दिल्लीको दायित्व

Share:
  
- राधेश्याम अधिकारी
नेपालमा आफू एकपक्षीय छैन भनी सिद्ध गर्ने दायित्व दिल्लीमै छ।

भानु भट्टराई
२००७ सालको होस् या २०४६ र २०६२–६३ सालको राजनीतिक परिघटना; नेपालको हरेक परिवर्तनमा भारतको संलग्नता रह्यो। यसपटकको मधेश आन्दोलनबाट सृजित समस्या समाधानको लागि पनि त्यही परम्परा अनुरूप भारत गुहार्न आवश्यक ठानिएर हुनुपर्छ– दिल्लीबाट मध्यस्थता हुनुपर्ने आवाज सुनिन थालेको छ। तर, यसपटक भारत अघि झैं सम्पूर्ण नेपालीको नभई नेपालभित्रको खास समुदायको मुद्दामा पसेकोले उसको मध्यस्थताको प्रसंगमा भृकुटी तन्काउनेहरू धेरै छन्। भोलिको बाध्यताले जहाँ पुर्‍याए पनि यतिवेला भारतीय मध्यस्थताको विषय काठमाडौंमा पाच्य हुनसकिरहेको छैन।

मधेश आन्दोलनले सीमानाका बन्द गरेर काठमाडौंलाई घुँडा टेकाउन खोज्नु र भारतले सोही अनुरूप नियन्त्रित नाकाबन्दी थाल्नुलाई नेपालको ठूलो तप्काले 'सिक्काको दुई पाटा' मानेको छ। त्यो तप्काको बुझाइमा, अहिले चलेको मध्यस्थताको प्रसंग भारतको 'सुझाव' स्वीकार्न बाध्य पार्ने रणनीतिबाट आएको छ। त्यसैले, यस विरुद्धको स्वर जताततै सुनिन्छ। अर्को पनि प्रबल मत छ– नेपालले भारतको दबाब थेग्न सक्दैन, प्राकृतिक रूपमै भारतवेष्ठित भएकोले। सहज कुरालाई नकार्दा असहज बाटो लिनुपर्ने हुन्छ, जसको परिणाम सुखद् हुँदैन। राजनीतिक–आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा पनि बहुआयामिक सम्बन्ध भएका यी दुई मुलुकलाई विशिष्ट दृष्टिले हेर्नुपर्छ। यस्तो दृष्टिकोण राख्नेहरूको कुनै कमि छैन।

आन्दोलन र नाकाबन्दी

राणाशासनमा मुलुकको अरू भाग झैं तराई–मधेश पनि दबियो। राणा विरुद्धको क्रान्तिमा भने त्यही समथर पहिलो पंक्तिमा उभियो, सीमा क्षेत्र भएकाले। भारतमा पढे–लेखेका नेपालीले मधेशमै संगठन गरे, क्रान्तिको उद्घोष त्यतैबाट भयो। २००७ सालपछि वेदानन्द झ्ाको तराई कांग्रेस पार्टीले मधेशी पहिचानको प्रयत्न थाल्यो। २०१५ सालको चुनावमा पराजित झा राजा महेन्द्रको पथमा लागेपछि भने मधेशी राजनीति सुस्तायो।

पंचायतको पछिल्लो कालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद्को माध्यमबाट मधेशी पहिचानलाई पुनर्जीवन दिन थाले। मधेशी राजनीतिलाई आजको ठाउँमा पुर्‍याउने श्रेय उनैलाई जान्छ। २०६३–६४ मा आइपुग्दा मधेशी राजनीतिले सशक्त स्वरुप ग्रहण गर्‍यो। आजको मधेश आन्दोलनको जग पनि त्यही हो। २०६३–६४ को मधेश आन्दोलनले नेपालमा संघीयता स्थापित गर्‍यो र पहिलो संविधानसभा भंग हुनुको कारण पनि संघीयता नै बन्यो। २ जेठ २०६८ को बालुवाटार सम्झौता (केही उत्तर–दक्षिणसहित ११ प्रदेशको व्यवस्था) लाई मधेशी नेताहरूले अस्वीकार गरेकै कारण संविधान बन्न नसकेर संविधानसभा भंग भयो।

मधेशकेन्द्रित दल र माओवादीले सोचेभन्दा धेरै फरक स्वरुपको दोस्रो संविधानसभामा पनि मूल असहमति राज्य पुनर्संरचनाकै विषय बन्यो। आयोगमार्फत प्रदेश सीमाङ्कन टुंग्याउने गरी संविधान बनाउँदा संघीयता खोसिने मधेशकेन्द्रित दलहरूकै आशंका बीच सात प्रदेश बनेकोमा त्यसमा पनि उनै दलहरूले चित्त नबुझाएको स्थिति छ। उनीहरू मधेशलाई पहाडसँग नजोड्ने अडानमा छन्। संविधानसभामा प्रचण्ड बहुमतले संविधान पारित भएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूले त्यसलाई अस्वीकृत मात्र गरेनन्, विरोधमा नाकाबन्दको घोषणा गरेर करीब ७० प्रतिशत आयात हुने वीरगंज–रक्सौल नाका ठप्प पारेर काठमाडौंलाई झ्ुकाउने रणनीति अख्तियार गरे।

नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का दिइसकेको यो रणनीतिबाट मधेशी राजनीतिलाई हुने लाभ भविष्यले देखाउला, तर यसले मधेशी जनताको मुद्दामा समर्थन जनाउने पहाडे जनमतलाई भने नराम्ररी सशंकित बनाएको छ। यो नाकाबन्दी अघि पूर्व–पश्चिम मधेशमा एक, दुई, तीन प्रदेश बनाउँदा पनि केही फरक नपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि अहिले झ्स्किएका छन्। राज्य पुनर्संरचना नहुँदै नाकाबन्दी गर्न सक्नेले भविष्यमा 'ब्ल्याकमेल' गर्न सक्छन् भन्ने उनीहरूलाई परेको छ। सातै प्रदेश भारतसँग जोडिएको अहिलेको संघीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्न रूपान्तरित संसद् तयार होला भन्ने पनि लाग्दैन। संवादबाट केही परिवर्तन हुन सक्ला, तर उत्तर–दक्षिण नै नहोेस् भन्ने माग पूरा हुने देखिंदैन।

मालसामान र सेवाको आवतजावतमा कुनै रोकतोक नहुने ग्यारेन्टी नभए संघीयता नचल्ने मात्र हैन, त्यो धरासायी नै हुन्छ। मधेशी नेताहरूले आन्दोलनलाई नाकाबन्दीसँग जोड्दा यो कुरामा ख्याल पुर्‍याएको देखिएन। संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघि नै गरिएको नाकाबन्दीबाट संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ― गैरराजनीतिक ठानिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वबाट समेत।

नाकाबन्दीको आयाम

नाकाबन्दीमा भारतको संलग्नता छैन भन्ने दिल्लीको प्रोपोगाण्डालाई नेपाली, विदेशी कसैले पनि स्वीकार गरेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले नाकाबन्दी खुल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नाकाबन्दीलाई रेकर्डमा देखाउन नचाहेकोले हुन सक्छ, भारतले रक्सौल बाहेकका नाकाहरूबाट नियन्त्रित रूपमा सामान छोड्ने गरेको छ। सबै खाले आपूर्ति नियन्त्रणमा लिएको भारतले इन्धन रोकेर नेपाललाई फत्र्याक्–फत्र्याक् पारेको छ। नेपालमा अहिले जे–जति सवारी साधन चलेका छन्, तस्करीको इन्धनको भरमा चलेका छन्।

यो नाकाबन्दीबाट नेपालको पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको भारतको एकाधिकार भने तोडिएको छ। २०१८ सालमा करीब यस्तै परिवेशमा कोदारी राजमार्ग बनेको थियो, जुन उत्तरी नाकाबाट व्यवसाय गर्ने बाटो मात्र नभई नेपाल–चीन सम्बन्धको कोसेढंुगा पनि सावित भयो। यो पटकको मधेश आन्दोलन पनि ढिलोचाँडो टुंगिनेछ र भारतीय नाकाबन्दी पनि खुल्नेछ। सँगसँगै, नेपाल–चीन इन्धन सम्झौता कोदारी राजमार्गसरहकै कोसेढुंगा सावित हुनेछ। यस अर्थमा, भारतको नाकाबन्दी नीतिले नेपाललाई चीनतर्फ धकेलेको भन्ने केही भारतीयहरूको भनाइमा सत्यता छ।

यो भनिरहन परेन कि भारतको इच्छा विरुद्ध नेपालमा संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुञ्जेल मिलेका राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले त्यसलगत्तै गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय मात्र गरेन, आफ्नो पार्टी सभापतिलाई राताराता प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनायो, आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहयोग पाउने गरी। संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ बधाईसँगै भ्रमणको निम्तो पाएका के.पी. ओली भने जोरी खोज्ने अभिव्यक्ति र उखान टुक्काहरूमार्फत दिल्लीसँग चिसोपन बढेको जनाउ दिइरहन बाध्य भए। अनियन्त्रित उप–प्रधानमन्त्रीहरूको बोली पनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधार्ने किसिमको भएन।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले इन्धन आपूर्तिका लागि अन्य विकल्पहरूतिर आँखा घुमाउँदा र चीनले सहयोग गर्ने इच्छा देखाउँदा भारत नेपालसँग झ्न् रुष्ट बन्यो, 'चाइना कार्ड' देखाएको भनेर।

नेपालको 'चाइना कार्ड'

नेपालको सत्ताले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न 'चाइना कार्ड' देखाउने गरेको भारतको आरोप छ। यो बुझन सकिने कुरा हो कि नेपाली सत्ता 'चाइना कार्ड' देखाउन उत्सुक होला, तर बुझन नसकिने कुरो के छ भने नेपालले चाहँदैमा चीन कार्ड बन्न रुचाउला त? आफैं शक्तिराष्ट्र बन्ने ध्याउन्नमा रहेको चीन छिमेकीहरूसँग सम्पर्क बढाउन 'रेशम मार्ग' खोल्ने तयारीमा छ। उसले दक्षिणएशिया प्रवेशका लागि तिब्बतमा रेलमार्ग ल्याएर त्यसको विस्तारमा जुटेको छ। अबको बढीमा चार वर्षभित्र चिनियाँ रेल्वे सिगात्सेबाट नेपालको केरुङ आइपुग्दैछ। नेपाललाई भारतले नाकाबन्दी गर्ने संभावना देखेर चीनले केरुङमा रेल ल्याउन लागेको हो त? पक्कै होइन।

अघिल्लो साताको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाको सम्पादकीयमा चीन रेल र सडक सञ्जालमार्फत भारतसँग जोडिन चाहेको उल्लेख छ। चीनले भारतसँगै नेपाललाई पनि साथै लिएर हिंड्ने प्रस्ताव गरेको यसअघिका समाचारहरूमा आइसकेको कुरा हो। नेपाल (खास गरेर काठमाडौं र वरिपरिका जिल्ला) भारत–तिब्बत पारवहन बिन्दु रहेको हामीले बिर्सन हुँदैन। काठमाडौं सभ्यताको विकासको आर्थिक आधार यही थियो। नेपाल–तिब्बत असमझ्दारी बढेपछि ब्रिटिश इन्डिया–तिब्बत सम्झ्ौताबाट सिक्किमको नाथुला नाका खुलेको हो। हामीले केरुङसम्म रेल्वे विस्तारलाई यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ। नेपाल आज नभए भोलि भारत र चीन बीचको पुल बन्ने अवधारणा त्यसै आएको हैन।

चीनले तीव्र विकास गरिरहेको तिब्बतमा उत्पादित ऊर्जा दक्षिणएशियामा बिक्री गर्न चाहेको देखिन्छ। ७१ अर्ब डलरको आपसी व्यापारलाई दुगुना चौगुना बनाउने सामर्थ्य भारत र चीनसँग छ। यसलाई वास्तविकता बनाउन चीनले अग्रसरता लिएको र भारत यसमा समाहित हुँदै गरेको सजिलै देख्न सकिन्छ। यो स्थितिमा नेपालले चीनलाई प्रभाव पार्‍यो भन्नु आफैंमा उदेकलाग्दो कुरा हो।

२०४५–७२ सालको अन्तर

भारतले यसअघि २०४५ सालमा नेपालले चीनबाट आफूलाई विश्वासमा नलिई हतियार खरीद गरेको निहुँमा नाकाबन्दी गरेको थियो। पंचायती सत्ता विरुद्ध संघर्षरत राजनीतिक दलहरूको लागि त्यो नाकाबन्दी फलदायी भएको थियो। नाकाबन्दीलाई पंचायत व्यवस्था र प्रकारान्तरले राजा विरुद्ध लक्षित ठानियो। नभन्दै, त्यसको एक वर्षमै पंचायत ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो।

त्यसवेला चीन आज जस्तो आर्थिक शक्ति थिएन। तिब्बतमा पनि पूर्वाधार विकास भएको थिएन। यता नेपालमा लोकप्रिय राजनीतिक नेता र दलहरू पाखा लगाइएका थिए। त्यसैले, नेपालले देखाउने भनिएको 'चाइना कार्ड' त्यतिवेला भुत्ते थियो। आजको परिस्थिति भने २०४५ कोभन्दा बिल्कुलै भिन्न छ। आज अधिकांश नेपाली आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको संविधानप्रति गौरव गर्छन्। मधेशी, थारू, आदिवासी/जनजातिको एउटा हिस्सामा असन्तुष्टि छ, तर संविधान भित्रैबाट असन्तुष्टहरूलाई निकास दिन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ संवाद पनि जारी छ। यसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने, संविधानप्रति प्रतिबद्ध प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति अधिकांश जनता सकारात्मक छन्। यो संविधानलाई चुनौती दिनु भनेको जनतालाई नपत्याएको ठहर्ने अवस्था छ।

यो संविधानलाई प्रतिस्थापित गर्ने कुनै वैधानिक बाटो नभएकोले यसैको निहुँमा नेपाललाई अस्थिर बनाउँदा सबैलाई पिरोल्छ भनेर छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले बुझनुपर्ने कुरा हो। अर्को कुरा, २०४६ पछि खुला गरिएको राहदानीका कारण आज करीब ३० लाख नेपाली भारत बाहेकका मुलुकमा काम गरिरहेका छन्। अर्थात्, ३० लाख नेपालीका परिवार भारतको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावबाट आर्थिक रूपमा मुक्त छन्। ती ३० लाख नेपाली परिवारको आयले अप्रत्यक्ष रूपमा भारतको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोग गरिरहेको छ। भनाइको तात्पर्य, यसपटकको भारतीय नाकाबन्दीलाई २०४५ सालको दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन र यसबीचमा आएका परिवर्तनहरूको उपेक्षा गर्नु भूल हुनेछ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध

केही वर्षअघि यो पंक्तिकारले दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहेको वेला एक जना वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञले बीचैमा रोकेर 'नेपालमा कुनै ठूलो विपत् आइपर्‍यो वा तत्काल कतै जानु पर्‍यो भने तपाईंको गन्तव्य कहाँ हुन्छ?' भन्ने प्रश्न गरेका थिए। त्यो प्रश्नमा मैले विना संकोच तत्कालै दिएको जवाफको मजबुन थियो– मेरा जिजुबाजे, बाजे काशी जाने सोच्थे, मेरा पिताजीको सोच पनि त्यही हुन्थ्यो। म पनि काशीलाई नै गन्तव्य बनाउँछु। त्यसपछि काठमाडौंमा भारतका राजदूत रहिसकेका ती कूटनीतिज्ञले हाँस्दै भनेका थिए, “मैले उत्तर पाएँ।”

त्यसवेलाको मेरो सोचमा अहिले पनि परिवर्तन आवश्यक देख्दिनँ। नेपालको मधेश–पहाड सबैतिर भारतप्रति सकारात्मक भावना भेटिन्छ। भारतले पनि नेपाललाई मधेशी, पहाडी भनेर विभेदको दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। रोटीबेटीको सम्बन्ध मधेशी र भारतीयबीच मात्र हैन, नेपालका राजादेखि पहाडी घराना र सर्वसाधारण परिवारसम्म छ। भारतीय राजनीति, साहित्य, संगीत, कला, चलचित्र, टेलिभिजन, खानपिन, खेलकुद सबै क्षेत्रमा नेपालीको रुचि छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सेवा लिन वर्षेनि हजारौं नेपाली भारत र्झ्छन्।

यद्यपि, संचार र यातायातको विकासले गर्दा नयाँ नेपाली पुस्ता भारत बाहिर आकर्षित हुँदै गरेको यथार्थ पनि छ। यो पुस्ता जति सक्षम छ, त्यति नै वस्तुनिष्ठ र विवेकशील पनि। यो पुस्ताले विकल्प हेर्न सक्छ भन्ने कुरा भारतका नीतिनिर्माताले बुझन चाहेनन् भने मलाई यसमा विस्मात् लाग्दैन। किनभने, नयाँ नेपाली पुस्ता (पहाडी, मधेशी जो भए पनि) जुनसुकै मुद्दालाई नयाँ ढंगले हेर्छ भन्ने कुरा नेपालकै नीतिनिर्माताहरूले पनि सोच्न सकिरहेका छैनन्। आज आइलागेको अप्ठेरोको मूल कारण यही हो।

शुरूमा उल्लेख भएको 'मध्यस्थता' को प्रसंग आफैंमा आपत्तिजनक कुरा होइन। मध्यस्थकर्ताप्रति विवादका दुवै पक्षको समान विश्वास–भरोसा भने हुनुपर्छ। र, यतिञ्जेलको क्रियाकलापलाई नियाल्दा के भन्न सकिन्छ भने, नेपालमा आफू एकपक्षीय छैन भनी सिद्ध गर्ने दायित्व दिल्लीमै छ।

comments powered by Disqus

रमझम