हिमाल, पहाड, ताल र झरनाहरूसँग झुल्दै उत्तरी छिमेकी चिनियाँ पर्यटकहरू तराईको लुम्बिनी आउने छन्, अनि नदीको त्यही तीर भएर भारतीयहरू पनि मुक्तिनाथ पुग्नेछन्।
कुनै भवितव्य नभए चार वर्षपछि पर्यटकहरूले यो अनुभव गर्नेछन्। भारत–चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो कालीगण्डकी लोकमार्गलाई आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
राष्ट्रिय गौरवको यो योजना २०६७―६८ देखि शुरु भएको हो। महेन्द्र राजमार्गको नवलपरासीस्थित गैंडाकोट खण्डबाट शुरु भई पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दीहुँदै मुस्ताङको कोराला पुग्ने सडकको लम्बाइ ४३५ किलोमीटर छ।
उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी) लोकमार्ग योजना पाल्पाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी ट्रयाक खोल्ने पहिलो चरणको काम अन्तर्गत अब नौ सय मीटर सडकखण्डमा ६ वटा पहरा विस्फोट गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। “ट्रयाक खुलिसकेका साना ठूला २५ वटा पुल, कालोपत्रे, सडकको स्तरोन्नति लगायतका संरचना निर्माणको तयारीमा छौं”, उनी भन्छन्। आयोजनाको कुल लागत रु.२६ अर्ब रहेको छ।
यो लोकमार्गले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका २३१ गाविसका झण्डै १० लाख ३० हजार जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने छन्। गैंडाकोटबाट भारतीय बजार सुनौली र कोरालाबाट चिनियाँ शहर चोङ्ट्टा छेवैमै छन्। यसले भारत र चीनलाई पनि नजिक बनाउनेछ।
लोकमार्गको निर्माणले समुद्र सतहदेखि ४००० मीटर उचाइदेखि २५० मीटर हुँदै बग्ने कालीगण्डकीमा जलविद्युत्को संभावनालाई पनि बल दिनेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई त यो मार्ग वरदान नै सावित हुनेछ। कागवेनी, सेतीवेनी, रिडी, रुद्रवेनी, रानीमहल, देवघाटलगायतका चर्चित धार्मिक र पर्यटकीय स्थल यही मार्गभित्रै पर्छन्। “यही गतिमा काम हुने हो भने तोकिएकै मितिमा काम सकिन्छ र नेपालकै नमूना करिडोर बन्नेछ”, अधिकारी भन्छन्।