तीनै पक्षलाई बोझ

Share:
  
- विष्णु रिजाल
चार महीनाअघि नाराबाजीबाट शुरु भएर संविधानको मस्यौदा दहन र धर्ना हुँदै भारतीय नाकाबन्दीसम्म पुगेको मधेश आन्दोलन काठमाडौं, आन्दोलनकारी, दिल्ली र सबैलाई गह्रौं भइसकेको छ।

भानु भट्टराई
गुमेको जनाधार फर्काउने उपायको खोजीमा आन्दोलन थालेका मधेशकेन्द्रित दलहरू, आफ्नो दीर्घकालीन उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूलाई मलजल गरिरहेको भारत र आन्दोलनको सही मुकाबिला गर्न नसकेर अकर्मण्यता देखाइरहेको नेपाल सरकारका लागि बिसाउने उपयुक्त बहाना चाहिएको छ। सबभन्दा अक्करमा मधेशकेन्द्रित दलहरू परेका छन्, आफूले चाहे पनि आन्दोलन रोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले।

संविधान नबन्दै अधिकार हनन् गरेको हौवा फिंजाएर चर्काइएको आन्दोलन स्थगित गर्दाको परिणाम अर्को चुनावसम्म कुर्नै नपर्ने उनीहरूलाई थाहा छ। खासमा, अन्तरिम संविधानको जगमा टेकेर राज्यका सबै अंगमा मधेशीको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता यो संविधानले गरेको छ। मधेशमा राजनीति गर्ने मुद्दाको अभावमा परेका नेताहरू चाहिं यही संविधानलाई अचानोमा राखिरहेका छन्। गत निर्वाचनको पराजयले लखेटिरहेको उनीहरूले आगामी निर्वाचनसम्म जनतालाई आफूतिर आकर्षित गरिरहन आन्दोलन थालेको बुझन कठिन छैन।

भारतको भूल

संघीयता मधेशकेन्द्रित दलहरूको चाहना थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नउठेको र मूलधारका कुनै दलले उच्चारण नगरेको संघीयताको माग छिमेकी मुलुकको योजना र उपेन्द्र यादवको आन्दोलनको परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधानमा छिरेको स्पष्टै छ। संघीयता भयो पनि। अब मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समस्या परेको छ– आगामी निर्वाचनमा आफ्नो विजय नहुने हो भने संघीयताबाट के फाइदा? त्यसैले, अब जसरी पनि जित्ने आधार बनाउने मानसिकतामा छन्, मधेशी नेताहरू। सँगसँगै, होहल्ला गरे बराबरको उपलब्धि विना आन्दोलन फिर्ता लिंदा चुनाव अगावै खेदिनुपर्ने परिस्थितिमा छन्, उनीहरू। 'यसपटक उधारोमा हुँदैन, नगदमै हुनुपर्छ' भन्ने नारा त्यसैको द्योतक हो।

अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा जोडिंदै आएको छिमेकी भारत पनि मधेश मामिलामा नराम्ररी फँसेको छ। बाहिर 'नेपाल मामिला नेपाली आफैंले समाधान गर्नुपर्छ' भन्दै भित्रभित्रै प्रत्यक्ष हात हालेर भारतले भूल गर्‍यो। नेपालको 'समथर जति एउटै प्रदेश' भन्ने विचार नयाँदिल्लीका गुप्तचर र रणनीतिक अधिकारीहरूले नै मधेशी नेताहरूको दिमागमा हालिदिएको छर्लङ्ग भइसकेको छ। तर, नेपालका मूलधारका दलहरू त्यस्तो आत्मघाती कदममा सहमत हुन सक्दैनन् र सम्भव छैन भन्ने कुरा चार महीनामा दिल्लीले राम्रैसँग बुझेको छ। स–सानो काममा पनि आफूलाई गुहार्ने अनि आफ्नो सल्लाह अनुसरण गर्ने नेपालका नेताहरू राष्ट्रियताका मामिलामा दृढतापूर्वक उभिदिंदा भने दिल्लीलाई पछाडि फर्किने सुरक्षित बाटो चाहिएको छ। त्यो बाटो पहिल्याउने क्रममा दिल्लीले आफ्नो मुलुकको जनमतदेखि नेपालका मधेशी नेताहरूसम्मलाई 'कन्भिन्स' गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा सानो, अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित (अझ् भारतवेष्ठित), सामरिक स्वार्थविहीन र सदाबहार मित्रमाथि गरेको ज्यादतीको मूल्य भारतको लागि चर्को परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बढ्दो आलोचना, देशभित्रैको विरोध, संकट झ्ेलिरहेको छिमेकीसँगको कूटनीतिक असफलता आदिले रन्थनिएको दिल्ली छिटोभन्दा छिटो मधेश मामिलाको अवतरण चाहन्छ। उसले मधेशी नेताहरूलाई लैनचौर बोलाएर सम्झाउँदा नपुगेर दिल्लीमै बोलायो। मधेशी नेताहरू पनि दिल्लीमा भएका भित्री–बाहिरी परामर्शहरूबाट मधेश आन्दोलन भारतका लागि बोझ् बनेको बुझेर फर्केका छन्।

सरकारको अक्षमता

अर्थतन्त्रको लागि आन्दोलन कति बोझ् हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। मधेशमा आन्दोलन उठाउन कति ठूलो लगानी चाहिन्छ भन्ने दिल्लीलाई पनि पहिल्यै थाहा थियो। चार महीनामा पनि अपेक्षित जनसहभागिता नभएर लगानी खेर गइरहने परिस्थितिले पनि आन्दोलनको अवतरण आवश्यक भइसकेको छ। यता नेपाल सरकार मधेश आन्दोलनलाई लिएर अकर्मण्यताको शिकार बनिरहेको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिबाट सरकारको 'डिल' सन्तोषजनक छैन। सरकारका अधिकारीहरू चर्को भाषणमा सफलता खोजिरहेका देखिन्छन्। मधेश आन्दोलनको राजनीतिक निकासको प्रयासमा बाउन्ने भइरहेको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिन समेत सकिरहेको छैन।

आन्दोलनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रष्ट पारेर भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न र त्यसबाट सम्भावित मानवीय संकटसँग मुकाविला गर्न सरकार पूरै असफल देखिएको छ। फलस्वरुप, भारतले नेपालको नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति हाम्रो धारणा अमेरिका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघको जस्तै छ भन्न पाएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट लगातार आइरहेका उग्र अभिव्यक्तिहरूको आन्तरिक खपत त राम्रै भएको होला, तर कूटनीतिक रूपमा तिनले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउने काम मात्र गरेका छन्। बोली चर्को भए पनि व्यवहारमा सरकार कति डराइरहेको छ भन्ने चाहिं चीनसँगको पेट्रोलियम व्यापार सम्बन्धी सम्झौता प्रकरणले देखाइरहेको छ। चीनबाट तेल आउँछ भन्दै चलाइएको हर्षबढाइँ दुई–चार दिनमा सेलाएको छ।

मधेश आन्दोलनका सन्दर्भमा सरकार प्रशासनिक जिम्मेवारीमा पनि अक्षम देखिएको छ। बल प्रयोग गर्दा टाउको र छातीमा गोली हान्ने अनि बाँकी समयमा आन्दोलनका नाममा जस्तासुकै ज्यादती हुँदा पनि चूपचाप बसेको कारणले मधेशमा सरकार छ, छैन भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। एम्बुलेन्सबाट बिरामी थुतेर मार्ने, सवारी चालकलाई जिउँदै जलाउने, मोटरसाइकल चढेका युवामाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाउनेहरू सरकारको नजरमा पर्न सकेका छैनन्। अराजकताको भुमरीमा फँसेको मधेशमा दुई–चार जनाको समूहले सडक कब्जा गर्दा समेत सरकारले केही गर्न सकेको छैन। समग्रमा, मधेशमा सरकारको उपस्थिति छैन भन्दा हुन्छ।

मधेशमा जारी आन्दोलनबाट राष्ट्र विखण्डनको दुःस्वप्न देख्नेहरूलाई भने हौस्याएको छ। सरकार निरीह बनिदिंदा त्यस्ता तत्वले खुला सीमानाको फाइदा उठाएको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। त्यस्ता तत्वलाई सीके राउत प्रवृत्तिले सहयोग गरिरहेको सूचना राज्य संयन्त्रले पाएको छैन भनेर मान्ने ठाउँ छैन। मधेशमा अलग सेना गठन गर्नुपर्छ भन्दै खुलेआम हिंड्नेहरू अहिले पक्कै चूपचाप बसेका छैनन्। यसको विश्लेषण नहुनु खतरनाक कुरा हो।

नाका बन्द गरेर मधेशी मोर्चाकै नेता–कार्यकर्ताहरू अवैध कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता भएका समाचार आइरहेका छन्। भारतबाट तेल आउन रोकिएको तीन महीनामा काठमाडौंका सडकमा जाम हेर्दा यो नाकाबन्दी भोगिरहेको शहर हो भनेर कसैले पत्याउँदैन। यसरी एकातिर राज्यको ढुकुटीमा जाने राजश्वको बाटो थुनिएको छ भने अर्कातिर कालाबजारीले बजारमाथि नियन्त्रण गरेर उपभोक्ता मारिरहेको छ।

एक कदम पछि हट

सरकार, मधेशकेन्द्रित दल र भारत एक–एक कदम पछि नहटी समाधान देखिंदैन। यो महसूस भएरै सहमतिको चारबुँदे रोडम्याप बालुवाटार, लैनचौरहुँदै साउथ ब्लकतिर घुमिरहेको छ। 'नेपालको मामला सल्ट्याउन हामी नै सक्षम छौं' भन्ने भाषण जति गरे पनि चुरो कहाँ छ भन्ने कुरा सुषमा स्वराजले कमल थापा र मधेशी नेताहरूलाई रोडम्याप पढाउने गरेबाट थाहा भइसकेको छ।

त्यसैले, अब आफ्नै खुट्टामा उभिन कोशिश गर्ने र अहिलेलाई सबैको 'फेस सेभ' हुने गरी आन्दोलन समापन गराउनुको विकल्प छैन। त्यसका लागि संसद्मा दर्ता भइसकेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने, मधेशी मोर्चाले त्यसलाई विरोध गर्दै रहने, सीमांकनका लागि संवैधानिक हैसियतको आयोग बनाएर समयसीमा तोक्ने र सबैले अलिअलि पाए जस्तो, अलिअलि गुमाए जस्तो देखाउने बाहेक अर्को ठोस उपाय देखिंदैन।

comments powered by Disqus

रमझम