अस्तित्वको संघर्ष

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
१४०० किलोमीटर टाढा म्यानमारबाट खेदिएका अल्पसंख्यक रोहिङ्गा समुदायका मानिसहरु यतिवेला राजधानी काठमाडौंमा जीवनरक्षाका लागि भोकहड्ताल गरिरहेका छन्।

तस्वीरहरुः बिक्रम राई
काठमाडौंको कपनस्थित डेरामा बस्दै आएकी रोहिङ्गा समुदायकी मलाया खातुन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग (युएनएचसीआर) को काठमाडौं, महाराजगञ्जस्थित कार्यालय अगाडि १५ मंसीरदेखि भोकहड्तालमा बसेका चार रोहिङ्गा शरणार्थीमध्ये एक हुन्, हसन हसन (२३)। उनी म्यानमारको राखिने (अराकाने) राज्यका मुङदु जिल्लावासी हुन्। राखिने र रोहिङ्गा समुदायबीचको दंगापछि म्यानमार सरकारले १० जून २०१२ मा आराकाने राज्यमा संकटकाल जारी गर्दा उनी बुथिदङ शहरमा काम गर्न थालेको तीन महीना मात्र भएको थियो।

संकटकालको पत्तो पाउने वित्तिकै जब हसन बुथिदङबाट २५ किलोमीटर दूरीमा रहेको गाउँ फर्किए, उनको घर खरानी भइसकेको थियो। गाउँका गाउँ बौद्धमार्गी राखिनेहरूले सखाप पारिसकेका थिए। तीन वर्षअघिको त्रासदी सम्झ्ँदै हसन भन्छन्, “बाबा–आमा, दुई बहिनी र चार भाइ कोही नदेख्दा म रन्थनिएँ। टाउको भारी भयो, जमीन नै भासिए जस्तो भयो।”

दुई समुदायबीच मे २०१२ देखि शुरू दंगा जूनसम्म आइनपुग्दै थुप्रै रोहिङ्गाले देश छाड्न थालिसकेका थिए। अधिकांश छिमेकी बाङ्लादेशतर्फ लागेको थाहा पाएपछि हसन पनि परिवारको खोजीमा उतै लागे। डुंगा चढेर बाङ्लादेशमा पुगेका उनले कोक्सबजारको भीडमा स्थापित दुवै शरणार्थी शिविरमा परिवारजनको खोजी गरे, तर ३२ हजार रोहिङ्गा शरणार्थीमाझ् उनले आफ्नाहरूको अनुहार भेटेनन्। कसैले हसनको परिवार भारतमा हुनसक्ने संकेत गर्‍यो। लगत्तै उनी पश्चिम बङ्गालको सिलगुढी पुगे। त्यहाँ पनि परिवारको कुनै अत्तोपत्तो नलागेपछि उनी २८ अगस्ट २०१२ मा पूर्वी नेपालको झ्ापाको शरणार्थी शिविरमा आइपुगे। “झ्ापामा भूटानी शरणार्थी मात्रै छन् भन्ने पहिल्यै थाहा पाएको भए म नेपाल आउन्नथें होला”, उनी भन्छन्। झापा आएपछि उनी परिवारबारे केही सूचना पाउने आशामा काठमाडौंस्थित युएनएचसीआरको कार्यालय आए। नेपाल आइपुगेको ५२ दिनमा हसनले 'शहरी शरणार्थी' को मान्यता पाए।

युएनएचसीआरबाट शहरी शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका म्यानमारका १२० रोहिङ्गा शरणार्थीमध्ये हसन सबैभन्दा पहिले नेपाल आएका हुन्। नेपालीमाझ् रहँदाबस्दा नेपाली भाषा समेत सिकिसकेका उनी भन्छन्, “भाइ–बहिनीको यादले दिनरात पिरोल्छ।” हसनको भनाइमा गाउँका राखिनेहरूले राम्रो व्यवहार गरे पनि राजनीतिक दलले अर्को गाउँका मान्छे ल्याएर रोहिङ्गामाथि आक्रमण गराउँथे। उनको भनाइमा राति अपरिचित समूहको नाममा सुरक्षाकर्मीले समेत रोहिङ्गा वस्तीमा आगो लगाउँथे। युएनएचसीआरद्वारा सञ्चालित तीनमहीने हार्डवेयर र नेटवर्किङको तालीम लिएका उनी अंग्रेजी कक्षा लिने तयारीमा छन्।

कपनस्थित संयुक्त डेरामा रोहिङ्गा परिवार।
युएनएचसीआरको तथ्यांकमा नेपालमा पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, इरान, इराक, कंगो र बाङ्लादेशका गरी जम्मा ५४५ शरणार्थी छन्। (हे. इन्फो) जसमध्ये ४९८ जनाले शहरी शरणार्थीको मान्यता पाइसकेका छन्। युएनएचसीआरले आवेदनहरूको छानबिन गरी शहरी शरणार्थीको परिचयपत्र उपलब्ध गराउँछ।

भारतसँगको खुला सीमाका कारण जुनसुकै देशका नागरिक सहजै नेपाल प्रवेश गरी शरणार्थी बनिरहेका छन्। जबकि बाङ्लादेशबाट भारत छिर्न भने ४०० भारुसम्म घूस खुवाउनुपर्ने भुक्तभोगी शरणार्थीहरू बताउँछन्। घूस खुवाउन नसक्नेहरू रातिको समय चोरबाटो भएर भारत पस्छन् र नेपाल आइपुग्छन्।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भने मानव तस्करहरूले नेपाललाई यूरोप प्रवेशको ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गरिरहेका कारण पछिल्ला दिनमा शहरी शरणार्थीको संख्या बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कोही शरणार्थी बेचिएर नेपाल आइपुगेका पनि छन्। शरणार्थीहरूको रोजाइ नेपालजस्तो गरीब देश हुनुले पनि ती अधिकारीको तर्कले बल प्रदान गर्छ।

गुजाराका लागि भोकहड्ताल

युएनएचसीआरको कार्यालयसामु भोकहड्ताल शुरू गरेका हसनसहित चार रोहिङ्गा शरणार्थीमध्ये रफिक आलम (२२) र हमिद हुसेन (२१) लाई २२ मंसीरमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरियो। चक्कर लाग्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखिएपछि उनीहरूलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गरिएको डा. कमल पण्डित बताउँछन्। हसन र नामी उद्दीन (२५) को पनि स्वास्थ्य बिगँरदै गएको उनी बताउँछन्। युएनएचसीआरले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक भत्ताको निरन्तरता, पुनर्वासको व्यवस्थालगायतका माग राखेर रोहिङ्गाहरूले १० कात्तिकदेखि नै धर्ना शुरू गरेका थिए।

भोकहड्ताल बस्दा बस्दा अस्पताल भर्ना गरिएका रोहिङ्गा समुदायका एक व्यक्ति।
सरकारले भने भूटानी र तिब्बतीबाहेक अन्यलाई शरणार्थीको दर्जा दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले पनि नेपाल अन्य देशका 'शहरी शरणार्थी' लाई शरणार्थी सरहको व्यवहार गर्न बाध्य छैन। तर, देशका आधारमा शरणार्थीप्रति गरिने विभेदलाई भने मानवअधिकारकर्मीले आलोचना गर्दै आएका छन्। गृह मन्त्रालयको शरणार्थी व्यवस्थापन डेक्सका प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल युएनएचसीआरबाट शहरी शरणार्थीको मान्यता पाएकाहरू समेत अवैध–आप्रवासी भएको बताउँछन्। यस्ता आप्रवासी नेपालमा बसेबापत अध्यागमन विभागले लिने दैनिक पाँच डलर आवश्यकताका आधारमा शहरी शरणार्थीका हकमा भने मिनाहा गर्न सकिने उनी बताउँछन्। (हे.बक्स)

सन् २०१३ अघि नेपाल आएकाहरूका हकमा युएनएचसीआरले मासिक गुजारा भत्ताबापत पुरुष (घरमूली) लाई रु.५ हजार ७५०, महिलालाई रु.३ हजार ३३० र बालबालिकालाई जनही रु.२ हजार ७०० उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, डिसेम्बर २०१५ पछि युएनएचसीआरले यो सुविधा बन्द गर्ने भएको छ। युएनएचसीआरको यो निर्णयविरुद्ध आफूहरू भोकहड्तालमा बसेको रोहिङ्गा शरणार्थीहरू बताउँछन्। यसका अलावा स्वदेश फिर्ती, नेपालमा वा तेस्रो देशमा पुनर्वासलगायतका माग पनि उनीहरूले तेर्स्याएका छन्।

युएनएचसीआर नेपालका प्रवक्ता दिपेशदास श्रेष्ठ अन्य आपत्कालीन कार्यका लागि खर्च बढाउनु परेका कारण संसारभरिकै शरणार्थीको गुजारा भत्तामा भारी मात्रामा कटौती गर्न थालिएको बताउँछन्। २०१४ मा युएनएचसीआरमा शरणार्थीका लागि एक करोड ५४ लाख डलर छुट्याइएकोमा २०१५ मा जम्मा एक करोड ३९ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ। श्रेष्ठका भनाइमा, गुजारा भत्तामा बजेट कटौती गरिए पनि उपचार र शिक्षाका लागि गरिंदै आएको सहयोग, बालबालिका र ज्येष्ठ शरणार्थीलाई दिइने गुजारा भत्ता कायम रहनेछ। नियमित भत्ता पाउनेमा १२ प्रतिशत ज्येष्ठ र बालबालिका छन्। ११६ विद्यार्थीले शिक्षाका लागि सहयोग पाइरहेका छन्। युएनएचसीआरले प्रति विद्यार्थीका लागि वार्षिक रु.१७ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

“गुजारा भत्ताको सट्टा व्यावसायिक तालीममा जोड दिइएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्। त्यही नीति अन्तर्गत शरणार्थीका लागि हाउस वायरिङ, कुक, सिलाई–कटाई जस्ता तालीम भइरहेको छ। रोहिङ्गा शरणार्थीले भने माग पूरा नहुन्जेल यस्ता तालीममा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएका छन्।

नाकाबन्दीको सास्ती

भारतीय नाकाबन्दीले बजारमा काम पाउनै समस्या परिरहेका वेला गुजारा भत्ता पनि बन्द हुने भएपछि आफूहरू धर्ना र भोकहड्तालमा उत्रनु परेको जाफर मियाँ (३१) बताउँछन्। नाकाबन्दीले खाद्यान्न मात्रै होइन पकाउने इन्धन समेत नपाएको दुःखेसो पोख्दै उनी भन्छन्, “कतैबाट पनि सहयोग नपाउने हो भने रोहिङ्गालाई सास धान्नै गाह्रो हुन्छ।”

इन्द्र श्रेष्ठ

युएनएचसीआरले बालबालिका, ज्येष्ठ सदस्य र महिलाको हेरविचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। संस्थाको सूचीमा नपरेका वा सम्पर्कमा नआएकाहरूलाई राजधानीस्थित कास्मिरी जामे मस्जिद र जामे मस्जिदले खानपान जुटाउँदै आएको थियो। तर नाकाबन्दीपछि भने सहयोगी हात घट्दै गएकोले राहत उपलब्ध गराउन गाह्रो परिरहेको घण्टाघरस्थित जामे मस्जिदका सचिव मन्सुर हुसेन बताउँछन्।

कपनमा चार रोहिङ्गा परिवारसँग मिलेर डेरा गरी बसेका आमिर हुसेन (३०) को १५ मंसीरमा छोरी जन्मिएकी छन्। “बचेको पैसा सुत्केरीको स्याहारमै सकियो, अब केही बाँकी छैन”, उनी भन्छन्। हुसेन परिवारका सात वर्षका छोरा र पाँच वर्षकी छोरी पनि छन्। १२ वैशाखको महाभूकम्पअघि ईंटा बोक्ने, पर्खाल लगाउने काम गर्ने उनी नयाँबानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलको पर्खाल बनाउने क्रममा भने ठेकेदारबाट ठगिएको बताउँछन्। २०१२ मा नेपाल आइपुगेका हुसेनका दाइ परिवारसहित ललितपुरको चापागाउँमा बस्छन्।

दोहोरो पीडा

रोहिङ्गा समुदायका एकल महिलाको पीडा भने वेग्लै छ। तीमध्ये कतिपय देश छाडी भाग्ने क्रममा श्रीमान्सँग विछोड भएका पनि छन्। विभिन्न देशमा भाग्दा डुंगा दुर्घटनामा परेर ज्यान जानेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। मानव तस्करहरूले अवैध रूपमा बोर्डर पार गराउने क्रममा मलेशियामा २००, इन्डोनेसियामा १०० र थाइल्याण्डमा कम्तीमा १० रोहिङ्गा शरणार्थीको ज्यान गएको थियो।

म्यानमार सरकारले दिएको अस्थायी परिचयपत्र देखाउँदै गुलवाहा वेगम (५३)।
एक वर्षअघि बुथिदङबाट बाङ्लादेशहुँदै भारतको मुजफ्फरनगरमा बसेकी ताहिरा वेगम (३३) लाई छाडेर उनका श्रीमान् एकाएक हराए। गर्भमा रहेको पाँच महीनाको छोरासहित अन्य चार छोरा च्यापेर उनी नौ महीनाअघि नेपाल आइपुगिन्। उनी खर्चकै अभावमा छोराहरू विद्यालय पठाउन नसकेको बताउँछिन्। शहरी शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएका १८१ बालबालिकामध्ये ६५ जना विद्यालय जाँदैनन्।

रोहिङ्गाहरूले संयुक्त रूपमा भाडामा लिएको कपनस्थित घरमा बस्दै आएकी ताहिरालाई युएनएचसीआरले शहरी शरणार्थीको मान्यता दिइसकेको छैन। ताहिराको गुजारा रमजानमा संकलित दाल, चामलबाट चलिरहेको छ। उनी जस्तै ४० जना रोहिङ्गाले अझैसम्म यो मान्यता पाएका छैनन्। कक्षा १० सम्म पढेकी ताहिरा आफ्नो जग्गा कब्जा गरेर प्रहरीले क्याम्प बनाएको, मुस्लिम महिलालाई बलात्कार गर्ने जस्ता घटना बढेपछि देश छाडेर हिंड्नु परेको बताउँछिन्। उनका भाइ मलेशियामा छन् भने विवाहित दुई बहिनी म्यानमारमै छन्।

ताहिरा बसेकै घरमा भाडामा बसिरहेकी मलाया खातुन (२७) को व्यथा पनि उस्तै छ। दुई छोरा र एक छोरीकी आमा मलायालाई श्रीमान्ले तलाक दिए। “विरानो देशमा छोराछोरीको लालनपालन गर्न सारै सकस परिरहेको छ”, खातुन मनको बह पोख्छिन्।

श्रीमान् र छोराछोरीसँग बस्दै आएकी जन्नत आरा (२५) लाई भने भाइको यादले सताउन छाडेको छैन। उनका भाइ जमाल हुसेन (१६) लाई बाङ्लादेश प्रवेशका क्रममा चार महीनाअघि त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। भाइको यादले निद्रा लाग्नै छाडेको बताउने आराका सानो भाइ र आमा भने म्यानमारमै छन्।

श्रीमान्ले छाडेपछि बेसहारा बनेकी ताहिरा वेगम (३३) छोराहरुका साथ।

गुलवाहा वेगम (५३) तीन छोरा र तीन छोरी लिएर डेढ वर्षअघि काठमाडौं आइपुगिन्। भाग्ने क्रममा दुई छोरा कता हराए उनलाई थाहा छैन। वेगम भन्छिन्, “सँगै भएका भन्दा नभएका सन्तानको सम्झ्नाले बढी सताउँदो रहेछ।” सन् १९८२ मा सैनिक शासक वे विनले ल्याएको 'बर्मिज नेशनालिटी ल' ले आफूहरूलाई नागरिकताविहीन बनाएको रोहिङ्गा शरणार्थीहरू बताउँछन्। आक्रमण गर्न आउनेहरूले 'म्यानमार तेरो देश होइन, बाङ्लादेश जा' भन्ने गरेको उनी सम्झिन्छिन्।

मोहम्मद यामिन (३०) बालाजुस्थित डेराबाट महाराजगञ्जस्थित युएनएचसीआर कार्यालयसम्म दिनहुँ पैदल ओहोर–दोहोर गर्छन्। श्रीमती र छोरीसँग बस्दै आएका उनी नाकाबन्दीका वेला समेत गुजारा भत्ता नपाउँदा बाँच्न गाह्रो भएको बताउँछन्। शरणार्थी भन्ने थाहा पाएपछि काम पाउनै गाह्रो हुने र पाइहाले पनि कतिपय ठेकेदार ज्याला नै नदिई भाग्ने गरेको उनको भनाइ छ। “म्यानमारमा काटिने डर थियो, यहाँ भरपेट खानै नपाउने पीर छ”, ९ मार्च २०१५ मा काठमाडौं आइपुगेका यामिन भन्छन्।


'जरिवाना मिनाहा हुनसक्छ'

लक्ष्मीप्रसाद ढकाल

सह–सचिव, गृह मन्त्रालय

सरकारी नजरमा भूटान र तिब्बत बाहेक अन्य देशका शरणार्थी नेपालमा छैनन्। युएनएचसीआरले 'शहरी शरणार्थी' मान्यता दिएका पनि कानूनतः उनीहरू अवैध–आप्रवासी नै हुन्। शरणार्थीको रुपमा स्वीकार नगरे पनि सरकारले विभिन्न देशबाट आएका अवैध–आप्रवासीलाई मानवीयताको हिसाबले सहयोग गरिरहेको छ। लामो समयदेखि भूटानी र तिब्बतियन शरणार्थी समस्या झेलेको नेपालमा अन्य देशबाट आएका आप्रवासी अर्को समस्याको रुपमा देखिएको छ। उनीहरूको संख्या बढ्दै जानुले पनि समस्या बढ्ने देखिन्छ।

कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी यहाँ बसेकाले नेपाल छाड्ने वेला दैनिक पाँच डलर जरिवाना तिर्नुपर्दछ। तर, जरिवाना तिर्नै नसकेर नेपाल छाड्न नसकेकाको हकमा भने मिनाहा पनि गर्न सकिन्छ। यसअघि एकपटक ३०–३५ जनाको जरिवाना मिनाहा पनि गरिसकिएको छ।


यसरी खेदिए रोहिङ्गा

म्यानमारको राखिने (अराकान) राज्यका कुल ३१ लाख जनसंख्यामध्ये ८ देखि ११ लाख रोहिङ्गा रहेको विश्वास गरिन्छ। अराकानको दक्षिणमा बौद्धमार्गी राखिने बहुसंख्यक भए जस्तै उत्तरमा मुस्लिम अल्पसंख्यक रोहिङ्गा धेरै छन्। तर, म्यानमार सरकारले रोहिङ्गालाई नागरिकका रुपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

कम्तीमा चार पुस्तादेखि म्यानमार बस्दै आएका रोहिङ्गाहरूलाई सन् १९८२ मा तानाशाह शासक वे विनले ल्याएको 'बर्मिज नेशनालिटी ल' ले नागरिकताविहीन बनाएको हो। नयाँ कानून अनुसार उनीहरूले अस्थायी बासिन्दाको परिचयपत्र मात्रै पाए। जसले उनीहरूलाई राहदानी बनाउनबाट समेत रोक्यो। तीन छोरा र तीन छोरीसहित काठमाडौं आएका ७५ वर्षीय आदु जलिल १९८२ सम्म आफूसँग पनि नागरिकता भएको बताउँछन्।

दोस्रो विश्वयुद्धताका २८ मार्च १९४२ मा जापानी सेनाले रोहिङ्गा संहार गरेको देखिन्छ। त्यतिवेलाको राखिने र रोहिङ्गाबीचको दंगालाई रोहिङ्गा विस्थापन ऐतिहासिक कारणको मानिन्छ। पछिल्लो दंगाको सुरुआत भने २८ मे २०१२ मा राखिने महिलामाथिको लूटपाट, बलात्कार र हत्याबाट शुरु भएको हो। छिमेकी गाउँबाट घर फर्किरहेकी महिलालाई रोहिङ्गा समुदायका तीन युवाले बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना अहिलेको संकटको निहुँ बनेको देखिन्छ। मे र जूनमा भएको यो दंगामा परी ८८ (५७ रोहिङ्गा, ३१ राखिने) जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २ हजार ५२८ घर जलाइए। त्यसमध्ये रोहिङ्गाका १ हजार ३३६ घर र राखिने समुदायका १ हजार १९२ घर थिए। यो संहारपछि करीब ९० हजार रोहिङ्गाले देश छाडेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ठहर छ। त्यसको चार महीनापछि अक्टोबरमा पुनः भड्किएको दंगामा ८० जनाले ज्यान गुमाए भने करीब २२ हजार विस्थापित भए। ४६ सय घरमा आगजनी भयो।

फलतः रोहिङ्गा मुसलमानहरू विभिन्न मुलुकमा शरणार्थी बन्न पुगे। डुगाको सहायताले मलेशिया, थाइल्याण्ड, बाङ्लादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायतका देशमा लुकीछिपी प्रवेश गर्ने हुनाले उनीहरूलाई 'डुंगा शरणार्थी' पनि भनिन्छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार विश्वभर एक लाख ४० हजार रोहिङ्गा शरणार्थी छन्, जसमध्ये एक लाख शरणार्थी शिविरमा बस्छन्।

रोहिङ्गा शरणार्थीका माग

स्वदेश फिर्ता।

नेपाल वा तेस्रो देशमा पुनर्वासको व्यवस्था।

युएनएचसीआरले दिंदै आएको सहयोगको निरन्तरता।

comments powered by Disqus

रमझम