सरकारी जग्गा अतिक्रमण

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
राजधानीमा रु.२ अर्बभन्दा बढीको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ।

काठमाडौं महांकाल– ९, एकतावस्ती वरपरको रु.२ अर्बभन्दा बढीको ३२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषयमा छानबिन गर्न चाबहिल मालपोत कार्यालयका प्रमुख शंकरप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले गएको १४ असोजमा प्रतिवेदन बुझ्ायो। मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले १६ असोजमा कारबाही अगाडि बढाउन तोक पनि लगाए, तर पाँच महीना बितिसक्दा पनि केही भएको छैन। मन्त्रालयको जनगुनासो शाखाका उप–सचिव तेजनाथ दाहाल प्रतिवेदन आफ्नै शाखामा थन्किएको बताउँछन्।

'कपन नीलोपुलदेखि लोयल्टी स्कूलहुँदै एकतावस्तीसम्मको धोबीखोला किनारको जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरिएको' किटानी प्रतिवेदनले गरेको छ। समितिले साविक र हालको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर, निर्णय मिसिल र जग्गाधनी श्रेस्ता अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षण गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। नाम उल्लेख गर्न नचाहने समितिका एक सदस्यका अनुसार, धार परिवर्तन गर्नुअघि धोबीखोला बग्ने स्थानलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रमाणित भएको छ।

नक्सा संशोधनको बहाना बनाएर नदी उकासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो। यो कृत्यमा तत्कालीन ६ नम्बर गोश्वाराको ४ नम्बर टोलीका कर्मचारी संलग्न देखिन्छन्। उनीहरूले ११ फागुन २०६६ मा विजय सम्बाहाम्फेलाई दिएको जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा नापी अधिकृत प्रकाश जोशी, टोली प्रमुख सञ्जयकुमार ठाकुर र सर्वेक्षक हवेन्द्रप्रसाद देवले हस्ताक्षर गरेका छन्। किर्ते कागजातमा उनीहरूलाई नापी विभागका विवादास्पद महानिर्देशक नागेन्द्र झाले संरक्षण दिएको स्रोत बताउँछ।

जोशी, ठाकुर र देवको विगत पनि विवादित छ। सर्वेक्षक देव नापी कार्यालय डिल्लीबजारमा हुँदा भ्रष्टाचारी ठहर भएर जागिरबाट अवकाश पाएका थिए। ठाकुरले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामै जागिर गुमाएका थिए। तर दुवै जना सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्वहाली भए। पटक–पटक विवादमा तानिएपछि ठाकुरले त जागिर नै छाडिसकेका छन्।

अतिक्रमणको प्रपञ्च

प्रतिवेदनका अनुसार, सुकेधारा चोकबाट उत्तरमा रहेको लोयल्टी एकेडेमीका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे र उनकी श्रीमती नन्दमाया लिम्बूले मात्रै करीब चार रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले साविकको चपली(हाल महांकाल) ९(ग)२ र ९(घ) लगायत विभिन्न १५ कित्ता जग्गामा सरकारी जमिन जोडेर क्षेत्रफल बढाएका छन्। सो जग्गा धनी पुर्जाको मिसिल न. ५२६, ५२७, ५३१ को श्रेस्ता मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट २५ र २८ कात्तिक २०६८ मा हेरफेर गरेको देखिन्छ। सम्बाहाम्फेले नक्सा सुधार गरिपाऊँ भनेर २०२२ मा धोबीखोलाको धार परिवर्तन गरेको जमिन आफ्नो बनाएका हुन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विजय सम्बाहाम्फे र नन्दमाया लिम्बूको नाउँमा साविकभन्दा नयाँ नापीमा ३–१५–०–१ बढी जग्गा दर्ता भएको देखियो।”

विजय र नन्दमाया दुवैले सरकारी जग्गालाई आफ्नो बनाएको जग्गा धनी पुर्जा राखेर २५ मंसीर २०६८ मा ब्याङ्कमा धितो राखिसकेका छन्। विवादमा परेपछि तुरुन्तै छानबिन गरेर रोक्का नगर्दा ब्याङ्क पनि फस्न पुगेको मालपोतका एक अधिकारी बताउँछन्। उनले भने, “सरकारले रोक्का गर्नुपर्ने जग्गा ब्याङ्कले पो रोक्का गरेको रहेछ।” हुन पनि सम्बाहाम्फेको जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा डिल्लीबजार काठमाडौंको छाप छ। जबकि लिम्बू दम्पतीको जग्गा चाबहिल मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। अनियमितता गर्ने योजनाअन्तर्गत नै क्षेत्राधिकार मिचेर डिल्लीबजारको छाप लगाइएको बुझन गाह्रो छैन।

समितिका एक सदस्य भन्छन्, “सम्बाहाम्फे दम्पती जस्ता करीब दुई दर्जनले सरकारी जग्गा हडपेका छन्।” तीमध्ये धेरैजसो ठूला भू–माफिया, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र आफूलाई प्रतिष्ठित ठान्ने व्यक्तिहरू रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ। समितिका संयोजक भेटवाल यस्ता गिरोहलाई कारबाही गर्न नक्सासम्बन्धी विशेषज्ञको अध्यक्षतामा स्रोत साधन सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग नै चाहिने बताउँछन्। भेटवाल भन्छन्, “स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा भूमाफियाहरूलाई सजिलो भएको देखिन्छ।”

सरकारी जग्गा हडप्न भूमाफियाहरूले जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ र जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८ का छिद्रहरूको उपयोग गरेका छन्। उनीहरूले कित्ता श्रेस्ता वा जग्गाधनी श्रेस्ता तयार गर्दा व्यक्तिको नाम, वतन, तीनपुस्ते, उमेर, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेमा नापी अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ् गरी सच्याउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थाबाट फाइदा उठाइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सहसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउत जग्गाको वास्तविक स्थिति र नक्साको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन सकिने प्रावधानलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिने गरी अर्थ्याइएको पाइएको बताउँछन्।

मालपोत ऐन २०३४, जग्गा ऐन २०१९ लगायत जग्गासँग सम्बन्धित सबै कानूनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यस्तो जग्गाको अस्थायी भोगाधिकार लिनदिन सकिने व्यवस्था भए पनि नामसारी नै भने हुँदैन। मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) भन्छ, “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्तिविशेषको नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ।”

comments powered by Disqus

रमझम