नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा छैन, तर दिन बिराएर मधेशी मोर्चासँग वार्तामा छ। मधेशमा रहेको आफ्नो मुख्य जनाधार गुम्ने डरले महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसलाई लखेटिरहेको छ। मधेशका ११६ मध्ये कांग्रेस एक्लैले ५२ सीट जितेको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशमा मधेशी दलहरूले जित्दा प्रत्यक्ष घाटा कांग्रेसलाई नै भएको थियो। आफू सत्तामा हुँदा केही गर्न नसकेको क्षतिपूर्ति वर्तमान सरकारको अकर्मण्यताबाट गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेर नै कांग्रेस वार्ताप्रति आकर्षित छ।

रक्षात्मक अवस्था

डेढ वर्षसम्म निःशर्त सघाएको नेकपा एमालेलाई अन्तिम घडीमा पूर्वसहमति विपरीत दिएको धोकालाई जति तर्क गर्दा पनि कांग्रेसका नेताहरूले पुष्टि गर्न सकेनन्। त्यो धोकाधडी यता राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजित कांग्रेस समकालीन राजनीतिमै हार्‍यो। नेतृत्व तहले त्यो महसूस नगरे पनि भविष्य भएका कांग्रेस युवा नेता–कार्यकर्तामा त्यो पीडा छ। देशी–विदेशी चालबाजीबाट नेतृत्व विचलित हुँदा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान निर्माण गरेको श्रेय लिनबाट पनि चुक्यो, कांग्रेस। संविधान जारी भएलगत्तै कांग्रेस नेतृत्वले थालेको आत्मघाती खेलका कारण पूरै पार्टी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। त्यसका लागि सभापति सुशील कोइराला प्रमुख जिम्मेवार त हुन्, तर एक्ला होइनन्। यसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पनि उत्तिकै हिस्सेदार छन्।

दोस्रो संविधानसभा समेत निष्फल हुने बाटोतिर लागेको अवस्थामा संविधान बनाउनु ठूलो कुरा थियो। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा शक्ति सन्तुलनको सामान्य सिद्धान्तका आधारमा समेत पहिलो दलको राष्ट्रपति, दोस्रो दलको प्रधानमन्त्री र तेस्रो दलको सभामुख भएको हेर्न आम मानिस चाहन्थे। मूलधारका दलहरू मिल्दा सामन्ती राजतन्त्रलाई सधैंका लागि विदा गर्न सकिएको, संघीयता कायम भएको जस्ता ठूला राजनीतिक परिघटना देख्न पाएका जनताको आशामाथि नेतृत्वले खेलबाड गर्दा आज आम कांग्रेस कार्यकर्ताको शिर निहुरिएको छ।

बलियोसँग 'अजेन्डा' पक्रन नसक्दा कस्तो रक्षात्मक अवस्था निम्तिंदो रहेछ भन्ने उदाहरण बनेको छ, कांग्रेस। नयाँ संविधानमा अधिकांश व्यवस्था संसदीय शासन प्रणालीको वकालत गर्ने कांग्रेसले भने झ्ैं भएको छ, तर पार्टीको अवस्था हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन।

दोहोरो मापदण्ड

नेपालको राजनीतिमा भारतीय उपस्थिति नयाँ होइन। २००७ सालयताको नेपाली राजनीतिमा भारतबाट संरक्षण र पीडा दुवै पाएको अनुभव कांग्रेससँग छ। कांग्रेसको जन्म भारतमै भयो, सिद्धान्त त्यतैबाट प्रभावित छ र कार्यशैली पनि उस्तै देखिन्छ। तर, पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले इतिहासका कठिन मोडहरूमा भारतबाट कांग्रेसले पाएको धोकाहरू सम्झ्न सकेनन्।

भाषणमा बीपी कोइरालाको नाम लिन नबिर्सिने सुशीलले बीपीको राष्ट्रवादी आदर्शलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभले रसातलमा धसाइदिए। आफैंले गरेको भद्र सहमतिको लिखत देखाऊ भन्न समेत पछिपरेनन्, उनी। सुशीलले दुवैतिर धार हुने विदेशी चुपीले कहिलेकाहीं समर्थन गरेर पनि समाप्त पारिदिन्छ भन्ने भेउ नपाउँदा आज कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले संविधान निर्माणको श्रेय लिन सकेका छैनन्। अकर्मण्यता विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन पनि सकेका छैनन्। मधेश मामिलामा पनि कांग्रेस नेतृत्वले दोहोरो मापदण्ड बनाएको छ। सरकारको नेतृत्वमा मधेश ममिलामा ध्यानै नदिएको कांग्रेस नेतृत्व सत्ता बाहिर पुगेपछि गोहीको आँशु झारिरहेको छ। कांग्रेसले यस्तो दोहोरो मापदण्ड र अभिनय त्याग्नै पर्छ।

सत्तामा हुँदा होस् वा नहुँदा, राम्रा कुरालाई त्यही रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। संविधानमा राख्न सकिने कुरालाई त्यतिवेला महसूस गर्न सकेको भए मुलुक आजको तनावमा फँस्ने थिएन। मधेश राजनीतिको अग्रभागमा रहेकामध्ये कतिपय नेता कांग्रेसबाटै बाहिरिएका छन्। अहिले दिनदिनै वार्ता गर्ने ती कांग्रेस र मधेशी नेताबीच त्यतिवेला यस्तै भेटघाट गर्नमा कसैले रोकेको थिएन होला। लोकतान्त्रिक खेलमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका नियमहरूलाई मान्नै पर्छ, तर कांग्रेसको व्यवहार हेर्दा 'गब्बरसिंह जहाँ उभिन्छ, लाइन त्यहींबाट शुरू हुन्छ' जस्तो स्थिति देखा परेको छ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर सरकारले गठन गर्ने पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफ्नो मानिस हुनुपर्छ भनेर कैयौं दिन विधेयक पारित गर्न दिएन। उसले सरकारबाट बाहिरिने क्रममा पनि रिक्त नभएका पदहरूमा समेत अग्रिम नियुक्ति गरेर दुनियाँमा नभएको उदाहरण देखाएकै हो। यस्ता क्रियाकलापले कांग्रेसको ध्यान सत्ता बाहिर छ भन्ने देखाउँदैन। यसले गर्दा उसको जनाधार गुमिरहेको छ। राजनीतिक पहलकदमीमा तल परेपछि हुने त्यही हो।

भारतले पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर नेपाललाई कालोबजारको अखडा बनाएको छ, ग्याँस नभएर चूलो बल्न छाडेको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ– यो नाकाबन्दी हो कि होइन? यस्ता असान्दर्भिक प्रश्नले नेपालको जेठो र ठूलो दललाई असान्दर्भिक र बाडुलीमा सीमित बनाउनेछ।

एमालेको चुनौती

कांग्रेसको 'स्पेस' क्रमशः खुम्चिरहेको छ। हिजो आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची ठान्ने कांग्रेसका सामु आज एमाले प्रमुख चुनौती भएर उभिएको छ। एमाले कति बढी कम्युनिष्ट हो भन्नेमा विवाद हुन सक्ला, तर यो पार्टी लोकतन्त्रवादी हो भन्नेमा कहीं कतै प्रश्न छैन। पार्टीको आन्तरिक जीवनदेखि शासनप्रणाली र जनसरोकारका मुद्दासम्म एमालेले अंगीकार गरेका नीति तथा प्रदर्शन गरेका व्यवहारले कांग्रेसमाथि चुनौती थपिरहेको छ भने संघीयता र राष्ट्रियताको सवालमा लिएको अडानले पेल्दै लगेको छ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस कार्यकर्ताले कम्तीमा खुम्चिंदो 'स्पेस' र असान्दर्भिक बन्दै गएको नेतृत्वबारे चिन्तन गर्ने हो भने त्यसबाट पार्टीलाई मात्र नभई मुलुकको लोकतन्त्रलाई नै फाइदा हुन्छ। सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर विदेशी रिझाउँदा पार्टीको छवि त धूलिसात् हुन्छ नै, सिंगो राष्ट्र त्यसको पञ्जामा पर्दोरहेछ भन्ने शिक्षा लिने हो भने आन्तरिक राजनीतिमा जति झ्गडा गर्दा पनि फरक पर्दैन। राष्ट्रिय शक्तिहरू मिल्दा जतिसुकै चर्को विदेशी दबाब भए पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन सकिंदोरहेछ भन्ने कुरा त संविधान निर्माण र घोषणाबाट नै पुष्टि भइसकेको छ।