'कालो मन्दाकिनीको जल, जलनिधिका मोतीको ज्योति कालो' होस् या 'मौकामा हीरा फोड्नु', हामीलाई नयाँ शिक्षाले सदा सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न मात्र सिकायो। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा बल्लतल्ल समालोचना गर्न त भनियो, तर अंग्रेजी कविताको मात्र। अनि नयाँ शिक्षाका उत्पादन हामी हरेक विषयका धुरन्धर व्याख्याता भयौं, समालोचक हुन सकेनौं। यो कमजोरी यस पटकको मधेश आन्दोलनको विषयमा पनि देखियो।

तीन महीनाबाट तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनले मुलुकलाई निकै असहज पारिसकेको छ– आन्तरिक र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समेत। आन्दोलनले यो रूप लिनुमा चार कारण छन्– मधेशी समुदायलाई संविधानबारे भ्रामक सूचना दिएर गुमेको राजनीतिक धरातल फर्काउने प्रयत्न हुनु, मस्यौदा लिएर जनताबीच जाने वातावरण तराईमा बन्न नदिनु, कैलाली घटनापश्चात् सुरक्षा संयन्त्र प्रतिशोधात्मक हुनु र मधेशी आक्रोशलाई राज्यले उचित सम्बोधन नगर्नु। अब पछाडि फर्किनु असम्भव भए पनि राज्यले विगतका कमि–कमजोरी न्यून गर्दै संयमित तवरले संविधानका प्रावधानहरू मधेशको हकमै छ भनेर बुझ्ाए यो आन्दोलन सकिन्छ।

यो आन्दोलनले अगाडि सारेको मागमा मुख्यतः नागरिकता, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सीमांकन पुनरावलोकन देखिन्छ। पहिलेका र यसपालिको मधेश आन्दोलनको गहिराइ हेर्दा के देखिन्छ भने यो आन्दोलन सतहमा सरल र भित्र जटिल छ। मधेश किन नेपालको तराईमा एक (अधिकतम दुई) प्रदेशको मात्र कुरा गर्छ? तराईमा किन पहाडी भू–भाग मिसाउनै चाहन्न? आरक्षणमा किन उच्च जातिकै पकड चाहिरहेछ? पछिपरेका जातीय समुदायका लागि आरक्षण त के समानुपातिकताको समेत किन कुरा गर्दैन? किन मधेश निरन्तर आफूलाई आत्मघाती ठहरिने परस्पर विरोधी मागहरू गरिरहेको छ?

विगतमा काठमाडौंको सत्ताले मधेशी र पहाडका आदिवासीहरूलाई विभेद गरेकै हो र तत्–तत् समुदायका केही टाठाबाठालाई टिपेर समावेशिताको ढोंग गरेकै हो भन्ने कुरामा आज कुनै मतान्तर नहोला। तर, २०४७ सालपछि र अझ् २०६४ पछिका सरकारहरूले 'सकारात्मक विभेद' लगायतका नीतिबाट समावेशितालाई निश्चित आकार दिन गरेका प्रयासहरूलाई बिर्सिने छूट पनि कसैलाई नहोला। समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गरे पनि देशको जातीय जनसंख्या अनुसारको परिणाम केही वर्षमै देखिन सम्भव छैन भन्ने बुझन स्वनामधन्य विज्ञ बनिरहनु पर्दैन।

आन्दोलनको औचित्य

मधेशी भनेको को हो भन्नेमा प्रष्ट हुनु जरूरी छ। परापूर्वकालदेखि जनकपुरमा बसोबास गरिरहेका साह परिवारका विश्वास वा वि.सं. १९८० तिर भोजपुरबाट विराटनगर झ्रेका आचार्य परिवारका राम वा अघिल्लो पुस्ताबाट सप्तरीमा बसोबास गरिरहेका वान्तवा परिवारकी सीता वा २० वर्ष अगाडि पूर्वी चम्पारणबाट वीरगंज आएका जनक यादवमध्ये को–को हुन् मधेशी? अहिलेको मधेश आन्दोलनले 'सबै' भने पनि मागहरूमा देखिने आरक्षण पाउने जाति, भाषिक कुरालगायत आन्दोलनका नेतृत्व र सहभागीहरूले व्यक्त गरिरहेका अवधारणाहरूले पहिलो र चौथो समूह मात्र मधेशी मानेको अब त्यति अस्पष्ट रहेन।

गैसस अवस्थाको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्– 'तराईमा बस्ने सबै तराईवासी हुन्, तर तराईका सबै मधेशी होइनन्। मधेशी भनेको खास भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, रहनसहन र परम्परा भएको समुदाय हो।' यो 'खास भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, रहनसहन र परम्परा' मा अवधी बोल्ने नेपालगञ्जका हरिराम रेग्मी वा छठमा व्रत बस्ने राजविराजकी मैयाँ श्रेष्ठ नसमेटिने प्रष्टै छ। 'मधेश' भनेर मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका र अवधी बोल्ने समुदायलाई मात्र लिइएपछि जनमत सिर्जनाका लागि थारू, मुसलमान र अरू समुदायलाई पनि 'हाम्रै हो' भनियो। मधेशी नेताहरूका समय–समयका भाषणबाट पनि यो कुरा प्रकट भइरहेछ। सरकारी सेवामा पाइने आरक्षणको 'मधेशी' महलले यस कुरामा थप बल दिएको छ– मौका हेरी कहिले ती समुदायलाई 'मधेशी' भन्न त कहिले नभन्नलाई।

थारू समुदायले मधेशी पहिचान अस्वीकार गरिसकेको र तीन प्रकारका मुसलमान (पृथ्वीनारायण शाहकै पालातिर नेपाल आएका पहाडे रहनसहनका, तराईमा बसोबास गरिरहेका र काश्मिरी) समुदायमा एकथरी तराईमा मात्र बसोबास गर्ने तथा बाँकी कुनै पनि प्रकारले 'मधेशी' नभएको परिप्रेक्ष्यमा ती समुदाय वास्तवमा 'मधेशी' हुन् वा होइनन् थप परिचर्चाको विषय बन्ने नै छ। मधेश आन्दोलनका अभियन्ताहरूको पहिचान हेर्दा भने मधेशी भनेको केवल मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी र अवधी बोल्ने तथा बिहार वा उत्तरप्रदेशमा वैवाहिक सम्बन्ध भएका नेपाली नागरिक मात्रलाई जनाउने प्रष्ट हुन्छ।

'मधेशी' ले मधेशका अरूलाई पनि जनाउँदो हो त संविधानमा मधेशी आयोगबाहेक थारू, मुस्लिम आयोगहरूको उपादेयता नै नहुँदो हो। यही भुलभुलैयामा घुमिरहेको आन्दोलनको क्रममा देखिने तस्वीरहरूको मुन्तिर 'मधेश आन्दोलनको समर्थनमा गौरमा निस्किएको स्थानीय पहाडी समुदायको र्‍याली' लेखिन्छ, 'पहाडी मूलका मधेशी' लेखिंदैन। उनीहरू भविष्यमा पनि 'पहाडिया' पहिचानमै बाँच्नेछन्। मधेश आन्दोलनमा भीड बढाउने हतियार मात्र भइरहेको कुरा पहाडिया र गैर–मधेशी आदिवासीले बुझिसकेका हुनाले नै आजको तराईमा 'दुई हातको ताली' बजेको सुनिन्न।

मधेशी जनसमुदायलाई उच्च शिक्षा र सरकारी सेवामा आरक्षण शुरू गरिएपछिका लोकसेवाका नतीजाहरू हेर्दा लाग्छ, कतै मधेश यो अवसरलाई आफ्नो समुदायभित्रका विभिन्न जातजाति र अझ् अति विपन्नहरूलाई भन्दा न्यून प्रतिशतमा रहेका ब्राह्मण, राजपूत र कायस्थहरूकै उत्थानमा प्रयोग गरिरहेको त छैन? यो 'मधेशवाद' पुरानो नेपालको 'बाहुनवाद' को प्रतिलिपि त हैन? कुल १५.३ प्रतिशत जनसंख्या भएको उच्च जातका मधेशी र अन्य मधेशीले आरक्षणको महलभित्र मधेशी दलित, मुसलमान, मधेशी जनजाति र आदिवासीलाई सम्मिलित गरेर लोकसेवा आयोग कार्य संचालन पाँचौं संशोधन, २०७० मार्फत 'मधेशी' महलमा २२ प्रतिशत आरक्षण पाएको छ। मधेशी दलितले 'दलित' र 'मधेशी' दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने सुविधा पाएजस्तो देखिए पनि यथार्थमा ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ र यादवहरूकै संख्या बढाउने काम भएको छ।

यसैगरी, तराईका रैथाने थारू र अन्य आदिवासीले जनजातिका नाममा पहाडी नेवार, थकाली वा गुरुङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ भने मधेशीका नाममा मधेशका उच्च जातिसँग वेमेल स्पर्धा गर्नुपरेको छ। मधेशी अगुवाहरू पछाडि परेका मधेशी दलित, जनजाति, आदिवासी र मुसलमान समुदायको नाममा बढी प्रतिशत आरक्षण लिएर आफूलाई अझ् अगाडि बढाउने प्रपञ्चमा लागेको देखाउन यही उदाहरण काफी छ। सबभन्दा पछाडि पारिएका १२.६ प्रतिशत दलितले ९ प्रतिशत आरक्षणमा चित्त बुझाउनु परेको अवस्थामा घुमाउरो हिसाबले जनसंख्याभन्दा बढी आरक्षण लिन मधेशको अग्रणी समुदाय सफल छ। यो कसको खेल हो भन्ने कुरा समयले कुनै दिन बताउला नै। मधेश आन्दोलनको विवेचना गर्दा आरक्षणको कुरा किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर मधेशका मागहरूका विरोधाभास बुझन यो विषयमा प्रवेश अनिवार्य भयो।

मधेशी नेताहरूले भन्दै आएका छन्– विगतको सहमति पालना होस्। विगतको सहमति भनेर १६ फागुन २०६४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको 'आठबुँदे सहमति' देखाइन्छ, तर त्यो सहमति अकाट्य नै हो भने संविधानसभाको औचित्य के थियो? मोर्चाले त्यही सहमतिको ६ नम्बर बुँदाअनुसार संविधानसभा निर्वाचनमा जाने निर्णय किन गर्‍यो? तत्कालीन सरकार र मोर्चा दुवैलाई भावी संविधानसभाको बनोट आफू अनुकूल नहुने हेक्का पक्कै थियो।

त्यो सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने र स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना संविधानसभाले निर्धारण गर्ने भनिएको छ, 'एक मधेश एक प्रदेश हुने' भनिएको छैन। त्यो वेलाका प्रधानमन्त्री संविधानसभाभन्दा माथि थिएनन् भन्ने कुरामा पनि द्विविधा नहोला। र पनि, सार्वभौमसम्पन्न संविधानसभाभन्दा पूर्व सरकारहरूले गरेका सम्झ्ौताहरूलाई 'बटमलाइन' बनाइँदैछ। हो, कुनै आन्दोलन साम्य पार्न 'जे कुरा पनि मान्ने' पूर्ववर्ती सरकारहरूको नीति गलत थियो। ती सरकारप्रमुखहरू पहाडिया भएकैले त्यो लम्पटपनको परिणाम सबै 'पहाडिया' ले बेहोर्नु पर्छ भन्नु विल्कुलै केटाकेटी तर्क हो।

पत्रपत्रिकामा आएअनुसार मधेश आन्दोलनको १७ वटा माग छन्, त्यसमध्ये चार वटालाई प्रमुख भनिएको छ। मधेशी बुद्धिजीवीहरू तिनै मागहरूको औचित्य पुष्टि गरिरहेका छन् भने ती मागलाई 'फितलो' देख्नेहरू 'अहिले बोल्नु हुन्न, आन्दोलन झ्न् भड्किन्छ' भन्ठानेर 'सरकार! जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर' भन्दै बसेका छन्। मागहरू के कस्ता कारणले 'जायज' वा 'नाजायज' छन् भनेर प्रष्ट्याउने जमर्को न प्रमुख दल, न तिनका जल्दाबल्दा 'स्टार' नेता न त ती दलभित्रका मधेशी नेताहरूले नै गरेका छन्। बरु, 'मधेशमा खुट्टा मात्र टेकेर देखाओ त' भन्ने हाँकका बीच उनीहरू 'मधेश जाने वातावरण नै छैन' भनेर बसेका छन्। यो अवस्थामा ती मागबारेको विमर्श अझ् जरूरी भएको छ।

समानुपातिक समावेशिता

अहिले मधेशको पहिलो आपत्ति संविधानबाट 'समानुपातिक' शब्द हटाइयो भन्ने छ। संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) मा राज्यको निकायमा समावेशी सहभागिताको हक हुने भनिएको छ, 'समानुपातिक' शब्द छैन। समानुपातिक समावेशी सहभागिता राज्यको हरेक निकायमा हुन्छ भन्नुभन्दा पहिले भारतमा झैं आरक्षणमुक्त क्षेत्र (त्यहाँ त सेनासमेत आरक्षणमुक्त छ) निर्धारण गरिनुपर्छ। राज्यका सबै निकाय (विभिन्न आयोगका पदाधिकारी, गभर्नर र राजदूत जस्ता पदहरू समेत) मा शतप्रतिशत समानुपातिकता सम्भवै हुँदैन।

संविधानको भाग २८ धारा २६७ को नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा ३ मा सेनामा प्रवेशका लागि समानता र समावेशी सिद्धान्त भनिएको छ भने भाग ३२ को धारा २८५ को उपधारा २ को सरकारी सेवाको गठन खण्डमा संघीय निजामती सेवालगायत सबै सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिएको छ। तसर्थ, मधेश आन्दोलनको 'समानुपातिक समावेशिता' को माग सबल छैन।

मधेश आन्दोलनका अभियन्ताहरूको अर्को आपत्ति छ– 'धारा ४२ मा खस–आर्य किन जोडियो?' जसरी सबै मधेशी पछिपरेका छैनन्, त्यसरी नै सबै खस–आर्य अगाडि आएका छैनन्। बोल्न मिल्ने भए मधेशले जनजाति, महिला वा दलित आरक्षणको पनि विरोध गर्थ्यो होला। तर, धारा ४२ मा छुटेको 'समानुपातिक' शब्दलाई उचित स्थान दिन पूर्ववर्ती सरकारले नै संशोधन प्रस्ताव गरिसकेकाले यसमा संशोधन हुनेवाला छ। अर्थात्, यसलाई माग बनाइराख्नु आवश्यक छैन।

नागरिकताको निहुँ

अन्तरिम संविधान (आठौं संशोधन, २०६७ सम्म) को भाग २, धारा ८ को उपधारा २ (ख) मा 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ' भनिएको छ भने नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २, धारा ११, उपधारा २ ले 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ' भनेको छ। अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका केही विशिष्ट पदमा निषेध गर्नुलाई पश्चगमन नमान्ने हो भने यसमा के खराबी छ त?

अंगीकृत नागरिकता वितरणका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको भाग २, धारा ८, उपधारा ६ ले 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने' व्यवस्था गरेकोमा नयाँ संविधानको भाग २, धारा ११, उपधारा ६ ले 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने' भनेको छ।

यहाँ 'प्रचलित' र 'संघीय' भन्ने शब्दबाहेक कुनै फरक छैन। देश संघीय अवधारणामा गइसकेपछि 'प्रचलित' लाई 'संघीय' शब्दले प्रतिस्थापित गरेको कुरामा दुईमत छैन। त्यसैले, मधेशको नागरिकता सम्बन्धी माग 'अमूर्त' छ।

भारतीय संचारमाध्यममा आए जस्तो नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानून मधेशी नेपालीका लागि एउटा र पहाडे नेपालीका लागि अर्को छैन। इलामका लेप्चाले विवाह गरेर ल्याएकी दार्जीलिङकी नारी र महोत्तरीको यादवसँग विवाह भएर आएकी सीतामढीकी नारीलाई कुनै हिसाबले भेदभाव गरेको छैन। विवाह भएर भारत जाने नेपाली चेलीलाई कहिले र कसरी नागरिकता दिइन्छ अनि भारतको भन्दा नेपालको कानून के कति कारणले कमसल छ भनेर किन बहस गरिन्न?

कुनै पनि भारतीय नागरिकले नेपालमा निश्चित समय बसोबास गरेपछि निवेदन दिए नेपाली नागरिकता पाउने पंचायतकालीन नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था बहुदल आएपछि हट्यो। त्यो वेला कसैले यसमा आपत्ति जनाएनन्, तर हरेक मधेश आन्दोलनमा बुहारी र ज्वाइँको अधिकारका लागि आगो ओकल्ने गरिएको छ। भारतीयहरूलाई पहिलाकै जसरी नेपाली नागरिकता दिइनुपर्छ भन्ने मनसाय त हैन?

जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र

भारतको लोकसभामा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप (जनसंख्याः ३,८०,०००) लाई एकजनाले प्रतिनिधित्व गर्दा दिल्ली (जनसंख्याः १,६३,१४,८३८) बाट सातजना चुनिन्छन्। नेपालमा भने एउटा जिल्लालाई कम्तीमा एक क्षेत्र निर्धारण गरेर भूगोल र जनसंख्या दुवैका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा मधेशले विरोध गरिरहेको छ। विकट हिमाली जिल्लाहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्दा सुगम मधेश चर्को प्रतिवाद गरिरहेको छ। लाग्छ, ऊ अरूबारे सोच्नै चाहन्न।

मधेशी नेताहरू संविधानसभा निर्वाचनहरूमा समेत प्रयोग भएको 'मोडिफाइड सेन्टलग मेथड (एमसीएम)' बाट पूरै तराईमा कति सीट आउँछ भनेर नबताई मनाङको जनसंख्या देखाएर जनता उचालिरहेका छन्– 'हाम्रो घटाएर जम्मा ६ हजार जनसंख्यालाई एक सीट दिने?' भन्दै। उनीहरू पूर्णरूपले जनसंख्याका आधारमा तराईका २० जिल्लामा ८३ क्षेत्र हुनेमा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार बनाउँदा ७९ क्षेत्र बन्ने तथ्य लुकाइरहेका छन्। यसरी १६५ प्रत्यक्ष सीटमध्ये २० जिल्लालाई ७९ सीट पर्ने कुरालाई आन्दोलन हाँक्ने विषय बनाइएको छ। जिल्लागत हिसाबमा सीट घटेका बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु र चितवनका जनता चाहिं शान्त छन्। जबकि, जनसंख्याको होस् या जनसंख्या र भूगोलको आधारमा, जसरी पनि प्रत्यक्षमा ३३ सीट पाउने प्रदेश २ अशान्त छ।

मधेश आन्दोलनका सारथिहरूलाई एमसीएम अपनाइएको दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा 'भूगोल र जनसंख्याका आधार' मा क्षेत्र निर्धारण गरिएको जानकारी नभएको हैन। तर, उनीहरूले प्रा. कृष्ण हाछेथूले २० जिल्लामा जम्मा ६५ सीट हुने भन्दै गरेको अनर्गल आलापलाई मधेशका गाउँ–गाउँ पुर्‍याए। जबकि, एमसीएम र त्यस अनुसार प्रदेश २ ले पाउने सीटबारे सबैलाई थाहा छ। राज्यसभामा कमि हुने चार सीटकै लागि यो आन्दोलन हो भने चाहिं सुपारी काट्न बञ्चरो चलाउने सिद्धान्त स्वीकार्न खोजेको मान्नुपर्छ। तर, यसमा पनि पूर्ववर्ती सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याइसकेकोले आन्दोलन जारी राख्नुको तुक देखिंदैन।

प्रदेशको सीमांकन

वीरगंजदेखि भारदहसम्मको आन्दोलन पश्चिमको थरूहटका लागि हैन भनिरहनु पर्दैन। पहिले तराईका २० जिल्ला 'हाम्रो हुनुपर्छ' भन्ने मधेशी नेताहरू अहिले २२ जिल्लामा पुगेका छन्। ती २२ जिल्ला नेपालको तराईमा कहाँ छन्? प्रदेश २ ले माग गरेको पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा करीब तीन महीने आन्दोलनमा जनसहभागिता न्यून छ। कसैले भन्नेबित्तिकै ती जिल्लाका जनताले मान्छन् भन्ने कुरा युक्तिसंगत ठहरिने देखिंदैन। जिल्ला टुक्र्याएर पनि मिलाउने तर्क गर्ने हो भने धनुषा वा सप्तरी वा पूरै प्रदेश २ को चुरे–भावर क्षेत्रलाई जनमतअनुसार किन नटुक्र्याउने?

२००७ सालसम्म तराई भन्ने भूगोलको कुन–कुन स्थानमा बसोबास थियो र कहाँ–कहाँ पुनर्वास गराइयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ। पंचायती व्यवस्थाले चुरे–भावर र चारकोसे झाडीलगायतका क्षेत्रहरू गाभिदिएर हालको तराईका २० जिल्ला बनाएको यथार्थ पनि सबैलाई थाहै हुनुपर्छ। भूगोलमा ऐतिहासिकता खोज्ने हो भने नेपाल–भारत सीमाका गाउँ–शहरबाट धेरै उत्तर पुगिन्न। यो सन्दर्भमा मधेशी अगुवाहरूले भन्ने गरेको 'तीन जिल्ला मधेशमा दिंदा के बिग्रिन्छ र?' को जवाफमा 'नदिंदा चैं के बिग्रिन्छ?' भन्ने प्रतिप्रश्न आउने गरेको छ। यी दुवै प्रश्नको चित्तबुझदो जवाफ भने कतैबाट आएको छैन।

२ नम्बरले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी पाउँदा प्रदेश सन्तुलित वा समुन्नत हुने कुनै सूत्र भेटिंदैन, नपाउँदा आकाशै खस्ने पनि देखिंदैन। 'भारतीय नाकामा अधिकतम पकड राख्ने' मनसाय प्रष्टसँग देखेरै मधेशी बाहुल्य नभएका जिल्लाहरूलाई प्रदेश २ मा राख्न नचाहेको मधेशवादीहरूले समयमै बुझनु जरूरी छ। यसपालिको मधेश आन्दोलन मूलतः राजमार्ग र मुख्य सीमा नाकाहरू बन्द गर्नमा केन्द्रित रहँदा सबै नेपालीलाई भविष्यको आभास भएको छ। यो माग मानेको खण्डमा गौंडामा रहेको प्रदेशले आफ्ना सबैखाले मागमा मनाउन भविष्यमा यसरी नै बन्दी बनाइरहन्छ भन्ने डर अन्य प्रदेशवासीको मनमा पसिसकेको छ। यो अवस्थामा पूर्वका तीन जिल्लालाई प्रदेश २ मा गाभ्ने छनक पाउनेबित्तिकै अहिलेको भन्दा ठूलो आन्दोलन नहोला भन्ने आधार छैन।

तुष्टिको प्रदेश

नेपालमा संघीयताको माग पहिलो मधेश आन्दोलनले उठाएको थियो र आठबुँदे सहमतिबाट देश संघीय संरचनामा जाने निश्चित भयो। तर, प्रश्न उठ्छ– मधेशलाई संघीयताले फाइदा गर्छ? नाका कुरेकै भरमा प्रदेश २ सबल हुन्छ त? वीरगंज भन्सारको आयबाट भारतकै अभ्यास अनुसार पनि करीब ३० प्रतिशत मात्र प्रदेश २ ले पाउँछ। तर, सो आयको अधिकतम उपयोग गर्ने प्रदेश ३ ले निश्चित रूपमै भविष्यमा चितवनबाट नाका खोल्नेछ भने प्रदेश ४ ले पनि नवलपरासीको पूर्वी भेग हेर्नेछ।

त्यस्तै, विद्युत् उपभोग एवं महसुल निर्धारणमा पनि उत्पादन गर्ने प्रदेशको अग्राधिकार हुनेछ। वीरगंज–पथलैया करिडोरका उद्योगधन्दाहरू स्वाभाविक रूपमा विद्युत् सुलभ–सस्तो भएका प्रदेशहरूतिर पलायन हुनेछन्। त्यसरी 'जनकपुरको भेटी र केन्द्रको निगाहा' मा प्रदेश चलाउने दिन आउने देखी–देखी मधेशी नेताहरूले प्राकृतिक स्रोतविहीन अलग मधेश प्रदेश किन खोजे?

संघीय नेपालको तराईमा बन्ने प्रदेशहरूको मोटामोटी बनोट हेर्दा पूर्वी तराईमा मैथिल, भोजपुरी, बज्जिका र अवधी बोल्ने समुदाय (जो आफूलाई मधेशी भन्छ) को बहुमत हुने देखिन्छ भने पश्चिम तराईमा थारूहरूको। पहाडमा जति प्रदेश बने पनि मधेशीको जनसंख्या शून्यप्राय रहनेछ। प्रदेश २ ले जसरी आफ्नो प्रादेशिक लोकसेवा वा प्रहरीमा कम प्रतिशतमा रहेका पहाडी जातजातिलाई केन्द्रले जस्तै २७ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण दिदैन, त्यसरी नै प्रदेश १ ले १० प्रतिशत भन्दा कम संख्यामा रहेका मधेशीलाई भन्दा आफ्नो प्रदेशका राजवंशी, सन्थाल, धिमाल, राई वा लिम्बूलाई बढी प्रतिशत आरक्षण दिनेछ। त्यस्तै, प्रदेश ६ ले मगर वा पिछडिएका खसहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने कुरा आरक्षण पक्षधरहरूले बुझेकै हुनुपर्छ।

पुरानो केन्द्रीकृत व्यवस्थामा एक वर्षमा २० हजार सरकारी जागिर सृजना हुन्थ्यो भने त्यसमा मधेशी मूलका कम्तीमा ४४ सयले अवसर पाउँथे। अब संघीय संरचनाको केन्द्रीय सेवामा वार्षिक करीब ६ हजार र प्रादेशिक सेवामा दुई हजारका दरले नयाँ रोजगारी सृजना होला। त्यसमध्ये मधेशले केन्द्रीय सेवामा १३२० र प्रदेश २ को ४४० गरेर १७६० रोजगारी पाउने देखिन्छ। अरू प्रदेशका मधेशीहरूले पनि पाउने कम प्रतिशतका आरक्षण जोड्दा पनि रोजगारीको अवसर निकै कम हुनेछ। केन्द्रीय शासनसत्तासँग आरक्षणमार्फत समानुपातिक समावेशिता माग गरिरहेको मधेशले पहिचानको नाममा आफैंलाई आत्मघाती ठहरिने संघीय संरचनाको माग कुन तुष्टि पूरा गर्न गर्‍यो? भविष्यले देखाउनेछ।

नेपालको तराई मूलतः त्यहाँका रैथाने तथा बसाइँसराइ गरेर पहाड र भारतबाट आएका मानिसहरूको थातथलो हो। अवसरको खोजीमा पुस्तैनी भूभाग छाडेर बसाइँ सरेकाहरू रैथाने समुदायभन्दा समुन्नत हुने रहेछ भन्ने जान्न अमेरिका वा बेलायत पुग्नै पर्दैन, नेपालकै बाहुन–क्षेत्री, आप्रवासी मधेशी, नेवार, थकाली र मारवाडी आदि समुदायको अवस्था हेरे छर्लङ्ग हुन्छ। पहाडे अनुहारलाई निषेध गरे पनि मधेशी–आरक्षणका अधिकतम सीटमा आप्रवासी 'नवमधेशी' ले पाउने संभावनालाई शायद मधेशी समुदायले पनि नकार्दैन। मधेश आन्दोलनले तराईमा पुस्तैनी बसोबास गरिरहेका मधेशीहरूको भाग अरूले खोसिरहेको देखेर पनि आवाज नउठाउनुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिन्न।

यो मधेश आन्दोलनले 'होस्टाइल पूर्वी मधेश' को हकमा पनि विरोधाभास देखाएको छ। बजार बन्द र नाका धर्नालाई शान्तिपूर्ण भनिए पनि मध्यरातमा राजमार्गमा चलेका यात्रुवाहक बसहरूमाथि ढुंगा प्रहार भए। यसलाई आपराधिक बाहेक अर्को नाम दिन सकिंदैन। अबको टड्कारो सम्भावना– कोशी पूर्वका सबै वाहन निकट भविष्यमै चतराको पुल तरेर गाईघाटहुँदै काठमाडौं पस्नेछन्। विगतमा राजविराज, सिरहा, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, कलैयालगायत शहरहरूको अवनति देखेको प्रदेश २ ले अब भारदह, लहानलगायत पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विकसित शहर बजार ओझ्ेलमा परेको हेर्नुपर्नेछ। मधेशले यो विरोधाभासपूर्ण आन्दोलनको समीक्षा अवश्यै गर्नेछ।

'टिप अफ द आइसबर्ग?'

तेस्रो मधेश आन्दोलनले विगतको 'पहाडिया विरोधी' कार्यक्रम प्रत्युत्पादक भएको महसूस गरेरै होला, निकै संयमता अपनायो र सामाजिक सद्भाव खल्बलिन दिएन। र पनि, विदेशी सहयोगमा 'काठमाडौंको हुक्कापानी बन्द गरिदिने' कार्यक्रमले पहाडसँगको दूरी ह्वात्त बढाएको छ। मध्यमार्गी पहाडियालाई जबर्जस्ती अर्को कित्तामा धकेलेको परिणाम आगामी चुनावले देखाए या नदेखाए पनि यो पश्चगामी कित्ताकाटमा मधेश किन उभियो, कुनै बखत थाहा हुने नै छ।

भारत स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै आएको उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाई पटेलको नेपालबारेको अभिव्यक्ति, पाकिस्तान विभाजन गरी बाङ्लादेश बनाउन र सिक्किमलाई विलय गराउन प्रमुख भूमिका खेलेको 'रअ' का विभिन्न व्यक्तिहरूको 'नेपाल–योजना' का रूपरेखा र अहिले नेपालको एक पक्षलाई काखी च्यापेर भारतले गरेको नाकाबन्दीले मधेश आन्दोलनले उठाएका मागहरू 'टिप अफ द आइसबर्ग' (समुद्रमा तैरिरहेको हिमचट्टानको देखिने खण्ड) मात्र त होइन भन्ने आशंकालाई बलशाली बनाएको छ। संविधानमा राख्न लगाइएको केन्द्रलाई कमजोर बनाउने संसदीय प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नेपालमा सत्ताका लागि 'मलाई बनाइदेऊ' भनेर याचना नगरी कसैले पनि सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउन नसक्ने अवस्थाको प्रपञ्च त हैन भन्ने सन्देह पनि छँदैछ।