अदालत हतियार!

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
आईओएम, मेडिकल काउन्सिललगायतका नियामक निकायहरूलाई निकम्मा बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मेडिकल कलेजहरूको साधन बनिरहेको देखिन्छ– अदालत।

भानु भट्टराई
मापदण्ड पूरा गरेको नपाएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल प्रालिको विद्यार्थी कोटा घटाउने निर्णयमा पुग्यो। अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा एमबीबीएसमा १५०, बीडीएस (डेन्टल) मा ५० र बीएस्सी (नर्सिङ) मा ३० सीट पाएको नोबेलले काउन्सिलको २२ असोज २०७२ को निर्णय अनुसार, एमबीबीएसमा १२५ र बीडीएसमा २५ सीट मात्र पायो भने नर्सिङमा कुनै कोटा पाएन। त्यसलगत्तै पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेको नोबेल काउन्सिलको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश पाउन सफल भयो।

निरीक्षणका क्रममा नोबेलमा चार दर्जन नक्कली प्राध्यापक (खडेबाबा) भेटेको काउन्सिलले अन्य मापदण्डहरू पनि पूरा नभएको पाएको थियो। तर, पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको एकल इजलासले 'कलेजलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा काउन्सिलको निर्णय निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू' भन्ने आदेश २३ कात्तिकमा दिएपछि नोबेलले पहिलेका सबै कोटा पाएको छ, तमाम कमजोरीका बाबजूद। यो आदेश निवेदन परेको भोलिपल्ट आएको थियो।

नोबेलले अघिल्लो वर्ष पनि यसैगरी अदालतबाट काउन्सिलको निर्णयलाई बेकम्मा पारिदिएको थियो। एमडी (स्नातकोत्तर) तह अध्यापनको मापदण्ड पूरा नगरेको पाएर काउन्सिलले ५० लाई ६ सीटमा झारिदिएपछि २५ जेठ २०७१ मा नोबेल रीट लिएर सर्वोच्च गएको थियो। त्यसको दुई दिनमै सुनुवाइको पालो पाएको नोबेलले त्यही दिन आफू अनुकूलको आदेश पाएको थियो। २७ जेठमा न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले नोबेलको पक्षमा आदेश जारी गर्दै भनेको थियो– 'काउन्सिलको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै मिलेको नदेखिंदा साविकमा दिएको सीट मेटि्रक्सको आधारमा गरिएको भर्ना, पठनपाठन र कलेज सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध खडा नगर्नू, नगराउनू।'

अदालतले कतिपय मुद्दामा निवेदकको एकतर्फी जिकिर मात्र सुनेर अन्तरिम आदेश दिन थालेपछि उत्साहित मेडिकल कलेजहरू काउन्सिलका हरेक निर्णयलाई चुनौती दिन अदालत जान थालेका छन्। यो वर्ष पनि काउन्सिलको कोटा निर्धारण विरुद्ध नोबेलसहित तीन वटा कलेज अदालत पुगेका छन्। देवदह मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नोबेलका निवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनमै सुनुवाईको क्रममा छन्। अदालतहरूमा मेडिकल कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुलेको, राजश्व नतिरेको लगायतका मुद्दाहरू पनि विचाराधीन छन्। धेरैजसो मुद्दा काउन्सिलको सीट निर्धारणकै विरुद्धमा पर्ने गरेका छन्।

फैसला नहुँदै जित

काउन्सिलले नोबेलको एमडी तहको कोटा घटाएको विरुद्ध रीटको पहिलो अन्तरिम आदेश भएको सात महीनापछि ११औं पेशीमा ६ पुस २०७१ मा सर्वोच्चबाट मुद्दाको टुंगो लाग्यो– नोबेलले रीट फिर्ता लिएपछि। त्यसबाट उसले मुद्दा नजिती नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्‍यो। मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षणपश्चात् काउन्सिलले विद्यार्थी सीट निर्धारण गरे पनि 'साविककै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्न नरोक्नू' भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नै २०७१ का लागि नोबेलको स्वार्थ पूरा गरिसकेको थियो। यो वर्ष एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिङका लागि पनि पुनरावेदनको आदेशबाट नोबेलको उद्देश्य पूरा भइसकेको छ, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै।

दुई वर्षअघि जानकी मेडिकल कलेजको मुद्दामा पनि यस्तै भएको थियो– अन्तिम फैसला आउन्जेलमा कलेजले विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन समेत गराइसकेको हुनाले। एमबीबीएस अध्यापनको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै काउन्सिलले २३ पुस २०७० मा विद्यार्थी कोटा ८० बाट शून्यमा झ्ारिदिएपछि जानकी पुनरावेदन अदालत पाटन पुग्दा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २६ फागुन २०७० मा 'विद्यार्थीलाई हुनसक्ने अपूरणीय क्षति विचार गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै नमिलेको देखिने काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू' भन्ने अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

२ पुस २०७१ को अन्तिम सुनुवाईमा पाटन पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय बाबुराम रेग्मी र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले 'जानकी मेडिकल कलेजले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विगतदेखि नै दिएको निर्देशन पालना नगरेको, ऐन/कानून बमोजिम काउन्सिलको पूर्वस्वीकृति नलिई विद्यार्थी भर्ना गरेको र कलेजमा विद्यार्थीको भर्ना संख्या निर्धारणको अधिकार काउन्सिलमै रहेको' ठहर्‍यायो। तर कानून उल्लंघन गरेकोमा जानकी मेडिकल कलेजले जवाफदेही हुनुपरेन। फैसलाले भन्यो– 'अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएर एमबीबीएस तहमा विद्यार्थी भर्ना भई करीब एक वर्ष पठनपाठनसमेत भएकाले काउन्सिलको निर्णय स्वतः निष्त्रि्कय भइसकेको छ, त्यसैले थप बोलिरहनु परेन। रीट निवेदन खारेज हुन्छ।' यसरी जानकीले मुद्दा हारे पनि जितेसरह भयो।

यस्तै भैरहवाको युनिभर्सल इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रालिको विद्यार्थी कोटासम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, तर अन्तरिम आदेशबाटै उसको स्वार्थसिद्धि भइसकेको छ। ९ जेठ २०७१ मा काउन्सिलले एमडी तहको कोटा ४५ बाट १२ मा झ्ारेपछि युनिभर्सल १० असारमा सर्वोच्च गएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै त्यो मुद्दाको पेशी न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा परेकोमा उनले 'हेर्न नभ्याइने' मा राखे। १३ असारमा आफ्नै इजलासमा परेको मुद्दामा जबराले अन्तरिम आदेश जारी गरे– '१२ सीटमा सीमित गर्ने निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकाले रीट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काउन्सिलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू। साथै निवेदकले प्राप्त गरेको ४५ सीट बमोजिम भर्ना गर्न अवरोध नगर्नू।' सर्वोच्चले यो रीटको पेशी आगामी २२ मंसीरको लागि तोकेको छ। कलेजले भने अघिल्लो वर्ष नै विद्यार्थी भर्ना गराएर रकम असुलिसकेकोले मुद्दा जितिसकेसरह भएको छ।

एमडी तहमा आफू अनुकूलको आदेशबाट हौसिएको युनिभर्सल कलेज आफ्नो विद्यार्थी एमबीबीएसतर्फ १५० बाट १३५ र नर्सिङको ४० बाट ३० मा झार्ने काउन्सिलको २०७१ भदौको निर्णयविरुद्ध ३ कात्तिकमा फेरि सर्वोच्च जाँदा २५ कात्तिकमै आफू अनुकूल आदेश पायो। त्यो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले 'सीट संख्या घटाउने कार्यबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू' भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

युनिभर्सलका तर्फबाट दुवैपटक रीट लिएर सर्वोच्च गएका सञ्चालकमध्येका एक खुमाप्रसाद अर्यालले न्यायाधीशलाई घूस खुवाएर आफ्नो पक्षमा आदेश लिएको स्वीकार गरेको अडियो केहीअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले अनलाइन पत्रिका सेतोपाटी मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त खुलासापछि न्यायपरिषद्ले मेडिकल कलेजहरूबारेका आदेश/फैसलाहरूको छानबिन गर्न बनाएको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन। (हे.बक्स―शून्य अनुसन्धान)

'आदेशको दुरुपयोग'

मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा स्थलगत निरीक्षणमा खट्ने टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा तथ्य जाँचेर काउन्सिलले गरेका निर्णयहरूलाई अदालतले धमाधम उल्ट्याइदिने गरेको बताउँछन्। काउन्सिलले कलेज―कलेज पुगेर, हरेक मापदण्ड जाँचेर, सञ्चालकको धम्की खाँदै फर्केर गरेका निर्णयहरू अदालतको अन्तरिम आदेशको शिकार हुँदा देशको मेडिकल बेथितिमा टेवा पुगेको उनको गुनासो छ। “हाम्रो प्रतिवेदनमा विश्वास नलागे अदालतले विदेशबाट विज्ञ झिकाएर कलेजहरूको मापदण्ड हेरोस्”, डा. बाँस्कोटा भन्छन्, “निवेदककै मागको आधारमा यसरी आदेश दिनु चाहिं भएन।”

अघिल्ला वर्षहरूमा काउन्सिलको पक्षमा मुद्दा लडेका एक अधिवक्ता 'मेरिट बेस' मा हेर्नुपर्ने तथ्य अदालतले रीटमार्फत हेर्दा समस्या आएको बताउँछन्। उनका अनुसार, काउन्सिलले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार, ल्याब, बेड, उपकरण, फ्याकल्टी आदिको गुणस्तर हेरेर निर्णय गर्छ, तर अदालतले यी सब केही नहेरी निवेदनको पक्षमा आदेश दिंदै आएको छ। यही स्थितिलाई मान्ने हो भने मेडिकल काउन्सिल खारेज गरिदिए हुने ती अधिवक्ताले बताए। “यो त चलखेल र अन्तरिम आदेशको दुरुपयोग मात्र हो”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिवक्ता भन्छन्।

हाम्रो प्रतिवेदनमा विश्वास नलागे अदालतले आफैं विज्ञ खटाएर कलेजहरूको मापदण्ड हेरोस् तर निवेदकको मागको आधारमा मात्रै आदेश दिनु भएन।

डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा

अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल

चोरलाई चौतारी

एमडीका लागि विद्यार्थी संख्या निर्धारण गर्नुपूर्व मेडिकल काउन्सिलको टोली जाँदा वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजले निरीक्षण गर्नै दिएन। त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको विद्यापरिषद्ले उक्त मेडिकल कलेजमा आवश्यक प्राध्यापक, बेड, बिरामी, उपकरणलगायत आवश्यक पूर्वाधार नभएको जनाएको थियो। शैक्षिक सत्र २०७०/७१ मा ४० विद्यार्थी पढाएको नेसनलका लागि ९ जेठ २०७१ मा काउन्सिल र १२ जेठमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको विद्यापरिषद्ले एमडी तहमा शून्य कोटा तोकिदिए। त्यस विरुद्ध नेसनलका प्रबन्ध सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा रीट निवेदन दिंदा 'विद्यार्थी संख्या शून्य गर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले काउन्सिलको आदेश कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू' भन्ने आदेश भयो। संचालकले निरीक्षण नै गर्न नदिएको कलेजको रीट निवेदनमाथि १६ पुस २०७१ मा अन्तिम फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय कृष्णप्रसाद बाँस्तोला र हेमराज पन्तले भने, “काउन्सिलले निरीक्षण नै नगरी सीट संख्यामा कटौती गर्न मिल्दैन।”

मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि काउन्सिल वा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पुगेकै हुनुपर्छ। तर, मापदण्ड पूरा नगर्ने, काउन्सिलको निरीक्षण टोलीलाई लखेट्ने कलेजलाई कारबाहीको सट्टा अदालतले पुरस्कृत गरेको काउन्सिलका एक अधिकारीको गुनासो छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० र नियमावली, २०२४ ले काउन्सिललाई मेडिकल कलेजहरूको नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायको रूपमा स्थापना गरेको छ। ऐन/नियमावलीले मेडिकल कलेजहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरू, परीक्षा प्रणाली, विद्यार्थी संख्या निर्धारण आदि सबै अधिकार काउन्सिललाई दिएको छ। कलेजहरूले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना लिनुपूर्व काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर स्वीकृति नलिई मनपरी विद्यार्थी भर्ना गरेका कलेजहरूलाई समेत अदालतले फुक्काफाल बनाएको देखिन्छ। जस्तो, शैक्षिक सत्र २०७०/७१ मा विना स्वीकृति बीडीएसमा अघिल्लो वर्षकै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरेको पिपल्स डेन्टल कलेजको कोटा ७५ बाट ६० मा झ्ार्ने काउन्सिलको निर्णयलाई पुनरावेदन अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशले निष्प्रभावी बनाइदियो। १७ वैशाख २०७१ मा डम्बरबहादुर शाही र विमलप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ– 'भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन गर्न पाउने हकमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भएकाले काउन्सिलको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन।'

फैसलामा इजलासले निवेदक कलेजलाई पनि आगामी वर्षमा अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनू भनेर उसको कानूनी दायित्व सम्झाइदिनसक्थ्यो, तर त्यसो गरेन। जस्तो कि, वीरगञ्जको महावीरप्रसाद वृजलाल केडिया डेन्टल कलेजको मुद्दामा त्यही अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद शाह र भीमबहादुर बोहराको संयुक्त इजलासले १३ फागुन २०७१ मा फैसला गर्दै भनेको थियो– 'आइन्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नू, गराउनू।'


शून्य अनुसन्धान

भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले न्यायाधीशलाई घूस खुवाएर आफ्ना पक्षमा आदेश/फैसला गराउँदै आएको स्वीकारेको अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्ले विभिन्न अदालतले मेडिकल कलेजका मुद्दामाथि गरेका आदेश र फैसलाहरू अध्ययन गर्न २० भदौमा गठन गरेको सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ रहेको छानबिन समितिले केही प्रगति गरेको छैन। “यस विषयमा खुमा अर्यालसँग सोधपुछ गर्न युनिभर्सल कलेजमा सम्पर्क गर्दा उनले जागिर छाडिसकेको जानकारी आयो”, छानबिन समिति सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, “उनको मोबाइलको स्वीच पनि अफ रहेछ।”

समितिका अर्का सदस्य सिटौला प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्ने कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्य बनेका थिए। संविधान जारी भएपछि उनी तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालाको सिफारिस लिएर पुनःनियुक्ति लिई संसदीय सुनुवाईका लागि जान खोजे, तर नयाँ प्रम केपी शर्मा ओलीले त्यो सिफारिस अस्वीकार गरेपछि उनी परिषद् गएका छैनन्। सिटौला नगएपछि छानबिन समितिमा श्रेष्ठ एक्ला बनेका छन्। समितिमा आदेश/फैसला झिकाएर अध्ययन गर्ने काम नै नभएको न्यायपरिषद् स्रोत बताउँछ।


कलेजहरूको मनोमानी

मेडिकल कलेजहरूको मनोमानी यति बढेको छ कि उनीहरूले आफू प्रतिकूल आएको अदालतको आदेशलाई समेत टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। रु.६० लाखसम्म असुल्दै एमबीबीएसमा भर्ना लिइरहेका कलेजहरूले सर्वोच्चले १३ कात्तिक २०७२ मा सरकारले तोके अनुसार रु.३५ लाख मात्र लिन दिएको आदेश पनि लत्याएका छन्। उक्त रीटको निर्णय सुनाउने मिति १० मंसीर तोकिएकोमा स्थगित भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठित माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सुझ्ााव अनुसार सरकारले एमबीबीएस तहको लागि रु.३५ लाख शुल्क तोके पनि कलेजहरूले त्यो निर्देशन त के, योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) समेत लत्याउँदै बढी रकम दिने भारतीय विद्यार्थीलाई भर्ना लिए। (हे. हिमाल खबरपत्रिका, सीटमा डाक बढाबढ, २२ कात्तिक–५ मंसीर, २०७२)

त्यस विरुद्ध ११ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रीट निवेदन परेपछि न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले २० कात्तिकमा रु.३५ लाखभन्दा बढी शुल्कमा भर्ना नगर्न, नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि पालना भएन। त्यस्तै, त्रिवि अन्तर्गतको नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानले रु.४४ लाख ७० हजार र केयू अन्तर्गतका अधिकांश कलेजले रु.६० लाखसम्म शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्।

रामु सापकोटा

comments powered by Disqus

रमझम