“काठमाडौंको दानापानी बन्द हुने गरी नाकाबन्दी गर्छौं”, २० असारमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले यस्तो चेतावनी दिइरहँदा धेरैका लागि यो 'असम्भव र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति' थियो। आजको स्थितिको कल्पना गरिएकै थिएन। तर, दुई पटक देशको 'दानापानी' अर्थात् वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालिसकेका महतोको धम्की हावादारी रहेनछ।

६ असोजदेखि उनको पार्टी समेत सम्मिलित मधेशी मोर्चाको आन्दोलनलाई साधन बनाएर भारतले नाकाबन्दी गरेको छ। र, आन्दोलन कुल मागको करीब ७५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र ग्याँस) आयात हुने वीरगञ्ज–रक्सौल नाकामै केन्द्रित गरिएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायका अनुसार, यतिवेला मागको १५ प्रतिशत मात्र इन्धन आपूर्ति भइरहेको छ।

एकाएक पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारले सर्वसाधारणको चूलो बल्न छाडेको छ। दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीमा महँगी चुलिएको छ। कमाइको धेरै हिस्सा खानामै खर्च भइरहेको छ। शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। औषधिसमेत पाइन छाडेको छ। कालोबजारी बढेको छ। नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महाभूकम्पभन्दा बढी क्षति पुग्ने आकलन गरिएको छ। समग्रमा अर्थतन्त्र चौपट भएको छ।

भारतको रजाइँ

करीब एक दशक अघिसम्म पेट्रोलियम पदार्थ बढी खपत गर्ने शहरमा काठमाडौं र पोखरा पर्दथे। त्यसपछिको पेट्रोलको प्रमुख बजार भनेको तराई नै थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तारित सडक सञ्जालले स्थिति नै परिवर्तन गरिदियो। सडक नपुगेका तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी) भरिया र खच्चडले ओसार्न थाले। “उच्च पहाडी भेगमा समेत एलपीजीको माग बढ्दो छ”, पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सरोज पाण्डे भन्छन्।

देशमा पेट्रोलियम पदार्थको माग वर्षेनि उकालो लाग्दो छ। नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले पनि यही बताउँछन्। तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा मुलुकमा पेट्रोलको वार्षिक खपत ७ करोड ६० लाख लीटर थियो। तर, आव २०७१/७२ मा खपतको परिमाण २७३ प्रतिशत बढेर २८ करोड ३६ लाख लीटर पुग्यो। यो अवधिमा खाना पकाउने ग्याँसको उपभोग २००.३४ प्रतिशत र डिजलको २०० प्रतिशतले बढेको निगमको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक सर्वेक्षण २०१४/१५ अनुसार मुलुकमा कुल इन्धन खपतको १२ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियमले ओगट्छ। दाउरा र गुइँठा जस्ता बायोमासबाट ७८ प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भने जलविद्युत्को हिस्सा ३ प्रतिशत मात्र छ।

निगमका अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको करीब ५० प्रतिशत हिस्सा (करीब ९० करोड १४ लाख लीटर) डिजलले ओगट्छ। करीब ६० प्रतिशत डिजल औद्योगिक प्रयोजन र विकास निर्माणका काममा खपत हुन्छ। “देशको वर्तमान र भविष्य पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र खपतमै निर्भर हुन्छ”, पेट्रोलियमलाई विषय बनाएर अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका चक्रबहादुर खड्का भन्छन्, “त्यसैले पनि हाम्रो जस्तो देशले पेट्रोलियमबारे नसोची हुन्न।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नाकाबन्दी सिर्जित अभावका कारण करीब ४ हजार २०० उद्योग बन्द भएको र दैनिक करीब रु.२ अर्ब नोक्सानी भइरहेको दाबी गरेको छ। “भूकम्पका कारण रोकिएका जलविद्युत् आयोजनाका काम दशैंलगत्तै शुरू गर्ने तयारी थियो”, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले भन्छन्, “डिजल नै नभएपछि रोकियो।”

इन्ष्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (त्रिवि) अन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रमुख अमृत नकर्मीको अध्ययनले १७ प्रतिशत डिजल विद्युत् उत्पादनमै खर्च भइरहेको देखाउँछ। “डिजलबाट उत्पादित एक युनिट विद्युत्को लागत ८० रुपैयाँ ५० पैसा परिरहेको छ”, उनी भन्छन्। उनका अनुसार वार्षिक करीब रु.२० अर्ब बराबरको डिजल विद्युत् उत्पादनमा खपत भइरहेको छ।

अर्थशास्त्री खड्का पेट्रोलियमको विकल्प नभएको बताउँछन्। “अर्थतन्त्रको इन्जिन भनेकै पेट्रोलियम पदार्थ हो”, उनी भन्छन्, “प्रचूर आणविक ऊर्जा भएका अमेरिका जस्ता मुलुक पनि पेट्रोलियमका ठूला खपतकर्ता हुन्।”

सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटबाट पार पाउन मुख्य रणनीतिका रूपमा उत्पादनको लागतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पेट्रोलियमको मूल्य घटाइएको थियो। उत्पादक राष्ट्रले पेट्रोलियमको मूल्य बढाएपछि सन् ७० को दशकमा खासगरी अमेरिका, पश्चिम यूरोप, जापान, क्यानडा र न्युजिल्याण्ड जस्ता देशमा उत्पादन लागत बढेर आर्थिक संकटमा परेका थिए। त्यो घटनालाई 'आयल शक्ड इकोनोमी' पनि भनिन्छ।

चीनः विकल्प होइन आवश्यकता

११ कात्तिक २०७२ मा नेपालले पहिलो पटक उत्तरी छिमेकी चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने ऐतिहासिक समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो। समझ्दारीलाई मूर्त रूप दिन विस्तृत प्रावधानसहितको पेट्रोलियम खरीद सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुने अन्तिम तयारी छ। यसअघिसम्म नेपालमा भारतीय सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट मात्र सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको थियो। भारतीय नाकाबन्दीकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भएपछि चीनसँग यस्तो सहमति गर्न नेपाल बाध्य भएको थियो।

त्यसो त मुलुकको दक्षिणी भेगहुँदै आउने पेट्रोलियम पदार्थ उत्तरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन निकै खर्चिलो हुने गरेको छ। निगमले दक्षिणी क्षेत्रको नाफा उत्तरी क्षेत्रमा लगानी गरेर देशभर मूल्य स्थिर राखेको छ। “भारतको नाकाबन्दीका कारण होइन, आफ्नै आवश्यकताका कारण उत्तरी नाका खोल्नुपर्छ”, पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा सम्पूर्ण रूपमा नेपाल भारतमा निर्भर भएको वास्तविकता मनन् गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलनको हिसाबले पनि चीनसँग सम्बन्ध बढाउनु उचित हुने पाण्डेको तर्क छ। अर्थशास्त्री खड्का भविष्यमा अहिलेकै जस्तो संकट आउन नदिन पनि चीनसँगका थप नाका खोल्नुपर्ने बताउँछन्।

वाणिज्य विज्ञ पुरुषोत्तम ओझा भूपरिवेष्ठित देशले व्यापारका लागि एउटै देशसँग मात्र निर्भर हुनु सधैंको लागि जोखिम हुने बताउँछन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तथा आयल निगमका अध्यक्ष समेत रहिसकेका उनी भन्छन्, “त्यसका लागि पनि विकल्प खोजिनैपर्छ।”

विज्ञहरू ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि उत्तरी छिमेकी आवश्यक भएको तर्क गर्छन्। भारत स्वयंले कुल खपतको ८५ प्रतिशत पेट्रोलियम आयात गर्छ। जबकि, चीनले कुल खपतको ४१ प्रतिशत कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ आफैं उत्पादन गर्छ। “पेट्रोलियममा भारत आफैं परनिर्भर भएकाले अहिले जस्तै कुनै पनि वहानामा पेट्रोलियम आपूर्ति ठप्प गर्न सक्छ”, अर्थशास्त्री खड्का भन्छन्, “त्यसकारण पनि चीनसँगको नाका खोलिनै पर्छ।”

विज्ञहरू, तराईमा बारम्बार हुने अस्थिरता र आन्दोलनका कारण अवरुद्ध यातायातका कारण पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुनबाट रोक्न पनि चीनको नाका खोलिहाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्।

'गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौं'

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालले कुल निर्यातको ६४.५ प्रतिशत भारतमा गर्छ भने कुल आयातको ६३.७ प्रतिशत त्यहींबाट गर्छ। जबकि, चीनसँग नेपालले गत आर्थिक वर्ष गरेको आयात निर्यात अनुपात क्रमशः १२.९ र ३ प्रतिशत छ। नेपालको भारतसँगको गत आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा करीब रु.४ खर्ब ४४ अर्ब १८ करोड ५२ लाख छ भने चीनसँग रु.९८ अर्ब ५० करोड छ। यो घाटा नेपालले विप्रेषणबाट धानिरहेको छ।

नेपालले गत आर्थिक वर्ष रु.१ खर्ब १२ अर्ब ४ करोडभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो। यो भारतसँगको कुल व्यापार घाटाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलनबारे हिजोको सरकारले नसोचेकै कारण यस्तो दुःख भोग्नुपरेको बताउँछन्। “अब त्यस्तो गल्ती गर्दैनौं”, उनी भन्छन्। सरकारले अबको व्यापारिक सम्बन्ध भारत र चीनसँग मात्र सीमित नराख्ने बताउँदै यसबारे दीर्घकालीन योजना बनाउँदै गरेको पनि दाबी गर्छन्।

'पेट्रोलियम पदार्थ भारतको ब्रह्मास्त्र बन्यो”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रतिष्ठित व्यवसायी भन्छन्, “यस्तो हतियारको महत्व र प्रभाव घटाउन पनि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने ढोका खोल्नै पर्छ।”

मिश्रित ऊर्जाको विकल्प

इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आईईए) र वर्ल्ड इनर्जी आउटलुक (डब्लूईओ) को प्रक्षेपण अनुसार हाल प्रति ब्यारेल ४५ अमेरिकी डलर मुनि रहेको कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १५ वर्षपछि (सन् २०३०) करीब २०० अमेरिकी डलर नाघ्छ। त्यसैले अहिलेको जस्तो ऊर्जा संकट सम्बोधन गर्न मुलुक मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जानुपर्ने ऊर्जा अध्ययन केन्द्र प्रमुख नकर्मीको सुझाव छ।

“नेपालमा व्यापारिक क्षेत्रमा १७ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ (रु.२० अर्ब बराबर) जेनेरेटर चलाउन प्रयोग भइरहेको छ”, उनी भन्छन्, “सौर्य ऊर्जामा जाने हो भने ढिलोमा एक वर्षभित्र जेनेरेटर विस्थापित गरी यो रकम जोगाउन सकिन्छ।” रकी माउन्टेन इन्ष्टिच्युट र होमर इनर्जीले करीब सात महीना अघि प्रकाशित गरेको अध्ययनले ग्रीडमा जोडिएको ब्याट्रीसहितको सौर्य ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा सस्तो हुने देखाएको छ। यस प्रणालीमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने ग्राहकले बढी भएको सौर्य ऊर्जा बेच्न र थप ऊर्जा किन्न सक्नेछन्। “हामीले पनि प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गरी यस्तो प्रणालीमा जानु आवश्यक छ”, नकर्मी भन्छन्। नेपालमा हाल करीब रु.२५ अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्याँस खपत भइरहेको छ। पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने हो भने ग्याँसको प्रयोग पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने पनि उनको दाबी छ।

समाधानका सूत्र

अहिलेको पेट्रोलियम संकट अपेक्षित थिएन। यो प्राविधिक वा आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। भारतले पेट्रोलियम आपूर्तिका लागि नेपालसँग समन्वय गरेको छैन। बरु, तराईमा आन्दोलनरत समूहसँग लागेर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। विगतमा भारत वा आईओसीबाट यसखाले अवरोध भएको थिएन।

चीनबाट दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम आयात गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलनमा राख्ने संभावना भए पनि त्यसमा धेरै जटिलता छन्। पूर्वाधार कम भएकाले मध्य वा दीर्घकालमा मात्र यो संभव छ। कारण, चीनको पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्हासासम्म मात्र छ। रेल सिगात्सेसम्म त आउँछ तर, तातोपानीबाट त्यहाँसम्मको दूरी करीब ४०० किलोमीटर छ। सीमामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि पूर्वाधार पनि बनेको छैन। सडक पनि राम्रो छैन।

अहिलेको संकट सम्बोधन गर्न पहिले त छलफलकै बाटो रोज्नुपर्छ। दोस्रो, व्यापार तथा पारवहन सम्झौता लागू गर्न भारतसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ। तेस्रो, अत्यावश्यकीय सामग्रीको आपूर्ति सरल बनाउन कार्यक्रम (क्र्यास प्रोग्राम) ल्याउनुपर्छ। चौथो, अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु उत्तरी छिमेकबाट ल्याउने कोशिश गरिनुपर्छ। पाँचौं, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाका लागि रणनीतिक योजना बन्नुपर्छ। ऊर्जा स्रोतको अन्वेषण र विकास गरेमा पेट्रोलियमको माग घटाउन सकिन्छ। जलविद्युत् उत्पादनले अतिरिक्त आम्दानी मात्र होइन, भारतसँग नेपालको मोलमोलाइ गर्ने क्षमता समेत बढाउँछ।

हामी २०४५ सालअघि जस्तो कोटा प्रणाली लादेर आयात नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं। उपलब्ध एउटै विकल्प भनेको निर्यात बढाउनु हो। भूपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा हामीले ज्ञानमा आधारित वस्तु र सेवा तथा उच्च मूल्य भएका सामग्री निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। २०२७ र २०४५ सालको नाकाबन्दीबाट हामीले शिक्षा लिन सकेनौं। यो संकटबाट पनि हाम्रो प्रवृत्ति, व्यवहार र विधिमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौं भने फेरि पनि कहीं पुग्न सक्दैनौं।

नाकाबन्दी नेपाल र भारतबीचको दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता विपरीत छ। दुवै विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का सदस्य हुन्। भारतमा अहिले जसरी नेपाली सामान रोकिएको छ, यसबाट उसले दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता, साफ्टा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान उल्लंघन गरेकोमा दुईमत हुनै सक्तैन।

ऊर्जा सुरक्षाको खाँचो

नेपालले पेट्रोलियम आपूर्तिमा सबैभन्दा खराब संकट बेहोरिरहेको छ। ऊर्जा विश्लेषकहरूले आयातीत पेट्रोलियमप्रतिको निर्भरताबाट यस्तो संकट आउने अनुमान पहिल्यै गरेका थिए। ऊर्जा संकटबाट पार लगाउन सरकारले कहिल्यै ऊर्जा सुरक्षातर्फ सोचेन। आयातमा निर्भर हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि ऊर्जा सुरक्षा बीमा जस्तै हो।

नेपालको प्राथमिक ऊर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा खाना पकाउन खपत हुन्छ, त्यसका लागि विद्युत् नै सस्तो भइसकेको छ। तर, विद्युत् अभावले पेट्रोलियम आयातमै दबाब बढाएको छ। पर्याप्त जलविद्युत् भए ५० प्रतिशत पेट्रोलियम आयात घटाउन र वार्षिक रु.५० अर्ब जोगाउन सकिन्छ। यसका लागि एकीकृत ऊर्जा नीति चाहिन्छ।

अब ऊर्जाको स्रोत सक्दो विविधीकरण र मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा नगई हुँदैन। यसका लागि पर्याप्त जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा विकास गर्नुपर्छ। सौर्य ऊर्जाको मूल्य पनि घटिरहेको छ। यातायातमा पेट्रोलियम र बिजुली दुवै प्रयोग गर्ने हाइब्रिड सवारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम र ऊर्जा आपूर्ति नियमन गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा नियामक निकायको पनि खाँचो छ।

ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् प्राधिकरणको संरचना नै बाधक छ। आयल निगमको पेट्रोलियम एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ। २०२७ सालअघि बजार सानो भए पनि शेल, एस्सो जस्ता अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पेट्रोलियम आपूर्ति गरेका थिए। आयल निगमले एकाधिकार पाएपछि उनीहरू फर्किए। निजी क्षेत्रलाई पनि न्यूनतम पेट्रोलियम भण्डारण र आपूर्तिको अधिकार दिए उनीहरू संकटमा सहयोगी हुनसक्छन्।

दुवै देशसँग पाइपलाइन

सडक विस्तारसँगै पहाडी क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको माग र खपत बढेको छ। त्यहाँ आपूर्ति गर्न पनि भारतभन्दा चीनकै नाका सहज र कम खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले नाकाबन्दीका कारण मात्र चीनसँग नाका खोल्ने होइन, हाम्रै आवश्यकता पनि हो।

चीनसँगको भरपर्दो नाका भनेको तातोपानी नै हो। यसका लागि पाइपलाइन नै उत्तम विकल्प हो। तर, भारत वा चीन एउटा देशसँग मात्र पाइपलाइन बनाउनुहुँदैन। परनिर्भरता र आर्थिक लाभको दृष्टिले दुवै देशसँग पाइपलाइन बनाउनुपर्छ।

पूर्वाधार कमीका कारण आवश्यक सबै पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाटै ल्याउन सकिंदैन भन्दैमा आँखा चिम्लिएर बस्नु हुन्न। तत्काल पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ। धेरै समस्या नेपालतर्फ नै छ। समाधान गर्ने पनि हामीले नै हो।