अधिकारको नाममा 'ब्ल्याकमेलिङ'

Share:
  
- टीकाराम राई
नेपालमा मानवीय संकट निम्त्याउने भारतीय नाकाबन्दीबारे अन्तर्राष्ट्रिय जनमत दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ।

भानु भट्टराई
मधेशी र जनजातिको अधिकारको नाममा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीलाई एकथरीले मानवता विरोधी हर्कतको श्रेणीमा राखेका छन्भने अर्काथरीले अधिकार प्राप्तिको लडाईं मानेका छन्। व्यावहारिक पक्षलाई पन्छाएर प्राज्ञिक आधारमा मात्र भन्दा यी दुवै तर्क गलत छैनन्।

२५ कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले नेपाल माथिको नाकाबन्दीले मानवीय संकट उत्पन्न गरेको भनी चिन्ता व्यक्त गरे। उनले यो नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून विरुद्ध भएको बताए। महासचिव मुनको विचार विपरीत २७ कात्तिकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले लण्डनमा संयुक्त वक्तव्य निकालेर यो नाकाबन्दी नेपालमा मधेशी र जनजातिको अधिकारको पक्षमा भएको बताउँदै दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको पक्षमा जोड दिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बेलायत भ्रमणको समापनमा निकालिएको वक्तव्यले नेपालको नयाँ संविधान समावेशी नभएको सन्देश विश्वमा सम्प्रेषण गरेको छ।

नेपाल सरकारले अधिकारको वहानामा मानवीय संकट निम्त्याउने नाकाबन्दी लाद्नु अपराध हो भन्ने कुरालाई प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्दा एकातिर मोदी 'अधिकारको लागि नाकाबन्दी' भन्ने नाजायज तर्कमा क्यामरुनलाई समेत हस्ताक्षर गराउन सफल भए भने अर्कातिर नाकाबन्दीले नेपालमा मानवीय संकट आएको भन्ने काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासको धारणा समेत ओझेलमा पर्‍यो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाएको औपचारिक अवसरहरूमा समेत 'मानवता' र 'अधिकार' मध्ये मानवताले प्राथमिकता पाउनुपर्छ र युद्धकालमा पनि मानवता विरुद्ध धावा बोल्नु वर्जित हुन्छ भन्ने तर्कलाई प्रभावकारी रूपमा राख्न सकेको छैन। यसले गर्दा देशमा मानवीय संकट गहिरिंदैछ। औषधि र चिकित्साजन्य सामग्रीको अभावमा बिरामीले उपचार पाइरहेका छैनन्।

विडम्बना के छ भने, नेपालमा औषधि र चिकित्साजन्य सामग्री नपाएर तड्पिरहेका कतिपय बिरामीका परिवारका सदस्य वा आफन्तहरू अहिले पनि भारतीय र ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको रूपमा रगत–पसिना बगाइरहेका छन्। भारत र बेलायतको स्वार्थ रक्षार्थ खटिरहेका ती गोर्खा सैनिकका आफन्तजनहरूको घरमा इन्धन अभावले चूलो बल्न छाडेको छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले गोर्खा सैनिकहरूको भावनालाई पनि कुनै मह140व दिएनन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालसँगको सम्बन्धको एउटा विशेष कडी भनिंदै आएको गोर्खा सैनिक मोदी र क्यामरुनका लागि केवल भाडाका सैनिक हुन्।

सरकारको चालामाला

दुई साता अगाडि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले भारतीय नाकाबन्दी हटाउन 'सेकेन्ड ट्रेक डिप्लोमेसी' अपनाउने निर्णय गरेको थियो। भारतको नागरिक समाजमार्फत नाकाबन्दी खोल्न दिल्लीलाई दबाब दिने यो एउटा राम्रो उपाय पनि हुन सक्थ्यो, तर संयन्त्रको त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन। सरकारले त यस्तो 'डिप्लोमेसी' मार्फत भारतीय नागरिक समाजलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नै नसकेको प्रतीत हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रभावकारी कूटनीति अवलम्बनका उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार र रणनीतिकारहरूसँग छलफल गर्ने आवश्यकतै ठानेको छैन। सरकारको यस्तो चालामालाले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विल्कुलै प्रभावहीन र संकटको सामना गरिरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने देखिन्छ।

भारतको मोदी सरकार अहिले नेपालका मधेशी र जनजातिको अधिकारको वहानामा 'ब्ल्याकमेलिङ' गरिरहेको छ। उसलाई नेपालका मधेशी वा जनजाति होइन, जलस्रोत चाहिएको छ। सन् २००२ मै प्रस्तावित नेपाल―चीन पारवहन सम्झौता गरिएको भए आज मोदी सरकारले न नाकाबन्दीको आँट गर्ने थियो न त नेपालकै कारण नाका नखुलेर मानवीय संकट निम्तिएको भ्रम फैलाउन सफल हुन्थ्यो। काठमाडौंको नीति निर्माण तहमा नेपाली टोपी लगाएर भारतको सेवा गर्नेहरूका कारण आज हामीले नाकाबन्दी भोग्नु परेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लण्डनबाट नेपालको नयाँ संविधान 'समावेशी' नभई 'समस्यापूर्ण' भएको सन्देश विश्वमा फैलाउन सफल भएका छन्। परिणाम, नेपालमा नाकाबन्दीले निम्त्याएको मानवीय संकटभन्दा संविधानमा भारतीय चासो महत्वपूर्ण हो भने झैं भएको छ। भारतले संविधान संशोधनमार्फत मधेशी र जनजातिको माग पूरा गर्नुपर्ने कुरा पटक–पटक सार्वजनिक गरेको पनि छ। वार्ताबाट होस् या संविधान संशोधनमार्फत, समाधान अत्यावश्यक भएको छ।

comments powered by Disqus

रमझम