रतिकूलताबीच प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ओलीको बाध्यता झ्ल्किएको छ। उनी एउटा पद नपाउँदा सरकार छाड्ने धम्की दिने गठबन्धनका प्रमुख सहयात्री दलहरू एमाओवादी र राप्रपा नेपालसँगै साना दलहरूलाई समेट्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार यसलाई कांग्रेसले संविधान निर्माणका क्रममा भएको 'भद्र सहमति' तोडेर प्रधानमन्त्रीमा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिनुको परिणाम मान्छन्। उनका अनुसार, कांग्रेसले त्यो गल्ती गर्नासाथ सबै प्रक्रियामा विचलन आएर एमाले जस्तो 'मोडरेट' शक्ति उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारामा सरकार बनाउने–चलाउने स्थितिमा पुग्यो। “भद्र सहमति अनुसारै एमालेले नेतृत्व पाएको भए स्वस्थ प्रक्रियामै राजनीति अघि बढ्थ्यो”, प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “आन्तरिक समस्या र बाह्य चुनौतीसँग जुध्नुपर्ने यो वेला त्यो नै सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन्थ्यो।”

यसअघिका भन्दा यो सरकारमाथि बढी अपेक्षा भए पनि अति बेमेलका शक्तिहरूको भरमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीप्रति धेरै आशावादी हुन नसकिने उनको भनाइ छ। हुन पनि, गठन भएकै दिनदेखि सरकार धरमर रहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले नै देखाएको छ। अर्कातिर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्ने बलियो प्रतिपक्षको रूपमा नेपाली कांग्रेस संसद्मा पहिलो दल छ भने सरकारमै रहेका दलहरू अस्थिर चरित्रका छन्। त्यसमाथि मुलुकको समस्याको निकास संविधान संशोधनसँग जोडिएकाले प्रतिपक्षको सहयोग बेगर त्यो हुनसक्ने छैन। विश्लेषक अधिकारी भन्छन्, “असामान्यकालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नियमित कामकारबाहीसँगै कांग्रेसलाई कसरी विश्वासमा लिएर अघि बढ्छन्, सरकार र मुलुकका आगामी दिन त्यसमै निर्भर हुनेछ।”

comments powered by Disqus

रमझम