१६-२९ माघ २०६० | 30-Jan-12-Feb-2004

डाक्टर नक्कलीलाई जन्मकैद सक्कलीलाई जरिवाना

Share:
  

नक्कली डाक्टर ‘सूर्य राणा शास्त्री’ बनेका जितेन्द्रकुमार दुवे ।

आफूलाई ‘डा. सूर्य राणा शास्त्री’ बताएर बिरामीको ज्यान लिने भारतीय नागरिक जितेन्द्रकुमार दुबेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । दुबेले २ जेठ २०५६ मा ‘अपरेशन’ गर्दा ललितपुर, सानेपाका रत्न थापाको हत्या गरेको ठहर गर्दै न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको इजलासले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) अनुसार २८ पुस, २०६० मा यो फैसला गरेको हो ।

सर्वस्वसहित जन्मकैद नेपालमा मृत्युदण्ड उन्मूलन भएपछिको सबैभन्दा कठोर सजाय हो । नक्कली नागरिकता लिएर नेपाली नागरिक बनेका भारत, बिहारका दुबेको सर्वस्वहरण हुन व्यवहारतः नसक्ला, तर जिल्ला अदालतको यो फैसला अनुसार उनले १५ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । दुबेलाई सो सजायको माग गर्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ अधिकारीले इजलाससमक्ष बालबालिका वा पागलबाहेक सामान्य समझ् भएको मान्छेलाई आफूले के काम गर्दा मान्छे मर्न सक्छ भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ र त्यस्तो व्यक्तिले गरेको अपराधको सजाय पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गरेका थिए । पाँच वर्षअघि दुर्घटनाबाट काटिएको आफ्नो औँला अपरेशन गरेर दुरुस्त बनाउन काठमाडौँ, क्षेत्रपाटीस्थित नेशनल हस्पिटल पुगेका रत्न थापाको कथित डाक्टर सूर्य राणा शास्त्रीले करङको मासु झ्किेर हातको औँलामा जोड्ने अपरेसन गरेको चार दिनपछि होस समेत नखुली निधन भएको थियो । उनको यो काममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष एवं एनेस्थेसिष्ट डा. भोजराज जोशीको पनि सहमति एवं सहयोग रहेको थियो । हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ असोज २०५७)ले यो घटनाको समाचार आवरण सामग्रीको रूपमा प्रकाशित गरेपछि मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष जोशी तत्काल खोसुवामा मात्र परेर मुक्ति पाएका थिए भने नक्कली डाक्टर बनेका जितेन्द्रकुमार दुबे पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रहेका थिए ।

उपचारपछि अपाङ्ग बनेकी सृजना केसी ।

हिमाल को सोही अङ्कमा डाक्टर दिनेशविक्रम शाहको हेलचेक्र्याइँबाट कुरुप बनेकी बालिका सृजना केसीको कथा पनि छापिएको थियो । ३ पुस २०६० मा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षतिपूर्ति समितिले डाक्टर शाह र उनी काम गर्ने काठमाडौँ, त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु क्रस नर्सिङहोमबाट सृजनालाई रु.१ लाख १७ हजार क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार गठित क्षतिपूर्ति समितिको ‘चिकित्सकीय कर्तव्य पुरा नगर्ने’ डाक्टर र स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने यो पहिलो फैसला हो । समितिको फैसलाले डा. दिनेशविक्रम शाहले सृजना केसीलाई रोगको निदान गरी औषधि दिए पनि सेवन गर्ने तरिका र औषधिबाट हुनसक्ने प्रतिक्रिया सम्बन्धमा बिरामी तथा निजको अभिभावकलाई जानकारी नदिएको र ब्लु क्रस नर्सिङ होमले आफूकहाँ कार्यरत चिकित्सकको कार्यको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने तथा चिकित्सकको आचरणमा ध्यान दिने काम नगरेको भन्दै यस प्रकरणमा नर्सिङ होमलाई पनि उत्तरदायी ठह¥याएको छ । यिनै आधारमा समितिले डा. शाह र उक्त नर्सिङ होमबाट सृजना केसीको उपचारको क्रममा औषधि किन्न लागेको बिल अनुसारको खर्च रु.१ लाख १७ हजार भराउने निर्णय गरेको हो ।

क्षतिपूर्तिसम्बन्धी यो निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ । नर्सिङहोमहरूको सङ्गठन ‘एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन’ (एफीन) ले यो निर्णयप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ । २० पुसमा एफीनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस्तो अन्यायपूर्ण, अविवेकी, आधारहीन र एकतर्फी निर्णयले चिकित्सा पेशा जस्तो गहन कार्यमा लागेका चिकित्सकहरूको मनोबलमा ह्रास आई बिरामीहरूको उपचार समेतमा प्रतिकुल असर पर्न जानेछ ।” यसले गर्दा अब एउटा साधारण टाउको दुखेको बिरामीको पनि टाउकाको सिटिस्क्यान साथै अन्य गहन साधन प्रयोग गरी निदान नभएसम्म उपचार गर्न चिकित्सकहरू अगाडि नबढ्ने, उपचार अझ् महङ्गो र सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर हुने दाबी गर्दै डा. रिजालले यी कुरालाई मनन गरेर “भविष्यमा यस्ता निर्णय नगर्न” सरकारी निकायलाई चेतावनी दिएका छन् । तर क्षतिपूर्ति समितिका सदस्य तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ अधिकारी भन्छन्, “यो फैसलाले सानोतिनो हलचल ल्याउनु स्वाभाविकै हो, किनकि डाक्टरबाट क्षतिपूर्ति भराउने यो पहिलो फैसला हो ।”

डाक्टर दिनेशविक्रम शाह र सृजना केसी दुवैले फैसलाबाट चित्त नबुझ्ी पुनरावेदन अदालत पाटनमा छुट्टाछुट्टै अपील गरेका छन् । डा. शाहले अपीलमा आफूले कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने जिकिर गरेका छन् भने सृजनाले डाक्टरले आफूलाई अपाङ्ग र कुरुप बनाइदिएकाले आफ्नो माग अनुसार करीब रु.१९ लाखको पूरै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा रु.१ लाख १७ हजार मात्र भराउने निर्णयले अन्याय भएको दाबी गरेकी छन् ।

comments powered by Disqus

रमझम