मधेशकेन्द्रित चार दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माग अनुसार संविधान संशोधनमा दबाब दिन भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको साढे दुई महीना पुगेको छ। आफूले नाकाबन्दी नगरेको जिकिर गर्दै आएको भारतले नेपालमा मानवीय संकटकै स्थिति उत्पन्न हुँदा 'नेपालतर्फ आपूर्ति सहज बनाउन पहिले मधेशका मुद्दाको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ' भनिरहेको छ।

यसबीचमा सरकार–मोर्चा र प्रमुख दल–मोर्चाबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ताको श्रृंखला चले पनि समाधानको संकेत देखिएको छैन। भारतको नाकाबन्दीलाई सघाउ पुग्ने गरिका गतिविधि जारी राख्दै आफ्नो माग पूरा हुनैपर्ने अडानमा रहेको मोर्चा पूर्व–पश्चिम मधेशमा दुई प्रदेशको हठमा छ। संविधान निर्माणका क्रममा एक ठाउँ उभिएर अहिले प्रमुख सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दल हुन पुगेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संविधानमा प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्न तयार देखिए पनि मधेशी मोर्चाले माग गरे झैं मधेशमात्रका दुई प्रदेशको पक्षमा छैनन्। 'मधेशका माग सम्बोधन' नभएसम्म भारत नाकाबन्दी खोल्न तयार नदेखिनु, मधेशमात्रका दुई प्रदेशको मागमा मधेशी मोर्चा टसमस नहुनु र प्रमुख दलहरू मोर्चाको मागअनुसार प्रदेश सीमांकन गर्न तयार नहुने अवस्थामा देशमा सिर्जित संकट हटिहाल्ने स्थिति देखिंदैन।

यो स्थितिबाट मुलुकलाई कसरी पार लगाउने त? ९ मंसीरमा विराटनगर पुगेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले 'संघीयता कायम राख्दै प्रादेशिक संरचना तत्कालका लागि स्थगित गरेर अघि बढ्ने' उपाय सुझ्ाएका छन्। तत्काल सहमति हुनसक्ने विषयमा सहमति गरेर अरू काम क्रमशः गर्दै जाने अनि प्रादेशिक संरचना निर्धारणको काम संघीय आयोगलाई समयसीमासहित जिम्मा दिने कुरामा नयाँ सहमति खोज्नु उपयुक्त हुने उनको प्रस्ताव छ।

विकल्पमा बहस

मधेशी मोर्चासँग औपचारिक–अनौपचारिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पाएका उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमांकनमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, कात्तिक अन्तिम साता। मधेशी मोर्चाको मधेशमात्रका दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग सम्बोधन हुने गरी पूर्वका मोरङ र सुनसरीका मधेशी बहुल भूभागलाई प्रदेश २ र कैलालीको थारू बहुल भूभागलाई प्रदेश ५ मा गाभ्ने दाहालको प्रस्ताव थियो। त्यसमा मोर्चा र भारत सकारात्मक भए पनि कांग्रेस र एमाले सीमांकनमा त्यो हदसम्म नजाने भएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

त्यो प्रस्तावसँगै मोरङ र सुनसरीमा शुरू भएको विरोध प्रदर्शनको संकेत बुझ्ेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी संघीय आयोग वा संसदीय समितिमार्फत सीमांकनको विषय टुंग्याउने गरी मात्र सहमति गर्ने मनस्थितिमा छन्। बाहिर जे–जस्ता कुरा गरे पनि उनीहरूको भित्री मनसाय अहिलेको सीमांकनलाई धेरै नचलाउने भन्ने छ। हुन पनि, सीमांकनको सवालमा अब मोर्चा, कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी मात्र नभएर विभिन्न समूह र समुदाय समेतको चासो जोडिएको छ। मोरङ–सुनसरीसँगै पूर्वी पहाडमा सीमांकनलाई लिएर शुरू भएको प्रदर्शन त्यसको उदाहरण हो। यस्तो वेला आएको एमाले नेता नेपालको प्रस्ताव अर्थपूर्ण छ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य एउटाको माग पूरा गर्दा अर्काको मागमा धक्का पुग्ने अवस्था रहेकाले नेतृत्वले सन्तुलन र समन्वय कौशलमा सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुक्र्याएर समाधान खोज्नुपर्ने पछिल्लो प्रस्तावले समस्या बल्झ्ाउन सक्ने उनको आकलन छ। “राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न स्वार्थ र हितबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ”, आचार्य भन्छन्, “समस्या समाधानका लागि सीमांकन हेरेफेर गर्नैपर्छ, तर त्यसले अर्को असन्तोष नजन्माओस् भन्ने हेक्का राखेर।”

प्रदेश सीमांकनका सवालमा देखिएको मुख्यतः यी पाँच जिल्लाको विवाद निरुपण गर्न ती ठाउँमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने तर्क पनि उठ्न थालेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वले सुझ्बुझ्सहित निर्णय गर्नुपर्ने कुनै स्थान वा जिल्लाविशेषको संघीय सीमांकन सम्बन्धी विषयमा बहुमतप्रधान जनमतसंग्रहको प्रस्ताव एकातिर आफैंमा अस्वाभाविक छ भने अर्कातिर संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतबाट आएको संविधानलाई समेत अस्वीकार गर्दै मुलुक ठप्प पार्ने हठ देखाइरहेको मोर्चालाई यो विकल्प मान्य हुने देखिंदैन। विश्लेषक आचार्य पनि सबैलाई समेट्ने र समन्वय कायम गर्ने प्रयास भइरहेको विषयमा स्थानीयस्तरको जनमत संग्रहले समाधान नदिने बताउँछन्। “भोलि अरू अनेक स्थान र विषयमा पनि जनमत संग्रहको माग उठ्ने हुनाले समुदायको भावना बुझेर राजनीतिक निर्णय लिने हो, स्थानीय जनमत संग्रह गर्ने होइन”, आचार्य भन्छन्।

तीन महीनाभन्दा लामो समयबाट तराई ठप्प पार्दै आन्दोलन गरिरहेको मोर्चा पछिल्लो समय भारतीय नाकाबन्दीको सहयोगी बनिरहेको छ। नाकाबन्दी नगरेको दाबी गरिरहेको भारतलाई दशगजामा मोर्चाको अवरोधले आपूर्ति रोक्न सजिलो पारेको छ। मोर्चाको यस्तो हर्कतले मधेश आन्दोलनप्रति सहानुभूतिशील बौद्धिक समुदाय, सञ्चारमाध्यम र जनमतको ठूलो हिस्सालाई समेत सशंकित बनाएको छ। दशगजाबाट नेपालतिर ढुंगामुढा, एम्बुलेन्समाथि आक्रमण, औषधिका गाडीमा आगजनी, सर्वसाधारणलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने जस्ता क्रियाकलापबाट मोर्चाले आफ्ना मागप्रतिको समर्थन पनि गुमाउँदै गएको छ।

मोर्चाको अगुवाइको आन्दोलनमा ५० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ, सयौं घाइते भएका छन्। निरन्तरको बन्द र नाकाबन्दीबाट सर्वसाधारणको चूलो नबल्ने अवस्था आएको छ। अस्पतालमा औषधिको चरम अभाव छ, लाखौं बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदैछ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका शब्दमा अहिले मधेशकेन्द्रित दलले उठाएको मुद्दा यति धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने गरिकै थिएन। त्यस्तै, विश्लेषक आचार्य जायज मुद्दालाई शान्तिपूर्ण रूपमा उठाउन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या मान्छन्। उनका अनुसार, संसारका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आन्दोलन ग्राह्य हुँदैन। “देशको समस्या हो भने देशभित्रै समाधान खोज्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “सीमा नाकामा अवरोध र हिंसा गर्न छाडेर मधेशी मोर्चा संसद्मा फर्कनुपर्छ।”

मोर्चाको यो हठसँगै प्रमुख दलहरू पनि पहिलेभन्दा अनुदार देखिन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सत्तापक्ष, विपक्ष र आन्दोलनमा रहेका सबै दल आफ्ना अडानबाट एक कदम पछाडि हट्ने हो भने समाधान भेटिने बताउँछन्। देशले योविघ्न संकट भोगिरहेका वेला महाभूकम्पपछि देखाइएको जस्तै सुझ्बुझ्को खाँचो रहेको उनले बताए।

'सीमांकनको हठ छाड'

मधेशका जिल्ला मात्र समेटिएका दुई प्रदेश हुने सीमांकनको अडानलाई 'बटमलाइन' बनाएको मोर्चाले अंगीकृत नागरिकलाई वंशजसरह अधिकार दिइनुपर्ने, राज्यका हरेक तहमा मधेशी समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। मुख्यतः चार वटा माग उठाए पनि पछिल्लो समय मधेशमात्रका दुई प्रदेशको अडान राखेर आन्दोलनका नाममा भारतीय नाकाबन्दीलाई मोर्चाले गरेको सहयोगी गतिविधिले २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनबाट स्थापित संघीयतालाई नै कमजोर बनाउन थालेको छ।

संघीयतालाई स्वागत गरेको नेपाली जनमत मोर्चाकै हर्कतका कारण 'समस्याको कारक नै संघीयता' भन्ने मनस्थितिमा पुग्न थालेको देखिन्छ। एकथरीले त्यसलाई मुलुकको अखण्डतासित जोडेर हेर्न थालेका छन्।

मोर्चाप्रतिको आशंका–अविश्वास कतिसम्म बढेको छ भने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उसका माग सम्बोधन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा पुर्‍याइएको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरिको संविधान संशोधन विधेयकमा समेत सत्तारुढ दलहरू अनुदार बन्न थालेका छन्। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र मुस्लिम समुदायको समेत मुद्दा थियो। संविधान निर्माणका क्रममा भएको विरोधपछि महिला र दलित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चित गरियो, तर संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै अलग भएको मोर्चाको मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन। संविधानमा लिपिबद्ध थुप्रै अधिकार रक्षाका लागि जनजाति समुदाय शान्त रहे।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २०६३ को मधेश आन्दोलनबाटै स्थापित र अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको मुद्दा थियो। यद्यपि, कम जनघनत्व भएका भूगोलको प्रतिनिधित्व समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भए पनि त्यसमा मोर्चा निकै अनुदार देखिन्छ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेश भइसकेकोले मधेशी मोर्चाको ७५ प्रतिशत माग त्यसबाट पूरा हुने बताउँछन्। “यसमा थप परिमार्जन गर्न सत्तारुढ एमाले–एमाओवादी र विपक्षी कांग्रेसले लचकता देखाउनुपर्छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “अनि, मोर्चाले प्रदेश सीमांकनमा हठ त्याग्नुपर्छ।”

'मधेश मात्रको प्रदेश' हुनुपर्ने मोर्चाकै माग पूरा गर्न संविधानमा प्रदेश २ प्रस्ताव गरिएको थियो। पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाको विवादकै कारण लामो समय सीमांकनको विषय नटुंगिएपछि प्रमुख दलहरू यो मुद्दालाई संघीय आयोगले सल्ट्याउने गरी संविधान जारी गर्ने निर्क्योलमा पुगेका थिए। तर, मोर्चाले 'सीमांकनसहितको संविधान' भनेपछि उनीहरूले अहिलेको प्रदेश २ सहितको खाका ल्याएका थिए। त्यतिवेला मोर्चाले संविधान निर्माण प्रक्रियामै रहेर सीमांकन टुंग्याउने प्रयास गरेको भए पाँच जिल्लाको विवाद निरुपण गर्न सहज हुन्थ्यो, जुन अब हुने छैन, यो पाँच जिल्लाका नागरिकको समेत मुद्दा बन्न पुगेकोले। र, यो विषय घुमिफिरी संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने वा संसदीय समितिमार्फत टुंग्याउनुपर्ने परिस्थिति देखापरेको छ।

तर, मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी सीमांकनको टुंगो नलागेसम्म अरू विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताउँछन्। एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी सीमांकनमा कुनै हेरफेर नगर्ने मनस्थितिमा रहँदा हरेक वार्ता उपलब्धिहीन बनेको उनको भनाइ छ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रका कुरा ती दललाई जसरी ठीक लाग्छ, त्यसरी नै टुंग्याए हुन्छ भन्दै उनी भन्छन्, “हामीलाई चाहिं सातमध्ये ६ प्रदेशमा खस–आर्यको वर्चस्व हुने सीमांकन स्वीकार्य छैन।”

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ मुलुकलाई अहिलेको संकटबाट निकाल्न मधेशकेन्द्रित दलहरूले सीमांकन सम्बन्धी यस्तो हठ त्याग्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूले भारतको सहयोगमा नेपालसँग लड्ने रणनीति पनि त्याग्नुपर्ने उनी बताउँछन्। मधेशमा आन्दोलन हुनुपर्छ भने नेपालीकै बल र समर्थनमा हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। “मधेशी जनताका मुद्दामा बौद्धिक जगतदेखि मिडिया र आम नेपालीसम्मको साथ रहने देखिन्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, त्यसमा भारतलाई मिसाउँदा समस्या जटिल बनेकोले अब मधेशी मोर्चा आन्दोलन छाडेर संसद्मा लड्नुपर्छ।”