नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भेट्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'नेपालको मधेशमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन' गर्न भनेका थिए भने गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले 'मधेश समस्या सम्बोधन नभएसम्म सम्बन्ध सहजीकरण हुन नसक्ने' संकेत गरेका थिए।

त्यसपछि २३ कात्तिकमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रणजित रायले “...सीमाका आन्दोलनकारी समूहले प्रदर्शन रोकेपछि नाकाबन्दीको पनि अन्त्य हुन्छ। त्यो प्रदर्शनको कारण राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ” भनेका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि राजदूतसम्मले सीमामा धर्ना नरोकिएसम्म नाका खुल्दैन भन्ने स्पष्ट पारिसकेपछि नेपालले यसलाई 'अघोषित नाकाबन्दी', 'सीमामा उत्पन्न असहज अवस्था' आदि भनिरहनु आवश्यक छैन। भारतले जे भने पनि गरेको नाकाबन्दी र नेपालको आन्तरिक मामलामा प्रभुत्ववादी हस्तक्षेप हो।

झुक्ने कि सामना गर्ने?

अब नेपालका अगाडि तीन विकल्प छन्– पहिलो, यो नाकाबन्दी लामो हुन्छ भन्ने तयारीका साथ सामनाका लागि सबै उपाय अपनाउने। यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएर छलफल गराउने, दाताहरूसँग खाद्यान्न, औषधि र आर्थिकलगायतका सहयोग आह्वान गर्ने। दोस्रो विकल्प हो– भारतले मधेशी नेताहरूमार्फत अघि सारेको सीमांकनको प्रस्ताव मान्दै तराईमा दुई प्रदेश स्वीकार्ने। त्यस्तै, मधेशी जनताको आन्दोलन सम्बोधित हुने गरी बीचको कुनै उपाय निकाल्नु तेस्रो विकल्प हो।

पहिलो उपाय अवलम्बन गर्दा देशको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। नेपालमाथिको यो तेस्रो भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्तिम बनाउने हो भने यसलाई लामै समयसम्म सामना गर्ने मनस्थिति नेपाली जनता, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले बनाउनुपर्छ। नाकाबन्दीको प्रतिरोध गर्न भौतिक रूपमा तयार पनि हुनुपर्छ। उत्तरी छिमेकीले चाहिए जति इन्धन व्यापारिक रूपमै दिन तयार रहेको अवस्थामा सरकार र दलहरूले एकताबद्ध भएर आँट गरे दुई–चार महीना भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ चलाउँदा फारोतिनो गर्ने र सबै सरकारी र निजी सवारी साधन नचलाउने हो भने अडिन सकिन्छ। नाकाबन्दीबाट भारतमा समेत नोक्सान भइरहेकोले दिल्लीलाई पनि अप्ठ्यारो नै छ।

भारतको बढ्दो हस्तक्षेप रोक्ने हो भने नेपालीहरूले यो नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नैपर्छ। स–सम्मानजनक ढंगले नाकाबन्दी अन्त्य गराउन राजनीतिक–कूटनीतिक प्रयास पनि अघि बढ्नुपर्छ। त्यतिञ्जेलसम्म दैनिक उपभोगका वस्तु आयातका लागि चिनियाँ नाका प्रयोग गर्नुपर्छ। चीनसँग विशेष अनुरोध गरे १०० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुने सोलार प्यानल जडान गर्न सकिन्छ।

केही दिनभित्रै इन्धनको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जनताको मनोबल पनि उठ्छ र सरकारलाई बलियो बनाउँछ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम छिटो हुनुपर्छ। उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको कठिनाइ सम्बोधन गर्न सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यो नाकाबन्दीले उत्पन्न गरेको संकटलाई नेपाल आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्छ भन्ने सत्य स्थापित गर्ने अवसर बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले जे भने पनि नेपालीले मान्नुपर्छ भन्ने भारतीय मनोभावनालाई पराजित गर्नैपर्छ।

जहाँसम्म, तराई–मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मधेशी दलहरूको माग स्वीकार्ने दोस्रो विकल्प छ, त्यो भनेको तराई–मधेशलाई भारतीय प्रभाव क्षेत्र मान्नु बराबर हो। भारतले नेपालका मधेशीहरूले अधिकार पाएनन् भन्नु गोहीले आँशु झ्ारेसरह हो। उसले मधेशीहरूलाई केवल आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको तथ्य मधेशका देशभक्त जनता र बुद्धिजीवीहरूले बुझनैपर्छ।

सीमांकनका जटिलता

मधेशी दलहरूले अघि सारेको सीमांकन सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न मोरङ, सुनसरीलाई प्रदेश २ मा गाभ्ने चर्चासँगै ती जिल्लामा विरोध शुरू भइसक्यो। वास्तवमा मधेशी नेताहरूको सीमांकनको मागसँग आम मधेशी जनताको सरोकार नै छैन। किनभने, प्रदेश २ का जनतालाई विराटनगर वा धरानभन्दा सम्भावित सदरमुकाम जनकपुर नजिक हुन्छ। त्यस्तै, उपेन्द्र यादवको चाहना पूरा गर्न मोरङ–सुनसरीका जनताले दुःख पाउनुको अर्थ हुँदैन र मोरङ–सुनसरी कुन प्रदेशमा रहने भन्ने निर्णय त्यहाँका जनताले गर्ने हो, सर्लाही–महोत्तरीका नेताले होइन। झ्ापा, मोरङ र सुनसरीका जनता प्रस्तावित प्रदेश १ मा रहन चाहन्छन् भने त्यसको विरोध गर्ने अधिकार अरूलाई हुँदैन।

वास्तवमा समस्यालाई जटिल बनाउन नै सीमांकनको माग अघि सारिएको हो। यो मधेशी जनताको माग नभएर तराई–मधेशलाई प्रयोगमार्फत नेपाललाई अस्थिर बनाई केन्द्रीय सत्ता कमजोर पारेर प्रभावमा लिने भारतीय योजना हो। यो योजना कार्यान्वयनमा लागिपरेको भारत नाकाबन्दीको हदसम्म झ्रेको छ। यसमा मधेशी नेताहरू सहयोगी बनेका छन्। ती नेताहरूले फैलाएको भ्रमबाट मधेशका देशभक्त जनता मुक्त हुनैपर्छ। तराई–मधेशका जनतामा अहिले निकासको रूपमा बीचको कुनै बाटो देखिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बढेको पनि छ।
तराईलाई पहाडबाट पूर्ण रूपमा अलग्याएर दुई प्रदेश बनाउने माग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्नुहुँदैन। अहिले जसरी प्रदेशहरू बनेका छन् त्यसमा अत्यधिक जनताको समर्थन देखिएको छ। मधेशीलगायत अन्य जनताका कतिपय कुरा संघीय आयोगमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो आयोग बन्नु अघि संसदीय समिति वा दलहरूको समिति बनाएर राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।

प्रतिपक्षीको भूमिका

प्रमुख राजनीतिक दलहरू मधेशका जनताबीच पुग्न सकेका छैनन्। मधेशमा आन्दोलनमा सामेल भएका जनता समेत पीडित छन् र सहमति भएर आन्दोलन टुंगिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना बढ्दो छ। सरकारले यो भावना बुझनु आवश्यक छ। आन्दोलनरत मधेशी दलहरू पनि जिम्मेवार भएर वार्तामा बस्नुपर्छ। सहमतिको विकल्प प्रस्तुत गर्ने काम आन्दोलनकारी दलहरूको पनि हो। 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भनेर सहमति हुँदैन।

प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि सरकारले 'सहमतिका लागि संविधान संशोधन गर्न पनि तयार' भनिरहेको अवस्थामा प्रस्ताव बनाउन सहमत हुनुपर्छ। तर, कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष भन्दा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने भूमिकामा देखिन खोज्दैछ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै वेला मधेशी दलहरूको आन्दोलन चलिरहेको थियो र भारतीय नाकाबन्दी पनि लागेको थियो। वर्तमान सरकारले यी दुवै समस्या उत्तराधिकारमा पाएको भन्ने तथ्य कांग्रेसले बिर्सनुहुँदैन।

देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेकपा एमाले र कांग्रेसको भूमिका निर्णायक छ र रहनेछ। त्यसैले कांग्रेसले सत्ताको प्रलोभन र भारतीय दबाब–प्रभावबाट मुक्त भएर अघि बढ्ने अठोट गर्न सक्नुपर्छ।