१२ वैशाखको महाभूकम्पमा गएको पहिरोका कारण लामो समय चीन जोड्ने तातोपानी र रसुवागढी सडक बन्द थिए। असोज अन्तिम सातादेखि बल्लतल्ल रसुवागढी नाकाबाट ट्यांकर चल्न थाले। तर, धादिङको गल्छीहुँदै रसुवागढी पुग्ने १५३ किमी लामो यो सडकमा सवारी त परै जाओस् केही ठाउँमा त ट्रकका दुवै पांग्रा अटाउने ठाउँ पनि छैन। सडकको यही दुरवस्थाले दूरीको हिसाबले काठमाडौंबाट नजिक रसुवागढीलाई टाढा बनाएको छ। यसो हुनुमा सरकारी अकर्मण्यता जिम्मेवार छ।

तस्वीरहरुः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

दुर्दशाः समय–समयमा सडक मर्मतसम्भार नहुँदा जाममा परेका सवारी ।

रसुवागढी नाकामा सडक अवरोध।

धुन्चे र राम्चेबीचको भत्केको कल्भर्ट ।

साँघुरो र क्षतिग्रस्त सडकमा दुईतर्फी सवारी ओहोरदोहोर गर्न सक्दैनन्। अनि, चीनको केरूङबाट सामान बोकेर फर्कने मालबाहक कन्टेनरहरू घन्टौंसम्म जाममा पर्छन्।

रसुवाको राम्चे, मूलखर्क, फूलखर्क, ठाडेको कज्बे, खोपाङ भीर र सानुभारको खोलाको तीरैतीरको बाटो सडक जस्तो पटक्कै छैन। पहिरोले क्षति पुगेको सडकखण्डको मर्मत–सम्भार कछुवा गतिमा घिसि्ररहेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयका केही डोजर र स्काभेटर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भग्नावशेष हटाउन रसुवागढीमा व्यस्त छन्।

नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष कुमार कार्की पहिरोग्रस्त सडक मर्मत र साँघुरो बाटोलाई थोरै मात्र फराकिलो बनाउने हो भने पनि तत्कालको समस्या टर्ने बताउँछन्। त्यसपछिको समस्या हो, केरुङहुँदै नेपाल ल्याउन बेहोर्नुपर्ने अनेक प्रशासनिक र प्रवेश पासको झन्झट।

चीनको केरुङबाट सामान बोकेर साँघुरो सडकमा फर्कंदै कन्टेनर टिमुरे नजिक ।

रसुवाका प्रहरी नायब उपरीक्षक अवधेश बिष्ट आपत्कालीन अवस्थाका लागि राखिएको इन्धन उपलब्ध गराउँदा समेत सडक विभागले स्वाभाविक गतिमा काम गर्न नसकेको बताउँछन्। तर, रसुवाका सांसद् जनार्दन ढकाल भने इन्धन अभावकै कारण काममा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन्। भन्छन्, “आयल निगमलाई थप १० हजार लीटर इन्धन उपलब्ध गराइदिन भनेका छौं।”

११ मंसीरमा उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले पनि भ्रमणलगत्तै रसुवागढी–केरुङ नाका सुधार प्रक्रिया तत्काल थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

भ्रमणपछि अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्षभित्रै काठमाडौं–रसुवागढी सडक दुई लेनको बनाउने घोषणा गर्दै निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइने बताएका छन्। तर, अहिलेको संकटले भने तत्काल सडक मर्मत सुधारको माग गर्छ। जुन, सरकारी हतारोबाट मात्र सम्भव छ।