फुल्पिङडाँडा–९ का प्रेमबहादुर बिक (५२) ले महाभूकम्पको ६ महीनापछि मात्र घर बनाउन लागेका छन्। राहतको जस्तापाताले बारेको टहरामा बर्खा बिताएको उनको १३ सदस्यीय परिवार जाडोबाट जोगिन घर बनाउन जुटेको छ। दशैं अगाडि घर बनाउने सल्लाह भए पनि नाकाबन्दीले गर्दा ढिलो भएको बताउँदै बिक भन्छन्, “नाकाबन्दीले गर्दा अहिले फेरि सामान किनिनसक्नु भएको छ।”
१२ वैशाखको महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनहरूमा ज्यान गुमाएका कुल ८ हजार ८५६ मध्ये ३ हजार ५३२ जना सिन्धुपाल्चोकका थिए। गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु रहेको १२ वैशाखको ७.८ म्याग्निच्यूड र सिन्धुपाल्चोक नै केन्द्रबिन्दु भएको १३ वैशाखको ६.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकका ६३ हजार ८८५ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो। त्यो पीडाबाट तंग्रिन खोजिरहेकाहरूका लागि मधेशी मोर्चाले गरेको नाका अवरोध र भारतको अघोषित नाकाबन्दी अर्को कहर बनेको छ। १२ वैशाखमा घरले किचिए पनि संयोगले बचेकी साँगाचोक–५, पौवाथोककी तिलमाया भारती (७१) ले नाकाबन्दीका कारण बजारमा कुनै चिज पनि छोइनसक्नु भएकोले घर बनाउने सपना टहरामै तुहिने अवस्था आएको बताइन्। उनी भन्छिन्, “राहतमा पाएको १५ हजार रुपैयाँ पनि महँगीमा त्यसै सकियो।”
पौवाथोककै शिवराज पौडेल (३६) भूकम्पले ढालेको घर उठाउन फर्सी, सखरखण्ड र लप्सी बेचेर रकम जम्मा गरिरहेका छन्। तर, जति हिम्मत र जोड कस्दा पनि महँगीले गर्दा जाडो अघि घर बनाइसक्ने इरादा पूरा हुने छाँटकाँट नभएको दुःखी हुँदै उनले बताए। जे कुरामा पनि इन्धन अभाव जोडिएर आएपछि जति नै बल गर्दा पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको पौडेल बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बलभद्र गिरी भन्छन्, “इन्धन अभावका कारण भएका औषधि र खाद्य सामग्री समेत सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन।”
पढाइ पनि हरायो
भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकका ५४६ विद्यालयका ४ हजार १९ कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भए। त्यसमध्ये ११० विद्यालयका भवन बनाउन विभिन्न संघसंस्थासँग सम्झ्ौता गरेका छन्, तर नाकाबन्दीले गर्दा पुनःनिर्माण शुरू हुनै पाएन। भूकम्पका कारण प्रभावित भएको पढाइको शोध भर्ना नहुँदै अर्को विपत्ति आइलागेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी (जिशिअ) रुद्रहरि भण्डारी बताउँछन्। “निर्माणमा ढिलो हुँदा विद्यार्थीको पढाइमा त असर पर्यो, पर्यो अब लागत पनि बढ्ने देखिएको छ”, जिशिअ भण्डारी भन्छन्।
क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनःनिर्माण हुन नसक्दा सामुदायिक मात्रै होइन निजी विद्यालयहरूमा पनि पढाइ अवरुद्ध भएको छ। अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीलाई पालमा पढाइरहेकोमा चिसो बढेपछि त्यो सम्भव हुने छैन। साँगाचोकस्थित सनराइज इङ्गलिस स्कूलका प्रिन्सिपल मदनकुमार सापकोटा सुरक्षित भवन बनाउने काम करीब ७५ प्रतिशत सकिए पनि नाकाबन्दीले गर्दा सिमेन्ट, रड आदि निर्माण सामग्रीको अभाव चर्कंदा वा मूल्य आकाशिंदा काम रोकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सुरक्षित भवनमा कक्षाकोठा नभएसम्म ढुक्कको पढाइ सम्भव हुँदैन।”
पटक–पटकको परकम्पनको केन्द्रबिन्दु भएको सिन्धुपाल्चोकमा महाभूकम्पपछिको दुई महीनापछि मात्र चौर र पालहरूमा पढाइ शुरू भएको थियो। एउटा शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय संचालन भएर न्यूनतम १९२ दिन पढाइ हुनुपर्ने तालिकालाई भूकम्पले लथालिङ्ग बनाइदिएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पढाइ भइरहेको वा नभएको अनुगमन गर्न सकेको छैन। प्रजिअ भण्डारी नाकाबन्दीपछि अनुगमन ठप्प जस्तै भएको बताउँछन्। “फोनबाट अत्यावश्यक सूचना लिने र निर्देशन दिने काम मात्र हुनसकेको छ।”
महँगी र अभाव
भूकम्पपछि सुरक्षित ठाउँ खोज्दै गएकाहरू धमाधम फर्कन थालेका छन्, तर घरमा खाने अन्न छैन। फुल्पिङडाँडा–९ की रीता बिक (४४) त्यो वेला ज्यान जोगाउने क्रममा खेतीबाली लगाउन नपाउँदा पनि अहिले महँगीको मार परेेको बताउँछिन्। उनका अनुसार, नाकाबन्दी अघि रु.११०० पर्ने चामलको बोरालाई अहिले रु.१७०० र रु.७० को तेललाई रु.१२० तिर्नु परेको छ। “नाकाबन्दीले सरसामानको भाउलाई आकाशमा पुर्याएको छ”, बिक भन्छिन्।
पेट्रोलियम पदार्थ नपाएपछि किसानले खेतबारीमा ट्याक्टर जोत्न पनि पाएका छैनन्। नौबिसेका सूर्यबहादुर कार्की (६९) ले घण्टाको रु.५०० मा जोताउन पाइने ट्याक्टर भारतीय नाकाबन्दी पछि एक हजार दिन्छु भन्दा पनि नपाइएको बताउँछन्। त्यसमाथि, बेंसीमा बसेकाहरूलाई सुक्खा पहिरोको डर छ भने सुरक्षित भनेर डाँडामा बसेकाहरू पानीको ठूलो अभावमा छन्। साँगाचोककी चमेली गिरी (२९) घर अगाडि नै रेडक्रसले पानीट्यांकी राखिदिए पनि हिउँद लागेसँगै पानी आउन छाडेको बताउँछिन्। कहिल्यै पानी नटुट्ने मुहानहरू भूकम्पपछि सुकेका छन्।
इन्धन अभावका कारण विकास–निर्माणका काम पनि ठप्प छन्। सबभन्दा चर्को समस्या भने महँगीकै छ। चौतारा, जल्किने, कुभिण्डे, बलेफीलगायतका क्षेत्रमा त सामान पाउन समेत छाडिएको छ। धुलिखेल, बनेपातिरै सामान पाउन छाडेकोे स्थानीय व्यापारीहरू बताउँछन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सदरमुकाम चौताराकी किराना पसले रश्मि सिलवाल (२४) ग्राहकले खोजे जति चाउचाउ, तेल, चामल बेच्न नसकिएको बताउँछिन्।
सरकारले घर बनाउन दिने भनेको रु.२ लाखको बाटो नहेरी आफैं घर बनाउन खोज्नेहरूले ढुंगा, गिट्टी, सिमेन्ट, छड आदि किन्न र ढुवानी गर्न पाएका छैनन्। दिनरात नभनी निर्माणमा लाग्नुपर्ने वेला मधेशी दलहरूको अवरोध र भारतको अनौपचारिक नाकाबन्दीले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको प्रजिअ गिरी बताउँछन्।
खै पुनःनिर्माण प्राधिकरण?
विनाशकारी महाभूकम्पले देशभरका ६ हजार ४३० सरकारी भवन, ८ लाख ८७ हजार ३५६ निजी घर, ९६३ स्वास्थ्य संस्था र ८ हजार ३०८ विद्यालय भवन ध्वस्त बनायो। यी संरचना निर्माणमा ६ अर्ब ७० करोड डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। पुरातात्विक संरचना समेत निर्माण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्नेछ। यसका लागि अत्यावश्यक पुनःनिर्माण प्राधिकरण अहिलेसम्म गठन हुनसकेको छैन।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २९ साउनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो, तर दलहरूबीचको खिचातानीले संसद्मा ऐन पारित नभएपछि प्राधिकरण नै अलपत्र बन्न पुग्यो। यसरी प्राधिकरण नै नभएपछि पुनःनिर्माण एक सपना बन्न पुगेको छ।