नेपाल–भारत कूटनीतिक इतिहासमा भारतले नामै तोकेर नेपालको र नेपालले नाम नलिएरै प्रष्ट बुझ्िने गरी भारतको आलोचना गरेको थिएन। भारतले 'नाकाबन्दी' नभनी नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अल्पविकसित भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार सम्बन्धी कुरा उठाएपछि आफूलाई विश्वको ठूलो लोकतन्त्र भन्ने भारतमाथि नैतिक दबाब परेको छ। भारतले जेनेभामा दिएको वक्तव्यबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यी दुई छिमेकी मुलुकबीचको आगामी दिन सहज हुने छैन भन्ने छनक पाएको छ।

कूटनीतिक वक्तव्यमा विरलै प्रयोग हुने 'गैर–न्यायिक हत्या' र 'जातीय विभेद' जस्ता गम्भीर आरोपसहित भारतले नेपाल मामिलामा आफ्नो चासो यत्तिकै नसकिने जनाउ दिएको छ। भारतले नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछिको सामान्य अवस्थालाई असामान्य बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संवेदनशील बनाउन र नेपालमा सत्ताको चाबी बोकेको एमाओवादीलाई झ्स्काउन द्वन्द्वकालीन विगतको कुरा समेत जोडेर सक्दो अप्ठेरो सिर्जना गर्न खोजेको छ।

फँसेको भारत

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले जेनेभामा दिएको लिखित वक्तव्य र भारतको भ्रान्त धारणाहरूको खण्डनमा दिएको जवाफले सदस्य राष्ट्रहरूलाई झ्क्झ्काएको हुनुपर्छ। नेपालमा संविधान नबनुञ्जेल त्यो बन्नुहुँदैन भनेर विपक्षमा मतदान गरेका थापाले 'के नेपालसँग आफ्नो संविधान आफैं बनाउने अधिकार छैन?' भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु सोधे। जुन ठाउँ र गम्भीरताका साथ यो राखियो, त्यसबाट विश्व समुदायको ध्यान राम्रै गरी आकर्षित भएको हुनुपर्छ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा हात हालेर फँसिसकेको भारत रित्तै फर्किने मनस्थितिमा छैन र त्यसका लागि आवश्यक जोखिम मोल्न तयार रहेको सन्देश उसले जेनेभामा दिएको छ। उसले पहिलो पटक नेपालको आन्तरिक मामिलालाई यति महत्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएकोमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि आश्चर्य मानेका छन्। ठीक त्यही वेला, यता काठमाडौंमा पहिलो पटक उत्तरी छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिनुको साथै पेट्रोलियम व्यापार सम्झौता र सात वटा सीमा नाका सुचारु गर्ने प्रावधानसहितको २० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै घरमै पुगेर शुभकामना दिएको चीनले नेपालको अप्ठेरोमा काँध थाप्ने असल छिमेकीको परिचय दिन खोजेको छ। सामरिक क्षमता र अर्थतन्त्रको हिसाबले विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकमध्ये परेको चीनले यो वेला नेपाललाई साथ दिनुको रणनीतिक महत्व पनि छ, तर उसको मन उदार भए पनि नेपालले बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, यसमा दीर्घकालीन समाधान छैन। किनभने, उत्तरसँगको सम्झ्ौताले दक्षिणमा थुनिएका नाका खुल्दैनन्।

वीरगन्जको प्रदर्शनमा आफ्ना एक नागरिकको मृत्यु भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना नेपाली समकक्षी केपी ओलीसँग फोनमा गरेको संवाद अहिले चर्चामा छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेर नाकाबन्दीबाट नझुक्ने प्रष्ट पारेका छन्। आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग ओलीले अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका कुरासँग मिल्ने गरी भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारहरू उनको भारत भ्रमणको सम्भावना अनुकूल भने छैनन्।

अर्घेल्याइँ र छटपटी

यतिवेला भारतीय सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्त त्यहाँका संस्थापन निकट बुद्धिजीवी, विश्लेषक र कूटनीतिज्ञहरूका कुरा पढ्दा–सुन्दा लाग्छ, नेपाल पूरै चीनतिर ढल्किसकेको छ, भारतविरुद्ध 'चाइना कार्ड' चलाउँदै। आफूले नाकाबन्दी गर्दा नेपालले विकल्प खोज्छ भन्ने कुरा पनि नस्वीकारी गरिएका त्यस्ता विश्लेषणले भारतीय संस्थापनलाई उत्तेजित तुल्याएको हुनुपर्छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पेट्रोलियम नदिएपछि चाइना पेट्रोसँग सम्झौता हुँदा ४० वर्षदेखि स्थापित भारतीय एकाधिकार समाप्त भयो भन्दै चिन्ता गर्नेहरूले त्यसो किन भयो भनेर समीक्षा गरेको देखिएन।

नेपालले चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउन गरेको प्रयास 'चाइना कार्ड' प्रयोग नभई बाँच्नका लागि गरिएको अनिवार्य यत्न हो। भारतले तेल दिइरहेको छैन, नेपालसँग छैन। यस्तो वेला अर्को छिमेकीसँग हात फैलाउँदा 'चाइना कार्ड' चलेको देख्नु बुझ्पचाउनु हो। त्यसो त, नेपाललाई तर्साउन कतिसम्म मनोवैज्ञानिक चाल चलियो भने नेपालबारे भारत–चीन कुराकानी भइरहेको छ, भारतसँगको विशाल व्यापारलाई जोखिममा राखेर चीनले नेपालसँग सम्झौता गर्ने छैन भन्ने प्रचार गरियो। दिल्लीमा अहिले देखिन थालेको यो छटपटीलाई त्यसैको परिणामको रूपमा बुझनुपर्छ।

दिल्लीले सामान्य शिष्टाचार र कूटनीतिक मर्यादा समेत मिचेर अर्घेल्याइँ गर्न थाल्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमा कहिल्यै देखा नपरेको कठिन मोडमा पुगेको छ। भारतसँग समस्या भएकोले उसैसित कुरा गरेर समाधान खोज्ने मनसायले हुनसक्छ, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै राजदूत रणजित रायसँग कुरा गरेका रहेछन्, जुन कूटनीतिमा सामान्य नै मानिन्छ। तर, भारतले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर 'नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत आउने इच्छा राजदूतसमक्ष प्रकट गरेका छन्' भनेर असामान्य गरिदियो।

प्रधानमन्त्री–राजदूत कुराकानीलाई औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नु अनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तय गर्ने स्थापित प्रचलन पनि पछ्याउन खोज्नुमा नेपालले घुँडा नटेकेसम्म अर्घेल्याइँ गरिरहने भारतको चाहना झ्ल्केको छ। कतिसम्म भने, भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालका भारतीय मूलका एक करोड नागरिक आफ्ना सरोकार हुन् भनेका छन्। नयाँ संविधानले उनीहरूमाथि विभेद गर्‍यो भन्ने तर्कमा कुनै दीर्घकालीन खराब मनसाय लुकेको छैन भन्न सकिंदैन।

भारतलाई नाफा–घाटा

नेपालको नयाँ संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राष्ट्रका मुख्य पदमा जानबाहेक अरू कुनै कुरामा छेकबार लगाएको छैन। दुनियाँका जुनसुकै देशले आफ्नै धर्तीमा जन्मेका र अर्को देशबाट आएर स्वेच्छाले नागरिकता लिएका नागरिकबीच केही न केही फरक गरेकै हुन्छ। भारतमै पनि इटालीमा जन्मेकी सोनिया गान्धी सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चल्दा त्यस विरुद्ध सुषमा स्वराज र उमा भारतीले छेडेको अभियान अनि गुजरातका मुख्यमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदीले दिएका वक्तव्यहरू अहिले पनि युट्यूबमा हेर्न–सुन्न पाइन्छ।

जहाँसम्म समावेशिता र समानुपातिकको प्रश्न छ, त्यसमा नेपाल र भारतको संविधान दाँजेर हेर्दा हुन्छ। सरकारी सेवादेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म ४५ प्रतिशतसम्म आरक्षण भएको मुलुकमा विभेद भयो भन्नु पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन। प्रदेश विभाजनबारे पनि निकै असंगत माग राखिंदै आएको छ। भारतसँग जोडिएका र ४८ प्रतिशत नागरिक बसेका भूभागलाई एक प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने शुरूको मागबाट पछि हटे पनि त्यसको जग छोडिएको छैन। तराईलाई पहाडसँग जोड्नै हुँदैन भन्ने धारणा त अझ् शंकास्पद र खतरनाक छ। प्रदेशहरू नबन्दै नाकाबन्द गरेर नेपाललाई झुकाउन खोजिएको छ भने; भने जस्तै प्रदेश बन्यो भने सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गरेर बाँकी नेपालको सास बन्द गर्ने प्रयत्न नहोला भन्न सकिन्न।

नरेन्द्र मोदीले दिल्लीको राजकाज सम्हालेपछि नेपालमा उज्यालिएको भारतको छवि अहिले एकाएक धूमिल भएको मात्र छैन, व्यक्ति परिवर्तनले भारतीय नीतिलाई फरक पार्दैन भन्ने पनि देखाएको छ। भारतीय प्रचार हेर्दा लाग्छ, नेपालले संविधान बनाएर अक्षम्य अपराध गरेको छ, दुनियाँको सबभन्दा विभेदकारी संविधान नेपालमा बनेको छ र यसलाई असफल नपारे सिंगो भारत असफल हुनेछ। यो भ्रमलाई उसले विश्वमा सक्दो प्रसार गर्न चाहेको छ। यसबाट भारतलाई अन्यत्र हुने फाइदा थाहा छैन, तर नेपालमा भने घाटा सिवाय केही नहुने देखिन्छ।