इन्धन ट्याङ्करहरूका लस्कर लाग्ने राजमार्ग दाउरा खाँदिएका ट्रकहरूले ढाकिन थालेका छन्। टहरे चियापसलदेखि पाँचतारे होटलसम्म दाउरामाथि निर्भर हुन थालेपछि गल्ली, चौबाटोदेखि शहर, बजार धुवाँभित्र रङमङिएको छ। अस्पतालमा समेत धुवाँ भरिएको छ। शहरका नरनारी गुइँठा, पराल र दाउराको शरणमा पुगेका छन्। अत्यावश्यक सामान अभावले जनजीवन दुरुह बन्दैछ। लाग्छ, आधुनिकतासँग कुमजोडी गरिरहेको राजधानी काठमाडौं 'टाइम मशीन' मार्फत उही प्राचीन कान्तिपुरीतिर फर्किरहेछ।

भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल आदिमताको यात्रामा धकेलिएको छ। मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्याँस अभावमा दाउरा स्वाहा पारिंदा वातावरण विनाश मात्र होइन, बजार अराजकता र अनुशासनहीनतामा अनुवाद हुन पुगेको छ। वर्षौंको नियमनकारी प्रयास र शून्य सहनशीलताका कारण थिति बसेको ट्राफिक प्रणाली पुनः लथालिङ्ग भएको छ। पर्याप्त सवारी नभएको भन्दै यात्रुहरू बसका छतमा बस्न छूट पाइरहेका छ। भारवहन क्षमता भन्दा बढी यात्रु खादिएकै कारण दुर्घटना बढ्न थालेका छन्। नाकाबन्दीले ट्राफिक नियम समेत 'अघोषित निलम्बन' मा परे झैं छन्। निर्वाध काटिएका रूखले यसै पनि बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा थप संकट आउने निश्चित छ।

नाकाबन्दीपछिका दुई महीनापछिका परिदृश्यहरू भिन्न हुँदै गएका छन्। हिजो पेट्रोल पम्पमा लामबद्ध निजी सवारी आज पातलिएका छन्। हिउँदको चिसोमा तीन–चार दिनसम्म लाम लागेर खाली ट्याङ्की फर्किनु परेको नमीठो अनुभवले उनीहरू बाध्य भई कालो बजार पुगेका छन्। हिजोसम्म इन्धनको 'मुहान' को मेसो नपाएका सवारीधनीले अहिले गच्छे अनुसारका आपूर्ति सूत्र फेला पारेका छन्। हेर्दा लाग्छ, कुम्भकर्णे निद्रामा सुतेको सरकार नामको अकर्मण्य झुण्डभन्दा कालाबजारिया नै निरीह नागरिकका लागि 'उद्धारकर्ता' बनेका छन्।

नाकाबन्दीको यतिका दिनसम्म पनि इन्धन वा इन्धनको विकल्प दिन नसक्ने लाचार सरकारप्रति नागरिकको विश्वास मर्दो छ। परपीडक छिमेकीसँग घुँडा नटेक्ने शर्तमा कष्ट सहेरै पनि साथ दिने गुणी नागरिकप्रति सरकार असंवेदनशील बनेको छ। राष्ट्रवादका चर्का नारा उराल्नुबाहेक उसले केही लछारेको छैन। देश माकुराको जालोमा अल्झिएको छ, र जालोबाट उम्कन खोज्दा स्थिति झ्न्झ्न् विकराल बन्दो छ।

यस्तो वेला अमेरिकी लेखक जोसेफ हेलरले सन् १९६१ मा लेखेको व्यंग्यपूर्ण आख्यान 'क्याच–२२' हाम्रा लागि हुबहु बनेको छ। 'क्याच–२२' यस्तो अवस्था हो जसमा मानिस विरोधाभासको शिकार हुन्छ र समस्याको जालोमा फस्दै जान्छ। जस्तो कि, सरकार भारतसँग नझुक्ने डिङ हाँक्छ तर, चीनसँग पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौता गर्न सक्दैन। एकातिर ऊ नाकाबन्दी भयो भन्छ, तर ऊसँग यस्तो कुकर्म अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आँट पनि छैन। दोस्रो वरियताका मन्त्री नाकाबन्दी खोल्ने आग्रहका साथ भारत पुगिरहेका छन्, तर अन्य अनेकौं श्रेणीका र तपसिलका मन्त्रीहरू कलेजका विद्यार्थी झैं असन्तुलित र गैरकूटनीतिक भाषणवाजी गरिरहेका छन्। सरकारको रवैयाबाट महसूस हुन्छ, नेपालमा कूटनीतिलाई पुतलानीतिले विस्थापित गरिदिएको छ।

सरकारको कालोबजारी

अहिले व्याप्त कालोबजारी राज्यको संरक्षण र 'सेटिङ' विना संभव छैन। इन्धन, ग्याँस र अन्य अत्यावश्यक वस्तु बजारमा उपलब्ध छैनन्, तर बढी मूल्य तिर्ने हो भने घरैमा आइपुग्छ। आयल निगमबाटै ट्याङ्करका ट्याङ्कर इन्धन निजी पम्प र संस्थाहरूमा ओसारिएको सुनिएकै छ। तर न सरकार कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्छ, न नापीका खरिदार सुब्बाले सय–पचास घूस लिंदा समात्ने अख्तियार अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठान्छ। यस्ता गतिविधिमा राज्यको उदासीनताको अर्थ उसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता नै हो। के 'क्याच–२२ अवस्था' को अन्त्य एउटा रुमानी सपना मात्रै हुने हो त?