'देश सोचेर' वार्तामा बसेकै क्षण आन्दोलनको अवसान हुने गरिको मागमा चलेको मधेश आन्दोलन कहिले अराजक, अभद्र त कहिले शालीन बन्दै अहिले ईश्वरभरोसा सहित एउटा नाकामा खुम्चिएको छ। शीतलहरसँगै तराईका आँगनहरूमा बालिएका घुर जस्तै पुत्पुताइरहेको यो आन्दोलन फेरि जाज्वल्यमान हुन अलिकति मात्र पराल चाहिएको छ। पराल दिने र हुर्र बलेको आगोमा हात सेक्ने जमातको भने कमी छैन। मधेश आन्दोलनको समर्थन या विरोध भनेको समस्त मधेशी समुदायको समर्थन वा विरोध हैन भन्ने कुरा जानाजान बिर्सिइएको छ र अप्राकृतिक रूपमा 'वीरगंज' र 'काठमाडौं' खडा गरिएको छ।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र २०४६ सालपछिका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतापले नेपालमा जातीय ध्रुवीकरण तीव्र भयो। जनजाति र मधेशी गठबन्धनले गर्दा काठमाडौंलाई राज्य संचालनका पुराना अवयवहरू परिमार्जन गर्न कर लाग्यो। त्यही परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्न संविधानसभा गठन र अग्रगामी संविधान लेखन जरुरत भए पनि नयाँ संविधानलाई बहिष्कार गरेर हक–अधिकारका लागि अहिले मुलुकको मध्यतराई अर्थात् प्रदेश–२ आन्दोलित छ। जारी मधेश आन्दोलनमा मधेशी र पहाडीबाहेक प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा देशका सबै दल, नागरिक अगुवा, जनजाति र छिमेक समेत संलग्न छन्। आन्दोलनको रापमा क–कसले के–कस्ता रोटी सेक्दैछन् भन्नेमा यो आलेख केन्द्रित छ।

सत्ता प्रपञ्चमा लागिरहने ठूला दलहरूको स्वार्थ सिंहदरबार प्रवेश वा कुर्सी बचाउमै केन्द्रित रहने जगजाहेर भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा तिनीहरूको चर्चाको खासै औचित्य नहोला। त्यस्तै, लोकतन्त्रको 'कुउत्पादन' का रूपमा आएको नागरिक अगुवाका भीडभित्र लुकेर बसेकाहरू विभेद बाहेक केही नदेखी कहिले यहाँ त कहिले त्यहाँ विद्रोहलाई मलजल गरिरहन्छन्। विरोधका लागि विरोध बाहेक केही नगर्नेहरूबारे योभन्दा बढी टिप्पणी व्यर्थ नै हुनेछ।

मधेशको प्रतिनिधित्व

छापा, टीभी र सामाजिक संजालमा छाएका मधेशी अभियन्ताहरूको जातीय पहिचान हेर्दा धेरैजसो उच्चजातिका देखिन्छन्। ५० लाख हाराहारी जनसंख्याको प्रदेश–२ मा सवा लाखजति मधेशी ब्राह्मण, ४० हजारजति कायस्थ र त्यसभन्दा केही कम राजपूत छन्, जो बढ्दो जातीय ध्रुवीकरणप्रति सचेत छन्। पुराना मान्यताका उखानटुक्का र कथनीहरूले आजको मानसिकता हुबहु बोक्दैनन् भन्ने जानीजानी यसपालिको मधेश आन्दोलनमा 'हामीलाई हेप्छन्' भन्न काठमाडौंका नेवार समुदायले प्रयोग गर्ने उखानलाई निकै उछालियो, पहाडी खस विरुद्ध।

आन्दोलनको उच्चतहमा रहेका 'कुलीन' मधेशीको वास्तविक चासो आरक्षणमा रहेको बुझन गाह्रो छैन। उनीहरूको खास रुचि नयाँ संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएका 'क्लस्टर' मा छ। अन्तरिम संविधानको भाग–३ (मौलिक हक) को धारा–१३ को समानताको हकको उपधारा–३ मा जम्मा ८ क्लस्टर थिए, जसमा उनीहरूको रुचिका– मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका वर्ग मात्रै। नयाँ संविधानको भाग–३ (मौलिक हक र कर्तव्य) को धारा–१८ (समानताको हक) को उपधारा–३ मा भने उनीहरूको स्वार्थसँग बाझ्िने गरी २१ वटा 'क्लस्टर' आए।

भन्नलाई 'किन बढी', 'नराम्रो देखियो' वा 'विभेद गरियो' भने पनि विगतमा 'मधेशी' क्लस्टरले समेटिएका दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग जस्ता क्लस्टरको अलग पहिचानले आगामी दिनमा मधेशी कुलीनहरूको हैकममा ल्याउने क्षय नै प्रमुख कारण देखिन्छ। २२ प्रतिशतमा हालीमुहाली गरिरहेको मधेशी कुलीनहरूलाई दलित, मुस्लिम, थारू र पिछडा वर्गले १५ प्रतिशत आरक्षण लगेर ७ प्रतिशतमा खुम्च्याउने संभावनाले असह्य पीडा दिइराखेको हुनुपर्छ।

जातिगत आधारमा नेवारलाई समेत पछाडि पारेर सबभन्दा बढी प्रतिशत डाक्टर, इन्जिनियरलगायत प्राविधिक सेवामा प्रवेश गरेको तथ्य नहेरेर हरेकपटक सेनाका मेजर र निजामतीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) गन्ने प्रवृत्ति यसैको उपज थियो र 'मधेशी अधिकार' का कुलीन अभियन्ताहरूको रोदन यसैमा छ। जसरी पनि 'समानुपातिकता' सुनिश्चित गराउनुपर्छ भने पनि भित्री स्वार्थ 'क्लस्टर' घटाउनैमा छ। यसका लागि भड्काइएको आन्दोलन ढुंगा–मुढा र गुलेलीबाट पेट्रोल बममा पुगिसक्दा मधेशी कुलीन अभियन्ताहरू जेनेभासम्मै पुगेर 'शान्तिपूर्ण' बताइरहेका छन्।

मधेशी 'उच्च'हरू बाहेक आन्दोलनमा रोटी सेक्ने राजनीतिक तप्काहरू पनि छन्। राजपूत सिर्जित सद्भावना पार्टी आफ्नो चोला फेर्न तल्लीन छ भने ब्राह्मण–कायस्थ बहुल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) जनाधार बनाउने कसरतमा छ। त्यसका लागि नेपाली जनसंख्या आफू सुहाउँदा नभएकाले हरेक घरमा हुने 'वारिपारि' को विवाहलाई मनन् गरेर अंगीकृत अधिकारका कुरा उचालिएको छ। भोलिको जातीय ध्रुवीकरणमा आफूलाई ठूलो जमात हुने देखिरहेको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल भने अंगीकृत 'अजेण्डा' आफ्नो होइन भन्दै ब्राह्मण–कायस्थ नेतृत्वको पाइन झार्न खोजिरहेको देखिन्छ।

भारतीय संस्थापनको गहिरो अभिरुचि भइकन पनि यसपालिको मधेश आन्दोलनले 'हिन्दू राज्य' भने मागेन। किनभने यो माग राख्नेले मधेशमा सबभन्दा ठूलो मुस्लिम समुदायको आधार गुमाउँछ। अधिकतम प्रतिनिधित्वको सवालमा त्यस्तै विरोधाभास छ। जनसंख्या र भूगोल वा पूर्णतया जनसंख्या, जे आधारबाट पनि व्यवस्थापिका संसद्मा जम्मा ३३ सीट पाउने २ नम्बर प्रदेशले 'समानुपातिक' तर्फको प्रतिनिधित्वलाई अचम्मसँग बिर्सिएको छ। नयाँ संविधानमा पूरै देशबाट ११० समानुपातिक सदस्य चुनिने व्यवस्था छ, तर बन्दसूचीका उम्मेदवारहरूबाट छान्ने क्रममा कुनै प्रदेशबाट एउटा पनि सदस्य नपर्न सक्छन्। प्रादेशिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेकाले हरेक प्रदेशमा प्राप्त समानुपातिक मत अनुसारको प्रतिनिधि सोही प्रदेशबाट चुन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लगाउँदा प्रदेश–२ को हितमा हुनेमा अन्य प्रदेशका धनी 'आकांक्षी' हरूबाट लाभ लिनलाई हुन सक्छ, आन्दोलनकारी दलहरूले यसलाई माग बनाएका छैनन्। जनसंख्या र भूगोलबारे बखेडा झ्िकेका उनीहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ पूरै २२ सीटमध्ये एउटा पनि नचुन्दा हुने प्रावधानबारे अचम्मसँग मौन छन्।

जनजाति गठजोड

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एक्कासी एकीकरण हुँदा अब यो पार्टी राष्ट्रिय दल हुनेछ भनियो, तर त्यसको केही महीनामै यसले मधेशरूप देखाउँदा अशोक राईहरूको मुख देखिन छाडेको छ। यो अप्राकृतिक गठजोड कसका लागि थियो? के मधेशका मागहरू जनजातिसापेक्ष छन्? मधेश आन्दोलन उठाउँदा जनजातिहरूलाई के फाइदा हुन्छ?

निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित 'पूर्ण जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ' भन्ने मधेशी मागबमोजिम हुँदा सम्पूर्ण जनसंख्यालाई १६५ ले भाग गरेर आउने संख्यालाई एउटा क्षेत्रको आवश्यक जनसंख्या मानिनेछ। त्यसअनुरुप गर्दा १८ वटा पहाडी र हिमाली जिल्लाले प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पाउने छैनन्। मननीय के छ भने, पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा ती १८ जिल्लाबाट निर्वाचितमध्ये ३७ प्रतिशत प्रतिनिधि जनजाति समुदायका छन्। अझ् त्यस चुनावमा अधिकतम भोट ल्याउने पहिलो तीन उम्मेदवारमा त ५१.५ प्रतिशत जनजाति नै छन्। एक लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका सातमध्ये चार जिल्लाबाट जनजाति नै चुनिए। 'पूर्ण जनसंख्या' को आधार हुँदा आफ्नै प्रतिनिधित्व नहुने जानीजानी पहाडी जनजातिले मधेश आन्दोलनको समर्थन गर्नु सजिलै बुझन सकिने कुरा होइन।

यो मधेश आन्दोलन त तराईका पनि आदिवासी–जनजातिका अधिकार विरुद्ध छ। काठमाडौंको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा जति झा, मिश्र या यादवहरू छन् तराईमा त्योभन्दा बढी जनसंख्या भएका थारू, राजवंशी या सतारहरू किन भेटिंदैनन्? संविधानले अलग 'क्लस्टर' बनाएर उनीहरूको आरक्षणमा 'मधेशी' हालीमुहाली रोकिदिएपछि भने यो आन्दोलनमा ती जनजातिको रुचि नभएको देखिन्छ। तर, केही दिनअघि पूर्वको लिम्बूवान अभियन्ताहरूले मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गरेको समाचार आयो।

लिम्बूवानको मागमा झ्ापा, मोरङ र सुनसरी छ। मधेश आन्दोलनको 'बटमलाइन'मा पनि ती जिल्ला छन्। छलछाम वा गोप्य लेनदेन नभइकन एउटै क्षेत्रको आधिपत्यलाई लिएर दुई फरक धार कसरी मिल्न सक्छन्?

देशका हरेक क्षेत्रको समानुपातिक विकास होस् भनेर संघीयता स्वीकारिएको हो। बढी जनघनत्व भएको समग्र तराईमा एक वा दुई प्रदेश भए ती प्रदेशबाट केन्द्रीय सदनमा आधाभन्दा बढी प्रतिनिधि आउने छन्। प्रतिनिधित्व बढी भएको प्रदेशमा विकास पूरै केन्द्रित हुनेमा द्विविधा छैन। त्यो अवस्थामा जनजातिबहुल प्रदेशहरू फेरि विभेदमै पर्नेछन्। त्यसैले, राज्यसभाको बनोट पनि त्यस्तो नहोस् भनेर सबै प्रदेशलाई समान प्रतिनिधि छुट्याइएको हो।

स्थानीय पहाडी

प्रदेश–२ का पहाडी समुदायले मधेश आन्दोलनको समर्थनमा निकालेको जुलूसको फोटाहरू छापामा आइरहन्छन्। 'मधेशी समुदायलाई अग्राधिकारका लागि पहाडको दानापानी बन्द गर्ने आन्दोलन' मा यो समुदायको समर्थन किन आयो भनेर बुझन सशस्त्र द्वन्द्व अघि र पछिको रोल्पालाई हेर्दा हुन्छ। द्वन्द्वकालमा कोही गैर–माओवादी छ भनेर नसोचिने रोल्पामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई सीटको लागि खसेको ६० हजार हाराहारी मतमा माओवादीले २५ हजारजति मात्र पायो। जहाँ बस्नु छ, त्यहाँका बहुमतले गरेका कार्यलाई गलत भन्नलाई कानूनी राज हुनुपर्छ। आज मधेशमा कसको राज छ, सबैलाई थाहै छ।

प्रस्तावित प्रदेश–२ मा 'पहडिया' को जनसंख्या १२ प्रतिशत जति छ। त्यहाँका थारूसँग कुनै गठबन्धन भए पनि उनीहरूको संख्या १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन। यो प्रदेशको सीमा झापासम्मै पुग्यो भने चाहिं पहाडी जनसंख्याले प्रदेशको एकचौथाइ नाघ्ने सबैलाई थाहा छ। थारू तथा गैरमधेशी आदिवासीसँग मिलेको अवस्थामा ४५ प्रतिशत जनसंख्याको शक्तिले पूरै प्रदेशको राजनीति उलटफेर गर्न सक्ने सम्भावना देखेकैले प्रदेश–२ का पहाडी समुदायले सीमांकनको मुद्दामा मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुमा 'अल्पसंख्यक' को पीडाबाट मुक्ति दिलाउने विषयका रूपमा लिएका हुनसक्छन्।

दुई छिमेकी

संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेको चीनको नेपालमा प्रमुख तीन स्वार्थ छन्– 'नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चलखेल नहोस्, नेपाल 'एक चीन' नीतिमा अडिग रहोस् र नेपालमा आफ्नो बजार विस्तार भइरहोस्। यसका लागि उसलाई न नेपालको संविधानमा रुचि छ न संघीयतामा। यद्यपि नेपालको पछिल्लो तरल अवस्थामा आफ्ना स्वार्थका आधारहरू नहल्लिउन भन्नेमा उसको चिन्ता चाहिं छ। यही चिन्ताकै कारण उसको सक्रियता बढेको महसूस गर्न सकिन्छ। र, वर्षौंको भारतीय लगानीले दिल्लीपरस्त बनिसकेको नेपाली सत्तासँग आश्वस्त हुन नसकिरहेको चीन हिमालमुनि भारतजत्तिकै दक्खल दिने हैसियत बनाउन चाहन्छ।

तर दुर्भाग्य, हिमाल निकै अग्लो र भिरालो छ। बेइजिङले काठमाडौंमा भरपर्दो मित्र खोजेकै दशकौं बितिसक्यो। ऊ कहिले यो ठीक होला कि भनेर वामपन्थी आवरणको अमूक पार्टीसँग नजिकिन्छ, कहिले अर्कोतर्फ फर्किन्छ, तर चाहेजस्तो 'भर्जिन' पार्टी भेटिरहेको छैन। नेपालमा आज उसको हैसियत त्यो ग्राहकको जस्तो छ, जो दक्षिणकाले रोजेर लिइसकेको रासमा गोलभेंडा छान्न बाध्य छ।

दक्षिणी छिमेकी भारत चाहिं नेपालमा के चाहन्छ– पानी, जवानी, रोटी या बेटी? सदा स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर जति नै नाक फुलाए पनि अंग्रेजका पालाबाटै नेपाल दक्षिणको खटनपटनमा बाँचेको यथार्थ अब त्यति अपाच्य रहेन। २००७ सालबाटै चलेको राजाका निजी सचिव छान्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय राजदूत उपस्थित हुनेसम्मका चलनले हाम्रो हैसियत बुझाइसकेको छ, भलै पछिल्ला दिनहरूमा त्यो स्तरको 'हाकाहाकी' गर्न छाडियो।

दिल्लीमा नेपालको दैनिकी संचालनमै 'दखल' दिनुपर्ने अनेकौं 'मुद्दा' पुगिरहन्छन्। त्यस्तोमा आफ्नो स्वार्थको रखवाली गरिदिने मान्छेहरू चाहिन्छन्, काठमाडौंमा। त्यसैलाई भारतले चाहेको 'स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी' भन्छन्, कतिपय जानकार। यही कारणले यसपालि मधेश आन्दोलनमा भारत देखादेखी सहभागी भयो भनिंदैछ, तर अलिकति गहिरिएर सोच्दा भारतले मधेशलाई आफ्नो ठान्छ र मधेशी नेतामार्फत 'स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी' गर्न खोजेको भन्ने तर्क कमजोर लाग्छ।

नेपालका मूलधारका राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौंबाट खर्बौं लगानी गरेको भारतलाई जातीय ध्रुवीकरणमा लागेर क्षीण हुने लक्षण देखाइरहेका बग्रेल्ती मधेशवादी पार्टीहरूसँग लहसिनुपर्ने जरुरत नै छैन। त्यसमाथि, काठमाडौंमा उसका स्वार्थका पैरवी गर्नेहरूको तँछाडमछाडमा कमी आउने कुनै सम्भावना छैन। हो, ऊ आफ्नो स्वार्थ विरुद्ध कोही उभिएको देख्न चाहँदैन र मधेशवादीहरूलाई तत्कालका लागि काखी च्यापेजस्तो देखाइरहेछ भन्ने कुरा त नेपाली शहरी युवामा बढ्दो 'आम आदमी' मार्काको राजनीतिक रुझानलाई 'यथोचित व्यवस्था' गर्न भइरहेको प्रयास हेर्दा छर्लङ्गै भइहाल्छ।

भारत संसारकै 'सुपर पावर' बन्ने सपनालाई विपना बनाउने पूरा कोशिशमा छ। शीतयुद्धकालमा उसले अमेरिका र सोभियत संघका अगाडि उदीयमान शक्ति चीनलाई पनि देखेको थियो। अविकसित राष्ट्रहरूमा अमेरिकी प्रभुत्व नहोस् भन्ने सोभियत सदासयतामा उसले पंचशीलको सिद्धान्त अगाडि सारेर 'असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठन' नामक तेस्रो गठबन्धन पनि तयार पार्‍यो। कालान्तरमा त्यस्तो 'भुख्खड' हरूको जमातले अरूको प्रभुत्व रोके पनि आफ्नै प्रभाव क्षेत्र भने विस्तार नहुनेरहेछ भनेर उसले त्यो प्रयोगलाई तिलाञ्जली दियो र त्यो नेहरूकालीन नीतिबाट उनकै पुत्री इन्दिरा गान्धीको शासनकालमा दोस्रो बाटो समात्यो– छिमेकी पहिला। यही नीति अन्तर्गत भारतले छिमेकका देशहरूमा आफ्नो प्रभुत्व बढाएको छ।

भूटानको कुरै भएन, माल्दिभ्समा समेत ऊ सैनिक पठाउन, सरकार बनाउन, गिराउन, अनिच्छितलाई जेल पठाउन, जे गर्न पनि सक्षम छ। 'दुस्मन' पाकिस्तानमा समेत चाहेजस्तो गर्ने कोशिश छाडेको छैन। उसले श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्ष बेइजिङसँग नजिकिनु र चिनियाँ युद्धपोतलाई श्रीलंकाली बन्दरगाहमा आउन दिनुलाई अक्षम्य विद्रोह ठान्यो। लगत्तै निर्वाचनमा राजापाक्षको युनाइटेड पिपल्स फ्रिडम अलाइन्स विरुद्ध सबै विपक्षी दलहरूको गठबन्धन मात्र शुरू भएन, राजापाक्षकै मन्त्रिमण्डलका मैत्रीपाला सिरिसेना उनी विरुद्ध उभिए। राति सँगसँगै तरकारी र गुलियो रोटी खाएका सिरिसेनाको पार्टी परित्यागले राजापाक्षलाई त्यति नै अचम्मित बनायो जति महन्थ ठाकुरको बहिर्गमनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाएको थियो।

अझ् अचम्म, तमिल र मुस्लिमदेखि दक्षिणपन्थी सिंहालाहरूसम्मको गठजोडमा बनेको युनाइटेड नेसनल फ्रन्ट फर गुड गवर्नेन्सले राजापाक्षको सरकारमा तमिल युद्धको अन्तिम दुई हप्ता रक्षामन्त्री रहेका उनै सिरिसेनालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो। राजापाक्षले तिनै सिरिसेनाबाट पराजित भएर भारतलाई जिस्क्याएको दण्ड भोगे। उता, बाङ्लादेशमा शेख हसिनाको अवामी लिग भारतको सहयोगले सम्भव भएको लगभग एकदलीय चुनावबाट दोस्रो कार्यकालका लागि देश चलाइरहेको छ। यसरी भारत मुस्लिम बहुल बाङ्लादेशलाई औंलामा नचाउने भएको छ। बर्मा र अफगानिस्तानतिर पनि प्रभुत्व विस्तारमा लागेको भारतलाई नेपाल भने 'घाँडो' भइरहेको देखिन्छ।

भारतीय लगानी

आजको भूराजनीतिक परिवेशमा भारतले नेपालसँग बिजुली, पानी, तराई, चुरे, हिमाल केही चाहेको छैन। औपनिवेशिक सामन्ती संस्कारमा हुर्केको भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ– छिमेकी तबसम्म निहुरिरहन्छ, जबसम्म ऊ दलिने हदसम्मको गरीब हुन्छ। भारत यो 'अड्बाङ्गे' छिमेकीलाई यही रूपमा आफ्नो 'गिरफ्त' मा राखिराख्न चाहन्छ। त्यसमा उसले दुई उपाय अपनाएको छ– पहिलो, नेपाललाई सबल तुल्याउन सक्ने आयोजनाहरू लागू हुन नदिने। त्यसका लागि ऊ कहिले नेपालभित्रको अतिराष्ट्रवादलाई प्रयोग गर्छ त कहिले विश्व ब्यांकतिरको आफ्नो पकडलाई। पूर्वी एशियाको 'पूर्व हेर' नीति जस्तै नेपालले पनि 'उत्तर हेर' नीति लिएर सम्बन्ध विस्तार गर्दै आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको यहाँको बिजुली उत्तर लैजान नसकिने भएर हैन, बरु हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा भारतीय लगानी भएकाले हो।

भारतले नेपालको अस्थिरतालाई उपयोग गरिरहने दोस्रो उपाय अपनाएको छ, शंका गरिए जस्तो नेपालको विखण्डन उसको ध्येय होइन। विखण्डनले भारतलाई सानो भूगोल देला, तर ठूलो भूगोलमा 'ड्रागन' को चलखेल प्रवेश गराउने भूल ऊ गर्ने छैन। हालसम्म पनि अलगाववादी सोचलाई उसले हावा नदिएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। नेपालमा उसलाई चाहिएको केवल राजनीतिक अस्थिरता हो। त्यसका लागि कहिले राजा त कहिले पार्टीहरू, कहिले उग्रवामपन्थी त कहिले उग्रदक्षिणपन्थी, जातिवादी त कहिले क्षेत्रवादीहरूलाई उचाल्ने–थेचार्ने गरिरहन्छ। हाम्रा लागि अफसोचको र भारतका लागि गर्वको कुरा– यसरी ऊ आजसम्म पनि दुवै 'फ्रन्ट' मा सफल भइरहेको छ। नेपाल कतै दिल्लीको प्रयोगशाला त भएन भनेर संशय गर्ने वेलामा हामी पुग्दा ऊ मक्खसँग यहाँ 'कारखाना' चलाएर आफू अनुकूल 'माल' निकालिरहेछ। चालढालले छनक दिंदैछ– आजकाल बजारमा आएको नयाँ 'माल' पनि यही कारखानाको उपज हो, र हो आजको हाम्रो 'हैसियत' पनि।

यो पुस त्यसै फासफुस् हुने देखिंदैन। कठ्यांग्रि्रंदो शीतलहरकै बीच मधेशी घुरमा थरीथरीका रोटी सेकिने छन्। फरक यति हुनेछ कि थोरैका रोटी पूरै पाक्नेछ भने धेरैजसोको अधकल्चो र काँचै रहनेछ। सद्भाव– कसैका हात नपोलिउन्...।