तेस्रो चरणको वार्ताको तयारीमा रहँदारहँदै काठमाडौँको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेर ‘भूमिगत’ भएका माओवादी नेताहरू पूर्वका जातिवादी सङ्गठनलाई साथ लिएर आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने अभियानमा लागेका देखिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिमा पाँचथरको याङनाममा ३२ असारदेखि २ साउनसम्म भएको ‘लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा’ र ‘किराँत वर्कर्स पार्टी’ को ‘प्रथम एकता अधिवेशन’ ले ‘किराँत राष्ट्रिय मोर्चा’ को पुनर्गठन गरेको छ । दुई जातीय पार्टीलाई एक गर्न प्रचण्ड र भट्टराई घोडा चढेर त्यहाँ पुगेका थिए । अधिवेशनले किराँत राष्ट्रिय मोर्चाको अध्यक्षमा ५९ वर्षीय भक्तराज कन्दङ्गवा (हे. तस्बिर) लाई चयन गरेको छ । कन्दङ्गवा माओवादी क्रान्तिकारी जनपरिषदका सदस्य तथा तेह्रथुम जिल्ला जनसरकार प्रमुख पनि हुन् ।

पाँच वर्षअघि चन्द्रमान कन्दङ्गवाको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘लिम्बुवान अध्ययन मञ्च’ र एघार वर्षअघि गोपाल खम्बुको नेतृत्वमा गठन भएको ‘खम्बुवान मुक्ति मोर्चा’ एकीकृत भएर किराँत राष्ट्रिय मोर्चा बनेको थियो । तर, माओवादीकै सक्रियतामा भएको सो एकीकरण वर्ष दिन पनि टिकेन र खम्बुवान मोर्चाका गोपाल खम्बु किराँत राष्ट्रिय मोर्चाबाट छुट्टिएर आफ्नो सङ्गठनलाई ‘किराँत वर्कर्स पार्टी’ नामाकरण गरी एक्लै जातीय आन्दोलनमा होमिए । यस क्रममा केही समय माओवादीसँग पनि उनको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।

हाल पुनर्गठित किराँत राष्ट्रिय मोर्चाले ७ साउनमा धरानमा घोषणा सभा गरेर आफ्नो २९ सदस्यीय नयाँ कमिटी सार्वजनिक गरेको छ । कमिटीमा किराँत वर्कर्स पार्टीका गोपाल खम्बु छैनन् । उनलाई माओवादी पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्यमा लाने आश्वासन दिएर एकताका लागि मनाइएको बताइन्छ । खम्बु नेकपा माओवादीद्वारा डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजनमा गठित ‘क्रान्तिकारी जनपरिषद’ का सदस्य पनि हुन् ।

किराँत राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष भक्तराज कन्दङवाले मुलुकमा जातीय असमानता व्यापक रूपमा रहेको र यसविरुद्ध लड्नका लागि मोर्चा र किराँत वर्कर्स पार्टी एकीकृत हुनु परेको बताए । पूर्वमा किराँतीहरूको मुख्य माग जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “यो कुरालाई माओवादीले पनि स्वीकारेका छन् ।” माओवादीले समर्थन गरेपछि आफ्नो मोर्चाको ‘हाइलाइट’ भएको बताउने कन्दङ्वा वर्तमान अवस्थामा माओवादी र आफूहरूलाई एकअर्काको साथ चाहिएको स्पष्ट गर्छन् । दुई छुट्टाछुट्टै स्वायत्त राज्य ‘लिम्बुवान’ र ‘खम्बुवान’ को माग गर्दै आएका जातीय सङ्गठनलाई आफ्नो छातामुनि ल्याएर माओवादीले पूर्वमा आफ्नो राजनीतिक पकड बढाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यता लिम्बुबान मुक्ति मोर्चा र किराँत वर्कर्स पार्टी पनि माओवादी शक्तिलाई हातमा लिएर आफ्नो जातीय स्वार्थ पूरा गर्ने कसरतमा छन् । कन्दङ्वा भन्छन्, “हाम्रो माग वर्गीय हैन जातीय मात्रै हो ।” वर्गीय राजनीति गर्ने माओवादीको ‘जातीय’ सङ्गठनहरूसँगको अराजनीतिक एकता कति टिक्ला, प्रश्न गर्ने ठाउँ छँदैछ । अहिलेलाई माओवादीले पूर्वका किराँतीहरूको ‘जातीय स्वशासन’ र ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ को मागलाई स्वीकारेको र किराँत सेना एवं तिनका हातहतियारलाई ‘जनयुद्ध’ र सङ्गठन विस्तारमा उपयोग पनि गरेको छ । माओवादीले किराँतहरूलाई कतै प्रयोग मात्र गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न गर्दा कन्दङ्वा भन्छन्, “माओवादीले धोका दिए भने हामी उनीहरूविरुद्ध नै हतियार उठाउँछौँ ।”

डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

---

दिन फर्किने आशमा कोइलावास

कुनै समय थियो, दाङको कोइलावास बजारमा दैनिक हजारौँ मानिस आवतजावत गर्थे । व्यापारीहरू दिनभर काम गरेर साँझ् हातभरि पैसा गन्थे । मोटर गाडी कुद्थे । खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, सुरक्षा सबै पूर्वाधार ठीकठाक थिए । तर अहिले, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खुलेपछि सुकेका देशका शहरबजारमध्ये सबैभन्दा गएगुज्रेको अवस्था छ कोइलाबासको । गत पुसमा प्रहरी चौकी माओवादी आक्रमणमा परेपछि चोरडाँकाको बिगबिगी बढेकोले मानिसहरू बजार छोडेर हिँड्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय व्यापारी वैजनाथ गुप्ता भन्छन्, “लमही–कोइलाबास सडक मर्मत हुन छाडेदेखि नै कोइलाबासलाई भारतसँग व्यापार गर्ने मुख्य नाका बनाउँदै आएका व्यापारीहरू कृष्णनगर र नेपालगञ्जतिर गए । अहिले त सडक पूरै बन्द छ । मुश्किलले तीन–चार वटा पसल चल्छन् ।”

सडक डिभिजन प्रमुख मिङ्गीलाल साहु आठ वर्षदेखि मर्मत नभएको उक्त सडकको निम्ति गत वर्ष रु.५ लाख मात्र छुट्याइएको बताउँछन् । सो खण्डमा जेनतेन बनेको रु.१७ करोडको राप्ती पुल पनि यही साउनको पहिलो हप्ता भत्किएको छ । अञ्चलमा पहिलो पटक भित्रिएको तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति स्व. मीनबहादुर शाहको १ नम्बरको ट्रक त्यसै थन्किएर पार्टपुर्जा समेत चोरी भई कामै नलाग्ने हुन पुगेको छ । विकास निर्माण केही नभएकोले चर्को बेरोजगारी छ । युवाहरू तास खेलेर समय कटाइरहेका देखिन्छन् ।

सबै सरकारी कार्यालय भग्नावस्थामा छन् । दैनिक लाखाँै राजस्व जम्मा हुने भन्सारमा सुनसान छ । विद्यालय भवन भत्केकोले विद्यार्थीहरू गोदाममा बसेर पढ्छन् । बजार क्षेत्रका अधिकांश घर बस्नै नहुने हालतमा छन् । स्थानीय जनजीवन हरेक कुराका लागि भारतमा आश्रित छ । सदरमुकाम आउन–जान, जिल्लामा फोन गर्न उतै जानु पर्छ । बजारमा नेपाली रुपैयाँ भेटिँदैन, मगन्तेहरू समेत लिँदैनन् । यसपालि गर्मीमा इनार सुकेपछि खानेपानीसमेत पारि बलरामपुरबाट ओसार्नु प¥यो । “राप्ती अञ्चलभरिका जडीबुटी, तरकारी, खाद्यान्न निर्यात गर्ने बजारबासीहरू अहिले भारतबाट किनेको चामल, दाल र तरकारी खाइरहेका छन्,” कोइलाबास गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम सिद्दिकी भन्छन् । त्रिभुवननगर नगरपालिका पूर्व प्रमुख अमरबहादुर डाँगी आश देखाउँछन्, “सडक पक्की हुनसके पुनः राप्ती अञ्चलको प्रमुख द्वार हुनसक्छ कोइलाबास ।” जिल्ला विकास समिति दाङका स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारी यसका लागि केन्द्रीय रूपमै योजना तर्जुमा हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछन् । अझ्ै बजार ढुकेर बसेका स्थानीय बासिन्दाहरूले कोइलाबास पहिलेजस्तै हुने आश मारिसकेका छैनन् ।

शरद अधिकारी