नेपालमा समूहगत र एक्लाएक्लै पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकलाई पदयात्री 'पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली' (टिम्स) बापत प्रतिव्यक्ति क्रमशः १० र २० अमेरिकी डलर लिइन्छ। त्यस्तै, सार्क राष्ट्रकाहरूकालाई समूहगतमा प्रतिव्यक्ति ३ डलर र व्यक्तिगत रूपमा जानेलाई ६ अमेरिकी डलर लिइन्छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट यस्तो रकम उठाउँदै आएको टानले २०७१ चैतसम्मको रु.१७ करोड २७ लाख ३० हजार ७३६ (व्याज र मुद्रा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनको मुनाफा सहित) मध्ये रु.१२ करोड ६६ लाख ८८ हजार ४२९ खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये कम्तीमा रु.६ करोड ५० लाख (५१ प्रतिशत) अनियमितता भएको लेखा परीक्षण र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। २०७१ फागुनसम्मको रु.३ करोड १८ लाख २२ हजार १०० खर्च (कुल अनियमितताको ४९ प्रतिशत) को प्रमाण नभएको दुवै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, कार्यकारी समितिको २०७औं बैठकले पनि २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको तीन आर्थिक वर्षमा टानले रु.२ करोड ५० लाख अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ। बोर्ड बैठकले माइन्यूटमा 'अनियमितता' नभनेर 'बेरुजु' शब्द राखेको छ। सो अवधिमा टिम्स कार्डबाट टानले गरेको करीब रु.७ करोड १५ लाख ९६ हजार ८०५ आम्दानीमध्ये रु.३ करोड २८ लाख ७८ हजार १३८ खर्च गरेको थियो। हिमाल लाई प्राप्त तीन आवको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा टानले गरेको कुल खर्चमध्ये रु.१ करोड ७८ लाख ३३ हजार १२३ को कुनै प्रमाण देखिन्न। यो रकम पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिले ठहर गरेको अनियमितताको ७१ प्रतिशतभन्दा बढी र कुल खर्चको करीब ५४ प्रतिशत हो।

बोर्डले टिम्स कार्डबाट टानले आव २०६९/७०, २०७०/७१ र २०७१ फागुनसम्म गरेको खर्चको आन्तरिक लेखा परीक्षण मात्र गरेको छ। यो अवधिमा टानले विना प्रमाण र तोकिएको उद्देश्य विपरीत कम्तीमा रु.४ करोड खर्च गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको बोर्ड स्रोत बताउँछ। कतिपय खर्च टानको हो कि टिम्स प्रशासनको भन्ने खुलेको छैन। यो रकम समेत जोड्ने हो भने अनियमितता अझ् धेरै देखिन्छ। टानले आव २०६९/७० र २०७० चैतसम्म करीब रु.१० करोड ११ लाख ३३ हजार ९३१ उठाएको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाउँछ।

अनियमितताको आरोप लागेपछि २०७० चैतयताको टिम्स कार्डको रकम बोर्डले नदिएपछि टानले अहिले अघिल्ला तीन आवको बाँकी रहेको करीब रु.३ करोड ८४ लाख ९७ हजार २०३ सहित यो अवधिमा संकलित रु.१३ करोड ९६ लाख ३१ हजार १३३ बाट खर्च गरिरहेको छ। यो रकममध्ये आव २०६९/७० देखि २०७१ चैतसम्म रु.९ करोड ७२ लाख ५ हजार ६२६ (करीब ७० प्रतिशत) खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये कम्तीमा रु.४ करोड (कुल खर्चको करीब ४१ प्रतिशत) अनियमितता भएको छ। त्यसमध्ये पनि रु.१ करोड ३९ लाख ८८ हजार ९७७ खर्चको कुनै निस्सा छैन। यो रकम कुल खर्चको करीब १४ प्रतिशत र अनियमित खर्चको ३५ प्रतिशत हो। आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले टानको कोषमा टिम्स कार्डवापतको करीब रु.४ करोड ४९ लाख बाँकी रहेको देखाए पनि त्यो रित्तो रहेको टान स्रोत बताउँछ।

टानका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाल संस्थाको छवि बिग्रिने गरी अघिल्ला कार्य समितिहरूमा बसेकाहरूबाट भएका गल्ती छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन्। जसले गल्ती गरे, जुन औंलामा घाउ लाग्यो, उपचार त्यसैमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। रिजाल भन्छन्, “टानलाई टिम्स कार्ड नदिने कुरा पनि त्यतिवेलै उठाउन सकिएला, अहिले होइन।”

लज्जाको विषय

पदयात्री पर्यटकले 'ट्रेकिङ परमिट' लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले २०५६ मा हटाएपछि पदयात्राको लागि को, कहाँ गए भन्ने तथ्यांक रहन छाड्यो। विदेशी आफैंले पदयात्रीहरू ल्याएर घुमाउन थाले। त्यसबाट समस्यामा परेका पर्यटन व्यवसायीहरूले २०६० सालमा पर्यटकको तथ्यांक राख्न माग गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पर्यटन हेर्ने सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो। त्यही समितिको पर्यटक अभिलेखीकरण गर्ने, त्यसका लागि रकम उठाउने र कार्यक्रमका आधारमा टानलाई त्यो रकम दिन सकिने सिफारिशको आधारमा २०६४ बाट 'टुरिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट' प्रणाली लागू भयो।

यस्तो सर्टिफिकेटका लागि पर्यटकले शुरूमा पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो, तर प्रशासनिक कामका लागि पैसा आवश्यक भएपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले समेत पर्यटन मजदूरको दयनीय अवस्था देखाउँदै पैसा उठाउन र त्यसमा आफूहरूलाई सहभागी गराउन माग राखे। नेपाल पर्वतारोहण संघले आरोहीहरूबाट शुल्क उठाएको उदाहरण दिंदै अगाडि सरेका पर्यटन व्यवसायीको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले 'टुरिस्ट रजिस्टे्रेसन कार्ड' प्रणाली चलाउने एकल जिम्मेवारी बोर्डलाई दियो– टान वा अन्य संस्थालाई साझेदार राख्न पाउने अधिकारसहित। त्यसलगत्तै, बोर्डले विना प्रतिस्पर्धा टानलाई साझेदार बनाएपछि टुरिष्ट रजिस्ट्रेसन कार्ड टिम्स कार्डमा रूपान्तरण भयो।

यसबारे ५ चैत २०६६ मा भएको बोर्ड–टान पहिलो सम्झौता अनुसार टिम्स कार्ड बिक्रीबाट उठेको एकतिहाइ रकम टान र अर्को एकतिहाइ प्रशासनिकलगायतका खर्चका लागि बोर्डले पाउँछ। बाँकी एकतिहाइ रकम पदयात्रा विकासका लागि संयुक्त कोषमा जम्मा गरेर बोर्ड र टान दुवैले सञ्चालन गर्नुपर्छ। टानले पाएको टिम्सको रकम टिम्स प्रशासन, पर्यटक मजदूर उद्धार तथा स्वास्थ्योपचारमा मात्र लगाउन पाउने सम्झ्ौतामा उल्लेख भए पनि पेश्की, खाजा, विदेश भ्रमण, प्रवर्द्धनात्मक काम आदिमा खर्च गरेको लेखा परीक्षण र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाउँछ। “पर्यटन मजदूरको दुरवस्था देखाएर पैसा उठाउन शुरू गरिए पनि कति मजदूरले कस्तो सुविधा पाए भन्ने प्रमाण छैन”, बोर्ड स्रोतले भन्यो, “मजदूरको नाममा उठेको पैसा व्यवसायीको विदेश सयरमा खर्च गर्नु बडो लज्जाको विषय हो।”

मिलेमतोको आशंका

टिम्स कार्डको रकममा चलखेल गर्न सजिलोको लागि ५ चैत २०७१ मा टानले बोर्डसँग अर्को सम्झौता गर्‍यो, जस अनुसार टानले आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम 'पदयात्रा मार्गको खोज, अनुसन्धान, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन' मा खर्च गर्न पाउने भयो। त्यो सम्झौताबाट टानले 'राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने र पर्वतीय सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण गर्नेदेखि खेल तथा धार्मिक क्षेत्र र ग्रामीण पर्यटनको विकाससम्ममा खर्च गर्ने अधिकार पनि लियो।

पर्यटन बोर्ड ऐनमा 'पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरेको परामर्श तथा सेवा बापत तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क लिन सक्ने' व्यवस्था छ। यही आधारमा टानले टिम्स कार्डको रकम पाएको हो। तर, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन बोर्डको अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति नै बनाए पनि टिम्स कार्डमा भएको अनियमिततालाई वास्ता गरेन। लेखाले २०७१ कात्तिकमा टिम्स कार्डका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरीद ऐन पालना गर्न निर्देशनसम्म दियो, तर निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमनमा चासो देखाएन। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण नगराएको भन्दै १८ चैत २०७१ मा टिम्स कार्डबापत रकम उपलब्ध नगराउन निर्देशन दियो। त्यसयता टानले त्यो रकम पाएको त छैन, तर समितिले त्यसमा थप चासो दिएको छैन।

टानको खर्च विवरण माग्दै ४ भदौ २०७० मा पत्र पठाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आफ्नो निर्देशन पालना नभएकोमा मौन छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा टानको खर्चलाई बेरुजु शीर्षकमा राखेको छ। बोर्डले टानलाई सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत विना प्रतिस्पर्धा छाने पनि कार्यालयले प्रश्न गरेको छैन। “यो विषयमा धेरै निकायले चासो देखाएर मौनता साधे” बोर्ड स्रोत भन्छ, “मिलेमतो भएर हो कि किन हो, टुंगोमा पुर्‍याउन कोही लागेनन्।”