राजविराज, सप्तरीकी विनिता दास (२३) ले २०७२ सालमा रु.८ लाख खर्चमा ललितपुरस्थित एशियन कलेजबाट बीएस्सी नर्सिङ सिध्याइन्। तर, काम पाइनन्। उनी अहिले रु.३५ हजार तिरेर राजधानीको बबरमहलस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा तीनमहिने सघन उपचार कक्ष तालीम लिइरहेकी छन्। “जागिर पाउन कि आफ्नो मान्छे, कि त स्वयंसेवक भएर काम गर्नुपर्ने रहेछ”, उनी भन्छिन्।

धादिङबेसी, धादिङकी राजबिना तामाङ (२२) ले पनि यस्तै सास्ती सहेकी छन्। २०७० मा काठमाडौंस्थित नेपाल इन्ष्टिच्यूट अफ हेल्थ एण्ड साइन्सबाट नर्सिङमा तीनवर्षे प्रमाणपत्र तह (स्टाफ नर्स) सकेकी उनले काम पाउन ६ महीनासम्म इन्टर्नसीप गर्नुपर्‍यो। अहिले उनी इन्टर्नसीप गरेकै धादिङबेसीस्थित शहीद मेमोरियल अस्पतालमा काम गरिरहेकी छन्।

कुनै समय 'छोरी बिग्रे नर्स' भनिने यही समाज केही दशकयता छोरीलाई सकेसम्म नर्स बनाउने दौडमा देखिन्छ। यसो हुनुमा स्वदेश या विदेशमा तुरुन्त जागिर पाइने आशा पनि हो। तर, पछिल्लो समय नर्स समेत बेरोजगार बन्न थालेका छन्। मुलुकमा सन् १९५६ मा पहिलो नर्सिङ स्कूल स्थापना भएको हो।

नेपाल नर्सिङ संघका अनुसार, सरकारी र निजी गरी २४८ वटा कलेजबाट वर्षेनि करीब पाँच हजार नर्स उत्पादन भइरहेका छन्। नर्सिङको आधारभूत तह अनमी, स्टाफ नर्स, बीएस्सी, बीएन, बीएनएस, एमएन, एमएस्सी गरी हरेक तहमा हरेक वर्ष करीब नौ हजारले नर्सिङ पढ्ने गरेका छन्। उत्पादितमध्ये हालसम्म ३३ हजार ६९२ नर्स र २४ हजार ५५४ अनमीले नेपाल नर्सिङ परिषद्बाट अभ्यासका लागि लाइसेन्स लिएका छन्। लाइसेन्स लिनेमा ८०५ जना विदेशी छन्।

रोजगार संघर्ष

२०७० सालमा स्टाफ नर्स बनेकी इमाडोल, ललितपुरकी सिर्जना केसी (२२) ले झ्न्डै एक वर्षपछि निकै जोडबलले वीर अस्पतालमा काम पाइन्। तर, ६ महीनामै उनको करार सकियो। अहिले उनी पनि सघन उपचार कक्ष तालीम लिइरहेकी छन्। लामो समय स्वयंसेवा गर्न लगाउने भएकाले निजी अस्पतालमा जागिरको प्रयास नगरेको बताउँदै उनी भन्छिन्, “तालीमपछि पनि जागिर पाइनँ भने विदेश जाने तयारी गर्छु।”

कौशलटार, भक्तपुरकी मित्र देवकोटा (४८) ले २०५५ सालमै बीएन उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। तर, २०६२ र २०७० मा ढिलो गरी लोकसेवा आयोगले नर्सिङ अधिकृत तहको परीक्षा खोल्यो। यसो गर्दा भर्खरै पढाइ सकेकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ। “योग्यता अनुसारको काम नपाउनुको पीडाले दिनदिनै पिरोल्छ”, हाल टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत देवकोटा भन्छिन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७० मा जारी गरेको 'स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका' मा २५ शैच्चया भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालका लागि नर्स, बिरामी अनुपात तय गरेको थियो। निर्देशिका अनुसार, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा एक बिरामी एक नर्स, शल्यक्रिया कक्षमा एक बिरामी तीन नर्स र सामान्य वार्डमा ६ बिरामी बराबर एक जना नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मुलुकका अधिकांश अस्पतालले नर्स बिरामी अनुपात लागू गरेका छैनन्।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेल हरेक अस्पतालले नर्स/बिरामी अनुपात लागू गरे एक जना पनि नर्स बेरोजगार नहुने तर्क गर्छिन्। कतिपय अस्पतालमा एक जना नर्सले २० जना बिरामीलाई सेवा दिइरहेको समेत देखिएको बताउँदै पोखरेल यसले बिरामीको उपचारमा असर गरिरहेको दाबी गर्छिन्। स्वयंसेवाका नाममा कति अस्पतालले ९ महीनासम्म स्टाफ नर्स झ्ुलाउने गरेको बताउँदै पोखरेल भन्छिन्, “काम पाएकाले पनि न्यून पारिश्रमिक पाएका छन्।”

विकसित मुलुकमा जस्तै विद्यालय, उद्योग, होटल लगायतका क्षेत्रमा नर्स राख्न सके जनताकै स्वास्थ्यमा लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्सिङ शाखा प्रमुख ईश्वरी श्रेष्ठ आवश्यकता भन्दा बढी नर्स उत्पादन हुनु पनि बेरोजगारीको कारण रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “सरकारी कमजोरीकै कारण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसकेको सत्य हो।”

त्यसो त शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले गत असारमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सन् २०३१ सम्म नेपालमा १ लाख २५ हजार ३६४ नर्स उपलब्ध हुने जनाएको छ। तर, त्यसवेला देशलाई ७० हजार मात्र नर्स आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।