'फेस सेभिङ' मात्र

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
न्यायपालिकाप्रति सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति बनाउने तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै परिपाटीको शिकार बन्ने खतरा छ– 'न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति' को पछिल्लो प्रतिवेदन पनि।

भानु भट्टराई
प्रधान न्यायाधीश (प्रन्या) बनेपछि विकृतिविहीन न्यायपालिका बनाउने आफ्नो प्रमुख दायित्व रहेको बताएका कल्याण श्रेष्ठले २१ साउन २०७२ मा वरिष्ठतम न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति बनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतका अन्य दुई न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय सदस्य तथा सह–रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य सचिव रहेको समितिले न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन र स्रोत–साधनको परिचालन क्षेत्रका विकृति र विसंगतिको पहिचान र निराकरणको सुझावसहितको प्रतिवेदन २९ मंसीरमा प्रन्या श्रेष्ठलाई बुझाएको छ।

'सर्वोच्चमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको, कर्मचारी र न्यायाधीशले पूरा समय काम नगरेको' जस्ता समस्या र 'न्यायपरिषद्का पदाधिकारी इमानदार, कानूनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र न्यायाधीशहरूको आचरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने' लगायत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। “समस्या पहिचान गरेर दिएको समाधानका सुझाव राम्रा छन् तर, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ”, सर्वोच्चका एक जना पूर्व न्यायाधीश भन्छन्, “विकृति छ भनेर गीत गाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिवेदनका सुझ्ाव काला अक्षर मात्र हुन्छन्।”

हुन पनि, न्यायालयमा विकृति मौलाएको, न्यायाधीशहरूले प्रभावमा परेर फैसला/आदेश गरेको जस्ता कारणले अदालतको सार्वजनिक आलोचना बढ्दा यस्ता समिति गठन हुने गरेका छन्। त्यस्ता समितिले प्रतिवेदनमा अदालतहरूमा भ्रष्टाचार रहेको भनेर सीधै नलेखी घुमाउरो भाषामा विकृतिविहीन नभएको भन्दै सुधारका उपाय सुझाउँछन्, जुन कार्यान्वयन हुँदैन। २०६२/६३ यता सर्वोच्च अदालतमा गठन भएका समितिहरूका प्रतिवेदन केलाउँदा त्यही परिपाटी देखिन्छ। सार्वजनिक टिप्पणी धेरै भएपछि 'फेस सेभिङ' का लागि समिति गठन गरेर टार्ने चलन बसेको केही अघि मात्र सर्वोच्चबाट निवृत्त भएका अर्का एक न्यायाधीश बताउँछन्। “कि यो प्रतिवेदन काम लाग्दैन, कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भनेर ग्रहण गर्नु भएन, नत्र राज्यको लगानी परेको प्रतिवेदन त्यसै मिल्काउनुहुँदैन”, ती न्यायाधीश भन्छन्, “मान्छेको मुखमा बुझो लगाउन मात्र समिति गठन गर्नु भएन।”

'मुख थुन्न' समिति

१–१५ चैत २०६३ को हिमाल खबरपत्रिकामा 'सर्वोच्चमा घूस' शीर्षकको रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि अदालत र न्यायाधीशहरूको सार्वजनिक आलोचना व्यापक भयो। 'सीडी प्रकरण' का नामबाट चर्चित उक्त विषयको छानबिन र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धिका लागि अध्ययन गर्न भन्दै १४ चैतमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनायो। समितिले ९ महीना लगाएर २५२ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो।

अर्याल समितिले काम गरेको अवधिका प्रन्याहरू दिलीपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी तथा त्यसपछि प्रन्या बनेका मीनबहादुर रायमाझ्ी र अनुपराज शर्माले समितिलाई सार्थक निष्कर्ष निकाल्न मद्दत गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्ने वचन दिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। तर, 'ऐतिहासिक' भनिएको त्यो प्रतिवेदन पनि 'कागजका काला अक्षर' भयो, सुझाव कार्यान्वयन नभएर। त्यो बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन थियो, तर सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको छानबिन समिति र अध्ययन कार्यदलहरूका पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएका उदाहरण मनग्य छन्।

'सीडी प्रकरण' कै पृष्ठभूमिमा ७ पुस २०६६ मा प्रन्या अनुपराज शर्माले वरिष्ठतम न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती सदस्य रहेको 'विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल' बनाएका थिए। २१ फागुनमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा 'ढिलासुस्ती, फैसला कार्यान्वयन नहुने, महँगो न्याय, अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार' लाई न्यायपालिकाका प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनले भनेको थियो– 'न्यायपालिका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त छ भन्न सकिंदैन। आर्थिक अनुशासनका विषयमा प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव छ, न्यायपालिकाका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्छ।'

प्रतिवेदनका यस्ता कुनै सुझाव लागू भएनन्, तर त्यसपछि प्रन्या बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका मुद्दा छिन्ने र विवादास्पद न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी नदिने गरी तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको छवि छाडे।

त्यसपछिका प्रन्या खिलराज रेग्मीले न्यायिक निर्णयहरूमा कुनै विवादास्पद गडबडी गरेनन्, तर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर ठूलो सार्वजनिक आलोचना खेपे। रेग्मीपछिका दुई प्रन्या दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमारप्रसाद साह त विवादास्पद आदेश/फैसला र न्यायाधीश–कर्मचारी नियुक्तिका कारण बदनामै भए। उनीहरूबाट छानबिन समितिका सिफारिश कार्यान्वयन हुने कुरै भएन।

साह प्रन्या हुँदा सर्वोच्चको सूचना प्रविधि महाशाखाका लागि उपकरणहरू खरीद गर्दा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि वर्तमान प्रन्या श्रेष्ठले छानबिन समिति त बनाए तर, त्यसको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। त्यस्तै, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अदालतलाई प्रयोग गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रन्या कल्याण श्रेष्ठले तीबारेका आदेश/फैसला अध्ययन गर्न न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए। नयाँ संविधान आएपछि पदमुक्त भएका सिटौला र श्रेष्ठले पदमा रहुन्जेल अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएनन्। यसरी बदनियतपूर्वक आदेश–फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संसद्ले महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको मागलाई समिति बनाएर थामथुम पारियो।

अनुपराज शर्माले सर्वोच्चका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठलाई संयोजक बनाएर गठन गरेको समितिको केही सुझाव कार्यान्वयन भएका थिए, शर्मा पछि स्वयं श्रेष्ठ प्रन्या बनेका थिए। श्रेष्ठ पछिका प्रन्या रेग्मी भने आफैं सदस्य रहेको समितिको सुझाव कार्यान्वयनलगायतका 'न्यायालय सफाइ' मा नभई राजनीतिक शक्ति अभ्यासमा लागे। रेग्मीपछिका प्रन्या दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमारप्रसाद साहले न अघिल्लो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिए न त कार्यान्वयन नै आवश्यक ठाने। अहिलेका प्रन्या श्रेष्ठ आगामी चैत अन्तिममा सेवा निवृत्त हुँदैछन्। छानबिन समितिका संयोजक लाल उमेर हदका कारण पुसमा निवृत्त भइसक्छन्। अर्का सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय पनि प्रन्या बन्न नपाई एक वर्षमा निवृत्त भइसक्छन्। सर्वोच्चका एक अधिवक्ता भन्छन्, “समिति बनाउने र प्रतिवेदन दिने न्यायाधीशहरू निवृत्त भएपछि सुझ्ावहरूको हालत त्यही हुनेछ, जुन अघिल्ला प्रतिवेदनहरूको भयो।”

न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि सम्बन्धी सर्वोच्च बारको समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल न्यायपालिकाको विकृति हटाउन न्यायाधीशहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्। (हे. बक्स)प्रधान न्यायाधीशले चाहे पनि कार्यकाल छोटो हुने भएकोले प्रतिवेदनका सुझाव लागू गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ। त्यस्तै, बार र सर्वोच्च दुवैका अध्ययन समितिहरूमा वकील र न्यायाधीशको रूपमा सदस्य रहेका प्रकाश वस्ती भन्छन्, “न्यायपरिषद्, अदालत, कानून व्यवसायी र मिडियाले समेत आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अदालतको विकृति चाँडो हट्छ।”

छानबिन समिति र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पनि सर्वोच्चकै अध्ययन कार्यदलले औंल्याएको छ। रामप्रसाद श्रेष्ठ कार्यदलको प्रतिवेदनले अदालतको आवश्यकता अनुसार समय–समयमा गठन हुने कार्यदल र समितिहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न न्यायिक नेतृत्व र सरकार समेत उदासीन रहँदा न्याय महँगो भएको औंल्याएको थियो।


न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति–२०६४

कतिपय न्यायाधीश इमानदार र सक्षम छैनन्। आचरण र क्रियाकलाप पदीय मर्यादा अनुकूल छैन।

फैसला अनुमानै गर्न नसकिने विषय बनेको छ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ।

विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६

नियमित कामको लागि समेत रकम लिने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी छैन।

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई उपयुक्त किसिमको कारबाही छैन, आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव छ।

आफ्ना मान्छेका गलत कामहरू ढाकछोप गर्ने संरक्षणवादी प्रवृत्ति कायम छ।

विकृति र विसंगति हटाउन प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति–२०७२

सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति छ।

न्यायपालिकाभित्र गरिने शुद्धीकरणको शुरुआत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्बाट गर्नुपर्छ। परिषद्का पदाधिकारी इमानदार तथा कानूनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।

न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पदस्थापन, काज र सरुवाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

नराम्रा काम गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीको भयबाट विकृतिजन्य काम कारबाहीमा कमी आउँछ।


'अदालत खत्तम भएर जाँदैछ'

श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशले जाँचेका हुन्छन्। को–को अक्षम छन् भन्ने त्यही वेला थाहा हुन्छ। न्यायाधीशको अक्षमताले वा भ्रष्टाचार गरेकाले फैसला नमिलेको हुन्छ। कुन मुद्दा के कारणले मिलेन भन्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ। त्यसैले विकृति हटाउन उनीहरूकै भूमिका प्रमुख हुन्छ। अक्षम र भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाही हुन नसक्नु विकृतिको प्रमुख जड हो।

अर्को, न्यायपालिकामा राजनीति घुस्दा बदमास न्यायाधीशले दण्डको साटो माथिल्लो अदालतमा नियुक्ति पाए। न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशभन्दा राजनीतिज्ञ बढी भए। उनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई कारबाहीबाट जोगाएर माथिल्लो नियुक्ति दिलाए। न्यायाधीशले पनि आफ्नालाई माथि तान्ने बल गरे। कानून व्यवसायीमा पनि एलएलबी सकेर लाइसेन्स निकालेपछि राजनीति गर्न बारमा बस्ने समस्या छ। त्यसरी लाइसेन्स निकालेको १५ वर्षमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाइदेऊ भन्दै कानूनमन्त्री र न्यायपरिषद् सदस्यकोमा धाउँछन्। गतिलो मुद्दा ह्यान्डल गर्दै नगरेको वकील त्यसरी पुनरावेदनमा न्यायाधीश भएर आउँछ। अनि उसले के न्याय दिन्छ?

'वाचडग' हुनुपर्ने बार पनि 'प्रेसर ग्रुप' भयो। बारलाई 'पावर सेन्टर' बनाइयो। राजनीतिक नियुक्ति पाइने लोभले पदाधिकारी बन्न लाखौं खर्च गर्ने होड छ। अदालत, दल, बार सबैले सिर्जना गरेका समस्या निराकरणको चुनौती ठूलो छ। अब न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता परीक्ष( राख्न सकियो र धाँधली नहुने व्यवस्था गरी चारित्रिक रुपमा समेत योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन थालियो भने सुध्रन्छ, नत्र अदालत झन् खत्तम भएर जान्छ।

comments powered by Disqus

रमझम