पुग्दो पूर्वाधार

Share:
  
- रमेश कुमार
राजनीतिक स्थिरता मात्र भयो भने आगामी दशक नेपालको लागि सडक, रेल, विमानस्थल, विद्युत् र सञ्चार विकासको स्वर्णयुग हुनेछ।

तस्विर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
६०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ प्रवेशद्वारमा प्रबन्धक रामहरि शर्मा आयोजनाबारे जानकारी दिंदै।
लहान बसेर दिनहुँ जागिर खान विराटनगर वा बुटवलबाट नेपालगन्ज! अहिले अपत्यारिलो लाग्ने यो कुरा आगामी दशकमा यथार्थ हुन सक्छ। नेपाल सरकारले भारतका राइट इण्डिया लिमिटेड र सिल्ट कन्सल्टेन्टबाट गराएको अध्ययनले पूर्वको काकडभिट्टालाई पश्चिमको गड्डाचौकी (महेन्द्रनगर) सँग जोड्ने ९४५ किलोमिटरको विद्युतीय रेलमार्ग १० वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने देखाएको छ, जसबाट नेपालको यातायात प्रणालीमा कायापलट आउनेछ। यो रेलमार्गको पहिलो चरण (बर्दिबास–सिमरा–वीरगन्ज १३६ किमी) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुँदैछ।

काठमाडौं र पोखरा पनि आगामी दशकमा १८७ किमी विद्युतीय रेलमार्गबाट जोडिने छन्। अधिकांश भागमा सुरुङ हुने रु.७ खर्बको यी परियोजनाहरू स्वदेशी लगानीबाट सम्भव नहुने भएकोले 'निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा विदेशी लगानीकर्ता ल्याइने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन्। काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गलाई तराईसँग जोड्न ७२ किमीको भरतपुर–आँबुखैरेनी रेलमार्ग बनाउने सरकारको योजना छ। तर, यी सबैका लागि २०० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ।

नेपालभर रेल यात्रा

आगामी दशकमा देशका थुप्रै शहर रेलमार्गबाट जोडिनेछन्। भारतले नेपालका प्रमुख पाँच नाकालाई रेलमार्गबाट जोड्न लागेकाले नेपाल–भारत आवतजावत र सामान ढुवानी प्रणाली पनि चाँडै नै बदलिनेछ। जयनगर–जनकपुर रेलमार्गको क्षमता वृद्धि र बर्दिबाससम्म विस्तारको प्रक्रिया थालिसकेको भारतले विराटनगर (नेपालभित्र १३ किमी), काकडभिट्टा, नेपालगन्ज र भैरहवालाई रेलले जोड्दैछ। यी शहरहरू रेलमार्गबाट पहाडसँग जोडिंदा भारत पनि चीनसँग जोडिन पुग्नेछ। यसले चीन–भारत व्यापार तथा पारवहन प्रणालीमा नसोचेको फरक ल्याउनेछ।

सरकारले काठमाडौंलाई रसुवागढी नाकाहुँदै चीनको तिब्बतसँग रेलमार्गले जोड्ने योजना पनि बनाएको छ। तिब्बतको सिगात्सेलाई बेइजिङसँग जोडिसकेको चीनले त्यो रेलमार्गलाई केरुङसम्म ल्याउने इच्छा देखाउँदा नेपालले केरुङ–रसुवागढी–तराई विस्तारका लागि अनौपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। आउँदो दशकमै अगाडि बढ्ने यो परियोजनाले नेपाललाई भारत–चीन व्यापारको अर्बौं डलरको पुल बनाउँदै आर्थिक कायापलट गराउनेछ।

'मास ट्रान्सपोर्टेसन सिष्टम' नपाएका काठमाडौंवासी केही वर्षभित्रै घर छेउबाट मेट्रोरेलमा अफिस जाने आशा जागेको छ, शहरका पाँच स्थानमा ७६ किमी मेट्रोरेलको सम्भावना अध्ययन भइसकेकोले। शहरको पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण, रिङरोड, गोंगबु–रत्नपार्क–पाटन–कीर्तिपुर र स्वयम्भु–बौद्ध मेट्रोरेल बन्नेछ। लगानी बोर्डले रिङरोड मेट्रोरेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने जिम्मा मेट्रो नेपाल कम्पनीलाई दिइसकेको छ।

जताततै राम्रा सडक बितेको १० वर्षमा देशका अधिकांश कन्दरा सडक सञ्जालमा जोडिए। कच्ची नै सही, दुरदराजका जनताले मोटरबाट जिल्ला सदरमुकाम वा शहर आउजाउसँगै आफ्नो बारीका फलफूल–तरकारी बजार पुर्‍याउने सुविधा पाए। अब हुम्ला र डोल्पालाई मात्र सडकले जोड्न बाँकी छ। सडक विभागले १० हजार किमी कालोपत्रेसहित २५ हजार किमी सडक बनाइसकेको छ भने स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक आयोजना (डोलिडार) ले ५१ हजार किमी।

आगामी दशक भने सडक निर्माणमा राज्यको प्राथमिकता परिवर्तनको समय हुनेछ। अर्थात्, आगामी दशकको आयोजनाहरूले सडकहरुको क्षमता र गुणस्तर वृद्धि गरेर देशको यातायात प्रणालीलाई नयाँ रूप दिनेछन्। निर्माण मन्त्रालयका सचिव सिटौला भन्छन्, “अबको ध्यान सडक सीधा पार्ने, फराकिलो बनाउने, गुणस्तर सुधार्ने र फास्ट ट्रयाकहरु बनाउनेमा केन्द्रित हुन्छ।”

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक र काठमाडौं–हेटौंडा फास्ट ट्रयाक १० वर्षभित्रै सञ्चालनमा आइसक्नेछन्। यिनले काठमाडौं र तराईको दूरी दुईदेखि तीन घण्टा छोट्याएर अर्बौंको इन्धन जोगाउनेछन्। काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकलाई सरकारले बुट मोडेलमै अगाडि बढाउँदैछ, जसका लागि मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरसहित तीन वटा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन्। काठमाडौं–हेटौंडा फास्ट ट्रयाक भने स्वदेशी निजी क्षेत्र र गैर–आवासीय नेपालीको साझ्ेदारीमा अगाडि बढ्दैछ।

सकिने क्रममा रहेको पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग आगामी दशकमा पिच हुनेछ। यो लोकमार्गको दश ठाउँमा शहर बसाउने सरकारको योजना छ। भारतीय अनुदानमा निर्माणाधीन झापा–कञ्चनपुर हुलाकी राजमार्ग अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा छ। यसैगरी, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–इटहरी, इटहरी–धरान, वीरगन्ज–पथलैया, नेपालगन्ज–कोहलपुर, वीरगन्ज–मुग्लिन व्यापारिक सडकलाई ६ लेनको बनाउन थालिएको छ। सडक विभागका नायव महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की भन्छन्, “सडक निर्माणको गति बढाउन वर्षेनि ३० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भइरहेको छ।” आगामी दशकमा नेपाललाई चीन र भारतको पुल बनाउने मेची, कोशी, गण्डकी र महाकाली सडक करिडरसहितका आठ वटा सडक बन्नेछन्। यही अवधिमा सबै जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडक फराकिलो र पिच भइसक्नेछन्। यता काठमाडौंको चक्रपथलाई आठ लेनमा विस्तार गर्ने काम केही महीनाभित्रै शुरू हुँदैछ, चिनियाँ सहयोगमा। काठमाडौं उपत्यकाको बहुचर्चित बाहिरी चक्रपथ भने स्थानीयको अवरोधका कारण तत्काल शुरू हुने देखिंदैन।

तीनकुने–सूर्यविनायक सडकबाट आधुनिक सडक मार्गको स्वाद पाएका राजधानीवासीले अबको केही वर्षभित्रै शहरमा दुईतले सडकको अनुभव गर्नेछन्। सडक विभागले तीनकुने–माइतीघर सडक खण्डमा फ्लाई ओभरको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। विभागका नायव महानिर्देशक कार्की अर्को वर्षसम्ममा यसको निर्माण शुरू भइसक्ने बताउँछन्। पैदल यात्रीका लागि पनि तीनकुने, माइतीघर, पुरानो बानेश्वर, कोटेश्वर र कलंकीमा फ्लाई ओभरहरू बनाउन अध्ययनहरू सकिइसकेको कार्कीले बताए।

नागढुंगा–धार्के, शिवपुरी–नुवाकोट, नागार्जुन–बालाजु र सीतापाइला–भीमढुंगाको दूरीलाई सुरुङमार्गले छोट्याउने प्रस्ताव पनि अघि बढेको छ। सीतापाइला–भीमढुंगा सुरुङमार्गले उपत्यका भित्रिने–बाहिरिने सहज विकल्प दिनेछ। सरकार र विदेशी दाताको लगानीमा एक दशकभित्रै यी योजना कार्यान्वयनमा आइसक्ने सडक विभागका नायब महानिर्देशक कार्की बताउँछन्।

विद्युत्मा पनि स्वर्णकाल

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल लगानीको वातावरण मात्रै भइदिए आगामी दशकमा नेपालमा ७ हजारदेखि १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने बताउँछन्। आधार के त? “जलविद्युत्मा नेपालले खुट्टा टेकिसक्यो, फटाफट हिंड्न मात्र बेर लागेको हो।” हुन पनि, देशमा १२ हजार मेगावाट क्षमताका ४०० आयोजनाले विद्युत् सर्वे र १८०० मेगावाटका ६० आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। लगानी सुहाउँदो नीति नहुँदा आफैंले बाटो छेकेजस्तो भएको लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्।

महाकाली सन्धि अन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा आए त्यहाँबाट मात्र ६ हजार मेवा विद्युत् उत्पादन हुनेछ। पूर्व सचिव खनाल पर्याप्त बिजुली उत्पादन भएपछि रासायनिक मल, आल्मुनियम, सोलार प्यानल जस्ता धेरै ऊर्जा खपत हुने उद्योग नेपालमै खुल्न संभव हुने बताउँछन्। २०० मेगावाट विद्युत् चाहिने रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सरकारको घोषणा विद्युत् अभावमै चर्चाबाट हराएको छ। “पर्याप्त बिजुली भए ब्याकअप सर्भर राख्न बहुराष्ट्रिय सफ्टवेयर कम्पनीहरू आउनेछन्”, खनाल भन्छन्, “भारत, चीन आदि देशका उद्योगले नेपालमा प्लान्ट लगाउन थाल्छन्।”

त्यो नभए, प्रत्येक वर्ष माग बढ्ने विद्युत् बजार भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान छँदैछ। महाकालीको विद्युत् विराटनगर पुर्‍याउन भन्दा पाकिस्तानको कराँची लैजान नजिक पर्छ।

हवाई यातायात र संचार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बाराको निजगढमा बुट मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव ही दिनभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको बुट समितिमा लैजाँदैछ। रु.४६ अर्बको यो विमानस्थल चार वर्षभित्र बनाइसक्ने प्रस्ताव कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले दुई वर्षअघि नै राखिसकेको छ। वार्षिक ५० लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल दक्षिण एशियाली देशका विमानहरूको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नायब महानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई केही वर्षभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रूपान्तरण हुनेछन्। त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्ने काम पनि अघि बढिसकेको छ। हाल सञ्चालित ५१ र निर्माणाधीन ४ आन्तरिक विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा कालोपत्रे एक दशकभित्र भइसक्ने नायब महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले १४ वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावनमार्गमा मात्र पिच छ।

नेपालको सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा पनि आगामी दशक चमत्कारपूर्ण हुने जानकारहरूको अपेक्षा छ। उनीहरूका अनुसार, नेपालमा विश्वका दुई आर्थिक शक्ति राष्ट्र चीन र भारत लक्षित सफ्टवेयर विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरू प्रबल बन्दै गएका छन्। अहिले पनि नेपालमा विश्वविख्यात कम्पनीले सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ गरिराखेकै छन्। तीव्र गतिको इन्टरनेट विकास गर्न सक्दा नेपालले आईटीमा भारतको बैङ्गलोरलाई भेट्न धेरै समय लाग्दैन।

comments powered by Disqus

रमझम