कम उमेरमै पत्रकारको छवि बनाएर, रहस्यमय शैलीमा राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाबीचको असफल विचौलिया हुँदै दरबार र शक्तिकेन्द्रको वरिपरि रहेका रमेशनाथ पाण्डेको आत्मकथा फिल्मी शैलीमा शुरु हुन्छ। राजा महेन्द्रद्वारा जननिर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार अपदस्थ गरिएको २०१७ सालको घटनाको सेरोफेरोमा प्रारम्भ हुने पुस्तकको एक सय पृष्ठ पढेपछि मात्र पाठकले पाण्डेको पुर्ख्यौलीबारे थोरै मात्र जान्न पाउँछन्। राजा महेन्द्र र बीपीबीचको मध्यस्थताबाट इतिहासमा स्थापित हुने उनको भ्रम पूरा भएन तर त्यो घटनाले उनको आत्मविश्वास टाकुरामा पुर्‍याइदियो र उनी महेन्द्र, वीरेन्द्रहुँदै ज्ञानेन्द्रसम्मबाट 'प्रयोग पात्र' बन्न पुगे।

पुस्तक कूटनीति र राजनीति

लेखक रमेशनाथ पाण्डे

विधा आत्मकथा

प्रकाशक सांग्रिला बुक्स

पृष्ठ ७३२+८

मूल्य रु.७७७

राजनीतिक घटनाक्रमको महत्ता बुझ्न सक्ने र त्यसको केन्द्रमा आफूलाई राखेर सोच्न सक्ने खूबी बनाएका पाण्डे महेन्द्रको विश्वासपात्र भएर पनि जेल पर्छन्। जेलमा उनको भेट राजनीतिका प्रभावशाली हस्तीहरूसँग हुन्छ। २८ वर्षको उमेरमा उनलाई राजदूत बन्ने मोह जाग्छ। तर, २०४६ सालपछि राष्ट्रिय सभाको सदस्यहुँदै ज्ञानेन्द्रकालमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका उनी राजदूत नबने पनि राजदूत बनाउने हैसियतमा पुग्छन्। छिमेकी भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि मनमोहन सिंहसम्म गरी आठ जना प्रमलाई विभिन्न हैसियतमा भेटेका पाण्डेको अनुभव पाठकलाई रुचिकर लाग्नु स्वाभाविक हो।

पुस्तकमा उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको शासनमा होस् वा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र वा ज्ञानेन्द्रकालमा; नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रनुको तत्कालिक निहुँ जे प्रचार गरिए पनि आधारभूत कारण सधैं एउटै रहेको छ– नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वमा जोड दिनु, आत्मसम्मान सर्वाेपरि मान्नु र सार्वभौमिकता साँघुरो पार्न नयाँदिल्लीको दबाब अस्वीकार गर्नु। तर नेपालमा प्रत्येक अप्ठ्यारो अवस्था वा राजनीतिक परिवर्तनको दोष परराष्ट्र मामिला सञ्चालनलाई दिने गरिन्छ।” भारतले सदैव भन्ने गरेको नेपालमाथिको सुरक्षा चासोका बारेमा पाण्डेको टिप्पणी छ 'भारतले सुरक्षा चासो भनेर के चाहेको हो, त्यो नेपालले बुझ्नै सकेको छैन... सुरक्षा चासो राख्दा भारतले नेपालको अर्काे छिमेकी पनि छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ।'

नेपाल–भारत सम्बन्ध छिमेक सम्बन्धी 'इन्दिरा सिद्धान्त' बाटै बढी निर्देशित रहेको पाण्डेको ठहर छ। पछिल्लो दशकमा श्यामशरण (जो नेपालमा राजदूत भएर भारतको परराष्ट्र सेवाको सचिवसमेत भए) का पालामा तय भएको नीतिले द्विपक्षीय विदेश नीति राजनीतिक तहबाट चिप्लेर कर्मचारी र खुफिया एजेन्सीको हातमा पुगेको उनको निष्कर्ष छ। उनको विश्लेषणमा संविधान निर्माणपछि नेपालमा जारी संकटको कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणमा दिएको 'पीएम टु पीएम' को सोझो सम्बन्ध विस्तारको अवसर उपयोग नगर्नु नै हो।

पुस्तकमा पाण्डेले आफ्ना तर्क, विचार, घटनाक्रमको वर्णन अकाट्य बनाउन ८१७ वटा सन्दर्भ स्रोत उद्धृत् गरेका छन्। तर, उनका कतिपय सन्दर्भ अविश्वसनीय लाग्छन्। जस्तो उनी १३ जनवरी २००४ मा जापानमा भएको सूचना समाज सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनमा चीन र ताइवानबीचको विवादबाट उत्पन्न गतिरोध फुकाउन आफ्नो भूमिकाको चर्चा गर्दा जापानी पत्रिका नभई गोरखापत्र मा आफैंले टिपाएको समाचारको सहारा लिन्छन्। त्यस्तै भारतमा संकटकाल लगत्तै सन् १९७७ को निर्वाचनमा पराजित इन्दिरा गान्धीले नेपालमा आश्रय लिने हल्ला उल्लेख गर्दा उनी यो प्रसंग समेटिएको बी. रमनको पुस्तक 'द काओबोइज् अफ रअ' उद्धृत् गर्दैनन् तर अन्य प्रसंगमा भने उक्त पुस्तकलाई बरोबर सन्दर्भका रुपमा उभ्याउँछन्। थुप्रै सार्वजनिक व्यक्तिलाई एक वा अर्को प्रसंगमा आरोप/प्रत्यारोप लगाउने उनी स्वयं भने निष्ठा र स्वाभिमान खातिर खाईपाई आएको कुनै पनि पद त्याग गर्ने साहस गर्दैनन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको रंगमञ्चमा प्राप्त गरेको सफलताको एक मात्र 'म्याजिक बोइ' आफू भएको दाबी गर्ने उनी अग्रज/पूर्ववर्ती कूटनीतिज्ञको तारिफ त परै जाओस् उल्लेख गर्न समेत आवश्यक ठान्दैनन्। यसले उनका अनेक तर्क र दाबी आडम्बरपूर्ण बनाइदिएको छ। राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई समर्पण गरेको कुरा इतिहासले सिद्ध गरिसक्दा पनि आफ्ना 'गडफादर' महेन्द्रको कुनै कमजोरी कोट्याउँदैनन्। 'राष्ट्रवाद' बाट ओतप्रोत उनले पुस्तकमार्फत भारतीय दूतावासको आर्थिक गतिविधिलाई पनि उदांगो पारेका छन्।

पाण्डेका केही व्यक्तिगत आग्रह/पूर्वाग्रहमा असहमत भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति 'इन्डिया कार्ड' वा 'चाइना कार्ड' बाट नभई 'नेपाल कार्ड' अर्थात् नेपालकै स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता भने प्रशंसायोग्य छ। सत्यतथ्यमा अनेक आशंकाका बाबजूद यो पुस्तक पछिल्लो पाँच दशकको राजनीतिक दाउपेच बुझ्न चाहनेका लागि पठनीय छ।

शंकर तिवारी