काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक ठेक्काबारे केही साताअघि तात्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बीबीसी नेपाली सेवाको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “यसको विरोध गर्नेहरू अरुण–३ को विरोधी जस्तै राष्ट्रघाती हुन्।” निधिले अरुण–३ बारे नबुझी बोलेका हुन् वा फास्ट ट्रयाक ठेक्काका बारेमा आफ्ना कुरा माथि पार्न, अरुण–३ को 'मिथक' प्रयोग गरे। अरुण–३ नेपाली ऊर्जा विकासमा यस्तो रहस्यमय 'मिथक' भएको छ; जसबारे जान्ने बोल्दैनन्, नजान्नेहरू बोलिरहन्छन्। एकथरी त अरुण–३ नबनेकाले नै अहिले लोडशेडिङ भएको भन्ठान्छन्। त्यसवेला अरुण–३ माथि प्रश्न उठाउनेमध्येका कति जनालाई अहिलेसम्म पनि 'विकास विरोधी एनजीओवाला' भन्ने विशेषणले छाडेको छैन। अरुण–३ रद्द गर्ने अन्तिम राजनीतिक कदम चाल्ने त्यसवेलाका उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेत वेलावेला अपराधबोध भए झैं गर्छन्।

तर यथार्थ हो, अरुण–३ नबनेर हामीलाई केही घाटा भएन। जोखिम र घाटाको पनि आफ्नै अर्थशास्त्र हुन्छ। कहिले जोखिम र घाटाबाट नाफा हुन्छ त कहिले घाटा खानबाट जोगिनु मात्र पनि ठूलो नाफा गरे बराबर हुन्छ। अरुण–३ नबनेर हामी महँगो आयोजना तथा विश्व ब्यांकका अव्यावहारिक शर्तका रूपमा लाग्ने धेरै ठूलो आर्थिक घाटाबाट जोगियौं। हामी अरू अनेक कारणले विद्युत् अपर्याप्ततामा बाँचेका भए पनि अरुण–३ नबनेका कारण चाहिं एकै दिन पनि बिजुलीको अभाव भएन।

भ्रम विभिन्न कारणले फैलिन्छन्। मानिसहरू कसैलाई दोष लगाउन, आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाउन, आफूलाई अरूभन्दा उम्दा साबित गराउन वा कुनै स्वार्थपूर्तिका लागि पृष्ठभूमि बनाउन भ्रम सिर्जना गर्छन्। र, त्यसलाई हुर्काउँछन् तथ्य बुझने क्षमता र जाँगर नभएका मान्छेले। जसरी फैलिए पनि भ्रमले समाजलाई हानि नै गर्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा यस्ता कैयन् भ्रम छन्। भ्रमहरूले अल्मल्याउँछन् र समयमा सही कदम चाल्नबाट वञ्चित गर्छन्।

अरुण–३ को यथार्थ

अरुण नदीमा जलविद्युत् परियोजना स्थापना गर्न सकिने सम्भावित ठाउँहरूमध्ये तीन नम्बरको नुम भन्ने ठाउँमा बनाइने भनिएको ४०२ मेगावाटको प्रस्तावित आयोजनाको नाम अरुण–३ हो। यो नाम कुलेखानी १, २, ३ भने जस्तो निर्माणको क्रमका कारण रहेको होइन, अरुण नदीका विभिन्न ठाउँ (साइट) मा गरिएको आधारभूत सर्भे वा सम्भाव्यता अध्ययनका कारण रहेको हो। यो कालीगण्डकी ए, मध्य मर्स्याङ्दी वा अपर तामाकोशी भने जस्तै हो।

सन् १९९० को दशकको शुरूमा बनाइने भनिएको अरुण–३ को त्यसवेलाको लागत १ अर्ब २० करोड डलर थियो। 'भारतलाई बिजुली बेच्ने' सपनामा बनाइने भनेको अरुण–३ को बिजुली बेच्ने कुनै सम्झौता भने कसैसित भएको थिएन। भारतको ऊर्जा नीति, उसले राख्ने शर्त र मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दा उसलाई बिजुली बेच्ने कुरा तबसम्म व्यावहारिक हुँदैन, जबसम्म त्यो नकिन्दा उसलाई कुनै घाटा हुँदैन। भारतले त्यति सजिलै हामीसित बिजुली किन्दैन भन्ने एउटा प्रमाण हो– कालीगण्डकीबाट बर्खायाममा उत्पादित, हामीले खपत गर्न नसकेको बिजुली। भारतमा माग र कालीगण्डकीबाट बिजुली लैजान चाहिने सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि भारतले त्यो नकिनेर करीब १० वर्षसम्म त्यसै खेर जान दियो।

त्यो अवस्थामा अरुणबाट बर्खामा निस्कने ४०२ मेगावाट बिजुलीको पनि कुनै निश्चित बजार थिएन। अर्थात्, बर्खायाममा उत्पादित बिजुलीको ठूलो परिमाण खेर जान्थ्यो र घाटा बढ्थ्यो। त्यो बिजुली खेर जाने कुरा जब बाहिर आयो, 'अरुण–३ नबनाई नछाड्ने पक्ष' ले परियोजनाको क्षमता २०१ मेगावाटमा झर्‍यो। त्यसो गर्दा लागत घटेर ८० करोड डलर भएको देखियो, तर उत्पादन ५० प्रतिशत घट्ने भयो। त्यो रु.१२० मा किन्न लागेका दुइटा फर्सी खाइ सकिंदैन भन्ने भएपछि एउटा किनेजस्तो त थियो। तर त्यो एउटाको मोल भने ६० को ठाउँमा ८० रुपैयाँ पर्थ्यो।

निर्माण व्यवसायसित सम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरू ठूलो 'सिभिल वर्क्स भएको काम गर्न रुचाउँछन्, त्यहाँ लाभको परिमाण ठूलो हुने भएकाले। वैध लाभ धेरै भएका ठाउँमा अवैध छ्याकन खानेहरूको पनि संख्या र बल ठूलो हुन्छ। अरुण–३ मा पनि हालै नारायणमान बिजुक्छेले भने जस्तो, पिंडालु खाने सुँगुर जस्ता नेताहरू नहुने कुरै भएन। प्रवर्द्धक विश्व ब्यांक भएकाले पनि आर्थिक, प्राविधिक हिसाबले अरुण–३ का पक्षमा धेरै बलिया तर्क र पक्षधरहरू थिए। तर, भर्खर प्रजातन्त्र आएको र दिगो विकासबारे बहस हुन थालेको नेपालमा गैसस तथा प्राविधिक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको स्वरले पहिलो पटक प्रभाव देखायो। त्यसै वेला विश्व ब्यांकको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले उसलाई 'फेस सेभिङ' को बहाना मिल्यो र अरुण–३ बाट हात झिक्यो। केहीका शब्दमा, अरुण–३ तुहियो। त्यसको जस, अपजस जे भए पनि माधवकुमार नेपालले पाए।

नबनेर के भयो त?

भनेको समय र मोलमा बनेको भए २०६० सालमा तयार हुन्थ्यो, अरुण–३। तर, त्यो चरम द्वन्द्वकालमा परियोजना सरासर बन्न पाउँदैनथ्यो। सरासर बन्न पाउँदा पनि अत्यन्त महँगो त्यो परियोजना एक वर्ष विलम्ब हुँदा पूँजीको ब्याज, मेन्टेनेन्स, ह्रासकट्टीलगायतका शीर्षकहरूबाट १७ प्रतिशत लागत बढ्थ्यो। महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको समस्या नसुल्झ्ाउने, बरु उल्झाउने राजनीतिक र व्यवस्थापकीय रोगका खिम्ती–ढल्केबर २३० केभी ट्रान्समिसन लाइनमा ६ वर्षमा ६ वटा टावर बन्न नसकेको जस्तो समस्या अरुण–३ मा आउँदैनथ्यो भन्न सकिन्न। संयोगहरूबाटै सही, नेपाल एउटा विकासको विनाशबाट जोगियो।

अरुण–३ बन्ने कुरा चलेदेखि नेपालमा अरू सम्भावित जलविद्युत् योजना छायाँमा परे। यसका समर्थकहरू अरू जलविद्युत् आयोजनाहरूको कुरै उठ्न नदिन सक्ने गरी बलिया थिए। विश्व ब्यांकको शर्त अनुसार अरुण–३ बन्न थालेको भए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक रु.२५ करोडभन्दा बढी पूँजीगत लगानी गर्न पाउने थिएन। अर्थात्, आफ्नो ऊर्जा उत्पादन क्षमता आफ्नै देशभित्र अर्काका हातमा जान्थ्यो। 'बूढो गोरु मर्‍यो, भकारो खाली' भने झैं, अरुण–३ को अवसानपछि त्यो आत्मघाती शर्त निष्त्रि्कय भयो। अनि देशमा चार वटा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना बन्न थाले। तीमध्ये दुइटा हुन्– १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी–ए र २२ मेगावाटको चिलिमे। अरुण–३ नतुहिएको भए ४५ मेगावाटको भोटेकोशी र ६० मेगावाटको खिम्ती पनि आउने थिएनन्। अर्थात्, २०१ मेगावाटको अरुण–३ बन्ने भएको भए २७१ मेगावाटका चार वटा आयोजना आउने थिएनन्।

हुन त कालीगण्डकीको योजना अरुण–३ को पटाक्षेप नहुँदै शुरू भएको हो, तर त्यो अध्ययनमा सीमित थियो। सरकारी निकायहरूबाट पटक–पटक 'नगर्नू' भन्ने प्रत्यक्ष/परोक्ष आदेशहरू हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणको एउटा समूह यसमा लागेर योजना तयार पारेर राखेको थियो। १९९५ मा अरुण–३ रद्द हुनासाथ कालीगण्डकीको काम अघि बढ्यो र पाँच वर्षमा पूरा पनि भयो।

शुरूमा २८ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको कालीगण्डकी–एको लागत पछि ३६ करोड डलर पुगे पनि र निर्माणमा दुई वर्ष ढिलाइ भए पनि अरुण–३ आउने भनिएको भन्दा तीन वर्षअघि नै पूरा भयो। यसको प्रतियुनिट लागत त अरुण–३ को भन्दा कम पर्‍यो नै, अरुण–३ बन्ने भनिएको भन्दा अघि नै बनेकाले मुलुकले अर्बौं रुपैयाँको ऊर्जा उपयोग गर्न पायो। ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीको विस्तार भयो र प्राधिकरणमा आफ्नै निर्णयमा परियोजना निर्माण गर्ने आत्मविश्वास पलायो। नेपाल जस्तो भौगोलिक र भौगर्भिक जटिलता भएको मुलुकमा एउटै वा थोरै वटा ठूला आयोजनाप्रतिको निर्भरताबाट मुक्त हुनु पनि आफैंमा एउटा उपलब्धि हो।

त्यसवेलाको अरुण–३ अहिले फेरि ब्युँतिएको छ, त्यही ठाउँमा भारतको सरकारी सतलज जलविद्युत् निगमले बनाउने १ अर्ब डलरको आयोजनाका रूपमा। गत वर्ष सार्क सम्मेलनका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आउँदा हस्ताक्षर भएको अरुण–३ ले ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ। त्यसबाट २० वर्षअघि ८० करोड डलर ऋण लिएर बनाउन खोजेको परियोजनाको जति बिजुली विना लगानी नेपालले पाउँछर करीब ३० वर्षपछि परियोजना नेपालकै हुनेछ। अनेक प्रयत्न र केही संयोगहरूका कारण अरुण–३ बनेन। धन्न बनेन। कहिलेकाहीं, कतिपय आयोजना बनेर भन्दा नबनेर लाभ हुन्छ। अहिले पनि कतिपय त्यस्तै आयोजना जोडतोडका साथ अगाडि बढाइँदै छन्, जुन बनिहाले दुर्भाग्य हुन्छ, र बन्न नपाए 'धन्न' भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ।