खतराको घन्टी!

Share:
  
- रामु सापकोटा
भारतीय नाकाबन्दीका कारण औषधि अभाव हुँदा मुलुकभरको स्वास्थ्य सेवामा खतराको घन्टी बजेको छ।

तस्वीरहरुः गोपेन राई
परोपकार प्रसूति गृह थापाथलीमा शल्यक्रियाका लागि चाहिने अत्यावश्यक औषधि सकिएपछि खाली भएको फ्रिज देखाउँदै अस्पतालकी फर्मासिष्ट सिर्जना भट्टराई।
शल्यक्रिया समेत प्रभावित हुन थालेपछि नेपाल चिकित्सक संघले २९ कात्तिकमा डाकेको बैठकमा उपस्थित चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकहरूले आपूर्ति व्यवस्था यस्तै रहे सेवा बन्द गर्नुपर्ने दिन टाढा नरहेको बताए। परिस्थितिको गाम्भीर्य बमोजिम सरकार सक्रिय नहुँदा औषधि जस्तो अत्यावश्यक वस्तु पनि आपूर्ति हुन नसकेको अधिकांश चिकित्सक र अस्पताल संचालकहरूको ठम्याइ छ। “काम चलाउन पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिरहे पनि अस्पतालहरूले नपाउनु सरकारको संवेदनहीनता बाहेक केही होइन”, संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा भन्छन्।

सकिए औषधि

मुलुकभरका सामान्य हेल्थपोष्टदेखि ठूला अस्पतालसम्म औषधि सकिन थाल्दा गर्भवती, सुत्केरी र बिरामी बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म छट्पटाउन थालेका छन्। सर्जिकल सामग्री र औषधिहरू नभएर अस्पतालहरूले अप्रेशन गर्नुपर्ने बिरामीलाई घर फर्काउन थालेका छन्। राजधानीका ठूला अस्पतालहरूमा यो समस्याले विकराल रूप लिएको छ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला भन्छन्, “शल्यक्रियाका लागि अत्यावश्यक एड्रिनालिन औषधिको स्टक सकिएको छ।”

करीब ८४ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको थापाथलीको परोपकार प्रसूति गृहमा पनि औषधि सकिएको छ। शल्यक्रियापछि घाउ सिलाउने स्युचर, बेटाडिन, एड्रिनालिन, नाइफेडाइनलगायतका अत्यावश्यक औषधि सकिएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रसूति गृहका औषधि र सर्जिकल सामानहरू वीरगञ्ज नाकामा अड्किएका छन्। इमर्जेन्सी बाहेक स्त्रीरोग सम्बन्धी शल्यक्रियाका सबै सेवा बन्द भएका छन्। प्रसूतिगृहमा दैनिक २० जनाले शल्यक्रिया र ६० जनाले प्रसूति सेवा पाउने गरेका थिए। “भूकम्पको वेला दाताले दिएको औषधिले जेनतेन चलेको छ”, निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, “अरू केही दिन यही अवस्था रहे सबै सेवा रोकिने अवस्था छ, काठमाडौंका सबै अस्पतालको हालत यही हो।”

औषधि अभाव भएसँगै कालोबजारी मौलाएको छ। कतिपय फार्मेसीहरूले मेफ्हेनटर्माइन, एड्रिनालिनलगायत शल्यक्रियामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधिहरू तीन गुणाभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेको बिरामीका आफन्तहरू बताउँछन्। नेपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. अभिषेकराज सिंह भारतीय नाकाबन्दीले आपूर्ति प्रभावित पार्न थालेपछि 'लाइफ सेभिङ' औषधिहरू बजारबाट गायब भएको बताउँछन्।

पुगेन सरकारी तत्परता

सरकारले तत्काल राहत महसूस हुने गरी औषधिको ढुवानी व्यवस्था मिलाउने तत्परता देखाएको छैन। वीर अस्पतालका निर्देशक डा. स्वयमप्रकाश पण्डित औषधि लिन गएका १७७ वटा ट्रक औषधि लोड हुन नसकेर वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा अलपत्र परेको बताउँछन्। सीमा नाकामा त भइहाल्यो, नेपाली उद्योगकै औषधिहरूलाई पनि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउने तत्परता देखाइएको छैन। स्वदेशी उद्योगसँग अहिले अढाइ अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि स्टकमा रहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघको भनाइ छ।

संघका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले स्वदेशी ४५ उद्योगमध्ये २३ वटा तराईमा रहेकाले ढुवानी समस्या भएको बताए। उनका अनुसार, नाकाबन्दीले डिजल अभाव हुँदा तीमध्ये अधिकांश उद्योग उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। थप समस्या के छ भने, ती उद्योगका लागि चीन, भारत, हल्याण्ड, जर्मनीलगायतका देशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थ भारतीय नाकाबाटै ल्याउनुपर्छ। “यसरी नाका बन्द भइरहे औषधि उद्योगहरू पूरै धरासायी हुनेछन्”, घिमिरे भन्छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेयर श्रेष्ठले इन्धनको अभाव भएर भन्दा पनि सरकारले व्यवस्थित वितरण गर्न नसक्दा औषधिको ढुवानी रोकिएको बताए।

बजारमा औषधि अभाव हुन थालेपछि १९ कात्तिकमा सरकारले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक संयोजक रहने 'औषधि तथा औषधिजन्य उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यदल' गठन गरे पनि त्यसले तत्काल राहत महसूस हुने गरी काम गरेन। औषधि आपूर्ति सहज बनाउन गठन भएको कार्यदलले २ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा औषधि बोकेका १७७ वटा ट्रक वीरगञ्ज नाकामा रोकिरहेको जानकारी गराएको थियो। कार्यदलमा सदस्य रहेका औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले रु.३० करोडको औषधि ६ मंसीरसम्ममा दिल्लीबाट जहाजमार्फत काठमाडौं आइपुग्ने र वीरगञ्जमा अड्किएका औषधि भैरहवालगायतका नाकाबाट भित्र्याउने तयारी भइरहेको बताए।

आत्मनिर्भर हुने अवसर

मुलुकमा औषधि अभाव बढ्दै गएपछि २९ कात्तिकमा चिकित्सक संघले बोलाएको बैठक।
नेपाल औषधि उत्पादक संघको तथ्यांक अनुसार, हाल नेपाली उत्पादनले कुल आवश्यकताको ४५ प्रतिशत धान्न थालेको छ। आयातीत औषधिमध्ये ९० प्रतिशत भारतबाट आउँछ। अहिले आइलागेको अभावले आत्मनिर्भर बन्ने अवसरको ढोका खोलेको औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “परनिर्भर हुनुको पीडाबाट पाठ सिकेर अवसरको ढोका खोल्ने वेला हो, यो।”

नेपालमा दर्ता भएका ५२ औषधि उद्योगमध्ये ४५ वटा सञ्चालनमा छन्। अहिले प्रयोग भइरहेका औषधिमध्ये करीब ७० प्रतिशत नेपाली उत्पादनका छन्। मिर्गाैला, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरूका पनि केही औषधि नेपालमै उत्पादन हुन थालेका छन्। घिमिरेका अनुसार, मिर्गाैलाको डायलासिसमा प्रयोग हुने औषधि पनि बन्न थालेका छन्। उनका अनुसार, सरकारले तोकेको ४०० किसिमका अत्यावश्यक औषधिमध्ये ८० प्रतिशत नेपाली उत्पादन छन्। “मधुमेह, छारेरोग, मलेरियालगायत रोगका औषधि उत्पादन गर्न हामी सक्षम भइसकेका छौं”, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल भन्छन्, “नेपाली उद्योगले स्लाइन समेत उत्पादन गर्न थालिसकेका छन्।”

नेपालभित्रको कच्चा पदार्थबाट आयुर्वेद बाहेकका औषधि उत्पादन हुनसकेको छैन। जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थमा परिणत गर्ने प्रविधि ल्याउन सकिएको छैन। एलोपेथिक औषधि उत्पादनका लागि नेपालमा वर्षेनि अढाइ अर्बको कच्चा पदार्थ र दुई अर्बको प्याकिङ गर्ने सामग्री आयात भइरहेको छ भने वार्षिक रु.९२ करोड बराबरको आयुर्वेदिक औषधि निर्यात भइरहेको तथ्यांक छ।


औषधिका ट्रक जलाइयो

देशमा औषधि नपाएर बिरामी छट्पटाउन लागेको वेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भारतबाट आयात हुने औषधि ल्याउन दिने निर्णय गरेको १२ घण्टाभित्रै ४ कात्तिकमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका १४ श्रीपुरमा औषधि लोड भएको ना २ ख ८२९२ नम्बरको ट्रकमा तीन वटा बम हानेर जलाइदियो। पर्साका प्रहरी उपरीक्षक राजुबाबु श्रेष्ठका अनुसार, ट्रकमा रहेको करीब रु.२० लाखको एन्टिबायोटिक औषधि जलेर नष्ट भयो। औषधि, अक्सिजन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणहरू आयात र ढुवानीमा रोक नलगाउने निर्णय भएको सुनेलगत्तै व्यवसायीले रातारात गोदामका औषधि लोड गरेकोमा मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले राति दुई बजे आएर जलाइदिए।

सुरेश बिडारी, वीरगञ्ज

comments powered by Disqus

रमझम