लचकताबाट निकास

Share:
  
- रघु पन्त
संघीयताको नाममा सधैं आन्दोलन मात्र गरिरहन नसकिने हुनाले देशभित्रका सबै शक्तिले लचकताबाट समाधान खोज्नुपर्छ।

भानु भट्टराई
देश कष्टकर संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेछ। देशका विभिन्न भूभाग त्यसमा पनि विशेष गरेर तराई–मधेशका विभिन्न भाषाभाषी र समुदायका जनता असजिलो भौतिक र मानसिक अवस्थाबाट पार पाउन प्रयत्नशील छन्। जनतामा छटपटी, निराशा र आक्रोश बढ्दो छ। अहिलेको मधेश आन्दोलन र मूलतः भारतले सीमानाकामा गरेको नाकाबन्दीले आर्थिक, सामाजिक र दैनिक रूपमा कष्टसाध्य जीवन जिउन जनता बाध्य पारिएका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले ठूला तीन दल र मधेशका आन्दोलनकारी नेताहरूबाट परिपक्व व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन्।

मधेशका आन्दोलनकारी नेताहरूले अघि सारेका मागहरू जस्ताको तस्तै सम्बोधन गर्ने हो भने तत्कालै अर्कोथरी आन्दोलन चर्किने खतरा छ भने मधेशको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। यस्तो कठिन र जटिल अवस्थामा आन्दोलनकारी, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षले आ–आफ्नो हठमा नयाँ ढंगले पुनर्विचार गरेर आवश्यकता अनुसार लचिलो हुनुपर्छ। सत्तापक्ष र आन्दोलनकारी दुवैले देशको अप्ठ्यारो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लचिलो नहुने हो भने समाधान निस्किंदैन।

दिशाहीन भ्यागुतो

अहिले नयाँ शक्ति भन्दै हिंडेका पहिलेका एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई आर्थिक विकासका लागि घस्रेर हुँदैन छलाङ नै मार्नुपर्‍यो, भ्यागुतो जस्तो उफ्रनु पर्‍यो भन्थे। देशलाई आर्थिक विकासमा भ्यागुतो जस्तो उफार्न त पुष्पकमल दाहाल–बाबुराम नेतृत्वको सशस्त्र द्वन्द्वले दिएन दिएन अहिले पनि त्यही द्वन्द्वका क्रममा जन्मेका परिघटनाहरूले अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन।

एमाओवादीले सैद्धान्तीकरण गरेका जाति र क्षेत्रीयतावादी विचारहरूले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई मात्र हैन, समग्र राजनीतिक प्रक्रियालाई अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो। जाति–क्षेत्रीयतावादी आधारहरूलाई बलियो बनाउन युरोपियन र भारतीय लगानी ओइरियो। जातिवाद–क्षेत्रीयतावादलाई मलजल गरेर नेपालको वैचारिक राजनीतिलाई कमजोर पार्न विभिन्न जातीय संघ–संगठन र गैर–सरकारी संस्थाहरूमार्फत डलर, युरो र भारुको खोलो बगाइयो। यसरी खन्याइएको आर्थिक लगानीमार्फत विभिन्न बुद्धिजीवीलाई जाति–क्षेत्रीयतावादको प्रवक्ता बनाइयो। मूलधारका प्रमुख दलहरूलाई समेत संसदीय दलहरूभित्र विभिन्न नामका ककस गठन गर्दै सकसमा पारियो।

नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय विभेदमध्ये मुख्य रूपमा रहेको वर्गीय विभेदलाई छोपेर जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने काम भयो। फलस्वरुप नेपालको राजनीतिमा आज वर्गीय विषमता र गरीबीको समस्या समाधान गर्ने अजेण्डाहरू पर धकेलिएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई मुख्य रूपले बोक्ने र प्रस्तुत गर्ने काम एमाओवादीले गर्‍यो, गर्दैछ। मधेशमा क्षेत्रीयतावाद हुर्काउन एमाओवादीले बनाएको छिद्रबाटै आज भारत छिरेको छ। भारत मधेश आन्दोलनलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुग्दा पनि एमाओवादी नेताहरूमा वैचारिक चेत, दूरदर्शिता र राष्ट्रिय अखण्डता जगेर्नाको चिन्ता पलाएको देखिंदैन। तुष्टीकरणका लागि जातीय प्रदेश बनाउन ढोका खोलिदिने कमजोरी एमाओवादी अध्यक्ष दाहालमा अझ्ै देखिन्छ।

आफैंले सही गरेर अघि सारेको प्रदेशको संख्यालाई बढाएर कहिले आठ पुर्‍याउने भन्ने, कहिले शान्त बसेका जिल्लाहरूलाई विवादास्पद भन्ने त कहिले हचुवाका भरमा जिल्लाहरू टुक्र्याउने दाहालका प्रस्तावहरूले परिस्थितिलाई झ्न् गिजोल्ने काम गर्न थालेको छ। दिशाहीन भ्यागुतो उफ्रेजस्तो उफ्रेर जुनसुकै वेला जुनसुकै दिशातिर पनि हामफाल्ने उनको अदूरदर्शी विचार–व्यवहार र अस्थिर मतिले समस्या सल्ट्याउने भन्दा बल्झाउने काम गर्न थालेको छ। आफूलाई जे लाग्छ, त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा तत्काल सार्वजनिक गरिदिने, आफू समस्या समाधानको लागि लचिलो भएको तर अरूले कठोरता देखाएको भन्ने पार्न खोज्ने उनको अनुत्तरदायी कार्यशैलीले समस्या झ्न् जटिल बन्ने खतरा देखा पर्दैछ।

यतिवेला एमाओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै विचारको कुनै अर्थ छैन। संविधान बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका यी तीन दलले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने साझ्ा धारणा बनाउनुपर्छ। तीनै दलले एकमुख भएर यी, यी माग मान्न सकिन्छ यी, यी मान्न सकिंदैन भनेर देशवासीलाई भन्न सक्नुपर्छ। सत्तापक्षीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको हैसियतमा साझ्ा धारणा निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने दाहालले भने समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्। अस्थिर विचार र अडान फेरिरहने बानीले थप समस्या मात्र उत्पन्न गरेको छ।

समाधान के त?

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा अहिलेको संविधानले गरेको व्यवस्थामा संशोधन गरेर पनि मधेशी जनताका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरू तयारै देखिन्छन्। जहाँसम्म सीमांकनको विषय छ, त्यो अहिले जे गरे पनि सहमतिका आधारमा टुंगिन मुश्किल छ। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई अहिलेको मधेशी बहुल प्रदेश २ मा सामेल गर्न त्यहाँका जनता तयार देखिंदैनन्।

त्यस्तै, पश्चिम र सुदूरपश्चिममा अहिले नयाँ प्रदेश चाहिने भनेर कसैले आन्दोलन गरिरहेको छैन। कञ्चनपुरका राना थारूहरू कञ्चनपुर जिल्लामै बस्न राजी छन्। पश्चिमका केही थारू नेताहरूको कतिपय मागलाई विस्तारै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। कुनै ठाउँमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक मानिसको विरोध रहँदारहँदै त्यो ठाउँलाई टुक्र्याएर अर्को प्रदेशमा सामेल गर्ने निर्णय भने सहज हुँदैन। यस्तो असहजतालाई स्वाभाविक ठान्नुपर्छ र त्यसलाई विचार विमर्शको कठिन प्रक्रिया पार गर्दै सहमति खोज्नुपर्छ।

झ्ापा, मोरङ, सुनसरी पनि मिसाउनुपर्छ भन्ने माग र कुनै हालतमा मिसाउन दिंदैनौं भन्ने अडानका बीच तत्काल सहमति हुने देखिंदैन। यस्तो विषयमा सहमति गर्न समय लाग्छ। समय लगाएर सम्बन्धित सबै पक्षलाई बढीभन्दा बढी चित्तबुझदो सहमतिमा पुर्‍याउन सकिन्छ। यो कार्यका लागि तत्कालको निकास भनेको संविधान अनुरूपको संघीय आयोग गठन गरेर त्यसको निष्कर्षमा सबैको सहमति जुटाउन मधेशी दलका प्रतिनिधि समेत सामेल उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा संसदीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

अहिले सीमांकनको विषयलाई तत्कालका लागि स्थगित गरेर सम्भव भएसम्म अधिकतम सहमतिका आधार खोज्न छलफल गर्दै अघि बढ्न सबै दलहरू तयार हुनुपर्छ। आन्दोलन गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले बुझनुपर्छ– नाकाबन्दीको दबाबमा पारेर तत्काल कुनै सहमति गरियो भने पनि त्यसलाई अर्को आन्दोलनले भत्काउन सक्छ। उनीहरूले संघीयताको नाममा सधैं आन्दोलन मात्र गरिरहन सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई पनि मनन् गर्दै सहमतिमा पुग्न सीमानाकाबाट आफ्नै देश विरुद्ध परिचालित हुने राष्ट्रघाती कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम