१२ वैशाखको महाभूकम्पमा घरबाट भाग्ने क्रममा ढोकामा ठोक्किंदा ललितपुर, धापाखेलका समिक महर्जन (७) को दायाँ खुट्टामा चोट लाग्यो। चोट सामान्य नभएपछि परिवारले १५ वैशाखमा उनलाई ललितपुरकै सुमेरु अस्पताल पुर्‍याए। डाक्टरले खुट्टा प्लास्टर गरेर सोही दिन डिस्चार्ज गरे। “प्लास्टर गर्दा औषधिसहित लागेको रु.१५ हजार खर्च अस्पताललाई तिर्‍यौं”, समिकका बुबा बाबुकृष्ण महर्जन भन्छन्।

भूकम्पमा लडेको घरले हात च्यापिएपछि माझ्कोट–१, तनहुँ घर भई गोंगबु डेरामा बस्ने सन्दिप राना (१८) पनि सुमेरु अस्पताल नै पुगे। १४ वैशाखमा अस्पताल भर्ना भएका उनको हातै काट्नु पर्‍यो। छोराको उपचारमा साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताउँदै मीनबहादुर भन्छन्, “कहीं कतैबाट सहयोग पाइनँ, सबै पैसा अस्पताललाई नै बुझाएँ।”

१७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्दै उपचारार्थ तत्काल रु.२५ हजार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर, जटिल शल्यक्रियाका लागि यति रकमले नपुग्ने भएपछि २२ जेठमा पुनः रु.५० हजार थप गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सरकारले उपचार खर्च बिरामीलाई सोझै नदिई खर्चको आधारमा अस्पताललाई नै दिने प्रबन्ध मिलाएको थियो। यसैको आधारमा २३ जेठमा सुमेरु अस्पतालका प्रशासन प्रमुख दिनेश आचार्यले २४ जना बिरामीको शल्यक्रियाको शुल्क दाबी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भुक्तानी माग गरे। मन्त्रालयले पनि १ जेठमा अस्पताललाई रु.२ लाख १२ हजार ५०० उपलब्ध गरायो।

तर, अस्पतालले उपचारकै क्रममा रकम तिरिसकेका समिक र सन्दिपको नामबाट समेत रकम असुलेको प्रमाण फेला पारेको छ। सरकारी अनुगमनको अभावमा अस्पतालका लागि भूकम्पपीडित 'कमाउने भाँडो' बनेका छन्।

कञ्चनपुर घर भई राजधानीको गोंगबु बसिरहेका किसान राउत (३०) पनि भूकम्पमा डेराबाट भाग्ने क्रममा लडे। उनको दायाँ खुट्टाको हड्डी भाँचियो। १२ वैशाखमा उनी काठमाडौंको बसुन्धरास्थित कान्तिपुर जनरल एण्ड डेन्टल अस्पताल भर्ना भए। उपचारबापत अस्पताललाई रु.५० हजार बुझाए।

तर, सुमेरु जस्तै यो अस्पतालले पनि राउत जस्तै १२ बिरामीलाई मेजर शल्यक्रिया गरिएको भन्दै रु.२५ हजारका दरले कुल रु.३ लाख कुम्ल्याएको छ। थप उपचारका लागि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका उनले त्यहाँबाट पनि कुनै सहुलियत पाएनन्। “उपचारमा लागेको सबै रकम आफैं तिरिरहेको छु, सरकारको कुनै सहयोग पाएको छैन”, अहिले पनि अस्पताल धाइरहेका राउत भन्छन्।

बेनिघाट–१, धादिङका वासुदेव बराकोटीको व्यथा पनि उस्तै छ। भूकम्पमा दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चामा चोट लागेका उनी १२ वैशाखकै दिन काठमाडौंस्थित मनमोहन अस्पताल आइपुगे। अस्पतालले खुट्टो प्लाष्टर गरेपछि त्यसै दिन घर फर्केका उनी घाउ निको नभएपछि पटकपटक ललितपुरको ग्वार्को अस्पताल र चितवनको अल्पाइन पोलिक्लिनिक भौंतारिए। “मनमोहन र अल्पाइनमा गरी रु.२१ हजार खर्च भयो। अस्पतालले सबै पैसा लियो”, उपचाररत बराकोटीको गुनासो छ। यता मनमोहन अस्पतालले पनि भूकम्पका वेला ३० जना बिरामीको शल्यक्रिया गरेको भन्दै रु.७ लाख ५० हजार लगिसकेको छ।

भूकम्पका ७० जना घाइतेले उपचारबापत कुनै सहुलियत नपाएको भन्दै अस्पतालमा खर्च भएको रकम फिर्ता पाउन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तर, अस्पतालको झूटो विवरण हेरी पत्याएर तत्काल भुक्तानी दिने मन्त्रालय यसबारे मौन छ। भूकम्प र लगातारको परकम्पनका कारण मुलुकभर २२ हजार ३०३ जना घाइते भएको सरकारी तथ्यांक छ।

अनुगमनको प्रपञ्च

महाभूकम्पलगत्तै सरकारले आपत्कालीन उपचारका लागि उपत्यकामा ६ वटा हब अस्पताल तोकेको थियो। हब अस्पतालमा नागरिक कम्युनिटी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रि.वि शिक्षण अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र भक्तपुर तथा धुलिखेल (संयुक्त रूपमा) छानिएका थिए। ती हब अस्पताल इन्चार्जले दिएको प्रतिवेदन र अस्पतालहरूको उपचार खर्च दाबी माथि छानबिन गर्न मन्त्रालयले २३ साउनमा डा. वासुदेव उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन गर्‍यो। समितिले हालसम्म उपत्यकाभित्रका ३४ मध्ये १३ अस्पतालको अनुगमन सिध्याइसकेको छ।

तर, मन्त्रालयको अनुगमनले पनि बिरामी माथिको खुलेआम ठगी पत्ता लगाउन सकेको छैन। अनुगमन समिति संयोजक डा. उपाध्याय मन्त्रालयले समिति गठन अघि नै कतिपय अस्पताललाई रकम निकासा गरेकाले समस्या देखिएको तर्क गर्छन्। “बल्ल अनुगमन गर्दैछौं”, उनी भन्छन्।

मन्त्रालयले १३ अस्पताललाई ५०७ वटा 'ए' वर्गको शल्यक्रियाबापत रु.२५ हजारका दरले रु.१ करोड २६ लाख ७५ हजार र ७२ वटा 'बी' वर्गको जटिल शल्यक्रियाबापत ५० हजारका दरले रु.३६ लाख रकम निकासा गरिसकेको छ। यस बाहेक उपत्यकाका २१ अस्पताललाई अनुगमन विना नै दाबीका आधारमा ५० प्रतिशत रकम बाँडिसकेको छ। २८ भदौमा २६ वटा सरकारी तथा जिल्ला अस्पताललाई विना अनुगमन रु.३ करोड ९० लाख उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन थालिसकेको छ। यसबाहेक मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रि.वि शिक्षण अस्पताल, काभ्रे र धादिङका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई रु.४७ लाख दिएको मन्त्रालयको रेकर्डमा देखिन्छ। मन्त्रालयकी लेखा अधिकृत सविता रिजालका अनुसार, मंसीरसम्म मन्त्रालयले मुलुकभरका निजी तथा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका लागि भूकम्पका बिरामी उपचारबापत झ्न्डै रु.१० करोड निकासा गरिसकेको छ।

त्यसो त मन्त्रालयले उपचारबापत उपलब्ध गराउने रकममा स्पष्टता छैन। कतिपय अस्पतालले उपचार गरेभन्दा कम र कतिपयले बढी रकम पाएको अनुगमन समितिका सदस्यसचिव तुलसी दाहाल बताउँछन्। “रु.३० हजारको उपचार गरेका अस्पतालले रु.५० हजार र रु.८० हजारको उपचार गरेकाले पनि रु.५० हजार मात्र पाएको पनि देखिएको छ”, दाहाल भन्छन्।