अचाक्ली बढेको चिसो छल्न नसकेर भूकम्पपीडितहरू मृत्युवरण गरिरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेकै वेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ पुसमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे। भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित मानवीय संकट र भूकम्पपीडितको बेहालबीच मन्त्रालयहरू टुक्र्याएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा हुने आलोचना र अलोकप्रियताबारे प्रधानमन्त्री ओली बेखबर थिएनन्। निकटस्थहरूसँग व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक एउटा निष्कर्षमा पुगेर अवस्था सामान्य बनेपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताइरहेका प्रधानमन्त्रीले अचानक किन यस्तो निर्णय लिए?

एक दिनअघि मात्र व्यवस्थापिका–संसद्मा तीन सीट रहेको नेकपा (संयुक्त) ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबीचको संसर्ग बढ्नुले ओलीको बेचैनी बढाएको बुझन गाह्रो पर्दैन। मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त यसअघि नै ओली सरकार विघटनको कुरा उठाइसकेका थिए। सरकारलाई समर्थन गरेका तर मन्त्रालय भागबण्डामा नपरेका साना दलहरू चिढिंदा गठबन्धन सरकार नै अप्ठेरोमा पर्न सक्ने अवस्थाले ओलीलाई सरकारको आधार हल्लिएको महसूस भइसकेको थियो। त्यसैले हुनुपर्छ, उनी गठबन्धन सरकारमाथि संकट आउनुअघि नै हतारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णयमा पुगे।

मन्त्रिमण्डल विस्तारलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थायी समितिको बैठकमा आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनेसम्मको धम्की दिनुले पनि सरकारमाथि बढ्दो संकटको संकेत गरेको छ। निकटस्थसँग 'सरकार टिकाउन कुनै सम्झौता नगर्ने, बरु सरकार छाड्ने' बताइरहेका प्रधानमन्त्री अन्ततः जसरी पनि सरकार टिकाउने रणनीतिमा अघि बढेको दृष्टान्त हो, पाँचौं पटकको मन्त्रिमण्डल विस्तार।

सत्ताको चलखेल

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समेतको सहमतिमा सरकारले मधेशी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न अघि सारेको तीनबुँदे अवधारणालाई तीन महीनादेखि नाकाबन्दी गरिरहेको भारतले समेत 'सकारात्मक' भनेपछि नाकाबन्दी खुल्ने र मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि सहमतिमा आउने आशा बढेको थियो। मोर्चाको विरोधका बाबजूद संविधान संशोधन विधेयक पारित भएसँगै परिस्थिति सहज बन्ने अपेक्षा पनि धेरैको थियो। विधेयकमा प्रस्तावित 'राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व' र 'जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण' गर्ने व्यवस्थालाई मोर्चा समेतको सहमतिमा परिमार्जन गर्ने भन्दै विधेयकमाथिको छलफलको मिति समेत केही पर सारियो। 'मधेश समस्या' समाधान गर्ने भन्दै कांग्रेसले देखाएको अग्रसरता त्यसको प्रमुख कारण थियो।

तर, मधेशी मोर्चाले वार्ताको साटो थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो। बरु, यसबीचमा कांग्रेस–मोर्चा संवाद बाक्लियो। फागुनमा तय पार्टी महाधिवेशनका लागि तराईमा क्षेत्रीय अधिवेशन नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको कांग्रेसको मोर्चा फकाउने यत्न मुख्यतः यही उद्देश्यबाटै निर्देशित हुन सक्छ। तर, कांग्रेस–मोर्चा संवादको अन्तर्य यतिमै सीमित देखिंदैन।

कांग्रेससँगको वार्तामा सहभागी मोर्चाका एक नेता भन्छन्, “सभापति सुशील कोइरालालगायतका नेताले हामी डेमोक्र्याट मिल्नुपर्छ भन्नुभयो, ओली सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने रुचि नै उहाँहरूमा बढी देखियो।”

नाकाबन्दीको अस्त्र प्रत्युपादक बनेपछि सुरक्षित अवतरण खोजिरहेको भारत पनि ओली सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न कांग्रेस, मधेशी मोर्चालगायतका विपक्षी दललाई एकठाउँमा ल्याउने रणनीतिमा देखिन्छ। यसको उद्देश्य ओली सरकार ढाल्नेसम्मको हुन सक्छ। संविधानसभाले जारी गरेको संविधानविरुद्ध उभिएका मधेशकेन्द्रित दलले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेबाटै यो रणनीति स्पष्ट भइसकेको थियो। “वर्तमान गठबन्धनलाई अप्ठेरोमा पार्न कांग्रेस र मधेशी मोर्चाबीचको गठबन्धन बनाउने कोशिश भइरहेको छ”, नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “यो गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि हो भने पनि संसद्मा ३१ प्रतिशत सीट रहेको एमालेलाई बाहिरै राखेर त्यसो गर्न सम्भव छैन, तर सत्तारुढलाई अप्ठेरोमा पार्दै नयाँ गठबन्धन बनाउन भने खोजिएको छ।”

कम्तीमा फागुनमा हुने महाधिवेशनसम्म अहिलेको अवस्था कायमै राखेर विपक्षी गठबन्धन मजबूत पार्न चाहेको कांग्रेस त्यसपछि भने सरकार परिवर्तनको कसरतमा जुट्ने तयारीमा देखिन्छ। मधेशी मोर्चामा पनि सत्तारोहणको हतारो देखिइसकेको छ, मोर्चाका नेताहरूले सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नभएको बताउँदै आए पनि। “हामीले सरकार नभई संविधानको परिमार्जन चाहेका हौं, त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दलले सत्तापक्षलाई समेत सहमत गराओस् भन्ने हो” मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “तर, कांग्रेसको नियत महाधिवेशनसम्म आलटाल गर्ने देखियो।”

एक कदम अगाडि!

कांग्रेस समेतको सहमतिमा आएको सरकारको तीनबुँदे अवधारणाबारे मधेशी मोर्चालाई औपचारिक जानकारी गराइएपछि सरकार र मोर्चाबीच संवाद भएको छैन। सरकारी अवधारणालाई भारतले स्वागत गरे पनि मोर्चाले आन्दोलन जारी राखेको छ। सरकारसँग वार्ता नगरे पनि विपक्षी कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा रहेको मोर्चा सहमति हुनेमा आशावादी भने देखिंदैन। “११ बुँदे मागमा हामी अडिग छौं, तर त्यसमा छलफल गर्न समेत सरकार तयार नभएकाले आशावादी छैनौं”, तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “त्यसैले अब आन्दोलनसँगै संसद् अवरोध पनि जारी रहन्छ।”

मोर्चासँग संवादमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहमति नजुटे पनि छिट्टै एउटा निचोडमा पुगिनेमा आशावादी देखिन्छन्। पछिल्लो संवादमा मोर्चाले आफ्ना मुद्दा उठाए पनि सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेको बताउने सिटौला संविधान संशोधन विधेयक पारित प्रक्रिया शुरू हुनुअघि नै मोर्चासँग सरकार र प्रतिपक्षीको सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना भने देख्छन्। सिटौला भन्छन्, “विधेयक पारित प्रक्रिया शुरू हुनुअघि नै केही निचोड निस्कन सक्छ।”

सत्तारुढ दलहरू भने तीनबुँदे अवधारणामै मुलुकको राजनीति अघि बढ्नेमा आशावादी देखिन्छन्। त्यही अवधारणा अनुसार नै विधेयक पारित भएसँगै भारतीय नाकाबन्दी हट्ने र मोर्चाको आन्दोलन पूर्णतः नरोकिए पनि स्वरुप फेरिने उनीहरूको आशा छ। “आन्दोलनमा लगाएका उग्र नाराका कारण मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सम्झौतामा आन्दोलन टुंग्याएर घोषित रूपमै यो प्रक्रिया स्वीकार्न गाह्रो छ” एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “सहमतिमा पुगिहाले पनि भोटब्यांक र शक्ति–सञ्चयका लागि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई फरक रूप दिने सम्भावना देखिन्छ।”

संविधान संशोधन विधेयक पारित भए पनि नाकाबन्दी नखुल्ने, बरु समस्या नयाँ रूपमा चर्केर जाने खतरा पनि एकथरीले देखेका छन्। कम्तीमा प्रदेश सीमांकनको विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म भारतले नाकाबन्दी पूर्णतः नखोल्ने र गठबन्धनलाई नै संकटमा पार्ने खालका हर्कत गर्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ। नाकाबन्दीमार्फत नेपालले एक, दुई सातामै घुँडा टेक्ने र समाजमा अराजकता उत्पन्न हुने भारतीय आकलन असफल भएकाले भारतले सुरक्षित अवतरण खोजिरहेको भए पनि गुप्तचर एजेन्सीहरूको सक्रियता बढेकाले भारतको 'प्लान बी' को सम्भावना टरिनसकेको उनीहरूको भनाइ छ। “गुप्तचर एजेन्सीहरूको मार्गचित्र तराईमा पृथकतावादी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको छ”, एमालेका एक नेता भन्छन्, “तर, नेपालमा बढेको भारतविरोधी भावनाले संस्थापनमा 'ड्यामेज कन्ट्रोल' गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने 'रियलाइजेसन' ज्यादा देखिन्छ।”

एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल भने सुखद् निष्कर्षको आशामा छन्। “मधेशी मोर्चाको एउटा स्वार्थ होला, उसको स्वार्थमा अरूको पनि चासो होला, तर सरकारले अगाडि सारेको अवधारणाले एउटा बाटो समातिसकेको छ” गजुरेल भन्छन्, “अर्को दुर्घटना नभए केही दिनमै सहमतिमा पुग्छौं, देशले निकास पाउँछ।”