सरकारलाई कोरला नाका खोल्न र केरुङबाट सामान ल्याउन सुझाव दिएको व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “हिजो मस्त निदाएर बसेकाले मात्रै हामीले चीन जोड्ने सडक बनाउन नसकेका रहेछौं।”

पहिलादेखि नै कोरला नाकाबाट वस्तु विनिमय हुँदै आएको थियो। सन् २००३ मा त दुई देशबीचमा नाका खोल्ने सहमति पनि भएको थियो। इमानदार भएर पहल गर्दा तीन महीनाभित्र सामान ओसारपसार गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक सम्बन्धको हिसाबले पनि यो नाका धेरै उपयुक्त देखिन्छ।

कोरला नाका खोल्न चिनियाँ पक्ष सहमत होला?

चीनको मुख्य चासो सुरक्षा संवेदनशीलतामा हो। सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न सक्दा चीनले नमान्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन।

विकास समितिले सरकारलाई दिएको सुझावमा भने जस्तै केरुङ नाकाबाट इन्धनलगायतका सामग्री ल्याउन सहज छ?

विस्तृत अध्ययन गरेरै समिति केरुङ नाकाबाट सामान आयात गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको हो। त्यहाँ सडक थोरै चौडा गर्दा पुग्ने अवस्था छ। केरुङको अवस्था हल्ला भए जति खराब छैन। समाधानको लागि पहलै नगरी समस्या छ भनेर बस्नु उचित होइन।

सरकारले निर्णय गरे जस्तो गल्छी–केरुङ खण्डको सडक दुई वर्षभित्र कालोपत्रे र दुई लेनको बनाउन के के कठिनाई छ?

हाम्रो आवश्यकताको हिसाबले हेर्दा यो अवधिमा सक्नुको विकल्प छैन। र, यो सम्भव पनि छ। दुई लेन र कालोपत्रे बनाउन जियोलजिकल स्टडी बाहेक अन्य कठिनाई छैन। कसैले बाधा व्यवधान खडा गर्छ भने पनि त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।

चीन जोड्ने सबै सडकहरूको स्तरोन्नति कत्तिको सम्भव छ?

यो विषय नाकाबन्दीपछि बहसमा आएको हुनाले धेरैले भारतको विरोधमा पो हो कि जसरी बुझ्ने गरेका छन्। तर चीनसँग सडक जोड्ने विषयमा कसैको विरोधका लागि होइन नेपालको समृद्धि र विकासका लागि हो। अवसरको ढोका खोल्नका लागि हो। हिजो हामी मस्त निदाएर बसेकाले यत्रो वर्षमा चीन जोड्ने सडक बन्न सकेका थिएनन्। बनेका सडक मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति नहुनुमा पनि ढुक्क भएर बस्ने प्रवृत्ति नै बाधक बनेको थियो।