बेलायतलाई नेपाल विरुद्ध भड्काउन सफल भारतको मोदी सरकारले बेइजिङमा पनि कूटनीतिक सक्रियता बढाएपछि चीनसँग हुने भनिएको नेपालको इन्धन सम्झ्ौतामा विलम्ब भएको छ। यसले नेपालमा उत्पन्न मानवीय संकट टार्न चीन निष्त्रि्कय हुने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।

नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीपछि काठमाडौं–दिल्ली 'स्याडो बक्सिङ' चल्दै गर्दा कात्तिक दोस्रो साता जेनेभामा भएको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतीय नाकाहरू बन्द हुँदा नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको धारणा राखेका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा भारतले त्यही बैठकमा नेपालमा भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अपराधको कुरा उछाल्यो। त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणको समापनमा लन्डनमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनसँगको संयुक्त वक्तव्यले नेपालको संविधान समावेशी नभएको भन्यो। अहिले आएर नेपालबारे चीनलाई पनि चूप लगाउन मोदी सरकारले बेइजिङमा सक्रियता बढाएको संकेतहरू देखिएका छन्। दिल्लीले नेपाल―भारत सम्बन्ध चिसिंदा २०६२ सालमा पनि नेपाल विरुद्ध चीनलाई प्रयोग गर्न खोजेको रमेशनाथ पाण्डेको हालै प्रकाशित संस्मरणमा उल्लेख छ।

चीन–भारत साझेदारी

नेपाल संकटबारे चीनसँग कूटनीतिक सम्पर्कमा रहेका मोदीले आफ्ना गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई २–७ मंसीरमा बेइजिङ पठाएर दुइटा परिणाम निकालेका छन्– चीन–भारत गृहमन्त्रीस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र बनाउने सैद्धान्तिक सहमति र चिनियाँ मुद्रा युआनको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा भारतको समर्थन। अर्को वर्ष चिनियाँ गृहमन्त्री भारत आउँदा सुरक्षा संयन्त्र सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने तय गरिएको छ। यो संयन्त्रले सुरक्षा अधिकारीहरूको भ्रमण र गुप्तचर सूचना आदान–प्रदानदेखि आतंकवाद र हवाई अपहरणसम्मका विषयमा सहकार्य गर्नेछ।

सुरक्षा संयन्त्र बनाएपछि भारतलाई 'पाकिस्तान आतंककारीको मतियार हो' भनी चीनको कान फुक्न सजिलो हुनेछ भने चीनले सिन्जियाङ प्रान्तका उइघुर विद्रोही र तिब्बती गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुने सोचेको छ। चीनले त पाकिस्तानसँग पनि सामरिक–व्यापारिक परियोजनाहरू संचालन गरिरहेको छ। पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह परियोजना र चीन–पाकिस्तान सैन्य सम्बन्ध यसका उदाहरण हुन्। अहिले अघि बढेको भारत–चीन रणनीतिक परियोजनाबाट भारतले पाकिस्तानलाई चीनबाट अलग्याउन प्रयास पनि गर्नेछ। भारतीय गृहमन्त्री सिंह बेइजिङमै भएको वेला भारतीय केन्द्रीय ब्यांकका गभर्नर रघुराम राजनले चिनियाँ मुद्रा अन्तर्राष्ट्रियकरणको समर्थन गरे। यसरी युआनको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा सहजता प्राप्त भएको छ। युआनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको मान्यता नपाउँदा अमेरिकी डलरको अत्यधिक मौज्दात राख्न बाध्य छ, चीन। युआनको अन्तर्राष्ट्रियकरणसँगै विश्वमा चीनको प्रभाव पनि ह्वात्त बढ्नेछ।

चीन र भारतबीच यो स्तरको रणनीतिक गठबन्धन बन्दै गर्दा नेपाल–चीन इन्धन सम्झौतामा ढिलाइ भएको छ। ११ कात्तिकमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत नेपालले चाहे जति सहयोगको वचन दिएको चीन अहिले दोहोरो कर हटाएर पेट्रोलियम पदार्थ दिन आनाकानी गरिरहेको छ। यही कारण इन्धन सम्झौता हुने मिति अनिश्चित भएको छ। चीनसँग सम्झ्ौता नहँुदा नेपालमा इन्धन संकट गहिरिन्छ र त्यसबाट अन्ततः भारतको दबाबलाई सहयोग पुग्छ।

नेपाल–चीन साझेदारी

दिल्लीले बेइजिङमा देखाएको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियताकै परिणाम नेपाल―चीन इन्धन सम्झौता हुन नसकेको हो भने, नेपालमा मानवीय संकट गहिरिने मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता समेत बढ्नेछ। नेपाल अशान्त हुँदा चीनलाई पनि असर पर्ने चिनियाँ विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो तर्क मान्ने हो भने, दिल्लीले युआनको समर्थन गर्दैमा बेइजिङले भारतमुखी नेपालनीति बनाउला भनी पत्याउन सकिंदैन। जबकि, चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार मान्छ भन्ने आधार आफैंमा बलियो छ।

चीनले तिब्बतलाई नेपालमार्फत दक्षिण एशियाको बजारमा जोड्न रसुवागढी नाकामा गतिलो पूर्वाधार बनाइरहेको छ। तर, नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अत्यधिक भारतीय प्रभाव भएकोले चिनियाँ योजना कार्यान्वयनले गति लिनसकेको छैन। भारतीय नाकाबन्दी पछि भने चिनियाँ नीति कार्यान्वयनले गतिशीलता पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही बताएका छन् र जनस्तरबाट पनि व्यापक समर्थन आएको छ। नेपालको लागि भारतको इन्धन आपूर्ति एकाधिकार समाप्त भएर चिनियाँ बजारको ढोका खुलेको मात्र नभई उत्तरका थप सात वटा नाका खोल्ने सम्झ्ौता हुँदा संकटका बीच पनि एक प्रकारको उत्साहको माहोल छ। यसबाट चीनलाई समेत दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने हुँदा बेइजिङ मोदी सरकारको भुलभुलैयामा नपर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

भारतको मिचाहा नीति विरुद्ध लड्न चीनले नेपाललाई कृपा गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिं आत्महीनताको पराकाष्ठा हो। हामीले यो वेला बेइजिङले नेपालीतिर हात बढाउँदा चीनलाई यो―यो फाइदा हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ। दिल्लीले प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामालाई तातोपानी नाकाबाट भारतलाई हुने फाइदा/बेफाइदाको अध्ययन गराएजस्तै हामीले पनि चीनको लागि नेपालमा के―के सम्भावना छ भनी अध्ययन गराएर देखाउन सक्नुपर्छ। सँगसँगै, बेइजिङ–सांघाईमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति पनि बलियो बनाउनुपर्छ।