लोकतन्त्रको मर्म र विशेषता भनेकै राष्ट्रका हरेक विषयमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो भूमिका पाउनु हो। संविधान त झ्न् त्यस्तो राजनीतिक दस्तावेज हो जसमा प्रत्येक नागरिकको वर्तमान र भविष्य जोडिएको हुन्छ। त्यसैले, संविधान र कानूनहरू आम नागरिकको चासो, सहभागिता र बहसको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पर्नैपर्छ। यस्तो प्रक्रियाले संविधान र कानूनहरूलाई निरन्तर सुधारतर्फ घचेटिरहेको हुन्छ। यो हिसाबले नेपालको नयाँ संविधान बहस–विवादमा पर्नु राम्रो कुरा हो। संविधानबारेको छलफल, विवाद र बहसको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई रोक्नु चाहिं राम्रो होइन।

अलोकतान्त्रिक नेता

मधेशी दलका नेताहरू यो संविधान अलोकतान्त्रिक छ र यसले मधेशी जनताले पाइरहेको अधिकार समेत खोसेको छ भन्ने जस्ता झूटा, भ्रामक र कपोलकल्पित कुरा गरेर तराई–मधेशका केही जनतालाई भड्काएर आन्दोलनमा उतार्न सफल भएका छन्। भारतले सिमानामा गरिदिएको नाकाबन्दीलाई आफ्नो शक्तिको स्रोत बनाएका उनीहरू जनतालाई सत्य–तथ्य जानकारी दिन त परै रहोस्, संविधानबारे छलफल गर्न दिन समेत चाहँदैनन्। संविधान बोकेर मधेशमा आए खुट्टा भाँच्छौं भन्दै संविधान जलाउने मधेशी नेता लोकतन्त्रका हैन अलोकतन्त्रका वाहक बनेका छन्।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् भने उनीहरूले संविधानका प्रावधानमाथि संवैधानिक रूपले प्रश्न उठाउन र विभिन्न धारामाथि तराई–मधेशमा व्यापक छलफल चलाउन आह्वान गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर, उनीहरू त्यस्तो छलफल होला भनेर डराइरहेछन्। यसको कारण हो– जनताले सत्य थाहा पाउलान् कि भन्ने डर। मधेशी नेताहरूलाई संविधानले तराई–मधेशका जनतालाई थप अधिकार समेत दिएको थाहा छ, जुन कुरा लुकाएर उनीहरू आन्दोलन चर्काउन चाहन्छन्। मधेशमा हालीमुहाली चलाउँदै आएका उच्च जात र प्रभुत्वशाली मधेशी नेताहरू छलफल गर्न त परै जाओस्, जनतालाई संविधान पढ्नसम्म पनि दिन चाहँदैनन्। उनीहरू तराई–मधेशका मुस्लिम, दलित र पिछडिएका जातिहरूलाई अधिकारसम्पन्न बन्नै नदिने षडयन्त्रमा छन्।

बाँके, कपिलवस्तु, बारा, पर्साका लाखौं मुस्लिम, थारू र दलितबारे अहिले आन्दोलन गरिरहेका मधेशी नेताहरूलाई कुनै मतलब छैन। मुस्लिमहरूले बारम्बार उठाउँदै आएका आफूहरू मधेशी भन्दा बढी मुस्लिम भएको कुरालाई मधेशी नेताहरूले कहिल्यै वास्ता गरेनन्। संविधानले थारू र मुस्लिमहरूको समस्या समाधान गर्न थारू र मुस्लिम आयोग बनाउने भनेको छ। मधेशी र जनजातिहरूको उन्नतिको लागि समेत आयोग बनाउने भनेको छ। संविधानका यस्ता अधिकारमुखी प्रावधानबारे तराईका जनताले थाहै नपाउन् भन्ने मधेशी नेताहरूको चाहना छ। उनीहरू संविधानबारे भ्रम मात्र छर्न चाहन्छन्। मधेशी नेताहरूमा अलोकतान्त्रिक चरित्र कति बलियो गरी बसेको छ भन्ने एउटा प्रमाण हो, यो।

अधिकांश मधेशी बुद्धिजीवी पनि उच्च जात र प्रभुत्वशाली समुदायबाटै आएका छन्। उनीहरू मधेशको जातीय–सामाजिक शोषण विरुद्ध बोल्दैनन्। जमीनदार र व्यापारीहरूले गरेको वर्गीय शोषणबारे पनि बोल्न नचाहने उनीहरू आफ्नै वर्गीय–जातीय स्वार्थका लागि मधेश आन्दोलनका प्रवक्ता बनेर हिंडिरहेका छन्। कतिपय मधेशी कानून व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरू भने आन्दोलनकारी मधेशी नेता–कार्यकर्ताका त्रासका कारण संविधान राम्रो छ भनेर जान्दाजान्दै र मान्दामान्दै पनि बोल्न हिचकिचाइरहेका छन्। तराईको वातावरणलाई कसरी अलोकतान्त्रिक बनाइएको छ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।

मधेशी दल र नेताहरूले आफू लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने हो भने संविधानबारे छलफल खुला गर्नुपर्छ र सबल, दुर्बल दुवै पक्ष केलाउनुपर्छ। यसो गर्न तयार हुँदैनन् भने उनीहरूलाई के आधारमा लोकतान्त्रिक भन्ने? उनीहरू मधेशी जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो र विदेशी स्वार्थ पूरा गर्न लागेका छैनन् भनेर के आधारमा विश्वास गर्ने? आन्दोलनले मधेश र मधेशी जनतालाई थिलथिलो पारिरहेको छ। त्यहाँको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन जर्जर बनिसकेको छ, तर मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई यी कुराको चिन्ता छैन। मधेशीहरूले संविधानमा जनजाति र दलित जस्तै केही बढी समावेशी अधिकार पाएका छन्। छैन भनेर सावित गर्न म मधेशका नागरिक अगुवा र आन्दोलनकारी नेतालाई चुनौती दिन्छु। संविधानको कुन धारा र दफामा विभेद छ छलफल गरौं।

दिग्भ्रमित अगुवा

भूपू प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट, थुप्रै पूर्व मुख्य सचिव, सचिव र राजदूतहरू, अख्तियार र निर्वाचन आयोगका पूर्व मुख्य आयुक्त र आयुक्तहरू, पूर्व मन्त्री र उपकुलपतिहरू, प्राध्यापक, मानवअधिकारकर्मी, अधिवक्ता, पत्रकार र कलाकारहरू भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा उत्रिएपछि अहिले एक–दुई जना पूर्वसभामुख र राजदूत भारतले मध्यस्थता गर्नुपर्‍यो, नाकाबन्दी गरेको छैन भन्ने जस्ता चाकरीका शब्दहरू बोल्न थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि करोडौ जनताले दैनिक अनेकौं हण्डर र कष्ट भोग्दै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको वेला खिलराज रेग्मीलाई जस्तै प्रधानमन्त्री पदको चिट्ठा परिहाल्छ कि भन्ने लोभले भारतको पक्षमा आउन थालेका यस्ता भनाइले नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याएको छ।

युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संसारका विभिन्न देश, सञ्चारमाध्यम र आम नेपाली जनताले देखे–भोगेको भारतीय नाकाबन्दीलाई हाम्रा पूर्व सभामुख, राजदूत, केही डाक्टर र पत्रकारहरूले नदेख्नुलाई विडम्बना ठान्नुपर्छ। उनीहरूको आँखामा केको, कस्तो पट्टी बाँधियो, खोज्नुपर्ने भएको छ।

लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा नेपालको नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएका छन्। अहिले पनि यो क्षेत्रले जनतामा तथ्य पुर्‍याउन र नाकाबन्दीको विरुद्धमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। मधेशकै राजनीतिक नेताहरू लालबाबु पण्डित, लालबाबु यादव, सत्यनारायण मण्डलहरू मात्र होइन अन्य मधेशी अगुवा र बुद्धिजीवीहरू पनि भारतीय नाकाबन्दी र आन्दोलन गरिरहेका नेताहरूका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। थारू नेता र थारू जनता नाकाबन्दी विरुद्ध उत्रिएका छन्।

यतिवेला नागरिक समाजको नाममा, मधेशीको नाममा राजदूतलगायत विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति र अवसर पाएका टाठाबाठाहरूले विखण्डनकै धम्की दिन थालेका छन्। देशभक्त मधेशी जनता र बुद्धिजीवीहरूले यस्ता विखण्डनकारी विचारका विरुद्ध बोल्ने वेला यही हो। हामी समृद्ध तराई–मधेश चाहन्छौं। यो समग्र देशकै चाहना हो। मधेश समृद्ध भयो भने पहाड पनि समृद्ध बन्न सक्छ, पहाड समृद्ध भयो भने हिमाल पनि समृद्ध बन्छ। तराई, पहाड र हिमालको समृद्धि एकापसमा अन्योन्याश्रित छ। यो सम्बन्ध टुटाइयो भने देश पनि समृद्ध बन्न सक्दैन। राष्ट्रिय एकताको यो सूत्रलाई मधेशमा बढाउने काम तराई मधेशकै जनता, नेता र नागरिक अगुवाहरूले गर्नुपर्छ।

भारत हाम्रो पीरमर्का बुझने असल छिमेकी बन्न सकेको छैन। उसका हेपाहा र हस्तक्षेपकारी व्यवहार नेपालले पटक–पटक भोग्दै आएको छ। भारतीय नाकाबन्दीको मार अहिले काठमाडौंसहित सिंगो देशले भोगिरहेको छ। पहिलो मार खेप्ने भूभाग चाहिं तराई नै हो। त्यसैले तराईका जनता पनि भारतसँगको सम्बन्धबारे प्रष्ट हुनैपर्ने अवस्था छ। केही मधेशी नेताले नाकाबन्दी हामीले लगाएको भने पनि सत्य संसारले बुझेको छ। संसार नै भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा बोलिरहेको वेला तराई–मधेश भने मौन देखिएको छ। देशभित्रको समस्या हाम्रो हो। कहिले विवाद–झ्गडा होला, तर फेरि मिलेर बस्नुको विकल्प छैन। हाम्रो मामलामा हस्तक्षेप गरेर दुनो सोझयाउने त भारतले आफ्नै हो। मधेशी जनता र नागरिक समाजले यो तथ्यलाई ठीक ढंगले बुझेको दिनबाट मधेश र पहाडबीचका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुँदै जान्छन्।