११ कक्षाकी निर्मला जोशी (१९) लाई कलेजकै साथीले फेसबुकको इनबक्समा हिन्दी चलचित्र 'पीके' मा नायक आमिर खानले रेडियो बोकेको जस्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको फोटो पठाए। उनले जवाफमा 'म त हाँसेरै मर्ने भएँ' लेखिन्। तर, अर्को दिन तिनै साथीले नाङ्गो फोटो पठाए। “थप्पड लगाऊँ जस्तो लागेको थियो, 'ब्लक' हान्दिएँ”, उनी सुनाउँछिन्।
सावित्री र निर्मला जस्तो हिंसा र विभेद गर्नेलाई सोझै 'ब्लक' गर्ने सुविधा पाएको भए काँडा–५, बझाङकी मानमती बोहरा (४१) ले यतिविघ्न दुःख सहनुपर्ने थिएन। १४ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी उनले शुरूका पाँच वर्षसम्म त सन्तान जन्मिएनन् भनेर कुटाइ खाइरहिन्। पाँच वर्षपछि छोरी जन्मिन्। “त्यसपछि छोरी जन्माई भनेर कुटाइ शुरू भयो”, उनी भन्छिन्। खानेकुरा पनि छिमेकीले खुवाए। श्रीमान् र परिवारको छोरा मोहमा उनले सात सन्तान जन्माइन्। सातौं भने छोरो जन्मियो। “अहिले तीन जना मात्रै बाँचेका छन्” उनी भन्छिन्। अहिले मानमती आफू जता गए पनि छोरालाई सँगै लिएर जान्छिन्। उनी भन्छिन्, “यो छोरालाई केही भइहाल्यो भने मैले पनि सँगै मरे हुन्छ।”
समाजको चेतनास्तर बढिरहेको तथ्य एकातिर भए पनि महिलामाथिको हिंसामा कमी आएको छैन। बरु, समयसँगै यसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहेको छ। अधिकारकर्मी भगवती थापा भन्छिन्, “हिजो परिवार र समाजमा सीमित हिंसा अनेक स्वरुपमा सामाजिक सञ्जालसम्म आइपुगेको छ।” छोरा नजन्माएको आरोप, बोक्सी, छाउपडी, कम्लहरी, यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, बेचबिखन घटनामा महिलाका पीडा सुनिन छाडेका छैनन्। अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता पुनम चन्द सामाजिक सञ्जालमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, मानसिक यातना तथा फ्लर्ट पनि महिला हिंसा नै भएको बताउँछिन्। “साइबर क्राइम भनिए पनि ती महिला हिंसाकै रूप हुन्”, चन्द भन्छिन्।
महिला हिंसा विरुद्धका थुप्रै कानून त बनेका छन्। गाविस, नगरपालिका, जिविसदेखि प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालतमा समेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। घरेलु हिंसामा रु.३ हजारदेखि रु.२५ हजारसम्म जरिवाना, ६ महीना कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। बलात्कार र बेचबिखनमा जन्मकैदसम्मको प्रावधान छ। बलियो कानून बने पनि कार्यान्वयन सजिलो छैन। अधिवक्ता चन्द महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा समेट्ने एउटै कानून नहुँदा समस्या परिरहेको बताउँछिन्। “एउटा कानून अनुसार जानुपर्ने मुद्दा अर्को कानूनमा टेक्ने गरेकोले फितलो हुने गरेको छ”, उनी भन्छिन्।
बच्चु विक, महेन्द्रनगर
ठकुरानी संघर्ष
२०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा बैतडीबाट उठेकी ठकुरानीलाई हराउन विपक्षीले 'पेटीकोटलाई भोट नदेऊ' भन्ने जस्ता नारा समेत लगाएका थिए। “राष्ट्रपति निर्वाचन अघि विद्या भण्डारीका विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कतिपय प्रतिक्रिया ठकुरानीकालको मनोविज्ञानसँग मिल्छन्”, कलौनी भन्छन्, ''पढ्यौं, लेख्यौं। तर, पुरुष मानसिकता परिवर्तन भएन।''