नाकाबन्दी खोल्ने सकस

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
मुलुकको संकट सुल्झाउने राजनीतिक मार्गचित्र तय गरेका प्रमुख दलहरू सही दिशामा अघि बढे पनि नाकाबन्दी खोल्ने 'सेफल्याण्डिङ' को खोजीले परिणाम देखिन ढिलो भइरहेछ।

गोपेन राई
१४ मंसीरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दल र मधेशी मोर्चाबीचको वार्तामा सहभागी नेता। १६ र १८ मंसीरमा निर्धारित वार्ता मोर्चाको अनुपस्थितिमै स्थगित भएको थियो।
१८ मंसीर साँझ् बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का शीर्ष नेताहरू पाँच बजे शुरू भएको बैठक लम्ब्याउँदै थिए। ६ बजेको लागि तोकिएको वार्तामा सहभागी हुन मधेशी मोर्चाका नेता आइपुगेका थिएनन्। वार्तामा प्रस्तुत गरिने साझा धारणाको खाका एक दिनअघि नै तय भए पनि त्यसमा थप छलफल गर्न प्रमुख दलका नेताहरू पाँचै बजे बालुवाटारमा भेला भएका थिए। तर, वार्ता गर्न बालुवाटार आउने वाचा गरेर हूल बाँधेर भारतीय दूतावास पुगेका मोर्चाका नेताहरूले साढे ६ बजे खबर पठाए– 'आज आउन नभ्याउने भयौं।'

पूर्व निर्धारित वार्ता छाडेर मोर्चाका नेता दूतावास किन पुगे? त्यहाँ के भएर वार्तामा आउन नभ्याउने/नसक्ने खबर पठाए? यी र यस्ता प्रश्नका उत्तर क्रमशः खुल्दै जालान्। मोर्चाको सन्देश आएसँगै वार्ताको समयका लागि फेरि अर्को मिति तोक्ने भन्दै बैठक रोकेका प्रमुख दलका नेताहरूले आफ्नो साझा धारणाका रूपमा तीनबुँदे 'नन पेपर' सार्वजनिक गरेका छन्। (हे. 'नन पेपर' का तीन बुँदा) “यो प्रमुख सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलको साझा धारणा भए पनि नन पेपरकै रूपमा छ”, एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका कानूनमन्त्री अग्नि खरेल भन्छन्, “मोर्चाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न यो नन पेपर ल्याइएकाले प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने अर्को मितिमा परिणाममुखी वार्ता हुनेछ।”

'सेफल्याण्डिङ' को खोजी

मोर्चाको अनुपस्थितिले कुनै परिणाम नदिएको १८ मंसीरको बालुवाटार वार्ता अकस्मात् तय भएको थिएन। 'पूर्वनिर्धारित निजी धार्मिक भ्रमण' भनिए पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट गरेर १७ मंसीरमा नयाँदिल्लीबाट फर्केका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनासाथै भारतले 'अकस्मात् गरेको अघोषित नाकाबन्दी त्यही रूपमा केही दिनभित्रै हट्न सक्ने' बताइरहँदा बालुवाटारमा प्रमुख तीन दलको बैठक जारी थियो। भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराज, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललगायतलाई भेटेर थापाले ल्याएको 'सन्देश' अढाइ महीनादेखि जारी नाकाबन्दीबाट पिल्सिएका नेपालीका निम्ति आफैंमा अर्थपूर्ण थियो।

त्योभन्दा महत्वपूर्ण घटनाक्रम चाहिं बालुवाटारमा विकसित हुँदैथियो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा सत्तारुढ एमाले र एमाओवादी पहिलोपल्ट आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा (संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा) ले उठाएका माग सम्बोधनका लागि साझा धारणा बनाउँदै गरेकाले। प्रमुख तीन दलले मोर्चाका प्रमुख तीन माग– समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेरका सम्बन्धमा मोटामोटी 'साझा धारणा' तय गरेका थिए।

कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकलाई मोर्चा समेतको सल्लाहमा अगाडि बढाएर संविधान संशोधन गर्ने र सीमांकनको विषय मोर्चासहितको राजनीतिक समिति गठन गरेर तीन महीनाभित्र टुंगो लगाउने समझ्दारी तीन दलबीचमा बनेको थियो, जसलाई १८ मंसीरमा 'नन पेपर' का रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो।

आनन्दराम डंगोल
मधेशी मोर्चासँगको वार्तामा साझा धारणा बनाउन १८ मंसीरमा बसेको सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षीसहितका प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठक। बैठकले तीनबुँदे साझा धारणा तय गरे पनि पूर्वनिर्धारित वार्तामा मोर्चा अनुपस्थित भयो।
प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करीब दुई सातायता कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफलका आधारमा तय गरेको यो 'मार्गचित्र' बोकेर दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री थापा 'ग्रीनसिग्नल' लिएर फर्केको बताइन्छ। थापा काठमाडौं आइपुगेको केही घण्टामै सर्लाहीमा सभालाई सम्बोधन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छाडेर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौंतिर उक्लिंदा परिस्थिति नाटकीय ढंगले फेरिएको आकलन गरिएको थियो। संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेसँगै तराई–मधेशका जिल्ला ठप्प पारेर मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलन र भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा मडारिएको संकटकै बीच देखापरेका संयोगकै परिणाम– १८ मंसीर साँझ् कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तथा मधेशी मोर्चाबीच राजनीतिक मुद्दामा औपचारिक वार्ताको समय तय भएको थियो।

उल्लेख्य के छ भने राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने प्रमुख दलहरूको मार्गचित्र उनीहरू आफैंले तयार गरेका थिए। एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, त्यसअघि कांग्रेस संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहन्थ्यो भने एमाले सबै विषय सुल्झाएर जाउँ भन्थ्यो। “हामीले यो विकल्प अगाडि सारेपछि करीब दुई सातासम्मको छलफलबाट प्रमुख दलहरू साझा अवधारणा बनाउन सफल भयौं”, श्रेष्ठ भन्छन्, “यो अवधारणामा भारत र मोर्चा पनि सकारात्मक बन्न सक्छ भनेर वार्ता तय गरिएको हो।”

प्रमुख दलहरूले साझा अवधारणालाई १७ मंसीरमै अनौपचारिक रूपमा बाहिर ल्याइसकेका थिए। त्यसबारे मधेशी मोर्चाका नेताहरू अनभिज्ञ थिएनन्, प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोनबाट विस्तृत रूपमै अवगत गराएकाले। तर, अन्तिम घडीमा उनीहरू वार्तामा आएनन्, किन? “हो, हामीले आउँछौं भनेका थियौं”, वार्ताका लागि निर्धारित समयमा दूतावास पुगेका सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, “फेरि हिजो सर्लाहीमा गोली हान्ने, आज केको वार्ता भन्ने कुरा भयो अनि वार्तामा नजाने निधो गरियो।”

मोर्चाका नेताहरू अर्को वार्तामा बस्ने टुंगो लागिसकेको छैन, तर उनीहरूको अप्रत्यासित 'दिल्ली यात्रा' तय भएको छ। मोर्चामा आबद्ध चार वटै मधेशकेन्द्रित दलका शीर्ष नेता २० मंसीरमा दिल्ली जाँदैछन्। किन त? नेपाली कांग्रेसका एक नेता व्यवस्थापिका–संसद्मा पुगेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र राजनीतिक समिति बनाएर तीन महीनाभित्र सीमांकन टुंगो लगाउने प्रमुख दलहरूको मार्गचित्रमा सकारात्मक भएर नाकाबन्दी खोल्न नयाँदिल्ली तयार भएको संकेत आएपछि आफूलाई चित्त नबुझेको यो मार्गचित्र सच्याउन मोर्चाका नेताहरू दिल्ली जान लागेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको मार्गचित्र बोकेर दिल्ली गएका परराष्ट्रमन्त्री थापासँगको भेटपछि त्यसमा आश्वस्त हुन ओलीसँगै दुईपल्ट टेलिफोन संवाद गरेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको चासो पनि त्यही रूपमा प्रकट भएको थियो।

भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको स्वीकार नगरेको र 'मधेश समस्या' लाई आपूर्तिमा अवरोधको कारण देखाएको भए पनि उसले नाकाबन्दी गरेको तथ्य संसारभर स्थापित भइसकेको छ। नाकाबन्दीका कारण 'एक–दुई सातामै नेपालले घुँडा टेक्ने' उसको आकलन पनि असफल सावित भएको छ। सरकार मानवीय संकटकै स्थिति निम्त्याउने गरी भारतले गरेको नाकाबन्दीसामु झुक्नु साटो बरु विकल्प खोज्न अग्रसर भएपछि लम्बिंदो नाकाबन्दी नयाँदिल्लीका लागि घाँडो बनिसकेको विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि भइरहेको छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा नेपालले भारतको नामै नलिई नाकाबन्दी सिर्जित संकटको कुरा उठाउँदा भारतले नेपालका द्वन्द्वकालीन मुद्दाको प्रसंग उठाउनु, नागरिक–बौद्धिक समुदायको तीव्र विरोधसँगै माथिल्लो सदन (राज्यसभा) मा समेत नाकाबन्दीको विरोधमा चर्को आवाज उठेपछि विदेशमन्त्री स्वराजले रक्षात्मक स्पष्टीकरण दिनुले दिल्लीमाथि परेको दबाब देखाउँछ।

एमालेका एक नेता नाकाबन्दी गरेको स्वीकार नगरेकाले भारतलाई त्यसका लागि सुरक्षित अवतरणको बहाना चाहिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रमुख दलहरूमार्फत संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढोस्, मधेशको सरोकार सम्बोधन भएको पनि देखियोस् र मोर्चालाई त्यसमा सहमत गराएर सीमाक्षेत्रको अवरोध हटेको देखाउँदै आपूर्ति सुचारु गराउन सकियोस् भन्नेमा पुगेको छ, भारत। “नयाँदिल्ली यो सबै काम आफ्नो अग्रसरतामा भएको देखाउन चाहन्छ”, ती नेता भन्छन्, “पछिल्ला नाटकीय घटनाक्रम त्यसकै लागि भइरहेका छन्।”

क्षेत्रीय 'महाशक्ति' का रूपमा प्रभाव बढाउन खोजिरहेको, १२ बुँदे समझ्दारीदेखि नै नेपालमा आफ्नो 'स्टेक' स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहेको र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहेको भारतले नेपालमा हुनलागेको सहमतिको जस लिन खोजेको यथार्थ छिपेको छैन।

मोर्चाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रमुख सत्तारुढ र विपक्षी दलले 'नन पेपर' का रुपमा साझा धारणा ल्याएका छन्, प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने अर्को मितिमा परिणाममुखी वार्ता हुनेछ।

अग्नि खरेल

पोलिटब्यूरो सदस्य, नेकपा एमाले

अब एक दुई दिन वार्ताको प्रयास हुन्छ, त्यसबीचमा पनि मोर्चा सहमतिमा नआए संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ, प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्नुहुन्छ।

कृष्णप्रसाद सिटौला

महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

दलहरूको स्वनिर्णय

३ असोजमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन नदिन भारतले हरसम्भव प्रयास गरेको थियो। विदेशसचिव सुब्रमण्यम् जयशंकरलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका 'विशेषदूत' का रूपमा काठमाडौं पठाएर ठाडै धम्की दिनेसम्मका काम गरिए पनि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका दलहरू एक ठाउँ उभिएर निर्णय गर्दा उसको प्रयास असफल हुनपुग्यो। संविधान जारी भएपछि शुरू भएको सत्ताको रस्साकस्सीमा एमाले र एमाओवादीसँगको सहकार्य तोडेर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेपछि भने परिस्थिति फेरियो।

एमालेलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने 'भद्र सहमति' तोड्दै कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि तीन दलको सहकार्य टुट्यो। भारतको नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकटका वेला प्रमुख दलहरूबीचको यो तिक्तता मुलुककै निम्ति घातक बन्दै थियो। एकातिर नाकाबन्दीलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सघाउने मधेशी मोर्चाका गतिविधि, अर्कोतर्फ मोर्चाकै अवरोधको बहानामा भारतले नाकाबन्दी नखोल्ने जनाउ निरन्तरजसो दिंदै समस्याको 'राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने' अडान दोहोर्‍याएपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचमा टुटेको संवादको श्रृंखला जोडिन पुग्यो।

सरकारबाट हट्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न दुईबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पुर्‍याएका थिए, २० असोजमा। एमाले र एमाओवादीसँगका छलफलमा कांग्रेसले सोही प्रस्ताव अगाडि बढाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्यो। प्रस्तावमा समेटिएको राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकमा समावेश गर्ने प्रावधानप्रति एमाले सहमत भएन। त्यसबीचमा एमालेका अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झ्लनाथ खनाल, उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेलबीच भएको छलफलमा नेता नेपालले 'कन्भिन्स' गरेपछि एमाले पंक्ति समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व स्वीकार्न तयार भएको थियो।

त्यसबीचमा मधेशी मोर्चासँग विभिन्न चरणमा सरकारी टोलीले गरेको वार्ता भने परिणाममुखी हुन सकेनन्। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने मोर्चाको मागमा सरकार सहमत भए पनि सीमांकनको विषय संघीय आयोगबाट टुंगो लगाउने प्रस्ताव मोर्चाले अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि वार्ताको जिम्मा पाएका उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमांकनको मुद्दा टुंग्याउन राजनीतिक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छलफलमा ल्याएका थिए। अन्ततः एमाले पूर्ववर्ती सरकारले संसद्मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन र कांग्रेस राजनीतिक समितिमार्फत सीमांकनको विषय टुंग्याउन तयार भएपछि प्रमुख दलहरूबीचमा सहमतिको बिन्दु भेटिएको थियो। यसबीचमा मोर्चाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरेको कांग्रेसलाई तराईका जिल्लाहरूमा जुलूस निकाल्नै निषेध गरिएपछि यो निर्णयमा पुग्न बल पुगेको हुनसक्छ।

प्रमुख दलका नेताहरूले संविधान जारी गर्ने वेला संविधानप्रति असन्तुष्टहरूका आवाज समेट्न समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नहट्ने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान जारी हुनुअघिको त्यो प्रतिबद्धतामा अझ् गहन छलफल गरेर प्रमुख दलहरू अहिलेको निर्णयमा पुगेका बताउँछन्। “अहिले आन्दोलनरत पक्षलाई पनि साथै लिएर जाउँ भन्ने प्रयास भइरहेको छ”, सिटौला भन्छन्।

प्रमुख दलहरू यो निर्णयमा पुग्नुको पछाडिका तीन कारण छन्– यसले कांग्रेस–एमालेबीच बढेको दूरी घटाउन, आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन गर्दै उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरू गम्भीर रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिन र मधेशबाट चुनाव जितेर आए पनि आन्दोलनका कारण आफ्नो क्षेत्रमा समेत जान नसकेका प्रमुख दलका नेता–कार्यकर्तालाई चलायमान गराउन।

सहमतिमा नआए अघि बढ्ने

प्रमुख दलहरूको १८ मंसीरको बैठक अघि बसेको प्रमुख सत्तारुढ एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न संसद्मा पुर्‍याइएको संविधान संशोधन विधेयकमा दलीय सहमतिमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर पारित गर्ने निर्णय गर्‍यो। एमाले बैठकले प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेरका लागि मधेशी मोर्चाको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी राजनीतिक समिति बनाउने र समितिले दिने सुझाव तथा सबै क्षेत्रका जनताको भावना समेट्ने गरी तीन महीनाभित्र सीमांकन टुंगो लगाउने निर्णय समेत गर्‍यो। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार रहेका पोलिटब्यूरो सदस्य विष्णु रिमाल भन्छन्, “एमालेको यो निर्णयबाट प्रमुख दलहरूको साझा अवधारणा अनुमोदन पनि भएको छ।”

मोर्चाको माग बमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न तयार देखिएका प्रमुख दलहरू त्यसमा मोर्चालाई साथ लिएर अघि बढ्न चाहन्छन्। मोर्चाले उठाएको अंगीकृत नागरिकता बाहकलाई राज्यका प्रमुख पद दिनुपर्ने माग अस्वीकार गरे पनि नेपालीसँग बिहेवारी गरेर आउनेलाई संविधानमा प्रस्तावित 'संघीय कानूनबमोजिम' भन्ने प्रावधानको साटो 'प्रचलित कानूनबमोजिम' नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरू तयार देखिन्छन्। माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) मा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुने अहिलेको संविधानको प्रावधान परिवर्तन गरेर प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको मागमा पनि उनीहरू अनुदार देखिंदैनन्।

कानूनमन्त्री अग्नि खरेल मोर्चाले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नकै लागि 'नन पेपर' का रूपमा प्रमुख दलहरूको साझा अवधारणा आएको र माग सम्बोधन गर्न हदैसम्म प्रयास गरिने बताउँछन्। यसमा मोर्चा नआए पनि प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा काम अघि बढ्ने र त्यो सबैको हितमा हुने उनी बताउँछन्। मधेशी मोर्चा भने यसमा सहमत देखिएको छैन। मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत सीमांकनको टुंगो नलागेसम्म अरू कुरामा सहमत हुन नसकिने बताउँछन्।

आफूहरूले एक मधेशको माग छाडेर मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भनेको र ६ वा ७ प्रदेश बनाउँदा प्रमुख दलहरूले कायम गरेको आधारमा सहमतिबाटै सीमांकन टुंगो लगाउन चाहेको उनले बताए। राउतको यो भनाइले मधेशी मोर्चा सहमतिमा आउने सम्भावना कमै देखाउँछ। “प्रमुख दलहरूको मार्गचित्रमा सकारात्मक देखिएको भारतले दबाब दिएर आए वेग्लै कुरा, नभए उहाँहरू सीमांकन नटुंगिई आउने देखिएन” एमाओवादीका एक नेता भन्छन्, “प्रदेश चुनावको भोटब्यांकका लागि आन्दोलन भइरहेकाले उहाँहरू माग पूरा भए पनि सहमतिमा नआउन सक्नुहुन्छ।”

कांग्रेसका महामन्त्री सिटौला मधेशी मोर्चा सहमतिमा नआए प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन्। आफूहरूले हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि अन्तिम अवस्थामा मोर्चा वार्ताबाट टाढिएको उनको भनाइ छ। “अब मोर्चा सहमत नभए पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ” सिटौला भन्छन्, “एक–दुई दिन वार्ताको प्रयास हुन्छ, नभए प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्नुहुन्छ।”

साथमा सइन्द्र राई


'नन पेपर' का तीन बुँदा

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधान संशोधनका निमित्त संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई संशोधनार्थ प्रक्रिया अघि बढाउने।

प्रदेशको सीमांकनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महीनामा टुंगो लगाउने।

आन्दोलनरत दलहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आह्वान गर्ने।


तीन महीनाको वार्ता श्रृंखला

भदौ

२३ मधेशी मोर्चालाई वार्तामा आउन प्रमुख तीन दलको संयुक्त अपील

२५ संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया स्थगित, वार्ताको आह्वान

असोज

प्रमुख दलहरुद्वारा संयुक्त रुपमा वार्ताको अपील

संविधानसभाबाट संविधान जारी

भारतद्वारा नाकामा आपूर्ति असहज

११ सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन

१२ मोर्चासँग पहिलो चरणको वार्ता

१५ मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने सरकारको निर्णय

१९ सरकार र मोर्चाबीच औपचारिक वार्ता

२० सरकारद्वारा संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

२४ मोर्चा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी

३० नयाँ सरकारद्वारा वार्ताका लागि लिखित पत्राचार

कात्तिक

सरकार र मोर्चाबीच वार्ता

१५ पाँच चरणको वार्ता सहमतिउन्मुख भएको दुवै पक्षको प्रतिक्रिया

२३ आन्दोलनमा दमन भएको भन्दै मोर्चाद्वारा वार्ता अस्वीकार

२७ वार्ताको जिम्मेवारी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई

२९ प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, वार्तामा बस्न अपील, सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रतिबद्धता

मंसीर

प्रमुख दलहरु र मोर्चाबीच वार्ता

मोर्चासँगको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने तीन प्रमुख दलको निर्णय

१४ प्रमुख दल र मोर्चाबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

१६ निर्णायक भनिएको वार्तामा मोर्चा अनुपस्थित

१८ बालुवाटारमा निर्धारित वार्तामा मोर्चा अनुपस्थित


दिल्लीको मूड

परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा १६ मंसीरमा भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजसँग नयाँदिल्लीमा ।
नेपालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टिलाई प्रोत्साहन गरेको भारतले नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्‍यो। दक्षिणएशियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबाट हच्कने गरेको भारत अर्को निकट छिमेकी पाकिस्तान र मुस्लिम कट्टरपन्थी समूह तालिवानको पनि निशानामा पर्दै आएको छ। यो कारणले नेपालसँग जोडिएको खुला सीमा भारतको प्रमुख चासो हुने गरेको छ। नाकाबन्दी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनको माहोलमा उत्तरी सीमाबाट बढ्ने सुरक्षा चुनौतीको आकलन नयाँदिल्लीमा हुन थालेको छ।

त्यही कारण हुनसक्छ, नाकाबन्दीपछि सीमानाकाबाट 'ब्ल्याक' मा नेपाल भित्रिने इन्धनभन्दा लागूऔषध, नक्कली भारु, गोलीगट्ठा र हतियार ओसारपसार निगरानीलाई भारतीय सुरक्षा निकायले प्राथमिकतामा राखेको बुझिन्छ। योसँगै भारतमा नाकाबन्दी विरुद्ध चुलिएको विपक्षी दल, बौद्धिक तथा नागरिक समुदायको आवाज र नेपालमा बढ्दो भारत विरोधी भावनाले पनि दिल्लीलाई नाकाबन्दीको सुरक्षित अवतरण खोज्ने स्थितितिर धकेलेको छ। परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको दिल्ली भ्रमणपछि गरिएको नाकाबन्दी छिट्टै खुल्ने अड्कलबाजीका पछाडि यिनै कारण छन्।

भारतीय पत्रिका दि हिन्दू लाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्री थापाले लामो नाकाबन्दीबाट उत्पन्न समस्याका बीच अतिवादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग तीन तहको समझदारी भइसकेकाले दुई देशबीचको समस्या चाँडै समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका थिए। त्यसअघि थापाले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग छलफल गरेका थिए। त्यसैगरी, भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले १७ मंसीरमा राज्यसभामा दिएको मन्तव्यमा 'नेपालको आन्तरिक समस्या चाँडै समाधान गरिने आश्वासन नेपाली समकक्षीबाट पाएकोले आफू आशावादी रहेको' बताएकी थिइन्।

थापाले १५ मंसीरमा आध्यात्मिक गुरु रविशंकरलाई बैङ्गलोरमा भेटेर नाकाबन्दी खुलाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको समाचार दि इण्डियन एक्सप्रेस मा छापिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रविशंकरबीच राम्रो सम्बन्ध भएकाले थापाको आग्रहलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। नयाँदिल्लीको फेरिंदो मूड र सकारात्मक संकेतहरूको परिणाम भने नेपाल सरकार र दलहरूले चाल्ने कदममा निर्भर हुनेछ।

आशा थपलिया, नयाँदिल्ली

comments powered by Disqus

रमझम