समयमा पानी नपर्दा कतै रोपाइँ नै हुन सकेन, कतै ढिलो रोपाइँ भयो। फलस्वरुप यस वर्ष धान उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले घट्ने भएको छ। यसबाट रु.१० अर्ब बराबरको क्षति पुग्ने कृषि विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ। धानलाई मल र जल एकै पटक चाहिने वेला बन्द–हड्तालले गर्दा एकातिर मल भित्रिएन, भएको मल पनि गोदामहरूमै थन्किए भने अर्कातिर इन्धन अभावले पम्पसेटहरू नचलेर सिंचाइ भएन। हिउँदे खेती गहुँमा पनि यही बन्द–हड्ताल र भारतीय नाकाबन्दीका कारण बीउ, मल र सिंचाइको अभाव हुँदा उत्पादन करीब ३० प्रतिशत घट्ने अनुमान छ।

धान र गहुँको उत्पादन घट्ने, एक ठाउँको उपज अर्को ठाउँमा लान नपाउने अवस्था भएपछि देशको समग्र अर्थतन्त्र खलबलिएको छ। भूकम्पबाट पहाडको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको वेला तराई बन्द र नाकाबन्दीले सबैतिर दूरगामी असर पार्ने भयो। यसैवेला उत्पादनमा भएको क्षतिले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपेको छ। यसबाट पार पाउन सरकारी तहबाट बजार र मूल्यमा सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ। यसमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका अहं हुन्छ।

उत्पादन स्थिति

गत वर्ष ४७ लाख ८८ हजार टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष ४२ लाख ९९ हजार टन मात्र भएको अनुमान छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ३ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ नै हुन सकेन, ३८ प्रतिशतमा ढिलो रोपाइँ भयो र त्यसमा मलजल गर्ने वेला तराई बन्द भयो। तराई बन्द सँगसँगै भारतीय नाकाबन्दी हुँदा इन्धन आएन। भएका मल ठाउँ–ठाउँमा लैजान सकिएन। धानलाई 'टप ड्रेस' गर्न युरिया चाहिन्छ, जुन ४० प्रतिशत अपुग भयो। यी कारणहरूबाट यस वर्षको कुल क्षति ४ लाख ९० हजार टन कम उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ। यसलाई प्रतिकिलो रु.२० ले हिसाब गर्दा रु.१० अर्ब क्षति हुने देखिएको छ।

नेपालको प्रमुख खेती धानले कुल गार्हस्थ कृषि उत्पादनमा १६.३३ प्रतिशत योगदान गरेको छ। करीब १५ लाख हेक्टर जमीनमा धान लगाइन्छ। २०१२/१३ सम्ममा १३ लाख ३१ हेक्टरमा सिंचाइ पुगेको र १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा सिंचाइ पुर्‍याउन सकिने तथ्यांक भए पनि धानको कुल क्षेत्रफलमध्ये ६४ प्रतिशतमा मात्र सिंचाइ हुन्छ। बाँकी ३६ प्रतिशत आकाशे पानीको भरमा छ।

यो वर्ष गहुँ खेतीमा पनि ३० प्रतिशत कमी हुनेछ। ९२ हजार टन रासायनिक मल चाहिने वेलामा २० हजार टन मात्र उपलब्ध हुन सकेको आधारमा यो अनुमान गरिएको हो। सिंचाइको लागि चाहिने इन्धनमा नाकाबन्दीको प्रतिकूलता छँदैछ। नेपालमा ९८ प्रतिशत गहुँ उन्नत जातको लगाउन थालिएको छ। हरेक तीन–चार वर्षमा गहुँको बीउ फेर्नुपर्छ। अहिले धानको करीब आधा क्षेत्रफलमा गहुँ लगाइन्छ। गत वर्ष २१ लाख २८ हजार टन गहुँ उत्पादन भएकोमा २०७२ सालमा १८ लाख ८३ हजार टन मात्र हुने अनुमान छ। मूल्यमा यो रु.१२ अर्ब ६० करोड बराबर कम हो।

खाद्य सुरक्षा

नेपालका प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उत्पादन जोड्ने हो भने वर्षेनि ९५ लाख टन नाघ्छ। एक जनाले वार्षिक सरदर १९१ किलो अन्न खाने हिसाबले नेपाललाई करीब ५३.५ लाख टन प्रशोधित खाद्यान्न चाहिन्छ। गत वर्ष ५५ लाख टन प्रशोधित अन्न उत्पादन भएको सरकारी तथ्यांक छ। त्यो भनेको डेढ लाख टन बचत हो। यसले नेपाललाई खाद्यान्नमा निकै आत्मनिर्भर देखाउँछ, तर आयात हेर्दा डेढ लाख टन बचत भएको वेला पनि भारतबाट ८ लाख ७३ हजार टन चामल आउनुले आत्मनिर्भरता तथ्यांकमै सीमित भएको देखाउँछ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सुरोज पोखरेल नेपालको धान भारत गएको नदेखिने तर त्यही धान सीमापारिबाट चामल बनेर आउँदा आयात बढेको देखिएको बताउँछन्। नेपालमा भन्दा भारतमा धानको भाउ बढी पाउनु र व्यापारिक सम्बन्धन पनि बढी हुनुले यस्तो भएको हो। हुन पनि, नेपाली किसानहरूले मल–बीउ, सिंचाइ, मजदूर आदिमा लागेको ऋण तिर्न चाँडै धान बिक्री गर्छन्, बरु दुई–तीन महीनापछि चामल किन्छन्। नेपाली किसानले तत्कालको गर्जो टार्न बाली भित्र्याउँदै बिक्री गर्ने गरेका सबैलाई थाहै छ। यो वास्तविकता सबै ठाउँमा छ। यो वर्ष त धानको उत्पादन नै घटेकोले करीब १२ लाख टन चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहसचिव पोखरेल बताउँछन्। गहुँको पनि उत्पादन घट्ने अनुमान रहेकोले यस वर्ष खाद्य असुरक्षा बढ्ने देखिन्छ। बन्द र नाकाबन्दी जारी रहे स्थिति झ्न् भयावह हुनेछ।

उपाय के त?

खाद्य सुरक्षा पहिलो शर्त हो। देशलाई कति खाद्यान्न चाहिन्छ, त्यसमध्ये कति स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ, कति आयात गर्नुपर्छ, थप उत्पादन गर्न कस्तो कार्यक्रम र सेवा–टेवा चाहिन्छ भनेर नीतिगत मापदण्ड बनाउनुपर्छ। जस्तो, यो वर्ष १२ लाख टन थप चामल आवश्यक छ भने खाने परिकार र बानीमा धान–गहुँ बाहेकका खाद्यान्न, कन्दमूल, पशुजन्य उत्पादनबाट कति पूरा गर्न सकिन्छ? नपुग चामलको लागि कति धान कहाँ उत्पादन गर्ने वा कहाँबाट कति आयात गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाउनुपर्छ।

किसानले धान भित्र्याउने वेला भाउ स्वात्तै घट्छ, किसानले बेचिसकेपछि बढ्न थाल्छ। किसानसँग भण्डारण सुविधा र केही महीना राख्ने क्षमता भएको भए यस्तो हुने थिएन। सरकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानसँग भण्डारण क्षमता भए पनि खरीद गर्ने सामर्थ्य छैन। यो कमजोरी व्यापारीलाई थाहा छ। ठूला व्यापारीहरू धान–गहुँलाई प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरण गर्छन्। त्यसरी मह काढ्नेले हात चाट्नै पर्‍यो, तर उत्पादक किसान भने सधंै हेरेको हेर्‍यै हुन्छन्।

सरकारले धान लगायतका कृषि उपजहरूको वेलैमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदेओस् भन्ने किसानको माग रहिआएको छ। २०५१/५२ सम्म यस्तो मूल्य तोकिन्थ्यो पनि। तर, खुला अर्थतन्त्रका नाममा २०५४ सालदेखि मूल्य तोकिन छाड्यो र खाद्य संस्थानको खरीद क्षमता पनि हराउँदै गयो। कतिपय सार्वजनिक संस्थान र सरकारी उद्योगहरू धरासायी बने। दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत आयात भएर परनिर्भरता बढ्दै गयो। अहिलेको नाकाबन्दीले आत्मनिर्भर हुनैपर्ने शिक्षा दिएको छ। भावुक होइन, वस्तुनिष्ठ बनेर नीति नियमका साथ अगाडि बढे हामीलाई आत्मनिर्भर हुन उति गाह्रो पनि छैन।

यो सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताहरूले देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातको समेत लक्ष्य राखेको छ। विशेष उत्पादन केन्द्रमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी उद्यमीको लगानी क्रमशः २०, ४०, ४० प्रतिशत हुने कृषि व्यवस्था, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन जस्ता महत्वाकांक्षी कुराहरू यसमा छन्। योजना महत्वाकांक्षी हुनैपर्छ, तर धेरै गर्न खोज्दा केही नगरी थला पर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा पनि बढी होश पुर्‍याउनुपर्छ।

सरकार धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सोचमा छ, तर व्यापारीहरू तोकिएको मूल्यमा किन्न तत्पर नभए के गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन। यद्यपि, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर धान–गहुँलाई सीमापारि जान नदिई सार्वजनिक, सहकारी र निजीलाई कारोबार गराई नपुग खाद्यान्न अन्य ठाउँबाट जोहो गर्ने सोच आफैंमा ठीक छ। किसानले ऋणको बोझ् हल्का पार्न बाली भित्रिने बित्तिकै सस्तोमा बेच्ने गरेका हुन्। यसबाट पार पाउन ब्यांकहरूले खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ, साल्ट कर्पोरेशन र सहकारी संस्थाहरूलाई धान खरीद गर्न चार–पाँच महीनाको लागि सुलभ ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै, व्यापारीलाई पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर लगानी स्रोत जुटाइदिनुपर्छ।

सरकारले बाली भित्रिंदै बेच्नुपर्ने किसानको बाध्यता हटाउन गाउँठाउँमा विशेष गरी पकेट क्षेत्रहरूमा खडे बाली धितोमा राखेर तीन–चार महीनामा चुक्ता गर्ने गरी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषक समूह वा सहकारीबाट यस्तो व्यवस्था सजिलै गर्न सकिन्छ। त्यस्तो सुविधा पाए किसानले अन्न भण्डारण गरेर मूल्य बढेपछि बेच्न पाउँछन्। त्यस्तै, पकेट क्षेत्रहरूमा सहकारी वा निजी क्षेत्रको लागि भुक्तानी तालिकाका साथ सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। अरु उपाय खोजेर बहस चलाउँदै नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।