संघीय समाजवादी फोरम, पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादव, जिल्ला सदस्य भिखर चौधरी र उनीहरूका भाइ–भतिजाका ट्रकहरू मधेश आन्दोलनमा निर्वाध चलिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार, यादवका नाममा रहेका ना ४ ख ८१६७ र ना ४ ख ३९९ ट्रक परवानीपुरस्थित चावोसती राइस मीलको चामल लगायत अन्य माल बोकेर काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। त्यस्तै, चौधरीको ना ५ ख ५१६३ र ना ५ ख ८३०२ नम्बरका दुइटा ट्रकलाई पनि भ्याई–नभ्याई छ।

सामान्य समयमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र उद्योगहरूको माल लिएर काठमाडौं जाँदा एक टि्रपको भाडा रु.३५ हजार हो, आफैंले गरेको आन्दोलनमा सेवा दिएबापत ट्रक मालिकहरूले रु.१ लाखदेखि सवा लाखसम्म असुलिरहेका छन्। मधेश आन्दोलनको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जमा आन्दोलनका अगुवाहरूले चलाइरहेको कमाऊ धन्दाको एउटा उदाहरण हो, यो। यसले देखाउँछ, स्थानीय नेताहरू मधेशी जनताको हकअधिकारभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थका लागि दशगजामा धर्ना दिएर देशको 'लाइफ लाइन' बन्द गरिरहेका छन्।

आन्दोलनको १०० दिन

७ मंसीरको दिउँसो आन्दोलनको १००औं दिन वीरगञ्जको मुख्य बजार पूरै खुलेको थियो। खुद्रा पसल, होटल–रेस्टुरेन्ट, फिल्महल सबै ठाउँमा भीड देखिन्थ्यो। विद्यालयहरू पनि खुलिसकेका थिए। चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी बाराको सिमरामै रोकिए पनि वीरगन्जमा मोटरसाइकल, टाँगा, विद्युतीय सिटी सफारी निर्वाध चलिरहेका थिए। धर्ना चलिरहेको दशगजाबाट पेट्रोल भरिएका सयौं मोटरसाइकल आइरहेका र साँझ्पख सुक्खा बन्दरगाहबाट उद्योगी व्यवसायीका सरसामान आन्दोलनकारीकै सहमतिमा प्रहरीले स्कर्टिङ गरेर गन्तव्यतिर लगिरहेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक राजुबाबु शाक्यले बन्दरगाहबाट दैनिक १५० देखि २०० सम्म मालवाहक ट्रकहरू स्कर्टिङ गरिरहेको बताए।

भारतले नाकाबन्दी गरे पनि सीमाका स–साना नाकाहरूबाट स्थानीय आन्दोलनकारी अगुवाहरूको सहभागितामा इन्धन तथा खाद्यान्न भित्रिरहेकै छ। पश्चिमी पर्साको ठोरी नाकाबाट भित्रिरहेको दैनिक एक लाख लीटरभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थले राजधानीको अभाव थेगिरहेको छ। (हे.छुट्टै रिपोर्ट) मुख्यनाका रक्सौलबाट पेट्रोलियम नआए पनि रेलबाट सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आएका खाद्यान्नलगायतका माल–बस्तु निर्वाध गन्तव्यमा पुगिरहेका छन्। कात्तिकमा लक्ष्यको ७८ प्रतिशत अर्थात् रु.१ अर्ब ११ करोड ८३ हजार राजस्व संकलन भएको वीरगञ्ज भन्सारका अधिकृत हरिहर पौडेल बताउँछन्। एक महीनाभित्र दुईहजार ट्रक भन्दा बढी सामान यो बन्दरगाहबाट गन्तव्यमा पुर्‍याइएको छ।

स्वार्थको खेल

यस्तो आर्थिक गतिविधिबीच जारी मधेश आन्दोलनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धन वर्चस्वको लडाईंमा छन्। दुई समूहबीच आन्दोलनका नाममा घूसपैठ गरेको, उद्योगी–व्यापारीसँग पैसा असुलेको, प्रहरीसँग मिलेर आन्दोलन भड्काएको आदि आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ। राज्यले अधिकार माग्दा गोली दिएको, मधेशी जनताको जायज मागलाई पनि सुनुवाइ नगरी हेपेको भन्दै यिनै पार्टी र नेतालाई साथ दिन गाउँ–गाउँका जनता वीरगञ्ज आउने गरेका छन्। नेताहरू भने यही बलको दुरुपयोग गरेर आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त छन्।

खास गरेर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पर्साका अध्यक्ष तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको जनपरिचालन समिति पर्सा अध्यक्ष समेत रहेका प्रदीप यादव र जिल्ला सदस्य भिखर चौधरीले आन्दोलनलाई कमाउ धन्दा बनाएको आरोप लगाउने धेरै भेटिए। उनीहरूका अनुसार, उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको संघीय समाजवादी फोरम, पर्सामा नेतृत्वको विवाद छ। राई खेमाका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार यादवको समूहले प्रदीप यादवलाई पर्सा अध्यक्ष नमान्ने भन्दै संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धनलाई साथ दिएका छन्।

पर्सामा संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका मध्येका राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेशमान सिंहले पनि मोर्चाका स्थानीय नेतृत्वले आन्दोलनलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाएको बताए।

आन्दोलनका नाममा पैसा उठाएर व्यापारीका ट्रक छाड्ने, इन्धनको कालोबजारी गर्नेहरूलाई सघाउनेलगायतका काम भएकाले आफूहरू त्यसको भण्डाफोरमा लागेको उनी बताउँछन्। “आन्दोलनकारीका नाममा तस्करहरू हावी हुन खोजेका छन्”, सिंह भन्छन्, “हामी मधेशी जनताका हकअधिकार प्राप्तिको लडाइँमा धोका दिनेहरूको भण्डाफोर गर्न लागेका छौं।”

उनका अनुसार, वीरगञ्ज करिडोरका अधिकांश उद्योग बाहिर कालो झ्ण्डा राखेर भित्र निर्वाध चलिरहेका हुन्छन्। आफूहरूले बुझदा प्रदीप यादवले बाहिर कालो झ्ण्डा राखेर भित्र उद्योग चलाउने तारतम्य मिलाएको पाएको उनले बताए। उनका अनुसार, बन्दको समयमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग प्रति ट्रक रु.३ हजारदेखि रु.५ हजारसम्म लिएर चलाउन दिने काम भएको छ। यो आरोपलाई गलत सावित गर्न फेरि तिनैले २६ कात्तिकमा परवानीपुरबाट सुक्खा बन्दरगाह गइरहेको ना.२.ख ८२२ नम्बरको ट्रक र ना. २ ख ३३३८ नम्बरको कन्टेनर बोक्ने ट्रकमा आगजनी गरेको सिंहले बताए। यो आगजनीमा प्रत्यक्ष संलग्न यादव विरुद्ध स्थानीयले उजुरी गर्ने तयारी गरे पनि सामसुम पारिएको उनी बताउँछन्।

त्यस्तै यादवको समूहले वीरगञ्जबाट सामान ढुवानी गर्ने ट्रान्सपोर्टका ट्रकहरू सञ्चालन गरेबापत समेत प्रति ट्रक रु.५ हजारदेखि रु.१० हजार असुल गर्दै आएको आरोप छ। आन्दोलन र नाकाबन्दीले इन्धन अभाव भएर जनताले भएका सवारी समेत थन्क्याउन बाध्य भइरहेको वेला प्रदीप यादव समूहका युवाहरू भने धमाधम नयाँ मोटरसाइकल किनिरहेका छन्। यादवका 'केटाहरू' भोला र सुशील बन्दकै समयमा 'अनटेष्ट' लेखिएको नम्बर प्लेट विनाका नयाँ बाइक चढ्न थालेका छन्। उनीहरू आन्दोलनमा टायर बाल्नेदेखि व्यापारीसँग रकम उठाउनेलगायतका सबैखाले क्रियाकलापमा संलग्न छन्।

आन्दोलनकारी–प्रहरी धन्दा!

यादव र पर्साका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनीको 'दोस्ती' वीरगञ्जमा चर्चित छ। यादवले एसपी लोहनीसँग मिलेर आन्दोलनका नाममा धन्दा चलाएको भन्दै आन्दोलनरत मधेशी गठबन्धनले भण्डाफोर कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आफूहरूले यसको छानबिनको माग गरेको गठबन्धनका सिंहले बताए।

अशोक राईसँगै नेकपा एमालेबाट अलग भएर संघीय समाजवादीमा आबद्ध राजकुमार यादव पनि त्यही पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवको विरुद्धमा खुलेर लागेका छन्। उनकै समूहका सरिफ मियाँ संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धनको पर्सा संयोजक छन्। ८ भदौमा घण्टाघर चोकमा भएको कार्यक्रममा मियाँले 'केही दलालका कारण आन्दोलनले गति नलिएको' भन्दै भाषण गरेपछि प्रदीप यादव दलबलसहित आएर विवाद गरेका थिए। अशोक राई समर्थक कार्यकर्ता पर्सामा यादवलाई नभई सरिफ मियाँलाई जिल्ला अध्यक्ष मानिरहेका छन्। तर प्रदीप यादव भन्छन्, “हामीले पहिले शुरू गरेको आन्दोलन सफल हुन लागेकोले यसको जस लिन मलाई बद्नाम गर्ने दुष्प्रचार थालिएको छ।”

उनले कुनै लेनदेन गर्नु त कता हो कता आफ्ना दुई ट्रक समेत थन्क्याएको बताए। आफ्नो ट्रक पथलैया काटेर गएको प्रमाण कसैले दिए राजनीति नै छाडिदिने उनको दाबी छ। फोरमको समानान्तर कमिटी सम्बन्धमा 'राजकुमार यादवहरूले गद्दारी गरेको' बताएका यादवले मिलेमतोमा सुक्खा बन्दरगाहबाट सामान ढुवानी गरेको आरोपबारे भने, “मलाई जसले आरोप लगाए तिनैले पैसा लिएर सब काम गरिरहेका छन्, हामी त स्कर्टिङ समेत गर्न नदिने तयारीमा छौं।”

पर्सामा मोर्चाले ३१ साउन र गठबन्धनले ७ भदौबाट आन्दोलन थालेको थियो। यादवको नेतृत्वमा मोर्चाले ७ भदौमा दशगजा क्षेत्रमा धर्नामा बस्ने कार्यक्रम तय गरेकोमा सिंहसहित गठबन्धनका आन्दोलनकारी त्यसअघि नै नेपालतिर फर्केर मितेरी पुलमा बस्न पुगेका थिए। अनि त्यही दिन यादवसहितको मोर्चा टोली भारततिर फर्किएर बसे। केन्द्रीय नेताहरूले सम्झ्ाएपछि 'एक ठाउँ, दुई गुट' भएर बसेका उनीहरूबीच अहिले पनि शत्रुताको स्थिति छ। वीरगञ्जका एक व्यापारी भन्छन्, “बजार खोल्ने या केही निर्णय गर्न एउटा समूह तयार भए अर्को मान्दैन।”

पर्साका एसपी राजुबाबु शाक्य अहिले आन्दोलनभन्दा पनि दुई गुटबीच ठूलो भीडन्त हुने खतरा देख्छन्। यादव र सिंह समूह दुवैतिर लड्न/भिड्न तयार र तिनको साथ सय–सयको हाराहारीमा युवकहरू रहेको उनले बताए।

उद्योगीको छटपटी

मोर्चालाई आन्दोलनका लागि 'दिल खोलेर आर्थिक सहयोग गरेका' उद्योगी–व्यवसायीहरू आन्दोलनको समय अनिश्चित रूपमा बढ्दा छटपटिन थालेका छन्। उवासंघ वीरगञ्जका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा आन्दोलन १०० दिनसम्म जाला भनेर उद्योगी–व्यवसायीले नसोचेको बताउँछन्। “चाँडै वार्ता सफल होला भन्ने थियो”, उनी भन्छन्, “तर, अब थेग्नै नसकिने गरी लम्बियो, उद्योगी–व्यवसायीहरूले हरेश खाइसके।”

उद्योगी जगदीश अग्रवाल आन्दोलन बढीमा ३० दिन जाला भन्ने सोचिएकोमा त्यसमाथि 'नाकाबन्दी' थपिएर चौतर्फी असर पारेको बताउँछन्। (हे. छुट्टै बक्स) नाम खुलाउन नचाहने अर्का एक उद्योगी वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले चन्दा नदिएको भए आन्दोलनकारीका लागि रक्सौलमा खानै नपाक्ने बताउँछन्। वारिपारि दुवैतिरका व्यापारी–व्यवसायीले चन्दा दिएकैले अहिले आन्दोलनकारीको सहमतिमा सुक्खा बन्दरगाहबाट सामान निकासी भइरहेको उनले बताए।

पत्रकार चन्द्रकिशोर पछिल्लो समयमा बढेको इन्धन र सरसामानको कालोबजारी हेर्दा आन्दोलनभित्रका केही व्यक्ति वा समूहको संलग्नता देखिने बताउँछन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्दोलनमा लाग्नेहरू, प्रहरी र व्यवसायीको मिलेमतोमा हुने कालोबजारी समानान्तर अर्थतन्त्रको रूपमा खडा हुने खतरा उनले औंल्याए। चन्द्रकिशोर भन्छन्, “आज मौलाएको इन्धन र सरसामानमा हुने तस्करी भोलि लागूऔषध र सुनमा पनि पुग्न सक्छ।”

खाद्यान्न, मलखाद, कच्चा पदार्थ, विद्युतीय उपकरण लगायतका मालसामान बन्दरगाह यार्ड भित्र अलपत्र छ। ढुवानी ठप्प हुँदा करोडौं मूल्यको लसुन, स्याउ कुहिएर सडेको छ। ११ कात्तिकदेखि ८ मंसीरसम्ममा व्यापारी–व्यवसायीहरूका दुईहजार ट्रक सामान आन्दोलनकारीको सहमति र प्रहरीको स्कर्टिङमा ढुवानी भए पनि कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङका मलखाद बन्दरगाहमा थुप्रिएका छन्। त्यस्तै, ८० हजार टन औद्योगिक कच्चा पदार्थ र ३२ हजार टन मलखाद थुप्रिएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अधिकृत हरिहर पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार, २६ सय टन मलखाद रक्सौल र १६ सय कन्टेनर कोलकातामा अड्किएका छन्।

भन्सार विभागले सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई भदौमा रु.१ अर्ब ५२ करोड १३ लाख ३३ हजार राजस्व संकलन लक्ष्य दिएकोमा आन्दोलनका कारण त्यसको ५२ प्रतिशत (रु.७९ करोड ५७ लाख ८० हजार) मात्र संकलन भयो। असोजका लागि रु.१ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ५२ हजारको लक्ष्य दिएकोमा ७ प्रतिशत (रु.९ करोड ४४ लाख २५ हजार) मात्र राजस्व संकलन भयो। कात्तिकमा भने आन्दोलनकारीको मौन सहमति र प्रहरी स्कर्टिङका कारण लक्ष्यको ७८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।

सामुदायिक सद्भावको पीर

आन्दोलन लम्बिरहे पनि वीरगञ्ज र आसपासमा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि हुनपाएका छैनन्। मधेशी–पहाडी मिश्रित बसोवास रहेका स्थानहरूमा आन्दोलनलाई जातीय रंग दिएर भड्काउने प्रयास असफल भएका छन्। वीरगञ्जका माइस्थान, तेजारथ टोल, श्रीपुर, विर्तालगायतका स्थानमा पहाडी समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ भने अन्य स्थानमा छ्यासमिस बसोवास छ।

पर्सा बारका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता रामेश्वर सेढाई आन्दोलनका क्रममा समुदाय लक्षित सांगीतिक सामग्रीहरू प्रयोग गरिए पनि त्यसले विग्रह ल्याउन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, जुलूस र कार्यस्थलहरूमा अप्रिय शब्द प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई छाड्ने हो भने समुदायमा एकता कायम छ, संगठित र दलगत रूपमा नेतृत्वले सोझै आक्रमण गरेको छैन। “मधेशका हामी पहाडीहरू पनि यही समुदायको भएकाले मधेशी हक, अधिकारको पक्षमै छौं”, अधिवक्ता सेढाई भन्छन्, “दंगा होस् भन्ने मनोविज्ञान पनि देखिन्छ, तर यो पक्ष कमजोर छ।”

उनी अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गतिविधि शून्य पारेकोले जातीय सद्भाव भड्किने खतरा भने रहेको देख्छन्। त्यसकारण आन्दोलनले चाँडो निकास पाउनुपर्ने उनले बताए। वीरगञ्जकै नेपाल ब्यांक लिमिटेडको शाखा प्रबन्धकबाट अवकाश लिएका स्थानीय रामअधिन यादव यो आन्दोलन राजनीतिक विषय भएकाले जतिसक्दो चाँडो निकास दिन सबै दल लाग्नुपर्ने बताउँछन्। बलियो सामाजिक एकताकै कारण यतिका समय बित्दा पनि जातीय सद्भाव कायम रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, आन्दोलन लम्बिंदै गए जस्तै बलियो सामाजिक एकता र जातीय सद्भावले पनि नथेग्न सक्छ।”

उवासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा हरेक आन्दोलनमा अनेकथरीका घूसपैठ भए जस्तै अहिले पनि त्यो खतरा रहेको औंल्याउँछन्। उनका भनाइमा, सय दिनको आन्दोलनमा जातीय विद्वेष फैलाउने प्रयास निस्प्रभावी हुनु आफैंमा राम्रो पक्ष भए पनि सधैं त्यस्तै रहने आशा गर्न सकिंदैन।