संविधानको प्रचार–प्रसार गर्न गृह जिल्ला दैलेख पुगेकी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाहीले २२ मंसीरमा दैलेखको सदरमुकाम नारायण नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने भाषण गरिन्। गाविस, नगरपालिका र जिविसहरूमा भइरहेको अनियमितता रोक्न पनि तत्काल चुनाव आवश्यक भएको बताइन्।

त्यसको एक साताअघि १३ मंसीरमा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सरकारी कार्यक्रम रहेको बताएका थिए। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका थापाले काठमाडौं जिविसको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठीको उद्घाटन गर्ने क्रममा लामो समयबाट स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा अनियमितता बढेको बताएका थिए। उनले २९ कात्तिकमा हेटौंडा उपनगरपालिकाको कार्यक्रममा पनि सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने तयारी थालेको बताएका थिए।

(प्रस्तावित 'स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन विधेयक, २०७१' मा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई जना महिला वडा सदस्य प्रस्ताव गरिएकोले महिला प्रतिनिधित्व अहिलेको भन्दा दोब्बरले बढ्नेछ।)

स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका राप्रपा नेपालका यी दुई मन्त्री मात्र होइन, सबै दलका बहुसंख्यक नेता स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुँदा मौलाएको अनियमिताबारे भाषण गर्छन्। तर, त्यो अनियमितताको ठूलो हिस्सा केन्द्रीय नेताहरूमा पुग्ने भएकाले १३ वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको जिविस महासंघका एक पूर्व पदाधिकारी बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, “सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सहमतिका नाममा भागबन्डा चलाउन पाएकाले सबै दलका नेतालाई स्थानीय चुनाव चाहिएको छैन।”

कानूनी प्रबन्धको खिल्ली

२०५४ साउनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०५९ असारमा सकिएपछि स्थानीय निकायहरू खाली छन्। त्यसयताको अनिर्वाचित–जवाफदेहीविहीन सर्वदलीय संयन्त्र, सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सहमति र कर्मचारीको भरले स्थानीय निकायलाई अनियमितताको अखडा बनायो। यो बेथिति बिरुद्ध परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले २२ कात्तिक २०६९ मा फैसला गर्दै 'लामो अवधिसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले पाउने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका, जनताले प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएका जस्ता कारणले गर्दा यथा समयमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न, गराउन' आदेश दिए पनि त्यस अनुरुप गरिएन।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा सबै दलले ६ महीनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेका थिए। तर, त्यसको दुई वर्षमा पनि चुनावको सुरसार गरेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्य र सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा र बजेट विनियोजन भएको छ, तर त्यस अनुसार सरकारी कार्यक्रम बनेन। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डे चुनावलाई दलहरूले पार्टीगत जितहारको हिसाबबाट लिन नहुने बताउँछन्। जबकि, १२ वैशाखको महाभूकम्पले स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिको आवश्यकता अझ् बढाएको छ। भूकम्पले सिर्जना गरेको तहसनहसपछि प्रमुख चार दलका अध्यक्षहरूले संविधानका लागि गरेको १६ बुँदे सहमतिमा पनि छिटो स्थानीय चुनाव गर्ने उल्लेख छ। सहमतिको १६औं बुँदामा 'जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनका लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ' भनिएको छ। त्यही सहमति अनुसार संविधान जारी भएर नयाँ सरकार बनेपछि पनि दलहरूले चुनाव गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छैनन्।

राज्यमन्त्री शाही स्थानीय चुनाव राष्ट्रिय आवश्यकता भए पनि देशको विद्यमान अवस्थाका कारण त्यसमा ध्यान दिन नसकेको बताउँछिन्।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आफूहरूले चुनावको तयारी गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारण हुन नसकेको बताउँछन्। चुनावका लागि जनतामा जान दलहरूले हिम्मत गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। “राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय निर्वाचन नगरेर संविधान, कानून, दलीय सहमति, आ–आफ्ना प्रतिबद्धता र अदालतको आदेशको समेत खिल्ली उडाएका छन्”, मन्त्रालयका एक सह–सचिव भन्छन्।

प्रदेश नबन्दै चुनाव

राज्य पुनर्संरचनाको समयमा पुरानै स्थानीय निकायको चुनाव किन? भन्दै पहिले एमाओवादी र त्यसपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूले संसद्मा विरोध गरे। राजनीतिको एउटा तप्का यसमा 'कन्भिन्स' पनि देखिन्छ, स्थानीय चुनावलाई पुनर्संरचना रोक्ने षडयन्त्रको व्याख्या गरिएकाले। स्थानीय चुनावको आवश्यकता स्वीकारेको नयाँ संविधानले भने हालको स्थानीय निकायलाई राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा बन्ने संघीय ईकाइको विकल्प नभई पूरकका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

स्थानीय चुनाव राष्ट्रिय आवश्यकता हो तर देशको विद्यमान अवस्थाका कारण गर्न सकिएको छैन।

कुन्ती शाही

संघीय मामिला तथा स्थानीय

विकास राज्यमन्त्री

संविधानको धारा ३०३ भन्छ– 'यस संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या तथा क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म संविधान प्रारम्भ हुँदा भएका स्थानीय निकाय नै कायम हुने, पदाधिकारीको निर्वाचन कानून बमोजिम हुनुका साथै उनीहरूको पदावधि संविधान बमोजिम बन्ने संघीय ईकाइहरूको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछ। प्रदेश निर्माण अघि नै स्थानीय निकायको चुनाव गराउनु यो संवैधानिक व्यवस्थाको ध्येय रहेको देखिन्छ। दलहरूको प्रतिबद्धता, अदालतको आदेश र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चुनावसम्बन्धी गृहकार्य पनि गरेको छ। 'स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालयको धारणा' शीर्षकको अवधारणापत्रमा मन्त्रालयले तत्काल चुनाव गर्ने कानूनी उपाय सुझ्ाएको छ। (हे.बक्स चुनावका तीन बाटा)

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायलाई 'अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था' को रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी र राजनीतिक संयन्त्रको जिम्मामा छोड्ने कार्य यो ऐन विपरीत छ। संघीयताका विषयमा अहिले देखिएको राजनीतिक असमझ्दारी चिर्न स्थानीयस्तरमा 'प्रदेशहरूको संख्या, प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार, आपसी अन्तर सम्बन्ध, सीमाना निर्धारण' जस्ता पेचिला विषयहरूमा स्थानीयस्तरमा छलफल हुनसकेको छैन, निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा। १२ वैशाखको भूकम्पपछि राहत वितरण, पुनः निर्माण/पुनःस्थापना जस्ता कामका लागि पनि स्थानीय निकायमा जिम्मेवार नेतृत्वको अभाव खट्कियो।

चुनावका तीन बाटा

१. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार साविककै संरचनामा चुनाव गर्न कानूनले रोक्दैन। निर्वाचन आयोगको सहमतिमा चुनाव घोषणा गर्दा ६–८ महीनामा चुनाव गर्न सकिने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विश्वास छ।

२. संसद्मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, संशोधनको प्रक्रियामा छ। यो ऐनभन्दा पछि नेपालमा अनिवार्य बनेको समावेशीपनको अवधारणालाई संशोधन प्रस्तावले आत्मसात् गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता करीब दोब्बर बनाउनेछ भने आर्थिक–सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका जाति, आदिवासी–जनजाति, दलितमध्ये गाउँ/नगर परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गबाट मनोनीत समेत गर्ने व्यवस्थाले सामुदायिक प्रतिनिधित्व बढाउनेछ। संशोधन विधेयक पास गरेर यस अनुसार चुनाव गराउन कुनै समस्या छ्रैन।

३. बुँदा दुई अनुसार चुनाव गर्दा नयाँ संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशीपनको अवधारणा स्थानीय निकायमा प्रयोग हुन्छ। ऐन संशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले संसद्मा पेश भएको संशोधन विधेयक अनुसारै हुने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेर चुनावबाट समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ।

चार लाख नेता गुमे

अहिले नेपालमा तीन हजार १५७ गाविस, ती गाविसका २८ हजार ४१३ वडा, २१७ नगरपालिका र ती नगरपालिकाका ३ हजार ९२ वडा छन्। नगरपालिकामा एक नगर प्रमुख, एक उपप्रमुख तथा गाविसमा एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष चुनिन्छन्। त्यस्तै, नपा र गाविसका वडाहरूबाट एक अध्यक्ष, एक महिला सदस्य र थप तीन जना सदस्य चुनिन्छन् भने ७५ जिल्ला विकास समिति र ती अन्तर्गतका ९२७ इलाकाबाट जिविस सदस्य, सभापति, उप–सभापतिहरू समेत गरी करीब एक लाख ६५ हजार पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन्। जिविस, नपा र गाविसमा गरी करीब २० हजार पदाधिकारी मनोनीत हुन्छन्। (हे. इन्फोग्राफिक्स)

समयमै चुनाव भएको भए स्थानीय निकायको एक कार्यकालमा एक लाख ८५ हजार पदाधिकारी निर्वाचित हुन्थे। नियमित चुनाव भएको भए अहिले स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तेस्रो कार्यकाल चलिरहेको हुन्थ्यो। करीब चार लाख स्थानीय युवा राजनीतिमा नेतृत्व विकाससँगै गाउँघरको सेवा गरिरहेका हुन्थे। अर्को दुई लाख नयाँ अनुहार स्थानीय निकायमा पुगेका हुनेथिए। “चुनाव नहुँदा यत्रो अवसर गुम्यो”, स्थानीय विकास मन्त्रालयको विकेन्द्रीकरण महाशाखाका उपसचिव रमेश केसी भन्छन्, “अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।”