मानवीय संकट उन्मुख
- सन्त गाहा मगर र रामु सापकोटा
गाडीमा सामान 'लोड अनलोड' गर्ने आफ्ना दुवै छोराको कमाइ पनि बन्दपछि बन्द भएको उनले बताए। दुई महीनाबाट निस्तो चिउरा, रोटी, पीठो जे पाइन्छ त्यही खान थालेको पासवान बताउँछन्। उनको परिवारले पैसा नभएर दाल, चामल, नूनखुर्सानी केही किन्न सकेको छैन, खास गरेर बालबच्चाको बिजोग भएको छ। हड्ताल हुनुअघि सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्ने जोहो समेत हराएको बताउँदै पासवान भन्छन्, “बन्द खुले तीनै जनाले कमाइ गरेर खाउँला, नखुले के गर्ने?”
नाकाबन्दीले गर्दा भान्सा नै खलबलिएका नेपालीका एक उदाहरण हुन्, पासवान। बेरोजगारी र महँगीका बीच आधारभूत आवश्यकताका सामान समेत नपाउँदा स्थिति भयावह बनेको सम्बद्धहरू बताउँछन्।
मधेशी मोर्चाको बन्द र भारतीय नाकाबन्दीबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधि उपचार र दैनिकीदेखि मुलुकको अर्थ व्यवस्थासम्ममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी दुई–तीन गुणा महँगो सामान किन्ने हैसियत भएका बाहेकमा मानवीय संकट शुरू भइसकेको बताउँछिन्।
पीडामाथि पीडा
महाभूकम्पले घर भत्किएपछि काभ्रे, बेखसिम्लेका सरोज लामा (२७) चाबहिल चुच्चेपाटीस्थित चउरमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन्। घरहरू पेन्टिङ गरेर गुजारा गर्दै आएका उनी नाकाबन्दीपछि बजारमा सामानको भाउ छोई नसक्नु भएको बताउँछन्। दिनमा रु.६०० ज्याला पाउने लामाले पहिला जस्तो काम पनि पाइन छाडेको बताए। उनका अनुसार, नाकाबन्दी अघि रु.१२० मा पाइने खानेतेललाई अहिले रु.२७० पर्छ भने रु.१ हजार ४०० को चामललाई रु.१ हजार ९००। दाउरा किनेर खाना पकाउने गरेका लामा भन्छन्, “रु.१ हजार ४७५ को ग्याँसले तीन महीना धान्थ्यो, अहिले रु.२ हजारको दाउराले १५ दिनभन्दा बढी पुग्दैन।”
महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूबाट ८ लाख ९३ हजार ७८६ परिवार घरविहीन भए। नेपालको औसत परिवार संख्या ४.८८ जनालाई आधार मानेर हेर्दा देशभरि महाभूकम्पका कारणले ४३ लाख ६२ हजार जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको देखिन्छ। भूकम्प पीडितमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारको ध्यान भने मधेशी मोर्चाको बन्द र भारतीय नाकाबन्दीतिर तानिएको छ। हरेक वर्ष तराई–मधेशमा कहर बनेर आउने शीतलहरबाट बच्ने उपायको खोजी पनि चासोको विषय बन्न सकेको छैन।
न उपचार न औषधि
बन्द–हड्ताल र नाकाबन्दीका कारण एकातिर औषधिको अभाव छ भने अर्कोतर्फ इन्धन अभाव हुँदा बिरामीहरू अस्पताल समेत पुग्न सकेका छैनन्। समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा ७ मंसीरमा त्रियुगा–१५ उदयपुरका तीन महीनाका पदमबहादुर बुढाथोकीको ज्यान गयो। मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले एम्बुलेन्स चल्न नदिंदा निमोनियाले ग्रस्त शिशुलाई बाबुआमाले विराटनगर अस्पताल पुर्याउन पाएनन्। यसैगरी, गत असारमा मुटुको भल्ब फेरेका बेंगाशिवपुर–३ धनुषाका अमितकुमार यादव (१३) को पनि २० असोजमा मृत्यु भयो। हरेक महीना रगत परीक्षण गरेर औषधि लिनुपर्ने भए पनि उनलाई मधेश बन्दले घरमै थुनिन बाध्य पारेको थियो।
भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न समस्याका कारण सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, औषधि र लत्ता–कपडा पुर्याउन सकेको छैन। बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी आदिमा बन्दको बढी मार परेको छ। उनीहरूमा पखाला, निमोनिया, टाउको दुख्ने जस्ता समस्या देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मुलुकभरका ९६३ स्वास्थ्य संस्थामा भूकम्पले क्षति पुर्यायो। अस्थायी स्वास्थ्य शिविरहरूमा भूकम्प पीडित वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र शिशुले सुरक्षित उपचार पाउन सकेका छैनन् भने शहरबजारका अस्पतालहरूमा समेत औषधिको अभाव छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका निवर्तमान महानिर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उपे्रती सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिको स्टक सकिन लागेको बताउँछन्। “महाभूकम्पले ल्याएको संकटलाई नाकाबन्दीले नियन्त्रण बाहिर लैजान खोजेको छ”, डा. उपे्रती भन्छन्।
वीरगञ्ज–रक्सौल नाकामा मात्रै रु.४५ करोडको औषधि रोकिएर बसेको छ। यता अस्पतालहरूमा बिरामीले औषधि पाउन छाडेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल इन्धन अभाव र असहज आवागमनमा कायम अवरोधले औषधि आपूर्ति कठिन बनाएको बताउँछन्। ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालका इमर्जेन्सी तथा ट्रमा केयर डिपार्टमेन्टका प्रमुख डा. अजयसिं थापा भन्छन्, “स्वास्थ्य उपचारमा बाधा पुर्याउनु अक्षम्य कुरा हो।”
बिरामीलाई दिइने सलाइन पानीको समेत अभावले स्थितिको गम्भीरता देखाइरहेको छ। व्यापारीहरूले औषधिको चरम अभावको मौका छोपेर सरकारले निःशुल्क बाँड्ने औषधिमा मूल्य टाँसेर बेच्न थालेका छन्। पसलेहरूले मूल्य दोब्बर तेब्बर बनाएर औषधि बेच्न थालेको पनि भेटिएको छ।
कालोबजारीमा जे पनि
कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा सुपथ मूल्यमा सामग्री उपलब्ध नगराउनेलाई १० वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ। बजारमा भने मूल्य वृद्धि नभएको सामग्री भेट्नै सकिंदैन। अवैध बाटो भएर भारतबाट आइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मात्र होइन यहीं उत्पादन हुने दाल, चामल, चिनीको पनि मूल्य आकाशिएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन अत्यावश्यक खाद्यान्न र जीवन रक्षक औषधिको अभाव सिर्जना गराउनु अमानुषिकताको पराकाष्ठा भएको बताउँछन्। “कालोबजारमा भने जति पनि पाइने अवस्था सिर्जना गरिएको छ”, महर्जन भन्छन्, “योभन्दा ठूलो अपराध अरू के हुन्छ?”
अन्तर्राष्ट्रिय चासो
संकट गहिरिंदै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बोल्न थालेको छ। नेपाल मामिलामा बोल्न छाडेको अमेरिकाले समेत १९ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गरेर मानवीय संकटबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो। जाडोयाम शुरू भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूकम्प पीडितहरूका लागि राहत पठाउन नसकेको प्रति अमेरिकाले चिन्ता जनाएको छ।
राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले नेपालमा पाँच वर्ष मुनिका तीन लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई चिसोका कारण गम्भीर रोग लाग्ने खतरा रहेको जनाएको छ। युनिसेफका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित दुई लाखभन्दा बढी परिवार १५ सय मीटर उँचाइमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन्। औषधि र खोपको अभाव भएकोले संकट निम्तिने चेतावनी युनिसेफले दिएको छ। आगामी दुई महीनाभित्र जन्मिने १ लाख २५ हजार शिशुको स्वास्थ्य पनि खतरामा पर्न सक्ने युनिसेफले जनाएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा दाउराको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ। दाउरा बाल्दा निस्किने धूवाँ निमोनियाको प्रमुख कारक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। दम रोगीका लागि त धूवाँ अति नै हानिकारक हुने राष्ट्रिय क्षय रोग केन्द्रका छाती रोग विशेषज्ञ डा. शरतचन्द्र बर्मा बताउँछन्।
नेपालमा मानवीय संकट निम्तिएको लक्षणहरू स्पष्ट हुँदै गएपछि राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरेर अवस्थाप्रति सरोकार जनाएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा नेपालको मानवीय संकटको विषयमा छलफल भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जर्मन सहयोग नियोग, जर्मनीको अर्को सहयोग निकाय केएफडब्लू, यूएन एड, यूएनएफपीए, बेलायती सहयोग नियोग र कोरिया सहयोग नियोगले २३ मंसीरमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नेपालको मानवीय संकट तत्काल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नाकाबन्दी लगाएको भारतको राज्यसभामा समेत विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालमा उत्पन्न समस्याबारे विपक्षी दलहरूलाई जवाफ दिनु पर्यो। २१ मंसीरमा भएको छलफलमा सांसद्हरूले भारत सरकारले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीलाई लिएर चर्को असहमति राखेका थिए। छलफलमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद् मणिशंकर अच्चयरले भने, “बच्चाहरूलाई तिमीहरू स्कूल जान सक्दैनौ, किनभने भारतले रोकेको छ भनेर बताइएको छ। गृहिणीहरूलाई भनिएको छ, तिमीले इन्धन र औषधि पाउँदिनौ, किनभने भारतले रोकेको छ। यस्तो व्यवहारले हामीले के पाएका छौं?”
साथमा सुरेश विडारी, वीरगञ्ज
औषधि किनेर खाल्डोमा
अस्पतालका स्टोर प्रमुख तीर्थराज थापाले नष्ट गरिएका औषधिको प्रयोग सकिने म्याद सन् २०१२, २०१३, २०१४ र २०१५ रहेको बताए। जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. विष्णुबहादुर बस्नेतले भने तीन वर्ष पुराना औषधि डोजर लगाएर अस्पताल नजिकै गाडिएको बताए। (हे. फोटो) औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ फर्मासिष्ट पानबहादुर क्षेत्री भने औषधिलाई तीन वर्षसम्म एउटै स्टोरमा राख्न सम्भव नहुने बताउँछन्।
तेह्रथुममा औषधि अभाव नरहेको डा. बस्नेतको भनाइ छ। उनले अघिल्लो वर्षको बजेटबाट टेन्डरमार्फत गत असारमा किनेको रु.१५ लाखको औषधि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा बाँडिएको बताए। अस्पतालका कर्मचारीहरू भने क्षेत्रीय स्टोर, आपूर्ति महाशाखालगायतका ठाउँबाट म्याद सकिन लागेका औषधि ल्याइँदा समस्या निम्तिएको बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कर्मचारी भन्छन्, “अस्पताल प्रमुखको मिलेमतोमा म्याद सकिन लागेका सस्तो औषधि ल्याइएका थिए।”
के हो मानवीय संकट?
बाँच्नका लागि नभई नहुने आधारभूत वस्तु तथा सेवा समेत उपलब्ध नहुने अवस्था हो, मानवीय संकट। यस्तो संकटको शुरुमा नाजुक अवस्थाका बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थाका मानिस बढी प्रभावित हुन्छन्। मानवीय संकटका वेला विभिन्न कारणले औषधि, खाद्यान्न, बासस्थान, आपूर्ति व्यवस्था, दैनिक जीवन र सुरक्षाको अवस्था प्रभावित हुन पुग्छ।
मानवीय संकट मानव सिर्जित र प्राकृतिक हुन्छ। त्यसबाहेक प्राकृतिक–मानव सिर्जित मानवीय संकट पनि हुन्छ। सशस्त्र द्वन्द्व, आगलागी, औद्योगिक दुर्घटना, विमान/रेल दुर्घटना आदि मानव सिर्जित संकट हुन् भने भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखीबाट आइलाग्ने संकट प्राकृतिक हुन्। त्यसैगरी, बाढी–पहिरो, खडेरी, भोकमरी जस्ता संकट मानव र प्रकृति दुवैका कारण देखा पर्छन्। यस्तो वेला जीवनको क्षति, विस्थापन, आर्थिक तथा सामाजिक विग्रह, हिंसा आदि हुने भएकाले ठूलो मात्रामा सहयोग चाहिन्छ। यस्तो मानवीय संकटमा राजनीतिक र सैनिक सहयोगको खाँचो पर्छ।
अँध्यारोमा भारतीय
आफ्नै देशको नाकाबन्दीका कारण झण्डै ७ हजार भारतीय संसार देख्नबाट वञ्चित भए।
घाउ चाँडै निको हुने भएकाले जाडो मौसम आँखा शल्यक्रियाका लागि उपयुक्त मानिन्छ। तर, आवागमन असहज भएपछि धेरै बिरामी शल्यक्रियाको मिति सारिरहेका छन्। नाकाबन्दी झेल्दै शल्यक्रियाका लागि अस्पताल आइपुगेका उत्तरप्रदेशका करण यादव (५५) कतिपय आफ्ना छिमेकी डरकै कारण रोग पालेर बसिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालमा अशान्ति छ भनेर अस्पताल आउनै डराइरहेका छन्।”
मोतियाबिन्दु उपचारका लागि ख्याति कमाएको यो अस्पतालमा भारतीय बिरामीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। भारतमै प्रशस्त अस्पताल भए पनि सुलभ मूल्यमा स्तरीय सेवा र बिरामी मैत्री वातावरणका कारण भारतीय बिरामीहरू उल्लेख्य संख्यामा सीमावारि भैरहवा आउने गरेका छन्।
सानोतिनो उपचारका लागि पनि विदेश धाउने प्रवृत्ति देखिए पनि आँखा उपचारको हकमा भने यो अस्पताल विदेशीको आकर्षण बन्दै गएको अस्पताल प्रमुख निर्देशक डा. सल्मा केसी राई बताउँछिन्। २०४० सालमा स्थापित यो अस्पताल नेपाल नेत्र ज्योति संघले सञ्चालन गरिरहेको छ।
हालसम्म ५२ लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार गरिसकेको अस्पतालले ६ लाखभन्दा बढीको शल्यक्रिया गरिसकेको छ। अस्पतालको सेवा लिनेमध्ये झ्ाण्डै आधाजसो भारतीय नागरिक छन्। वार्षिक सरदर १ लाख ९४ हजार बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालमा ३३ हजारले शल्यक्रियामार्फत संसार देख्न पाइरहेका छन्।
दीपक ज्ञवाली, बुटवल
जोखिममा गर्भवती
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, काठमाडौं मोडेल अस्पताल
महाभूकम्पबाट प्रभावित महिलाहरूले नाकाबन्दीका कारण आवश्यक औषधि र खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन्। त्रिपालमा बसिरहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुहरूले पौष्टिक आहार र न्यानो आवास पाएका छैनन्। गर्भवतीहरूले आइरन, क्याल्सियम ट्याब्लेट र टिटानसको सुई पाएका छैनन् भने सुत्केरीहरू हेरचाह र सुरक्षाबाट वञ्चित छन्। यातायात अभाव हुँदा महिलाहरू अस्थायी आवासमै जोखिम मोलेर सुत्केरी हुन बाध्य छन्।
स्टागफ्लेसनको जोखिम!
चार महीनायता यस्तै स्थिति देखा परेकाले आफ्नो प्रतिवेदनमा 'स्टागफ्लेसन' शब्द प्रयोग गरिएको राष्ट्र ब्यांकको भनाइ छ। त्यसअनुसार साउनमा ६.९ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि कात्तिकमा १०.४ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात्, मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, तर राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढेको छैन। व्यापार–व्यवसाय चौपट छ। वस्तु तथा सेवाको राष्ट्रिय उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्ने संभावना कम छ। “अवस्था विश्लेषणबाट यस्तो स्थितिलाई हामीले स्टागफ्लेसन भन्यौं”, राष्ट्र ब्यांकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा भन्छन्, “अवस्था यस्तै रहे मूल्यमा चाप बढ्दै जान्छ, उत्पादन बढ्दैन र स्टागफ्लेसनले जरा गाड्छ पनि भनेका छौं।”
मूल्य वृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढ्दा अनुपयुक्त मौद्रिक नीतिका कारणले स्टागफ्लेसन हुन्छ। तर, थापा मौद्रिक नीतिका कारण स्टागफ्लेसनको अवस्था नआएको बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांकले अहिलेसम्म रु.२६० अर्ब तरलता खिचिसक्दा र वाणिज्य ब्यांकलाई रु.५५ करोड ब्याज बुझ्ााइसक्दा पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “आपूर्तिमा समस्या भएका कारण यो अवस्था आएको हो।”
यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको जनजीविका महँगो बन्छ। जस्तो, अब दाउरा बाल्दा वा कालोबजारबाट ग्याँस किन्दा महँगो पर्छ। राष्ट्र ब्यांककै तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तेल/घ्यू गेडागुडी/दाल, दूध/अण्डा, मरमसला र लत्ताकपडा तथा जुत्ताको मूल्य बढिसकेको देखाएको छ। समग्रमा महँगी १०.४ प्रतिशत बढेको छ। तर, यो अवधिमा सर्वसाधारण र ज्यालादारी मजदूरको रोजगारी गुमेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा चार लाख र उद्योग क्षेत्रमा अढाइ लाख रोजगारी गुमेको छ। “रोजगारी गुम्दा सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ”, अर्थशास्त्री शंकर शर्मा भन्छन्, “भूकम्पबाट सात लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि जाने अनुमान रहेकोमा नाकाबन्दीका कारण थप आठ लाख गरीबीको रेखामुनि जानेछन्।”
थापा यसबाट गरिखाने वर्गलाई मर्का परेको बताउँछन्। यो वर्गको जीवन निर्वाह त्यसै पनि कष्टपूर्ण हुन्छ। उनीहरूका छोराछोरीको लालनपालन, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ आदि कठिन हुन्छ। अहिले कृत्रिम तरीकाले भाउ बढेका कारण एउटा चार/पाँच वर्षको बच्चाको लागि ज्याकेट किन्न गाह्रो छ, गरीबका छोराछोरी जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थशास्त्री शर्मा भन्छन्, “अब खाद्य असुरक्षा हुन सक्छ, कुपोषण जस्ता समस्या देखिन्छन्, स्वास्थ्यमा असर पर्छ।”
लोकमणि राई
रमझम
