'सेफल्याण्डिङ' को चुनौती

Share:
  
- वीरेन्द्र केएम
मधेश आन्दोलन पहाडी विरुद्ध होइन, तर त्यसक्रममा भएका केही गतिविधिले त्यस्तो आभास गराएको छ।

अधिकारकेन्द्रित भनिए पनि जारी मधेश आन्दोलनबाट धेरै थोक गुमेको छ। यसको जिम्मेवारी आन्दोलनरत र सरकार दुवैले लिनुपर्नेछ। यो आन्दोलन मधेशमा रहेका यही देशका नागरिकले गरेको हो, तर सरकारबाट आन्दोलनकारीहरू यहाँका जनता नै होइनन् जस्तो व्यवहार भयो। त्यसमाथि आन्दोलनकारीका नाममा भएका कतिपय गतिविधिले आन्दोलनको अवतरण निकै कठिन बनेको छ, पूरा गरियो भने के हुन्छ? भएन भने के हुन्छ? भन्ने प्रश्न बलशाली भएर आएकाले।

प्रादेशिक सीमांकनलाई 'बटमलाइन' बनाएको मधेशी मोर्चाका मागहरू पूरा गर्दा त्यस्तै प्रवृत्तिका अरू आन्दोलन चर्किने आकलन सरकारले गरेको छ भने मोर्चा नेतृत्व त्यो उपलब्धि विना आन्दोलन सक्दा चार महीनामा भएको क्षतिको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। यसरी, दुवै पक्षले हालसम्मको सबभन्दा ठूलो मधेश आन्दोलनमार्फत देशलाई नराम्रो घाउ लगाएका छन्, निको हुन लामो समय लाग्ने गरी। निहत्था आन्दोलनकारीलाई टाउकैमा ताकेर गोली हान्नेदेखि एम्बुलेन्सबाट थुतेर घाइते प्रहरीको हत्या गर्नेसम्मका निकृष्ट कार्यहरू यो आन्दोलनमा भए। यसबाट पहाडमा मधेशी विरुद्ध र मधेशमा पहाडी विरुद्ध जनमत बढेको यथार्थ लुकाउन अब गाह्रै पर्छ। सत्ता स्वार्थले मधेशी नेताहरूलाई काठमाडौंका नेतासँग मिलाउने दिन टाढा नहुन सक्छ, तर दुवैतिरको मनोविज्ञानमा पारेको चिरा पुर्न निकै समय लाग्ने राजनीतिक पूर्वाग्रह भड्किसकेको छ।

मधेश भर्सेस पहाड

अधिकार स्थापनाको लागि भएको आन्दोलनको क्रममा ४९ जनाको जीवन हरण र अर्बौको आर्थिक क्षति भएको छ। सयौं घाइते भएका छन्। घाइते निको होलान्, आर्थिक क्षति पनि विस्तारै पुर्ताल होला, तर मृत्युले थुप्रै सिन्दूर पुछिएको छ, कुनै परिवारले अभिभावक गुमाएका छन् र कतिले सन्तान गुमाएका छन्। नौ जना सुरक्षाकर्मीको पहाडी परिवारले अकारण त्यस्तै पीडा बेहोर्नुपरेको छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका वेला समेत युद्धबिरामको श्वास लिई नेपालीहरूले चाडबाड मनाएकोमा यसपटकको दशैं, तिहार, छठलाई अराजक आन्दोलन र उग्र दमनले खाइदियो। यसबाट सिर्जित घाउहरू मेटिन समय लाग्नेछ।

मधेशमा जताततै एउटै बोली सुनिन्छ– 'एबेर नाई त कहियो नाई।' अर्थात् यसपालि भएन भने कहिल्यै हुँदैन। आम मधेशीमा वारपार आन्दोलनको मनोविज्ञान छ। सप्तरीको रूपनीमा नास्ता पसल राखेकी ६१ वर्षीया रत्नादेवी साहले 'यसपटक पनि मधेश र मधेशीलाई हेपेको' बताइन्। खासै राजनीतिक चेतना नभएकी उनले यति बुझेकी छन्– 'पहाडीहरूले हामीमाथि सदियौंबाट राज गरेर बसेका छन्, त्यसबाट छुटकारा पाउन अब वारपारको लडाइँ गर्नुपर्छ, यसपालि मधेशी अधिकार नपाए कहिल्यै पाइने छैन।'

सिन्धुलीको बाटो सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिरहा र धनुषाका गाउँहरूमा पुग्दा चिनजानका सबैले प्रायः एउटै जिज्ञासा राखे– 'के छ काठमाडौंमा? यसपालि अधिकार दिन्छ कि दिंदैन? दिंदैन भने यसैपटक थाहा हुन्छ मधेशको शक्ति कति छ भन्ने।' यसबाट आम मधेशी आन्दोलित भएको प्रष्ट आभास हुन्छ। आन्दोलनका कारण तीन महीनाबाट शिक्षण संस्था, कलकारखाना, दैनिक कारोबार सबै ठप्प भए पनि यसबारे खासै गुनासो सुनिंदैन। सबैतिर 'वर्ष दिन पनि आन्दोलन गर्न तयार छौं, तर यो अन्तिम हुनुपर्छ' भन्ने मनोविज्ञान छ।

उता सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा मःम पसल चलाएकी २९ वर्षीया शान्तामाया रायको बुझ्ाइमा 'इण्डियाबाट आएकाहरूले नेपालीहरूको अधिकार खोस्न मधेशमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।' उनलाई लागेको छ– 'आज सीमा छुटाउ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्, भोलि मधेशलाई नै इण्डियामा गाभ्ने छन्। शान्तामाया रायको यो बुझाइले जारी मधेश आन्दोलनप्रतिको अधिकांश पहाडी मनोभावको प्रतिनिधित्व गर्छ।

नेतृत्व नै जिम्मेवार

तराई–मधेशमा तेस्रो पटक ३० साउनबाट शुरू आन्दोलनबारे मधेश र राजधानीको बुझाइ फरक छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट राजीव राउतको मृत्यु भएसँगै चर्केको यो आन्दोलन सरकारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली आइपुग्दा पटक–पटक अनौपचारिक–औपचारिक वार्ता पनि भएका छन्। तर, सबै वार्तामा आ–आफ्ना अडान नै बाधक हुँदै आएका छन्। कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै संसद्मा पेश भएको संशोधन विधेयक मधेशी मोर्चाको चर्को विरोधका बीच पनि ३ पुसबाट छलफलमा गएको छ।

यता, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोदेखि शरत्सिंह भण्डारी र जेपी गुप्तासम्मका नेताहरूले पनि विरोधसभा, प्रदर्शन जारी राखेका छन्। रामनगर भुटाहा (सुनसरी) का कौशलकिशोर कर्ण यसलाई 'काठमाडौंमा रहेको घाउको दवाई दिल्लीमा खोज्ने तुजुक' भन्छन्। उनको बुझ्ाइमा, काठमाडौंका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र वरिष्ठ कर्मचारी सबै मधेश आन्दोलनलाई भारतीय नाकाबन्दी र स्वार्थसँग जोडिएको देखाउन मात्र क्रियाशील छन्। यता मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू पार्टीगत फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन्। यसरी दुवै पक्ष चुकेका छन्।

सुनसरीकै वसन्तपुर सिसुवा धर्मपुरका शिक्षक कालीचरण मेहताले 'दुई/तीन दिनको आन्दोलनकै भरमा ६ बाट ७ प्रदेश बनाउने पहाडे नेतृत्वले मधेशको आन्दोलनलाई आन्दोलन नै नसम्झिएर मधेशकेन्द्रित दलहरूको जगलाई बलियो बनाएको बताए। आन्दोलनरत पक्ष र सरकार दुवैलाई उनको प्रश्न छ, “सुनसरीका जनता के चाहन्छन्, त्यसको निर्णय दिने अधिकार सरकार वा आन्दोलनकारी नेतालाई छ?”

जनताका यी आवाजमा सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्ष जिम्मेवार होउन् भन्ने आह्वान छ। आन्दोलनको जायज मागसँगै त्यस क्रममा बल्झ्िएका घाउहरूले सम्बोधन पाउन् भन्ने हुटहुटी छ। आन्दोलनकै क्रममा आइलागेको भारतीय नाकाबन्दीले मधेश–पहाडलाई नराम्रोसँग विभाजित गर्दैछ। भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ। यी समस्या निम्त्याउने र समाधान गर्ने सरकार र आन्दोलनरत पक्ष नै हुन्। त्यसको लागि दुवै पक्षले आन्दोलनलाई यथाशीघ्र सुरक्षित अवतरण गराउने जिम्मेवारी र चुनौती लिनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम