'संविधान खोस्टो बन्ने खतरा छ'

Share:
  

६ दशक लामो वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भरतमोहन अधिकारी करीब तीन दशक सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को स्थायी समितिमा रहे। वामपन्थी दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै २०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगका सदस्य भए। एमालेको तर्फबाट दुई पटक उपप्रधानमन्त्री सहित चार पटक मुलुकको अर्थमन्त्री समेत बने। यस अवधिमा पार्टीभित्र संवेदनशील तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा उनको भूमिका प्रभावशाली रह्यो। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट सक्रिय जिम्मेवारीबाट विदा लिएर उनी यतिवेला संसद् सदस्य छन्। अर्थशास्त्र र कानूनका ज्ञाता अधिकारीले हिमाल सँगको कुराकानीमा मुलुकको वर्तमान समस्या, सम्भावित संकट र समाधानबारे आफ्नो गहिरो बुझाइ प्रष्ट्याउने जमर्को गरेका छन्। अन्तर्वार्ताको संक्षेप :

किरण नेपाल।
भरतमोहन अधिकारी, नेता, नेकपा (एमाले)
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

म यतिवेला मुलुकका चार प्राथमिकता देख्छु। पहिलो, महाभूकम्प पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुरा। आठ महीनापछि बल्ल प्राधिकरण विधेयक पारित भएको छ। अब सरकारले 'फास्ट ट्रयाक' मा काम गर्नुछ। दोस्रो, भारतको नाकाबन्दीबाट अर्थतन्त्रमा पारेको असर विरुद्ध जुध्ने। यसका लागि भारत र चीन दुवैसँग तत्काल नाका खोल्ने कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण भारत आफ्नो अडानबाट शिफ्ट भएको छ। तेस्रो, देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने। र, चौथो संविधानको कार्यान्वयन।

संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले ६ महीनाभित्र संघीय आयोग बनाउनुपर्नेछ। ८ माघ २०७४ मा यो व्यवस्थापिकाको आयु सकिनुअघि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आवश्यक ऐन बनाउने, प्रान्त, गाउँ र नगरको नक्शा कोर्ने र अर्को चुनाव गरिनुपर्छ। तर, संविधान कार्यान्वयनको तीन महीना केही नगरी गुजि्रसक्यो। यसले जनअपेक्षा विपरीत अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछ। यसतर्फ अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयन ओझेल पर्नुको कारण चाहिं के हो?

दोस्रो संविधानसभाको जनादेशपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार र संविधान निर्माणमा अठोट देखियो, जसले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दललाई समेत तान्यो। संविधान मस्यौदा समिति कार्यदलको सदस्यका रुपमा म हरेक दफा लेखनमा सहभागी छु। चार पार्टीको सहकार्यमा १६ बुँदे बन्यो र ३ असोजमा संविधान जारी भयो।

दुःखको कुरा; जब संविधान जारी भयो, कांग्रेस र एमाले बीचको एकता टुट्यो। प्रधानमन्त्री चुनावकै वेला मैले भनेको थिएँ, एमाले र कांग्रेस टाढिए अब संकट शुरु भयो। अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्था आएको छ। दुई प्रमुख दलबीचको दूरीले ध्रुवीकरण बढाउँछ, जसले राजनीति संविधान कार्यान्वयन भन्दा पनि सत्ता परिवर्तनतिर जान्छ। संविधानले यो सरकार ६ महीना जोगाएकाले हरेक ६ महीनापछि सरकार फेर्ने खेल शुरु हुन्छ। पहिले, मनमोहन अधिकारीको सरकार हटाएपछि शेरबहादुर देउवाले त्यही गरे। त्यसपछिका चार वर्ष सरकार बदल्नेे खेल भइरह्यो। म त्यही इतिहास दोहोरिने खतरा देख्छु।

के हो त संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानबिन्दु?

विज्ञका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि झण्डै २०० नयाँ कानून निर्माणका साथै उत्तिकै संख्यामा पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक देश भए पनि राज्य सञ्चालनमा विभेद कायमै छन्। महिला–पुरुष, दलित–गैरदलित, मधेशी–पहाडे, गाउँ–शहरबीच विभेद छ। लोकतन्त्र विभेदका आधारमा होइन, सहमति र सहकार्यमा चल्छ। भारतमा जवाहरलाल नेहरूले 'न्याशनल इन्टिग्रेसन काउन्सिल' बनाए जस्तै हामीले पनि यहाँका जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र समुदाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित परिषद्मार्फत राष्ट्रिय एकीकरण गर्न सक्नुपर्छ।

केही गलत तत्व सक्रिय होलान् तर यतिवेला मधेशी समुदायले हामीलाई अन्याय भयो भन्ने महसूस गरेका छन्। त्यसैले एमाले–कांग्रेस–एमाओवादीले संयुक्त रुपमा सामाजिक सद्भाव जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। उनीहरूको मन जितेर यो देश तिमीहरूको पनि हो भन्ने आभास दिलाउन सक्नुपर्छ। संसद् र पार्टी संरचना परिचालन गर्दै विकासका प्याकेज लैजानुपर्छ। स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्छ। अहिले कति ठाउँमा गहुँ लगाउन मल छैन, त्यस्ता समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।

म पनि महोत्तरीको गाउँमा जन्मेको हुँ। तर, त्यहाँका जनताले आफू र भरतमोहनबीच फरक बताइरहँदा मलाई पनि दुखेको छ। उनीहरूका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ। मधेशकेन्द्रित दलसँग सार्थक वार्ता गर्नुपर्छ।

भर्खरै, मोर्चाका नेताहरू भारत गए। त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्षले उनीहरूलाई हिमाल, पहाड र तराई जोडेर प्रदेश बनाउनुस् भनिदिए। तराई र पहाड जोड्नै हुन्न भन्नेहरू अहिले त्यही ठाउँमा आइसके। त्यसैले यतिवेला कांग्रेस–एमाले मिल्ने हो भने नाका खोल्न र संविधान संशोधन गर्न स्थिति अनुकूल छ।

अर्को प्रस्थानबिन्दु भनेको एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने हो। एमालेले सरकारमा उसको हैसियत अनुसार हिस्सा दिनुपर्छ। संविधान जारी गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले साथ दिए जस्तै कार्यान्वयनमा कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ। एमाओवादी लगायतका दल पनि एक हुनुपर्छ।

तपाईंको व्यक्तिगत चाहनासँग अहिलेको राजनीतिक वास्तविकता मेल खाला र?

भर्खरै, राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि बोलाएको छलफलमा कांग्रेस आएन। संविधान निर्माण गर्नेहरूले कार्यान्वयनको दायित्व पनि लिनुपर्छ। निराशाको तस्वीर देखिएला तर, जुन प्रकारले घटनाक्रम बढिरहेको छ, त्यसले राजनीतिक अस्थिरतासँगै संविधानलाई कागजको खोस्टो मात्र बनाउने खतरा छ। मुलुकलाई अन्योलमा धकेल्ने चलखेल भइरहेको छ, एमाले र कांग्रेस सतर्क हुनुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयनमा एमाले–कांग्रेसले बेवास्ता नै गरेका हुन् त?
नचाहेरै पनि यस्तो भइरहेको हुनसक्छ। तर, सत्य के हो भने एमाले नेतृत्वको यो सरकार वा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको संविधान कार्यान्वयनमा चिन्ता देखिएन। तपाईंले कांग्रेस र एमाले बैठकमा संघीय आयोग गठनको विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको सुन्नुभएको छ? दोष दुवै दलको होइन, परिस्थिति नै त्यस्तो बन्दैछ। विदेशी शक्तिहरू दुई पार्टीबीच ध्रुवीकरण गराउन लागेका छन्। दुई दल नमिल्दा संघीय आयोग बन्दैन। संविधान संशोधन नै हुँदैन। परस्पर नयाँ–नयाँ घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा संविधान कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेको छैन। यस्तो खेलप्रति नयाँ पुस्ता सचेत हुनुपर्छ।

देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका सहयात्री कांग्रेस–एमाले टाढिने अनि संघीयता र गणतन्त्रविरोधी शक्ति मिल्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो त?
दुई दलको सहकार्यको जगमा संविधान बन्यो। अब, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि दुई दलकै हो। तर, नेताहरूमा परिपक्वताको कमी देखियो। कम्तीमा संविधानको कार्यान्वयनसम्म उनीहरू सँगसँगै हिंड्नुपर्थ्याे। इतिहासले दुई दललाई बाँधेको छ।

तर, दुई दल टाढिंदा एमालेलाई सरकार बनाउनुपर्ने, जसका निम्ति जसको साथ पनि स्वीकार्य भयो। सत्ता र प्रतिपक्षको कांग्रेसमा बलियो प्रतिपक्ष बनाउन मधेशीलाई लिने, एमाले र एमाओवादी फुटाउनुपर्ने र कमल थापा उचाल्ने खेल भयो।

तपाईंको अर्थ देश अस्थिरतातर्फ धकेलिंदैछ?

संविधान निर्माणमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि म सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाललाई बधाई दिन चाहन्छु। इतिहासले उहाँहरूलाई सम्झन्छ। तर, उहाँहरूलाई संविधान कार्यान्वयनको बाँकी भूमिकाको बोध भएन।

कांग्रेसका युवापिंढीले गल्ती भयो भने। एमाले सरकारमा जानुपर्ने बताए। तर कांग्रेसका नेताहरूमा अपरिपक्वता देखियो। यदि, कांग्रेस–एमाले एकठाउँमा आएको भए यो वेला उच्चस्तरीय आयोग बनाएर संविधानका ऐनहरूको छलफल भइरहेको हुन्थ्यो।

भोलि संविधान बनाउँदा प्रान्त र केन्द्रको आयस्रोतको बाँडफाँड कसरी होला? भूगोल र सांस्कृतिक नक्शांकनका लागि विज्ञहरूको आयोग बनाएर छलफल गराउने वेला हो यो। गफ गरेर संघीयता लागू हुँदैन। मुलुकमा संघीयताको प्रयोग नयाँ भएकाले यसका लागि आवश्यक संरचना बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि कांग्रेसभित्रैको एक तप्का र बाहिर पनि संसदीय व्यवस्थामा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' का लागि सशक्त प्रतिपक्षको आवाज उठेको थियो। यसले पनि उसलाई प्रतिपक्षमा बस्न दबाब दिएको त होइन?

सामान्य अवस्थाको संसदीय प्रजातन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ। तर, हामी यतिवेला असामान्य अवस्थामा छौं। संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतकै उदाहरण लिऊँ। दोस्रो विश्वयुद्धताका प्रधानमन्त्री भएका विस्टन चर्चिलले क्याबिनेटमै प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ल्याए। राष्ट्रिय सरकार बनाए। किनभने त्यो असाधारण समय थियो। संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बाँकी नै रहेको अवस्थामा सशक्त प्रतिपक्षको कुरा गर्नु बचकना सोच हो।

मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन प्याकेजमा 'डिल' हुनुपर्ने भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन नहुँदाका जोखिमबारे दलहरू जानकार नभएकै हुन्?

मधेशी, जनजाति, महिला, दलितका सन्दर्भमा यो संविधानले पहिलेभन्दा थुप्रै अधिकार व्यवस्था गरेको छ। राम्रा कुराको प्रचार भइरहेको छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा संशोधन विधेयक तयार छ। सीमांकनबारे भारतले पनि बोलिसक्यो। सरकारले पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाएर तीन महीनाभित्र टुंगियो भन्ने गरी बीचको बाटो निकालिएको छ। विश्व समुदाय भारतीय नाकाबन्दीको चाँडै अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ। नाकाबन्दी गरिरहेको भारत पनि नेपालको समस्या समाधान होस् भन्दैछ। मधेश आन्दोलन समाधान गर्ने यो उपयुक्त मौका हो। मौका सदुपयोग गर्न पनि दुई दल एकठाउँ आउनुपर्छ।

मधेश आन्दोलन सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार र मोर्चामा राजनीतिक इमानदारी कत्तिको देख्नुहुन्छ?

तराईमा एक प्रदेश भन्ने, पहाडे खेद्ने, काठमाडौंविरुद्ध साम्प्रदायिक भाव उठाउने कुरा नराम्रो हो। उपेन्द्र यादव मसँगै उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यदि उहाँ राष्ट्रिय नेता हुने हो भने चिन्तन पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ। मलाई महोत्तरीको माया छ भने उहाँलाई पोखराको माया किन नलाग्ने? आन्दोलनकारी मधेशी नेतृत्वमा तत्कालको फाइदाका लागि किन साम्प्रदायिक नहुने भन्ने गलत सोच हावी भएको देखिन्छ। सदियौंदेखि पहाडे–मधेशीबीच सद्भाव नबिथोलिएको देश हो, नेपाल।

कांग्रेस–एमाले ठूलो जनसमर्थन र इतिहास बोकेका पार्टी हुन्। कसैले सद्भाव भड्काउँछ भने सम्हाल्ने काम पनि उनीहरूकै हो। देश बचे मात्र राजनीति रहन्छ।

तपाईंले भन्नुभएको अस्थिरताले कुन हदसम्मको जोखिम निम्त्याउन सक्छ?

यदि दुई वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने वास्तविक दुर्दिन भोग्नुपर्नेछ। पुर्खाहरूले जोगाएको अखण्डतामा खतरा आउन सक्छ। राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता खल्बलिने खतरा पनि देखिरहेको छु। म नयाँ पुस्तालाई अबका दिन अँध्यारो छ भन्न चाहन्न। तर, वेलैमा सचेत चाहिं गराउँछु।

**पार्टीको कुनै जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्न। तर, अनौपचारिक संवाद र संसद् सदस्यको नाताले सत्ता र प्रतिपक्षमा तपाईंले भनेअनुसार गम्भीरता पाउनुभएको छ? **

एमालेका नयाँ पिंढी राष्ट्र, राष्ट्रियता, विकास, लोकतन्त्र, समावेशीपूर्ण नयाँ नेपाल बनाउनुपर्ने कुरा गर्छन्। त्यसमा कांग्रेसको सहयात्रा जरुरी छ। कांग्रेसका नौजवानहरू पनि हामीभन्दा राम्रो बोल्छन्। यी युवाहरूले जोडदार रुपमा राष्ट्रको प्रमुख मुद्दामा छलफल चलाउनुपर्छ।

केही दिनपछि नाकाबन्दी खुल्ला। त्यसपछि समाजमा सम्झ्ाना मात्रै बाँकी रहन्छन् या प्रभाव अलि परसम्म पर्ला?

खुशी नै मान्नुपर्छ, नाकाबन्दीप्रति भारतीयको 'स्ट्याण्ड सिफ्ट' भएको छ। आखिर; भारत के चाहन्छ, हामी के दिन सक्छौं, के सक्दैनौं? प्रष्ट पार्नुपर्छ। ऊसँग नयाँ सन्धि, सम्झौता गर्नुपर्छ।

गत अप्रिलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा भारत–चीनबीच १४ बुँदे सम्झौता भयो। लिपुलेकलाई मुद्दा बनाइयो। चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय आर्थिक करिडोर बनाउने कुरा पनि निस्कियो। तीन देशबीच सडक, विद्युत् मार्गका कुरा पनि सुनिएका छन्। चीन र भारतले खर्बौको व्यापार गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि यी दुई देशसँग नयाँ उँचाइमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु हाम्रो दायित्व हो। भारतले नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन। यो कुरामा भारत प्रष्ट हुनुपर्छ।

दुःखको कुरा, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध परराष्ट्र सचिव, राजदूत, रअका प्रतिनिधिसँग 'डिल' हुन थाल्यो। 'डिलिङ' त राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ। भन्नुपर्छ, हामी भारतका 'वेस्टफ्रेण्ड' हौं। तर, तपाईंले पनि राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपाललाई स्वतन्त्र देशको हैसियतमा व्यवहार गर्नुपर्छ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा

६ दशक लामो वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय भरतमोहन अधिकारी करीब तीन दशक सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को स्थायी समितिमा रहे। वामपन्थी दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै २०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगका सदस्य भए। एमालेको तर्फबाट दुई पटक उपप्रधानमन्त्री सहित चार पटक मुलुकको अर्थमन्त्री समेत बने। यस अवधिमा पार्टीभित्र संवेदनशील तथा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा उनको भूमिका प्रभावशाली रह्यो। एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट सक्रिय जिम्मेवारीबाट विदा लिएर उनी यतिवेला संसद् सदस्य छन्। अर्थशास्त्र र कानूनका ज्ञाता अधिकारीले हिमाल सँगको कुराकानीमा मुलुकको वर्तमान समस्या, सम्भावित संकट र समाधानबारे आफ्नो गहिरो बुझाइ प्रष्ट्याउने जमर्को गरेका छन्। अन्तर्वार्ताको संक्षेप :

किरण नेपाल।
भरतमोहन अधिकारी, नेता, नेकपा (एमाले)
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

म यतिवेला मुलुकका चार प्राथमिकता देख्छु। पहिलो, महाभूकम्प पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुरा। आठ महीनापछि बल्ल प्राधिकरण विधेयक पारित भएको छ। अब सरकारले 'फास्ट ट्रयाक' मा काम गर्नुछ। दोस्रो, भारतको नाकाबन्दीबाट अर्थतन्त्रमा पारेको असर विरुद्ध जुध्ने। यसका लागि भारत र चीन दुवैसँग तत्काल नाका खोल्ने कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण भारत आफ्नो अडानबाट शिफ्ट भएको छ। तेस्रो, देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने। र, चौथो संविधानको कार्यान्वयन।

संविधान कार्यान्वयनका लागि हामीले ६ महीनाभित्र संघीय आयोग बनाउनुपर्नेछ। ८ माघ २०७४ मा यो व्यवस्थापिकाको आयु सकिनुअघि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आवश्यक ऐन बनाउने, प्रान्त, गाउँ र नगरको नक्शा कोर्ने र अर्को चुनाव गरिनुपर्छ। तर, संविधान कार्यान्वयनको तीन महीना केही नगरी गुजि्रसक्यो। यसले जनअपेक्षा विपरीत अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछ। यसतर्फ अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयन ओझेल पर्नुको कारण चाहिं के हो?

दोस्रो संविधानसभाको जनादेशपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार र संविधान निर्माणमा अठोट देखियो, जसले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दललाई समेत तान्यो। संविधान मस्यौदा समिति कार्यदलको सदस्यका रुपमा म हरेक दफा लेखनमा सहभागी छु। चार पार्टीको सहकार्यमा १६ बुँदे बन्यो र ३ असोजमा संविधान जारी भयो।

दुःखको कुरा; जब संविधान जारी भयो, कांग्रेस र एमाले बीचको एकता टुट्यो। प्रधानमन्त्री चुनावकै वेला मैले भनेको थिएँ, एमाले र कांग्रेस टाढिए अब संकट शुरु भयो। अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्था आएको छ। दुई प्रमुख दलबीचको दूरीले ध्रुवीकरण बढाउँछ, जसले राजनीति संविधान कार्यान्वयन भन्दा पनि सत्ता परिवर्तनतिर जान्छ। संविधानले यो सरकार ६ महीना जोगाएकाले हरेक ६ महीनापछि सरकार फेर्ने खेल शुरु हुन्छ। पहिले, मनमोहन अधिकारीको सरकार हटाएपछि शेरबहादुर देउवाले त्यही गरे। त्यसपछिका चार वर्ष सरकार बदल्नेे खेल भइरह्यो। म त्यही इतिहास दोहोरिने खतरा देख्छु।

के हो त संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानबिन्दु?

विज्ञका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि झण्डै २०० नयाँ कानून निर्माणका साथै उत्तिकै संख्यामा पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक देश भए पनि राज्य सञ्चालनमा विभेद कायमै छन्। महिला–पुरुष, दलित–गैरदलित, मधेशी–पहाडे, गाउँ–शहरबीच विभेद छ। लोकतन्त्र विभेदका आधारमा होइन, सहमति र सहकार्यमा चल्छ। भारतमा जवाहरलाल नेहरूले 'न्याशनल इन्टिग्रेसन काउन्सिल' बनाए जस्तै हामीले पनि यहाँका जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र र समुदाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित परिषद्मार्फत राष्ट्रिय एकीकरण गर्न सक्नुपर्छ।

केही गलत तत्व सक्रिय होलान् तर यतिवेला मधेशी समुदायले हामीलाई अन्याय भयो भन्ने महसूस गरेका छन्। त्यसैले एमाले–कांग्रेस–एमाओवादीले संयुक्त रुपमा सामाजिक सद्भाव जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। उनीहरूको मन जितेर यो देश तिमीहरूको पनि हो भन्ने आभास दिलाउन सक्नुपर्छ। संसद् र पार्टी संरचना परिचालन गर्दै विकासका प्याकेज लैजानुपर्छ। स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्छ। अहिले कति ठाउँमा गहुँ लगाउन मल छैन, त्यस्ता समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ।

म पनि महोत्तरीको गाउँमा जन्मेको हुँ। तर, त्यहाँका जनताले आफू र भरतमोहनबीच फरक बताइरहँदा मलाई पनि दुखेको छ। उनीहरूका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ। मधेशकेन्द्रित दलसँग सार्थक वार्ता गर्नुपर्छ।

भर्खरै, मोर्चाका नेताहरू भारत गए। त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्षले उनीहरूलाई हिमाल, पहाड र तराई जोडेर प्रदेश बनाउनुस् भनिदिए। तराई र पहाड जोड्नै हुन्न भन्नेहरू अहिले त्यही ठाउँमा आइसके। त्यसैले यतिवेला कांग्रेस–एमाले मिल्ने हो भने नाका खोल्न र संविधान संशोधन गर्न स्थिति अनुकूल छ।

अर्को प्रस्थानबिन्दु भनेको एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने हो। एमालेले सरकारमा उसको हैसियत अनुसार हिस्सा दिनुपर्छ। संविधान जारी गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले साथ दिए जस्तै कार्यान्वयनमा कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ। एमाओवादी लगायतका दल पनि एक हुनुपर्छ।

तपाईंको व्यक्तिगत चाहनासँग अहिलेको राजनीतिक वास्तविकता मेल खाला र?

भर्खरै, राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि बोलाएको छलफलमा कांग्रेस आएन। संविधान निर्माण गर्नेहरूले कार्यान्वयनको दायित्व पनि लिनुपर्छ। निराशाको तस्वीर देखिएला तर, जुन प्रकारले घटनाक्रम बढिरहेको छ, त्यसले राजनीतिक अस्थिरतासँगै संविधानलाई कागजको खोस्टो मात्र बनाउने खतरा छ। मुलुकलाई अन्योलमा धकेल्ने चलखेल भइरहेको छ, एमाले र कांग्रेस सतर्क हुनुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयनमा एमाले–कांग्रेसले बेवास्ता नै गरेका हुन् त?
नचाहेरै पनि यस्तो भइरहेको हुनसक्छ। तर, सत्य के हो भने एमाले नेतृत्वको यो सरकार वा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको संविधान कार्यान्वयनमा चिन्ता देखिएन। तपाईंले कांग्रेस र एमाले बैठकमा संघीय आयोग गठनको विषयले छलफलमा प्रवेश पाएको सुन्नुभएको छ? दोष दुवै दलको होइन, परिस्थिति नै त्यस्तो बन्दैछ। विदेशी शक्तिहरू दुई पार्टीबीच ध्रुवीकरण गराउन लागेका छन्। दुई दल नमिल्दा संघीय आयोग बन्दैन। संविधान संशोधन नै हुँदैन। परस्पर नयाँ–नयाँ घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा संविधान कार्यान्वयन प्राथमिकतामा परेको छैन। यस्तो खेलप्रति नयाँ पुस्ता सचेत हुनुपर्छ।

देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका सहयात्री कांग्रेस–एमाले टाढिने अनि संघीयता र गणतन्त्रविरोधी शक्ति मिल्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो त?
दुई दलको सहकार्यको जगमा संविधान बन्यो। अब, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि दुई दलकै हो। तर, नेताहरूमा परिपक्वताको कमी देखियो। कम्तीमा संविधानको कार्यान्वयनसम्म उनीहरू सँगसँगै हिंड्नुपर्थ्याे। इतिहासले दुई दललाई बाँधेको छ।

तर, दुई दल टाढिंदा एमालेलाई सरकार बनाउनुपर्ने, जसका निम्ति जसको साथ पनि स्वीकार्य भयो। सत्ता र प्रतिपक्षको कांग्रेसमा बलियो प्रतिपक्ष बनाउन मधेशीलाई लिने, एमाले र एमाओवादी फुटाउनुपर्ने र कमल थापा उचाल्ने खेल भयो।

तपाईंको अर्थ देश अस्थिरतातर्फ धकेलिंदैछ?

संविधान निर्माणमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि म सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाललाई बधाई दिन चाहन्छु। इतिहासले उहाँहरूलाई सम्झन्छ। तर, उहाँहरूलाई संविधान कार्यान्वयनको बाँकी भूमिकाको बोध भएन।

कांग्रेसका युवापिंढीले गल्ती भयो भने। एमाले सरकारमा जानुपर्ने बताए। तर कांग्रेसका नेताहरूमा अपरिपक्वता देखियो। यदि, कांग्रेस–एमाले एकठाउँमा आएको भए यो वेला उच्चस्तरीय आयोग बनाएर संविधानका ऐनहरूको छलफल भइरहेको हुन्थ्यो।

भोलि संविधान बनाउँदा प्रान्त र केन्द्रको आयस्रोतको बाँडफाँड कसरी होला? भूगोल र सांस्कृतिक नक्शांकनका लागि विज्ञहरूको आयोग बनाएर छलफल गराउने वेला हो यो। गफ गरेर संघीयता लागू हुँदैन। मुलुकमा संघीयताको प्रयोग नयाँ भएकाले यसका लागि आवश्यक संरचना बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि कांग्रेसभित्रैको एक तप्का र बाहिर पनि संसदीय व्यवस्थामा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' का लागि सशक्त प्रतिपक्षको आवाज उठेको थियो। यसले पनि उसलाई प्रतिपक्षमा बस्न दबाब दिएको त होइन?

सामान्य अवस्थाको संसदीय प्रजातन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ। तर, हामी यतिवेला असामान्य अवस्थामा छौं। संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतकै उदाहरण लिऊँ। दोस्रो विश्वयुद्धताका प्रधानमन्त्री भएका विस्टन चर्चिलले क्याबिनेटमै प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ल्याए। राष्ट्रिय सरकार बनाए। किनभने त्यो असाधारण समय थियो। संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बाँकी नै रहेको अवस्थामा सशक्त प्रतिपक्षको कुरा गर्नु बचकना सोच हो।

मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन प्याकेजमा 'डिल' हुनुपर्ने भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन नहुँदाका जोखिमबारे दलहरू जानकार नभएकै हुन्?

मधेशी, जनजाति, महिला, दलितका सन्दर्भमा यो संविधानले पहिलेभन्दा थुप्रै अधिकार व्यवस्था गरेको छ। राम्रा कुराको प्रचार भइरहेको छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा संशोधन विधेयक तयार छ। सीमांकनबारे भारतले पनि बोलिसक्यो। सरकारले पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाएर तीन महीनाभित्र टुंगियो भन्ने गरी बीचको बाटो निकालिएको छ। विश्व समुदाय भारतीय नाकाबन्दीको चाँडै अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ। नाकाबन्दी गरिरहेको भारत पनि नेपालको समस्या समाधान होस् भन्दैछ। मधेश आन्दोलन समाधान गर्ने यो उपयुक्त मौका हो। मौका सदुपयोग गर्न पनि दुई दल एकठाउँ आउनुपर्छ।

मधेश आन्दोलन सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार र मोर्चामा राजनीतिक इमानदारी कत्तिको देख्नुहुन्छ?

तराईमा एक प्रदेश भन्ने, पहाडे खेद्ने, काठमाडौंविरुद्ध साम्प्रदायिक भाव उठाउने कुरा नराम्रो हो। उपेन्द्र यादव मसँगै उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यदि उहाँ राष्ट्रिय नेता हुने हो भने चिन्तन पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्छ। मलाई महोत्तरीको माया छ भने उहाँलाई पोखराको माया किन नलाग्ने? आन्दोलनकारी मधेशी नेतृत्वमा तत्कालको फाइदाका लागि किन साम्प्रदायिक नहुने भन्ने गलत सोच हावी भएको देखिन्छ। सदियौंदेखि पहाडे–मधेशीबीच सद्भाव नबिथोलिएको देश हो, नेपाल।

कांग्रेस–एमाले ठूलो जनसमर्थन र इतिहास बोकेका पार्टी हुन्। कसैले सद्भाव भड्काउँछ भने सम्हाल्ने काम पनि उनीहरूकै हो। देश बचे मात्र राजनीति रहन्छ।

तपाईंले भन्नुभएको अस्थिरताले कुन हदसम्मको जोखिम निम्त्याउन सक्छ?

यदि दुई वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने वास्तविक दुर्दिन भोग्नुपर्नेछ। पुर्खाहरूले जोगाएको अखण्डतामा खतरा आउन सक्छ। राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता खल्बलिने खतरा पनि देखिरहेको छु। म नयाँ पुस्तालाई अबका दिन अँध्यारो छ भन्न चाहन्न। तर, वेलैमा सचेत चाहिं गराउँछु।

पार्टीको कुनै जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्न। तर, अनौपचारिक संवाद र संसद् सदस्यको नाताले सत्ता र प्रतिपक्षमा तपाईंले भनेअनुसार गम्भीरता पाउनुभएको छ?

एमालेका नयाँ पिंढी राष्ट्र, राष्ट्रियता, विकास, लोकतन्त्र, समावेशीपूर्ण नयाँ नेपाल बनाउनुपर्ने कुरा गर्छन्। त्यसमा कांग्रेसको सहयात्रा जरुरी छ। कांग्रेसका नौजवानहरू पनि हामीभन्दा राम्रो बोल्छन्। यी युवाहरूले जोडदार रुपमा राष्ट्रको प्रमुख मुद्दामा छलफल चलाउनुपर्छ।

केही दिनपछि नाकाबन्दी खुल्ला। त्यसपछि समाजमा सम्झ्ाना मात्रै बाँकी रहन्छन् या प्रभाव अलि परसम्म पर्ला?

खुशी नै मान्नुपर्छ, नाकाबन्दीप्रति भारतीयको 'स्ट्याण्ड सिफ्ट' भएको छ। आखिर; भारत के चाहन्छ, हामी के दिन सक्छौं, के सक्दैनौं? प्रष्ट पार्नुपर्छ। ऊसँग नयाँ सन्धि, सम्झौता गर्नुपर्छ।

गत अप्रिलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा भारत–चीनबीच १४ बुँदे सम्झौता भयो। लिपुलेकलाई मुद्दा बनाइयो। चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय आर्थिक करिडोर बनाउने कुरा पनि निस्कियो। तीन देशबीच सडक, विद्युत् मार्गका कुरा पनि सुनिएका छन्। चीन र भारतले खर्बौको व्यापार गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि यी दुई देशसँग नयाँ उँचाइमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु हाम्रो दायित्व हो। भारतले नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन। यो कुरामा भारत प्रष्ट हुनुपर्छ।

दुःखको कुरा, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध परराष्ट्र सचिव, राजदूत, रअका प्रतिनिधिसँग 'डिल' हुन थाल्यो। 'डिलिङ' त राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ। भन्नुपर्छ, हामी भारतका 'वेस्टफ्रेण्ड' हौं। तर, तपाईंले पनि राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपाललाई स्वतन्त्र देशको हैसियतमा व्यवहार गर्नुपर्छ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा

comments powered by Disqus

रमझम