एनेकपा (माओवादी) को हिंसात्मक विगतका कारण उसले ल्याइरहने प्रस्तावप्रति मानिसहरू शंका गर्छन्। अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई त्यही कारण शंकाले हेरिएको हो।

यो प्रस्ताव आउँदो जेठमा चुनाव नगर्ने मनसायबाट ल्याएको देखिन्छ। त्यही कारण हो, यो प्रस्तावको एमाओवादी समर्थक केही बुद्धिजीवी बाहेक अरूले विरोध गरेका। प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने एउटा कुरा भयो, भट्टराई सरकारका अनैतिक र असंवैधानिक क्रियाकलापलाई रोकिरहेको निकाय–सर्वोच्च अदालत पंगु बन्छ भन्ने डर विरोध हुनुको अर्काे कारण हो।

सर्वोच्चसँग चिढिएका शक्तिहरूलाई हेरौं। प्रम भट्टराई र उनको पार्टी एमाओवादी पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका अभियुक्तबारे मात्र होइन, पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेल र हत्याका आरोपी प्रभावशाली नेताको मामिलामा गरेको फैसलाका कारण सर्वाेच्चसँग असन्तुष्ट थिए। सत्तारुढ मधेशी मोर्चा पनि उपराष्ट्रपतिको शपथ, नागरिकता र १० हजार मधेशीलाई नेपाली सेनामा एकमुष्ट भर्ना गर्ने आफ्नो प्रयासलाई रोकेकामा असन्तुष्ट थिए। विमानस्थलको सुरक्षा र अध्यागमनको जिम्मा भारतलाई दिनुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध फैसला गरेका कारण सर्वाेच्चसँग भारत पनि असन्तुष्ट रह्यो। अहिले सर्वोच्चलाई विवादमा पारेर कमजोर पार्ने प्रयास तिनै असन्तुष्ट शक्तिहरूबाट भइरहेको बुझन गाह्रो छैन।

प्रम भट्टराई र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीबीच भर्खरै सार्वजनिक भएको गोप्य भेटघाटले एमाओवादी र प्रम भट्टराईको नियत बुझन अरू सहयोग गर्छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम सहमतिको सरकारको आह्वान गरेकालाई अवैधानिक भनिदिन प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम भट्टराईले कर गरेको तथा धारा ३८ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले आह्वान गरे त्यसविरुद्धको रिटमा अनुकूल फैसला दिन दबाब दिएको सार्वजनिक भएकै छ। यो प्रसङ्गमा सबैभन्दा डरलाग्दो छ, प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको मौनता।

भयावह स्थिति

अहिले हामी लोकतन्त्र र कानूनी राज्यका प्रमुख संस्थाहरूलाई छानी–छानी पंगु बनाएको टुलु–टुलु हेर्न विवश छौं। यसका असर देखा पर्न पनि थालिसकेका छन्। द्वन्द्वकालीन अपराधलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नदिंदै पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने, बेपत्ता पारिएका परिवारलाई अन्योलमा राख्ने तथा गरीब र असहायलाई उपेक्षा गर्ने परिपाटी बस्दैछ।

राजनीतिक निकासबारे राष्ट्रपतिसँग भएको अति गोप्य छलफल प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले सूत्रमार्फत प्रम भट्टराईलाई पुर्‍याएको सार्वजनिक छ। द्वन्द्वकालीन अपराधमा सेनाका कोही नपरुन् भन्ने मनसायले हो वा अरू नै स्वार्थले, सेनाप्रमुख प्रम भट्टराईसँग बढी नै प्रभावित देखिन्छन्। यसले सेनाको भूमिकालाई शंकाको घेरामा पारेको छ।

निजी मिडिया लोकतन्त्रको अर्का पहरेदार हो। तर अहिले निजी मिडियालाई पनि त्रास र प्रलोभन देखाएर आफ्नो वशमा पारिंदैछ। यो अवस्थामा ६ जनामा खुम्चिएको सर्वोच्च अदालत सबैको भरोसा बन्नु अस्वाभाविक होइन।

चुनावकै लागि हो त?

एमाओवादी अहिले चुनाव चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने विश्लेषण गरेर हेरौं। पार्टी विभाजन भए पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई कुनै असर पर्दैन भनेका छन्। उनको भनाइ छ, मधेशी मोर्चासँग चुनावी तालमेल गरेर तराई–मधेशमा राम्रो परिणाम ल्याउन सकिन्छ। मोहन वैद्यको माओवादीले हिमाल र पहाडमा पार्ने असरलाई तालमेलबाट पुर्ताल गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ। तर, यो सपनाभन्दा बढी केही लाग्दैन। किनभने, मधेशी पार्टीमा पनि सत्तारुढ मधेशी मोर्चाका पार्टीहरू नै सबैभन्दा अलोकप्रिय छन्। अनि दुई अलोकप्रियहरूको गठबन्धनले बहुमत ल्याउने विश्वासमा चुनाव गर्छ भनेर कसरी पत्याउने?

साउन २०६५ मा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भनेका थिए, 'निर्वाचनका सबै मूल्य पालना गरेको भए शान्ति–प्रक्रिया जोखिममा पर्ने थियो।' के अब पनि हामी त्यस्तै चुनाव चाहन्छौं त?

नाम जे राखे पनि अब चुनिने सभाले संविधान बनाउनुपर्छ। त्यसले संघीयता, न्यायमूर्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तथा न्यायपालिकाको भूमिका, न्यायपालिका–व्यवस्थापिका–कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार, केन्द्र र राज्यबीच शक्तिको बाँडफाँड जस्ता विषयमा निर्णय लिनुपर्छ। निष्पक्ष चुनाव भएन भने साँचो जनमत त आउँदैन नै, यी विषयका पक्ष र विपक्षमा रहेका प्रति पनि अन्याय हुनेछ।

“नेपाल राष्ट्रको साँचो अन्तै छ”, “नेपाललाई मर्ज गर्नुपर्छ”; “बाह्य चलखेलले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिएन” भन्नेहरूले बाटो नफेरेसम्म न विश्वासको वातावरण बन्छ न त अघि बढ्ने मार्ग नै देखिन्छ।