राष्ट्रवादको चुनौती

Share:
  
- विष्णु रिजाल
सीमामा जारी अवरोधले मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएको दुई महीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'राष्ट्रवादी' छवि उत्कर्षमा पुग्दा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भएको बजारमा उनकै प्रशंसा सुनिन्छ।

नेपालमा संविधान जारी हुन नदिने भित्री प्रयासहरू असफल भएपछि भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत भएर काठमाडौं आएको घटनाक्रमबाट शुरू भएको समस्या समाधान हुने ठोस संकेत अझै देखिएको छैन। नेपाल–भारत सीमामा जम्मा भएका मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरू 'नेपाललाई हामीले नै नाकाबन्दी गरेका हौं' भनिरहेका छन्, तर त्यो शक्ति भारतकै हो भन्ने सत्य लुक्न सकेको छैन।

यता काठमाडौंमा पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारले विना सरसल्लाह संसद्मा पेश गरेको दुईबुँदे संशोधन प्रस्तावलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको छ, जसलाई वर्तमान प्रम ओलीले मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन फिर्ता हुने सुनिश्चित भएपछि मात्रै अघि बढाउने अडान लिएका छन्। यो अवस्था लम्बिए स्थिति आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने आभास प्रम ओलीलाई पक्कै भएको छ। सय दिने मधुमास पूरा नगर्दै उनीबाट 'यो सरकार घाम जून रहेसम्म रहिरहने होइन, जति दिन सत्तामा रहन्छु, देश र जनताका पक्षमा काम गर्छु' भन्ने अभिव्यक्ति यही परिप्रेक्ष्यमा आएको छ।

चुनौती र सफलता

शीतलनिवासदेखि सिंहदरबारसम्म कम्युनिस्टहरूको बोलवाला भएको समयमा सरकारको मुख्य दुई खम्बाका रूपमा रहेका गैर–कम्युनिस्ट कमल थापा र विजय गच्छदार कुनै पनि वेला हल्लिनसक्ने कुरा प्रम ओलीलाई थाहा छ। यस्तो कमजोर जगमा उभिएका ओली कडा स्वभावको बाबजूद अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमध्ये गठबन्धनप्रति सबभन्दा बढी झुकेको देखिन्छन्।

एमाओवादीले आठै वटा रोज्जा मन्त्रालय पाउनु, कमल थापाले छानेका मन्त्रालयबाहेक राज्य र सहायकमन्त्री समेत राख्न बाध्य पार्नु, संसद्मा एक सीट भएका दलले क्याबिनेट मन्त्री पाउनु, उपप्रधानमन्त्री नै ६ जना राख्नु जस्ता कुराले ओली सरकारको जग देखाउँछ। पार्टीमा छलफल गर्न खासै आवश्यक नठान्ने ओलीका लागि सरकार सञ्चालन कठिन बन्दै गएको छ। यसअघिका कुनै सरकारभन्दा यो सरकार भिन्न देखिएको छैन। यस्ता प्रतिकूलताका बीच राष्ट्रियताका प्रश्नमा राखेको अडानका कारण प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको व्यक्तित्व भने चुलीमा पुगेको छ।

विगतमा मूलतः माओवादी उग्रपन्थको विरोधबाट बनेको उनको व्यक्तित्व अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रियताको प्रश्नमा रूपान्तरण भएको छ। नेपालमा यस्तो वातावरण बनेको छ, मानौं प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना राष्ट्रियताको विरोध हो। यसका पछाडि दुई कारण छन्– पहिलो, नेपालमा भारतीय हैकम नेपालीलाई मन परेको थिएन। संविधान बन्ने वेलामा भारतले गरेको खुल्ला हस्तक्षेपलाई मुख्य तीन दलले सामना गरेर आफ्नो संविधान आफैं जारी गरी नेपाली स्वाभिमान उचाल्दा सत्ता–गठबन्धनको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गरेको भए पनि त्यसलाई ओलीले मुखर पारेका थिए। त्यसले नेपाली जनमानसमा ओलीको विगतको छवि पखालिएन मात्र, यो मान्छेले मौका पाए केही गर्छ भन्ने पनि पारिदियो। त्यसबाट ओलीका पक्षमा राष्ट्रिय माहोल बन्यो।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि ओलीले आफ्नो पुरानो अभिव्यक्ति कलामा संशोधन गरेनन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न उनले आफ्ना पुराना–नयाँ सूत्रहरूलाई कसरी परिचालन गरे? एउटा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्बन्ध सुधार्ने मुख्य दायित्वमा उनी कति सफल भए? बहसका लागि यस्ता प्रश्न भए पनि उनले पुरानै शैलीमा भनिदिए– “भारतले युद्धका वेलाभन्दा पनि बढी अमानवीय काम गरेको छ।” भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले वीरगन्जमा आफ्ना एक नागरिकको मृत्यु हुँदा गरेको टेलिफोनमा पनि उनले त्यही दोहोर्‍याए– हाम्रो मामिला हामी आफैं समाधान गर्छौं, नाकाबन्दी गर्न पाइँदैन।

यो खबर नेपालका नभएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गरे– भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यति कडा प्रतिक्रिया जनाउने ओली नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भन्दै। घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने, प्रम ओलीले अब आफ्नो नवनिर्मित राष्ट्रवादी छविलाई धूमिल पार्ने कुनै सम्झ्ौता गर्ने छैनन्। सम्झौता गर्ने ठाउँलाई उनी आफैंले सीमित बनाएका छन्। हो, पूर्वको कोशी र पश्चिमको कर्णाली लक्षित मधेश आन्दोलन सीमांकनमा हेरफेर गरेर ती दुई नदी तराई प्रदेशमा पर्ने गरी सम्झौता नहुँदासम्म मत्थर हुने छाँट देखिंदैन। अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी सवाल स्वतः बद्नाम भएपछि मधेशी नेताहरूको ध्यान संवैधानिक निकायहरूमा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धेरैभन्दा धेरै समथर भूभागलाई एक ठाउँ पार्नेमा केन्द्रित छ। ओलीले समथर भूभाग जति एउटै प्रदेशमा राख्ने मागलाई प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै बिहार–यूपीसँग तुलना गरेर कठोर अडान देखाइसकेका छन्।

पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका बासिन्दा मधेशी दलहरूको मागसँग असहमत भएकाले ओलीको अडानले बल पाएको छ। फेरि, प्रदेश नबन्दै नाकाबन्दी गरेर मधेशी दलहरूले अरू दललाई थप कठोर हुन बाध्य पारेका छन्। त्यसमाथि, भारतसँग सीमा जोडिएको सम्पूर्ण समथर एक प्रदेश हुनुपर्छ, त्यो नभए पनि पहाडसँग जोडिनै हुन्न भन्ने माग नेपालमा दुई राष्ट्रियता देखाउने नियतबाट आएको प्रष्टिसकेको छ।

मुसलमान र हिन्दू दुई राष्ट्रियता छन् भन्ने आधारमै भारत–पाकिस्तान विभाजन भएको थियो। पछि इन्दिरा गान्धीले भाषिक आधारमा पूर्वी पाकिस्तानलाई बाङ्लादेश बनाइन्। श्रीलंकामा पनि अल्पसंख्यक तामिलहरू भाषाका आधारमा सिंहालीभन्दा अलग राष्ट्रियता भएका हुन् भन्दै विद्रोह गराइयो। छरछिमेकमै कहालीलाग्दा उदाहरण देख्दादेख्दै मधेशलाई अलग राष्ट्रियता बनाउने विषय आफैंमा मृत्युपत्र हो, जसमा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार होलान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। उनले जुन अजेन्डाबाट जे छवि बनाए, त्यसलाई धुमिल पार्न सक्ने छैनन्।

धेरै होहल्ला भएर अडान नबन्दै सुनसरीलाई प्रदेश २ अनि कैलालीको आधा भाग ५ नम्बर प्रदेशमा पारेको भए सर्प पनि मर्ने, लाठी पनि भाँचिने थिएन। सबै प्रदेश भारतसँग जोडिने अनि विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवहरूलाई पनि मधेशीहरूबाट टाढा भएको चिन्ता हुने थिएन। यसमा 'अखण्ड' मानसिकताको भूल भइसके पनि विकल्प देखिएको छैन। प्रम ओलीका लागि पनि यो विकल्प सहज छैन, शुरूदेखि नै यस विरुद्ध सबभन्दा चर्को स्वर पार्दै आएकाले। सत्ताधारी गठबन्धनको संयोजक पुष्पकमल दाहालले यसमा अलिकति मुख खोल्दा जिल्लामा देखिएको प्रतिक्रियाले यो बाटो बन्द भइसकेको देखाएको छ।

शिखरमा उभिएका आरोही

कार्यकर्ताको लोकप्रिय मतबाट पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता बनेका ओली लोकप्रिय अवस्थामै प्रधानमन्त्री भए। उनी इच्छाएका अरू कुरामा पनि सफल छन्। सबैलाई थाहा छ, उनका लागि आफूपछि एमालेभित्र विद्या भण्डारीको व्यवस्थापन ठूलो सरोकार र चिन्ताको विषय थियो। भण्डारीलाई शीतलनिवास पठाएर त्यो समस्या दूर गर्ने मौका उनलाई कांग्रेसको हठले जुराइदियो। अहिले उनी पार्टी भित्र, बाहिर सबतिर चिन्तामुक्त देखिन्छन्।

यस्तो अवस्थामा प्रम ओलीका अगाडि एक मात्र समस्याका रूपमा खडा भएको छ– भारत। नयाँ–पुराना, भित्री–बाहिरी, राजनीतिक–गैरराजनीतिक, औपचारिक–अनौपचारिक सबै च्यानल प्रयोग गर्दा पनि उनले समाधानको भेउ पाउन सकेका छैनन्। उता भारत हालिसकेको हात रित्तै तान्ने मूडमा देखिंदैन। भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा नेपालका मामिलामा फँसियो, अब केही उपलब्धि नदेखाई फर्किने हो भने नेपालमा बचेखुचेको प्रभाव सधैंका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। यो अवस्थामा दुवैका लागि 'विन–विन' समाधान निकाल्न सक्नुमा ओलीको सफलता निर्भर छ। यस हिसाबले उनी अहिले सगरमाथाको शिखरमा उभिएका त्यो आरोहीको अवस्थामा छन्, जसले अब सकुशल आधारशिविरमा र्झ्नुपर्नेछ।

comments powered by Disqus

रमझम