मूर्ति बनाउन भारतबाट

Share:
  

विश्वकर्मा पूजा, दशैं, सरस्वती पूजा लगायतका पर्वहरूमा तराईका विभिन्न चोकमा माटाका मूर्ति बनाएर पूजा गरिन्छ। तर यी मूर्तिहरूमा प्रयोग भएको माटो हाम्रो आफ्नै भए पनि यिनमा खर्चिएका सीप र पसिना भने विदेशीका छन्। भारतको बिहार दरभंगाबाट मूर्तिकार (कुम्हाले) आएर वर्षौ देखि वीरगञ्जमा आफ्नो सीप तिखार्ने गरेका छन्।

मूर्तिहरू रु.८०० देखि रु.३५०० सम्ममा बिक्री हुने गर्दछन्। वीरगञ्ज वरिपरिकै गाउँबाट माटो र पराल ल्याएर मूर्ति बनाउने गरिन्छ। भारतबाट आएका मूर्तिकार श्याम पण्डित १०० वटा मूर्ति बनाउनका लागि एक ट्रेलर माटो चाहिने बताउँछन्। गएको सरस्वती पूजामा १५० वटा मूर्ति बनाएका पण्डितले खर्च कटाएर रु.४० हजार नाफा कमाएको बताए। यसपालि ५०० देखि ७०० वटा सरस्वतीको मूर्ति बिक्री भएको अर्का मूर्तिकार रामदेव पण्डितले बताए। सरस्वती पूजामा मात्र वीरगञ्जमा रु.७ लाखदेखि रु.१० लाखको मूर्तिको कारोबार भएको उनको अनुमान छ।

बिम्मी शर्मा, वीरगञ्ज


अवैध हातहतियार संकलन

जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले 'अवैध हातहतियार संकलन अभियान' चलाएर १० फागुनसम्ममा गाउँ–गाउँबाट ३५५ थान भरुवा बन्दूक, दुई किलो बारुद र एक थान डिटोनेटर भेला पारेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भीमबहादुर दाहालका अनुसार, सबैभन्दा बढी ४८ थान बन्दूक दानाबारीबाट संकलन भएको छ। हतियार संकलनको लागि १९ पुसमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको प्रहरीले गाउँमा सचेतना कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिरहेको छ।

प्रहरीको सचेतना कार्यक्रममा नागरिकले अवैध हातहतियार घरमा राख्दा ज्यान जानेसम्मको दुर्घटना हुनुका साथै तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्मको कैद सजाय र रु.२० हजारदेखि रु.१ लाख ४० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्छ भन्ने जानकारी पाएपछि हतियार बुझ्ाउने काम सहज भएको छ। हत्या, लुटपाट, डकैती, वन्यजन्तुको शिकार र काठ तस्करीमा हतियार प्रयोग भएको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणको यो उपाय निकालेको हो। इलाममा अवैध हातहतियार सम्बन्धी १४ मुद्दा विचाराधीन छन्।

लक्ष्मीप्रसाद मिश्र, इलाम


महाकाली सन्धि कागजमै सीमित

नेपालले सन्धि अनुसार शारदा बाँधबाट पाउनुपर्ने पानी समेत पाएको छैन।

नेपालले भारतसँग शारदा बाँध, टनकपुर तथा पञ्चेश्वर परियोजनासहितको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि गरेको १७ वर्ष पुग्यो, तर न ६ महीनामै तयार हुनुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छ न त भारतले एक वर्षमै बनाउनुपर्ने १३.५ किलोमिटर महेन्द्रनगर–ब्रह्मदेव मण्डी सडककै सुरसार छ। बरु, त्यही सन्धि अनुसार भारतले आफ्नो भूमिमा बनाउनुपर्ने अर्काे १२ किलोमिटर सडकमध्ये डेढ किलोमिटर नबनाइदिंदा बाँकी खण्ड पूरा गर्न समेत नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको छ।

नेपालले सन्धि अनुसार शारदा बाँधबाट पाउनुपर्ने (बर्खायाममा २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र सुक्खायाममा ४.२५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) पानी समेत पाएको छैन। शारदा बाँधबाट भारतले लगिरहेको मध्ये दश घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्युसेक) पानी नेपालको दोधारा–चाँदनी गाविसमा सिंचाइको लागि लैजान नपाउनु भनेको सन्धि लागू नहुनु नै हो। सन्धिले महकाली नदीमा पर्यावरणीय पद्धति कायम राख्न शारदा बाँधभन्दा तल ३५० क्यूसेक पानीको प्रवाह कायम राख्नुपर्ने भने पनि सुक्खा हुँदा माछा मारेर गुजारा गर्दै आएका महेन्द्रनगर पिपरैयाका ५५ परिवार सोनाह आन्दोलनमा छन्। बर्खामा भने भारतले शारदा व्यारेजको नेपालतर्फका ५२ वटै ढोका खोलिदिन्छ; पूर्वी किनारका बडैपुर, ओदाली लगायतका गाउँ डुब्ने गरी।

सन्धिको प्रस्तावना अनुसार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले २०४९ सालमा प्रकाशित गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ब्रह्मदेवमा नष्ट भएका सीमा स्तम्भहरू सन् १९९३ सम्ममा बनाइसक्ने भनिए पनि कार्यान्वयनको छाँटकाँट छैन। यसका लागि भारतले सन् १९३४ मा सकारेको ब्रह्मदेवको ३६.६७ एकड नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ, पहिला। महाकाली जल सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक एवं कञ्चनपुर जिविसका पूर्व सभापति ऋषिराज लुम्साली सन्धि कार्यान्वयन नहुनुमा नेपाली राजनीतिक दलको दोष देख्छन्। ७५ वर्ष आयु भएको महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम ठगिएको स्थानीयवासीको बुझाइ छ।

बच्चु विक, कञ्चनपुर


'मलाई शिक्षक बन्नु छ'

चेपाङ समुदायको जीवनस्तर उकास्न शिक्षा र सीप चाहिएको छ।

चितवनको सिद्धि गाविस देउजरकी जमुना चेपाङ बीस वर्षकी भइन्। उनको घरमा बुबाआमा, दुई भाइ र एक बहिनी छन्। गाउँमा उनका दौंतरी सबैको बिहे भइसक्यो, तीमध्ये धेरैजसोका बालबच्चा पनि भइसके। “नपढेको भए मेरो पनि बिहे भइसक्थ्यो”, अहिले चितवनकै रत्ननगर, जयमंगलास्थित चेपाङ संरक्षण केन्द्रमा रहेकी जमुना भन्छिन्, “तर, मलाई धेरै पढेर समाजसेवा गर्नुछ, शिक्षक बन्नुछ।”

जमुना सरकारको गरीबी निवारण कोष कार्यक्रमको सामाजिक परिचालक बनेर आफ्नै गाविसमा काम गर्दै शिक्षा संकायमा १२ कक्षा पढ्दैछिन्, गणित र नेपाली विषय लिएर। चेपाङ संरक्षण केन्द्रमा उनी बालबालिकालाई पढाउँछिन्। चितवनको करैयास्थित चेपाङ छात्राबासमा बसेर उनले स्कूल तहको पढाइ पूरा गरिन्। “मेरा दौंतरीहरूले त पढ्नै पाएनन्”, शिक्षामा पहुँच नभएका आफ्नो समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्न चाहने जमुना भन्छिन्, “अरू भाइबहिनीले पढ्न पाउने वातावरण बनाउन चाहन्छु।”

चेपाङ समुदायका अधिकांश परिवार गरीबीमा छन्। उनीहरू खोरियामा खेती गर्छन्, जसको उत्पादनले ६ महीना पनि पुग्दैन। यसको मुख्य कारण अशिक्षा भएको जमुना बताउँछिन्। चेपाङ समुदायको जीवनस्तर उकास्न उनीहरूलाई शिक्षा र जीविकोपार्जनको नयाँ सीप चाहिएको जमुनाको ठहर छ।

सविता श्रेष्ठ, चितवन


डुबायो भागबण्डाले

पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नमिल्दा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पढाइ ठप्प छ।

तुफान न्यौपाने
आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेको सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवन।
एमाओवादीबाट लालमणि आचार्य (शिक्षा), एमालेबाट मस्तबहादुर गरन्जा (व्यवस्थापन) र नेपाली कांग्रेसबाट केशरसिंह राना (विज्ञान) तथा पीताम्बर ढकाल (मानविकी) २०६८ फागुनमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका डीन नियुक्त भए। व्यवस्थापन संकायको डाइरेक्टरमा कांग्रेसबाट वीरबहादुर पौडेल, शिक्षामा माओवादीबाट नारायण अधिकारी र मानविकीमा एमालेबाट लीलाधर पौडेल नियुक्त भएका थिए। २०६९ असारमा एमाओवादी फुटेर नेकपा–माओवादी बनेपछि त्यसबाट मात्र विश्वविद्यालय चल्न नसक्ने स्थिति आएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ठाडो आदेशमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. नवराज कँडेल र सदस्यमा प्रा.डा. श्रीराम उपाध्याय नियुक्त भएपछि त नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भाग खोज्न थालेका छन्।

पदाधिकारी नियुक्तिको विवादका बीच विद्यार्थीले पनि शुल्कका विषयमा आन्दोलन थालेका छन्। वार्तापछि शिक्षणबाहेकको शुल्क ६० प्रतिशत घटाउने सहमति भएर एमाओवादी र कांग्रेस निकट विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिए पनि अनेरास्ववियू, नेक्राविसंघ, अखिल छैटौं र नेकपा–माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारी आन्दोलनमै छन्। आन्दोलित विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा तोडफोड गरेका हुन्। आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयका करीब ८०० विद्यार्थीको पढाइ ठप्प छ।

यसैगरी दाङको बेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले २ पुसमा लगाएको ताला पनि अझ्ै खुलेको छैन। यहाँ पनि समस्या भागबण्डाकै हो। प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले सेवा आयोगमा आफूनिकटलाई ल्याउन चाहेकोमा कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अध्यक्षमा प्रा.डा. वेणीमाधव ढकाल र सदस्यमा मधेशी कोटाबाट प्रा. ताराकान्त झालाई नियुक्त गरेपछि तालाबन्दी लम्बिएको हो।

उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा कुलसचिवमा प्रगतिशील समूहबाट नियुक्त गरिएपछि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले यसअघि पनि लामै समय विश्वविद्यालय ठप्प पारेको थियो। उपकुलपति शिवहरि मरहट्ठाले लामो तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिकलगायत सबै काम ठप्प भएको बताए। तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालय सभा नहुँदा वार्षिक योजना पनि पारित भएको छैन।

तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज र गजेन्द्र बोहरा, दाङ


अब संयुक्त लालपुर्जा

सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व कायम गर्न खोटाङमा गरिएको प्रयोगले राम्रो नतिजा दिएको छ।

संयुक्त लालपुर्जा बनाएर निस्कँदै दुर्छिम– १ का दिलबहादुर राई र श्रीमती ज्ञानसरी।
श्रीमानको नाममा प्रशस्त जमिन भए पनि त्यसमा श्रीमतीको कानूनी स्वामित्व हुँदैछ। कतिले जग्गा बेचबिखन गरेर उडाएको श्रीमतीले थाहै पाउँदैनन्। कति महिला त छोराछोरी लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका हुन्छन्। यो समस्या न्यून पार्न खोटाङमा राम्रो अभियान थालिएको छ। यो अभियानमा समर्थन गर्दै संयुक्त लालपुर्जा बनाउन ९ फागुनमा श्रीमती अमितालाई सदरमुकाम लिएर आएका दुर्छिम– ९ हैडेका राजकुमार राईले भने, “भएको सम्पत्तिमा समान अधिकार हुँदा श्रीमतीको पनि त मन बढ्छ नि!”

जग्गामा समान स्वामित्व कायम गर्न आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र काठमाडौं र जनसेवा समाज नेपाल जालपा खोटाङले तीन महीनाअघि थालेको अभियानमा अहिलेसम्म ११ दम्पतीले संयुक्त लालपुर्जा बनाएको जिल्ला मालपोत कार्यालयका विनोद गेलालले बताए। आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका खोटाङ संयोजक गोपाल गुरुङ संयुक्त लालपुर्जा भएपछि श्रीमान वा श्रीमतीले मात्र जग्गा बेचबिखन गर्ने बाटो बन्द हुने बताउँछन्। जिल्लामा रहेका १६३ परिवार भूमिहीनमध्ये श्रीमतीलाई थाहै नदिई जुवातासमा जग्गा सक्नेहरू धेरै भएको जनसेवा समाजका कार्यकारी निर्देशक विकास राईले बताए।

दमन राई, खोटाङ

comments powered by Disqus

रमझम