विकल्पमा ब्रिकेट

Share:
  
- सविता श्रेष्ठ
प्राथमिकताका साथ काम थाल्ने हो भने ब्रिकेट ऊर्जाको एउटा भरपर्दो स्रोत हुन सक्छ।

तस्वीरहरुः बिक्रम राई
अत्तरपुर, सिन्धुपाल्चोकको उद्योगमा ब्रिकेट सुकाइँदै।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी) र इन्धनको हाहाकारले ब्रिकेटको माग एक्कासी बढेको छ। नवजात शिशु सेक्न तथा कोठा न्यानो बनाउन मात्र प्रचलनमा रहेको ब्रिकेट घर मात्र होइन होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ।

“पहिला जाडोयाममा मात्र बिक्री हुन्थ्यो, अहिलेे बिक्री ह्वात्तै बढेको छ”, सिन्धुपाल्चोक तथा दोलखामा उत्पादित ब्रिकेटको बजार व्यवस्थापन गर्दै आएको हिमालयन नेचुरल्सका प्रबन्ध सञ्चालक सुशील ज्ञवाली भन्छन्। उनका अनुसार, एक वर्षभित्र नेचुरल्सले १० लाख वटा ब्रिकेट बिक्री गरेको छ।

सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै वार्षिक १ लाख वटाभन्दा बढी ब्रिकेट उत्पादन गर्ने ६ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। २०६३ सालदेखि ब्रिकेट बनाउन थालेका अत्तरपुर–७ ताम्चे, सिन्धुपाल्चोकका फत्तलाल श्रेष्ठ त्यो वेला वार्षिक दुई हजार वटा ब्रिकेट बनाउँदा पनि बजार नपाएको सुनाउँछन्। “अहिले वर्षको एक लाखभन्दा बढी ब्रिकेट उत्पादन गरिरहेका छौं”, ताम्चे ब्रिकेट उद्योगका सञ्चालक श्रेष्ठ भन्छन्, “लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि र पछिल्लो नाकाबन्दीले बजारको समस्या छैन।” सिन्धुपाल्चोकस्थित आलडाँडालाई त 'ब्रिकेेट डाँडा' नै भन्न थालिएको छ।

दुई वर्षदेखि ब्रिकेट उत्पादन गर्दै आएको चितवनको नमूना बायोमासले दैनिक तीन टन प्यालेट र बिहाइभ ब्रिकेट उत्पादन गरिरहेको छ। उद्योगका सञ्चालक कृष्ण पण्डित भन्छन्, “अहिले हाम्रा उत्पादन काठमाडौं, पोखरा पुगिरहेका छन्।”

काठमाडौंको म्हेपी ब्रिकेट उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गोर्खाली क्याटरिङ र क्याम्प फायरको लागि लक्षित गरेर ब्रिकेट उत्पादन गरिरहेको बताउँछन्। काठमाडौंमा ग्रीन सिटी ब्रिकेट, मिलिजुली हिमाली, जोरगणेश ब्रिकेट उद्योग, महिला जागरण समितिलगायतले ब्रिकेट उत्पादन गरी स्थानीय बजारमा बेचिरहेका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सन् २०१० को प्रतिवेदन अनुसार, मुलुकमा ८७ प्रतिशत परम्परागत, १२ प्रतिशत व्यापारिक र १ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ।

बहुगुणी ब्रिकेट

विविध प्रयोगः सेकुवा पोल्दै
धानको भुस, कागज, काठको धूलो, वनमारालगायतका झारपात, पातपतिङ्गर तथा खेतीपातीबाट आउने कृषि अवशेषहरूको प्रयोग गरेर ब्रिकेट बनाइन्छ। झारपात, काठको धूलो तथा पातपतिङ्गर डढाएर बनाइएको ब्रिकेटलाई कार्बनाइज्ड ब्रिकेट भनिन्छ। जुन कालो रङको हुन्छ। धूलो बनाएर मात्र बनाएको नन्कार्बनाइज्ड ब्रिकेट खैरो रङको हुन्छ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकी वरिष्ठ अधिकृत शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ घरायसी प्रयोगका लागि कार्बनाइज्ड बिहाइभ (बीचमा प्वाल भएको गोलो) ब्रिकेट प्रयोग भइरहेको बताउँछिन्। उद्योगहरूमा भने कोइलाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ब्रिकेट (पेलेट) तथा दाउरा आकारका ब्रिकेट प्रचलनमा छ। “फर्निचर उद्योगबाट निस्कने ७५ प्रतिशत काठको धूलो खेर गइरहेको छ, त्यसलाई ब्रिकेट बनाउन उपयोग गर्न सकिन्छ”, श्रेष्ठ भन्छिन्।

दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एशियाली नेटवर्क (एन्साव) का कार्यक्रम अधिकृत पुष्प घिमिरे ठूलो परिमाणमा ब्रिकेट बनाउन वनस्पति विनास गर्ने वनमारा जस्ता झारपात प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार, समय समयमा वनबाट अनावश्यक झारपात हटाउँदा वनमा आगलागी हुने संभावना पनि कम हुन्छ। “ब्रिकेट वैकल्पिक ऊर्जाको राम्रो स्रोत हो” घिमिरे भन्छन्, “ठूलो मात्रामा ब्रिकेट उत्पादन गर्न सके होटल, रेस्टुरेन्टका साथै ईंटा उद्योगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।”

६ वर्षअघि वार्षिक १० हजार बिहाइभ ब्रिकेट बिक्री हुने काठमाडौंमा अहिले १२ लाख ब्रिकेट बिक्री भएको बायो इनर्जी प्रोजेक्टका बजार प्रबन्धक चण्डिका अम्गाई बताउँछन्। स्वदेशमै निर्मित झ्ारपातबाट बनाइएको चारकोल (ब्रिकेट प्यालेट) को तापीय शक्ति आयातित जीवाशेष कोइलाको भन्दा बढी हुने भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “ब्रिकेट प्रयोगले दाउराबाट भन्दा कम कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। वातावरण संरक्षण हुन्छ।”

काठमाडौंमा मात्रै वर्षमा होटलमा ९३ टन, रेस्टुरेन्टमा ८५३ टन र सुनचाँदी लगायतका उद्योगमा ९० टन कोइला प्रयोग भइरहेको र यसलाई प्यालेट ब्रिकेटले विस्थापित गर्न सकिने अम्गाईको तर्क छ। तन्दुरी रेस्टुरेन्टमा एक सिलिन्डर ग्याँसको साटो कोइला प्रयोग गर्ने हो भने रु.५०० सस्तो पर्ने अम्गाई बताउँछन्।

शिशुलाई तेल लगाउन ब्रिकेटको ताप दिंदै।

२०४५ सालको भारतीय नाकाबन्दीमा इन्धन अभाव भएपछि नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखाना चलाउनै हम्मे पर्‍यो। त्यो वेला चितवन, भरतपुरस्थित चितवन ब्रिकेट कोइला उद्योगले दैनिक ३५०० टन ब्रिकेट कारखानालाई उपलब्ध गराएको उद्योग सञ्चालकमध्येका निरकुमार पिया बताउँछन्। “कारखानालाई ब्रिकेट दिनुपर्ने भएपछि १६ घण्टासम्म उद्योग चलाइयो”, उनी भन्छन्। धानको भुसबाट बनाएको खैरो ब्रिकेट त्यो वेला काठमाडौंका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रयोग गरिन्थ्यो। तर, इन्धनको प्रयोग बढ्न थालेपछि खुलेको ८ वर्षपछि २०५० सालमा उद्योग बन्द भयो। “त्यो नाकाबन्दीले नचेतेकैले आज फेरि देश ब्रिकेटमा फर्कनु परेको छ”, पिया भन्छन्।

सरकारी बेवास्ता

राष्ट्रिय योजना आयोगको त्रिवर्षीय (२०७०–७३) योजनाले प्रति वर्ष दुई हजार टन बायो ब्रिकेट उत्पादन गरी वितरण गर्ने भनेको छ। तर, आयोगसँग त्यस अनुरूपको योजना भने छैन।

ऊर्जा तथा वातावरण केन्द्र, नेपालका उपसभापति डा. रमेशमान सिंह सरकारले सहयोग नगरेकै कारण ब्रिकेट व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताउँछन्। “प्राविधिक सहयोग, सामानमा कर छूट जस्ता नीति लागू गर्ने हो भने ब्रिकेट व्यवसायीले राहत पाउँथे”, उनी भन्छन्।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सन् १९९४ तिर नेपालमा ब्रिकेट प्रविधि भित्रिएको हो। तर, सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारण यो प्रविधिले गति लिन सकेन। तर, लोडसेडिङको समस्याका कारण वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी हुन थालेपछि सर्वसाधारणले ब्रिकेटको खोजी गर्न थालेको सिंह बताउँछन्।

“त्यसैले पछिल्लो ६ वर्षयता सुतिसकेको ब्रिकेट उद्योग निजी क्षेत्रको जोडबलमा जुर्मुराउन थालेको छ। सिंह भन्छन्, “उत्पादन र मर्मतका सम्पूर्ण काम स्वदेशमै हुन थालेको छ।” हिमालयन नेचुरलका सुशील ज्ञवाली सोलार, बायोग्याँस लगायतमा अनुदान दिने सरकारले ब्रिकेटमा भने केही नगरेको आरोप लगाउँछन्।

तर, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत प्रज्ज्वलराज शाक्य केन्द्रले समुदायमा बिक्रेट उत्पादन तालीम दिइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ब्रिकेटकै लागि भनेर थप कार्यक्रम भने छैन।”

comments powered by Disqus

रमझम