डिजलको मार

Share:
  
- लोकमणि राई
सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि डिजल उपलब्ध गराए चालू आर्थिक वर्षमा १६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर करीब साढे तीन घण्टा लोडसेडिङ घट्नेछ।

“१० हजार लीटर डिजल पाए माई क्यास्केडबाट बिजुली निकाल्छौं” सानिमा हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले यो आयोजनाले आयल निगमबाट धेरथोर डिजल पाउँदै पनि आएको छ, तर अरू आयोजनाले त्यति पनि पाएका छैनन्।

राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) को निर्माण कार्य १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि बन्द छ। दशैंलगत्तै शुरू गर्ने तयारी भएकोमा डिजल नभएर काम रोकिएको आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठ बताउँछन्। यो आयोजनाको काम गर्न हिउँदमा मासिक ५० हजार लीटरसम्म डिजल चाहिन्छ।

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्दा, अहिले करीब दुई हजार ४१८ मेगावाट क्षमताका १०३ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। तीमध्ये निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्न लागेका कतिपय जलविद्युत् आयोजनाले कालोबजारबाट प्रतिलीटर रु.२०० को डिजल किनेर काम गरिरहेको एक जना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक बताउँछन्। बाँकी सबै आयल निगमको मुख ताकेर बसेका छन्।

पहिलो शर्त डिजल

विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार ६९३ मेगावाट क्षमताका ५६ आयोजना २०७४ भित्र बनिसक्ने अवस्थामा छन्। जडित क्षमता ८२ मेगावाट रहेको तल्लो सोलुसमेत जोड्दा २०७५ साउनभित्र ७७५ मेगावाट बिजुली निस्कन्छ। काम ढिलै भए पनि चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी क्षेत्रको करीब ११४ मेगावाट क्षमताका सात र विद्युत् प्राधिकरणको ४६ मेगावाटका दुई आयोजनाबाट गरी १६० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। (हे. बक्स) र त्यसो हुनको लागि एक मात्र शर्त हो– डिजल आपूर्ति। र, भारतीय नाकाबन्दीका बाबजूद केही नाका खुलै रहेकाले स्टक कम भएका आयोजनाहरूलाई सानो परिमाणमा भए पनि डिजल, सिमेन्ट र डण्डी आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

भन्सार विभागका अनुसार ८ असोज–२ मंसीरको अवधिमा १५१३ ट्यांकर डिजल नेपाल आएको छ, जुन कुल मागको १५ प्रतिशत मात्र हो। जबकि, कुल मागको कम्तीमा ६० प्रतिशत डिजल औद्योगिक र विकास निर्माणका काममा खपत हुने अनुमान छ। कुन आयोजनाले कति डिजल खपत गर्छन् भन्ने यकिन आँकडा नभए पनि काम गर्ने सिजन शुरू भइसकेको र भौगोलिक अवस्था, कामको चरण र प्रकृति अनुसार निर्माणाधीन हरेक आयोजनाले मासिक कम्तीमा १० हजार लीटरदेखि बढीमा ८५ हजार लीटरसम्म डिजल खपत गर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।

ठेकेदारहरूका अनुसार, साञ्जेन (५६ मेगावाट) मा मासिक ३० हजार लीटर, रसुवागढी (१११ मेगावाट) मा ५० हजार लीटर, मध्य भोटेकोशी (१०२ मेगावाट) मा ३० हजार लीटर, त्रिशूली ३ ए (६० मेगावाट) मा ८४ हजार लीटर, कुलेखानी ३ (१४ मेगावाट) मा १५ हजार लीटर र माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) मा ५० हजार लीटर डिजल खपत हुने जानकारी पाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बताउँछन्। “आयोजनाको आकार र कामको प्रकृति अनुसार अरूको पनि डिजल खपत यही अनुपातमा हुन्छ”, काफ्ले भन्छन्।

नाकाबन्दी लम्बिए यी आयोजनाहरूले अहिलेकै अनुपातमा पनि डिजल नपाएर काम ठप्प हुने भएकोले अहिलेबाटै प्राथमिकता तोकेर डिजल उपलब्ध गराउनु राम्रो हुने इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका सुवर्णदास श्रेष्ठ बताउँछन्। इप्पान अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्ट ऊर्जामा तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार, डिजल पाए निर्माणको तीव्र गतिमा रहेका करीब १,२३८ मेगावाट क्षमताका आयोजनामध्ये केही आउँदो असारभित्र बनिसक्छन्। “ऊर्जा लाइफलाइन भएकाले यी आयोजनाहरूलाई मध्यकालीन रणनीतिमा राखेर प्राथमिकताका साथ डिजल दिनुपर्छ”, बिष्ट भन्छन्, “चीनबाट आउने डिजल जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउनुपर्छ।”

मुख्य इन्धन

७८ प्रतिशत खपतको हिसाबले नेपालको मुख्य इन्धन दाउरा–गुइँठा जस्ता बायोमास नै हो। त्यसपछि पेट्रोलियमको खपत १२ प्रतिशत छ। जलविद्युत्को खपत जम्मा ३ प्रतिशत मात्र भएकाले हाम्रो यातायात प्रणाली पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ। चालू आवभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी भूकम्पका कारण २०७४ माघतिर धकेलिएको छ। वर्षामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न यो आयोजना बन्नुपर्छ। हिउँदको लोडसेडिङ अन्त्यको लागि भने विद्युत् आयातको विकल्प छैन।

आगामी पुस पहिलो सातासम्ममा ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेपछि भारतले करीब ९० मेगावाट विद्युत् दिने सहमति बनेको छ। त्यसबाट करीब दुई घण्टा लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ। हाल भारतबाट करीब २१५ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ। यसले देखाउँछ, नेपालले जलविद्युत्लाई मुख्य इन्धन बनाएर पूरै यातायात प्रणालीलाई विद्युतीय पार्न समय लाग्नेछ। तर, अहिले विशेष परिस्थिति आइलागेकाले चाँडो सकिने आयोजना बनाउन सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष बिष्ट बताउँछन्।

अस्पष्ट श्वेतपत्र

सरकारले ८ मंसीरमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा सार्वजनिक निर्माणका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ इन्धन आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ। त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग व्यापार सम्झौता गरिने उल्लेख छ। भारतीय नाकाबन्दी लम्बिएको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको एकमात्र विकल्पका रुपमा रहेको चीन जोड्ने नाकाहरू सुचारु गर्नेबारे भने श्वेतपत्र मौन छ।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठ श्वेतपत्रमा 'जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी वातावरण सहज बनाउने' भनिए पनि निर्माणका लागि चाहिने डिजल आउने कुनै प्रष्ट मेसो नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “डिजल उपलब्ध हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म र वितरणको रणनीतिक कार्यक्रम नबनेसम्म श्वेतपत्रमा जे–जे भनिए पनि केही हुनेवाला छैन।”

ऊर्जा सुरक्षा मूलतः उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमै निर्भर रहन्छ। श्वेतपत्रमा त्यससम्बन्धी मोटो अवधारणा मात्र छ। “अब त्यसमा ठोस कार्यक्रम के आउँछ त्यसमै सबै कुरा निर्भर रहन्छ,” निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “यसअघि पनि ऊर्जा संकटकाल भनेकै हो। संकटकाल भनेर मात्र हुन्न।”

उनी उत्पादन अनुमतिपत्र जारी, विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए), निर्माणाधीन आयोजनालाई राहत दिने सरकारी प्रतिबद्धता आदिमा ठोस कार्यक्रम नआई श्वेतपत्रमा मात्र भर पर्न नसकिने बताउँछन्। “आयोजना निर्माणका लागि उपकरण चल्ने त डिजलले नै हो। फेरि श्वेतपत्रमा विद्युत् पनि भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ”, उनी भन्छन्, “यसले ऊर्जामा परनिर्भरता नै कायम राखेको छ।”

comments powered by Disqus

रमझम