किरण पाण्डे

२०६० साल, वीरअस्पताल अगाडि  ।

फागुन लाग्दैछ, विरोध प्रदर्शनको मौसम पनि शुरु भएको छ । अनौठो संयोग हो वा सामाजिक वास्तविकता; फागुन–चैत–वैशाख आन्दोलनको मौसम बन्ने गरेको छ । प्रतिगमन विरुद्ध गत वर्षदेखि शुरु भएको आन्दोलनले पनि फागुनमा आएर नै गति लिने अवस्था छ, सबै विरोधी पक्ष र दलको सामूहिक कार्यक्रम आउँदैछ । त्यसैगरी २००७ सालदेखि आजसम्म हरेक राजनीतिक आन्दोलनले कमबेस हरेक १० वर्षमा जोड पक्रिने गरेको अनुभव पनि छ । मौसम र विरोध प्रदर्शन, समयचक्र र आन्दोलनको सम्बन्ध विशेषज्ञदेखि सर्वसाधारण सबैको चासोको विषय भएको छ । विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक परिचालन किन प्रायः हिउँद निख्रँदा, माघ–फागुनमै, शुरु हुन्छ ? यसको सही जवाफ दिने कुनै सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक वा अन्य कारण छ ? सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनको कस्तो सम्बन्ध छ ? वर्तमान विरोध श्रृङ्खला र आन्दोलनलाई यिनै प्रश्नहरूको बीचमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली समाज आधुनिकताको खोजीमा लाग्ने क्रममा एक अटूट सहयात्रीको रूपमा रहेको छ आन्दोलन, जसलाई कुनै एउटा घटनाको प्रतिक्रियाको रूपमा मात्र हेरेर बुझन सकिँदैन । आन्दोलनको क्रमभित्र लुकेको मूल सत्य के हो भने नेपाली समाजको सही स्वरुप अझ् थिग्रिसकेको छैन । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि नै विभिन्न स्थानीय, क्षेत्रीय, विश्व समुदाय, समाज र राज्यसँगको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्धबाट आफ्नो पहिचान र स्वरुप स्थापित गर्ने क्रममा छ नेपाली समाज । दुईसय वर्ष पुरानो राष्ट्र भए पनि नेपालका समुदायहरू बीचको अन्तरसम्बन्धको खाका बसिसकेको छैन, जसको लागि प्रजातन्त्रको आवश्यकता छ ।

अमर जोशी, कल्पना फोटो

२००७ सालको आन्दोलनपश्चात् राजा त्रिभुवनका साथ तत्कालीन नेताहरू ।

यस अर्थमा, आज एक्काइसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा पनि नेपाली समाज, राज्य र राष्ट्र एउटा निरन्तर संवाद र द्वन्द्वको गतिमा प्रवाहित छ, विभिन्न सम्झैताबाट गुज्रिँदैछ, सामाजिक–सम्बन्धहरू स्थापित, पुनस्र्थापित र परिभाषित हुँदैछन् । राज्य बन्ने क्रमको प्रसव वेदनामा नेपाली समाज भित्र नै विभिन्न वर्ग, समुदाय, धर्म, लिङ्गका बीचमा सामाजिक सहयात्रीका सम्बन्धहरू बन्ने र स्थापित हुने क्रममा छन् । यस अर्थमा हे¥यौँ भने, नेपाली समाज आन्दोलित समाजको रूपमा देखिन्छ र छ पनि । विभिन्न आवधिक चक्रमा देखिने वा उठ्ने विरोध प्रदर्शन यही बृहद् आन्दोलनका निर्णायक मोडहरू हुन् । राजनीतिक आन्दोलन, जसलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि भनिन्छ, ले राज्य र नागरिकलाई जोड्ने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा सामाजिक सम्बन्ध, वर्ग सम्बन्धले राज्यको चरित्र निर्धारण गरेको पाइन्छ भने नेपालमा राज्य आफैँले सामाजिक श्रेणी र संरचनाहरू बनाइदिएको छ । यससम्बन्धमा अर्थविद् महेशचन्द्र रेग्मीले गर्नुभएको नेपाली अर्थ–राजनीतिको अध्ययनले नेपाली राज्यको उद्भव र यसको चरित्रले सृजना गरेको सामाजिक वर्गीकरण र विभेदमाथि यथेष्ट प्रकाश पारेको छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली राज्यद्वारा सिर्जित सामाजिक सम्बन्धहरू सहमति, सहकार्य भन्दा पनि काठमाडौँ केन्द्रित शक्तिका आधारमा स्थापित भएका छन् । आजसम्म पनि त्यो राष्ट्रिय संरचना कायमै हुनाले आन्दोलनको लागि उर्वरभूमि बनेकै छ नेपाली माटो । राज्य आफैँमा यथास्थितिवादी हुन्छ । शासनको निरन्तरताका निम्ति राज्यले आफ्नै कर्मकाण्डहरू रच्दछ, जसले गर्दा राज्यको चरित्र सजिलैसँग परिवर्तन हुँदैन । यस अर्थमा राज्यभन्दा समाज बढी गतिशील र चलायमान हुन्छ र राज्यद्वारा निर्धारित वर्गीय तथा सामाजिक सम्बन्धहरू सदैव उकुसमुकुसको स्थितिमा हुन्छन् । सुमधुर र न्यायोचित वर्गीय तथा सामाजिक सम्बन्धहरू वास्तवमा आपसी छलफल, लेनदेन र सामूहिक सौदावाजीकै क्रममा स्थापित हुने गर्दछन् ।

अनिर्णित राजनीति

ग्राफिक आर्टस्

विश्व परिदृश्यमा घटेका घटना, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक प्रभावबाट राज्यभन्दा पहिले समाज प्रभावित हुन्छ । यसैले नेपाली समाज आफ्नो वास्तविक स्वरुप र भूमिकाको खोजीमा निरन्तर लागिरहेको छ । र, के भन्न सकिन्छ भने २००७ सालको क्रान्ति बाहेक विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूले सामाजिक परिवर्तनको एजेण्डालाई छुनसकेका छैनन् । २००७ सालको क्रान्तिले त्यसबेलाको नेपालको सम्पूर्ण पक्षलाई प्रभावित गरेको थियो । ‘राजाको वैधानिक नायकत्व र दलीय प्रजातन्त्र’का निम्ति भएको आन्दोलनले सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पुनः परिभाषित ग¥यो । नेपाली जनतालाई ‘रैती’बाट मुक्त बनायो । नागरिकको भावनाको बीजारोपण ग¥यो । राष्ट्र र राष्ट्रियताको जनआधार खडा ग¥यो । त्यसैगरी स्थानीय तहमा विभिन्न सामाजिक प्रभावहरू सिर्जना भए । क्रान्तिका क्रममा पूर्वी नेपालका बाहुन र राई–लिम्बू एउटै भात–भान्छामा बाँधिए, सँगै लडे । पश्चिम नेपालमा बाहुनले हलो जोतेर विद्रोहको बीजारोपण गरे । आदिवासी थारूहरू जग्गा र जग्गाबाट निसृत सामाजिक सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आन्दोलित भए । प्रजातन्त्रका निम्ति भएको त्यो आन्दोलनले सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो । २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको जनआन्दोलनको भिन्नतालाई यसै अर्थमा बुझनुपर्ने हुन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन क्रान्ति थिएन, यसले सामाजिक भन्दा पनि शीर्षस्थ राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध र संरचनालाई मात्र प्रभावित गरेको थियो । २००७ सालयता विभिन्न राजनीतिक संरचनाहरूले सामाजिक परिवर्तनका एजेण्डाहरूलाई नछोएकाले नेपाली समाज सदैव आन्दोलित छ, बाटोको खोजीमा छ । राजनीतिक रूपमा ठूलै फड्को मारे पनि देशले सामाजिक सम्बन्धदेखिका यावत् प्रश्नहरूलाई निक्र्यौल गर्न सकेको छैन, तसर्थ नेपाली समाजमा कम–अधिक १० वर्षका विभिन्न परिवेशमा विरोध प्रदर्शन हुने गरेको छ । आन्दोलनको निरन्तरतालाई दशवर्षे विरोध धक्काहरूले नयाँ गति दिने र नयाँ फड्को मार्न सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयता, दलीय राजनीति, खुला वातावरण आदिले विभिन्न वर्ग र समुदायका मागहरूलाई केही हदसम्म संस्थागत प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर पनि राज्य संरचनामा सबैको पहुँचको कमी, अकासिँदो आकांक्षा आदिले वर्गीय तथा सामाजिक मागहरूको स्वरुपमा केही मात्र परिवर्तन भएको पाइन्छ । त्यसैले ०४६ सालयताका आन्दोलन निश्चित अन्तरालभन्दा प्रजातन्त्रले दिएको खुला अवसरका कारण विभिन्न माध्यमहरूबाट मुखरित भएका छन् । जस्तै; गैरसरकारी आन्दोलन, ट्रेड युनियन, वर्गीय तथा पेशागत सङ्गठन आदि । पहिले दश–दश वर्षमा गुम्सिएर बसेको जनभावना एकैचोटी विष्फोट हुने गरेकोमा ०४६ सालयता ती आकाङ्क्षाहरू खुला राजनीतिक वातावरण अन्तर्गत छरिएर देखापर्ने गरेकाले नै हुनसक्छ पछिल्लो वर्ष दशवर्षे ‘साइकल’ टुटेको छ ।

मौसम र विरोधको नाता

विरोध प्रदर्शन र मौसमको सम्बन्ध पहिल्याउने समाजशास्त्रीय अध्ययन हुन बाँकी नै छ, तर पनि प्रारम्भिक रूपमा केही छलफल गर्न सकिन्छ । झ्ट्ट हेर्दा मौसम र विरोध प्रदर्शनको सम्बन्धलाई अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट बुझन सकिन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले हिउँदका महिनाहरू फुर्सदिला महिना हुन् आन्दोलन÷प्रदर्शनले बढी से बढी जनशक्ति परिचालन गर्न सक्दछन् । यसबाहेक मुलुकको सामाजिक परिवेश, भू–बनोट, यातायात–सञ्चार आदि विषयसँग गाँसेर हे¥यौँ भने हिउँदका महिनामा बाटोघाटो खुल्ने, आवागमन सजिलो हुने, महŒवपूर्ण धार्मिक–सांस्कृतिक चाडपर्व नपर्ने आदि कुराले पनि जनसहभागिता बढ्ने र आन्दोलन सशक्त हुने विश्वास जगाएको हुन्छ । विरोध प्रदर्शनको सशक्ततासँग सहभागिताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, मुद्दा के हुन् ? नेपाली समाजका राजनीतिक, सामाजिक मुद्दाहरू अनिर्णित हुनाले तिनलाई कसले मुखरित गरी निरन्तरता दिइराखेको छ ? इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ती मुद्दाहरूमा किन निक्र्यौल हुन सकेनन् ? यसका निम्ति विगतका आन्दोलन, विरोध प्रदर्शनलाई बुझनुपर्दछ ।

नेपाली समाज, राजनीति र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने वर्ग भनेकै राजनीतिक कार्यकर्ता र युवा विद्यार्थी हुन् । यीमध्ये पनि राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक जोडघटाउ र सामाजिक संयोजनमा लागिरहने हुँदा, सामाजिक असन्तोषदेखि राजनीतिक आकाङ्क्षासम्म सबै कुरालाई प्रस्टसँग मुखरित गर्ने त युवा विद्यार्थी नै रहे, विशेषगरी पञ्चायतकालमा दलहरूको क्रियाकलाप अगाडि बढाउन विद्यार्थी राजनीति परिचालन गरेर । हाल चलिरहेको प्रतिगमन विरुद्धको पाँच दलको प्रदर्शन पनि विद्यार्थीहरूको सक्रिय प्रवेशपछि नै तात्तिएको छ । नयाँ मुद्दा र प्रदर्शनका नयाँ तरिकाबाट विद्यार्थीहरूले आन्दोलनलाई सशक्त पारेका छन् । उनीहरूको उपस्थिति आन्दोलनको महŒवपूर्ण पक्ष भएको छ । मीनपचासको विदापछि सामान्यतः माघ–फागुनमै विद्यालय/महाविद्यालय खुल्ने भएकाले पनि यो समय नै आन्दोलनको महŒवपूर्ण मौसम बन्न पुगेको हो ।

२००७ सालमा हिउँद लागेपछि शुरु भएको क्रान्ति ७ फागुनमा आएर टुङ्गिएको थियो । ७ फागुन नेपाली इतिहासमा एउटा महŒवपूर्ण दिन हो, जो जनताको स्वतन्त्रताको धरोहरको बिम्बको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । ७ फागुन २००७ ले नेपाली समाजलाई के दियो के दिएन त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ, तर त्यसको महŒव अविचलित छ । आजसम्म पनि आन्दोलनकारीहरूले त्यसैको धरोहरलाई उठाउन चाहेका छन् । त्यसैनिम्ति २०४२ सालको सत्याग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलन ७ फागुनकै दिन शुरु भएका थिए । ७ फागुनले आन्दोलनका आह्वानकर्ता, सहभागीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैको मानसपटलमा जनताको पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको वैधानिकता र औचित्य पुष्टि गरेको कारणले पनि फागुन महिना आन्दोलनको महिना बनेको हो । यहाँसम्म कि राज्यको आमूल परिवर्तनका निम्ति हतियार बोकेको माओवादी पार्टीले पनि १ फागुन २०५२ सालदेखि नै सशस्त्र आन्दोलन शुरु गरेको थियो । २०४६ सालयता राजधानीमा हुने गरेको विरोध परिचालनले भने मौसम कुर्ने गरेको पाइँदैन । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत संसदको अधिवेशन चालू भएका बेला नै विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक मागहरूले बल पाउँथे । ती मागहरूले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउँथे । राजनीतिक पात्रहरू विशेष गरी राजनीतिक दल, नेता र सम्बद्ध सङ्गठनहरूले आफ्ना समर्थकदेखि विरोधीहरूसम्मलाई प्रभावित गर्न विरोधका कार्यक्रमहरू अघि सार्थे । संसदको सेरोफेरोमा राजनीतिक–सामाजिक परिचालन हुन्थ्यो । प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको खुलापनले गर्दा दशवर्षीय ‘साइकल’ तथा ‘मौसमी आन्दोलन’को औचित्य हराइसकेको थियो । हिउँदे अधिवेशनको त कुरै भएन, वर्षायाममा पर्ने ग्रीष्मकालीन अधिवेशनमा पनि ठूल्ठूला विरोध परिचालन भएका थिए । तर गत १२ वर्षमा वर्षैभरि हुने गरेको राजनीतिक विरोध परिचालन हाल संसदीय गतिविधि नभएकोले नै शायद फेरि फागुनमै तात्दैछ ।

पुराना मुद्दा, नयाँ परिवेश

नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष यसको निरन्तरता र त्यसबाट उत्पन्न हुने चक्र हो । पञ्चायत व्यवस्थालाई २०४६ सालको जनआन्दोलनले अन्तिम चोट दिए पनि २०१७ सालदेखिकै निरन्तर प्रयासले त्यो प्रहार सफल भएको थियो । यसै क्रममा हे¥यौँ भने आन्दोलनको शुरुदेखि अन्तिम मोडसम्म यस्ता कैयौँ घटनाक्रमहरू हुन्छन्, जसका आरोह–अवरोहहरूले आन्दोलन तथा विरोधचक्र सिर्जना गर्दछन् । नेपाली राजनीतिको लगभग १० वर्षे वृत्तलाई बुझने विस्तृत अध्ययन आजसम्म भएको देखिँदैन । किन आन्दोलन आफ्नो गतिमा कहिले तल कहिले माथि हुन्छ, यो निकै महŒवपूर्ण प्रश्न हो । कुनै आन्दोलनको पहिचान त्यसका मुद्दा, प्रतीक र आन्दोलनकारीहरूको व्यक्तिगत तथा सामूहिक रणनीति एवं आन्दोलन सञ्चालनको कलाकौशलमा भर पर्दछ । पहिलो कुरा; मुद्दा, प्रतीक, रणनीति, सञ्चालन शैलीले आन्दोलनको निरन्तरता र औचित्य स्थापित गर्नुका साथै भविष्यको गति निर्धारण गर्दछन् । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, जनमत सङ्ग्रहको अनुभव र परिस्थितिजन्य राजनीतिक अवसरले नै करीब १० वर्षपछि २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल र स्थापित भएको हो ।

दोस्रो, आन्दोलनका दौरान भएका घटनाहरूले आन्दोलनको पक्ष–विपक्षमा अवसर र प्रेरणा प्रदान गर्दछन्, जसले नयाँ–नयाँ तरिका र बाटोहरू खोज्न वा पुरानै स्थितिमा रहन बाध्य तुल्याउँछन् । उदाहरणका लागि कुनै बेला दमनले आन्दोलनलाई शिथिल तुल्याउँछ भने कुनै बेला त्यसमा घ्यू थप्ने काम गर्दछ । तेस्रो, आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनको औचित्य स्थापित भएको छ वा छैन, आन्दोलनकारीहरूका व्यवहार, चरित्र, निष्ठा र लगन कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्दछ । कहिलेकाहीँ आन्दोलन थाक्न पनि सक्छ, केहीबेर सुस्ताउन र भविष्यको तयारीमा जुट्न पनि आन्दोलन शिथिल भएको हुनसक्छ, जो निश्चित तयारीपछि फेरि सबल भएर आउँछ । यसै क्रममा आन्दोलनका पात्र, सहयोगी, विरोधी र मोडलहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन् । जस्तो २०४२ सालको सत्याग्रहपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनमा वामपन्थी दलहरूलाई सहयात्रीको रूपमा स्वीकार्नाले २०४६ सालको आन्दोलनको स्वरुपमा परिवर्तन भएको थियो । चौथो, आन्दोलनको निश्चित समयचक्रमा यसले सर्वसाधारणसँग कस्तो सम्पर्क स्थापित गर्दछ, उनीहरूबाट सहयोग पाउँछ कि पाउँदैन या आन्दोलनका कार्यक्रम र ‘अवसर’का कारण सामूहिक पहिचान निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्दछ । २०४६ सालको आन्दोलनमा ‘जनशक्ति’को त्यस्तो सामूहिक पहिचान निर्माण भएको थियो । २००७ सालदेखि आजसम्मका आन्दोलन÷ विरोधचक्रको आरोह–अवरोह माथि लेखिएका र अन्य त्यस्तै महŒवपूर्ण कारणहरूले गर्दा घटित भएका हुन् ।

अवसर, संरचना र घटनाक्रम

इतिहासका अध्येताहरूका निम्ति सामाजिक र राजनीतिक ‘फेनोमेना’ वा घटनाहरूका बीचमा पाइने नियमित विविधता कुनै नौलो विषय होइन । तर पनि उनीहरू विभिन्न घटनालाई चक्रको आधारमा हेर्छन्, जस्तै– सुधार, निर्वाचन, वंश वा पिँढी तथा आर्थिक चक्र । राजनीतिक चक्रको अध्ययनमा पनि अन्य चक्रहरूमा जस्तै आर्थिक अवनति, समस्या वा उतारचढावलाई आधार मानी राजनीतिक विरोध चक्रलाई बुझने कोशिश गरिएको हुन्छ । आर्थिक विश्लेषणले मात्र विरोध र राजनीतिक परिवर्तनको चक्रलाई बुझन सकिँदैन । विरोध कुनै पनि व्यवस्थामा हुनसक्छ । परिवर्तनको गति आकांक्षा अनुरुप भएन भने पनि विरोध हुनसक्छ । परिवर्तनको गतिसँगसँगै पनि विरोध मुखरित हुनसक्छ । जब राजनीतिक अवसरको संरचनामा परिवर्तन हुन्छ वा त्यो खुकुलो हुन्छ, तब पहिलेको स्थितिमा शक्ति विमुख समूहले प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ । प्रभाव विस्तार आफैँमा एउटा सुस्त प्रक्रिया हो । प्रभावलाई सुदृढ गर्न वा विस्तार गर्न समूहले विरोधका प्रक्रियाहरूलाई सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘राजनीतिक अवसर’ एउटा त्यस्तो अवसर हो जसले बहुसङ्ख्यक जनतालाई विरोध प्रदर्शन वा बृहद् आन्दोलनमा भाग लिन अभिप्रेरित गर्दछ । राजनीतिक अवसर, आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका बीच ठूलो सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक अवसरले विरोध चक्र किन हुन्छ भन्ने विषयलाई बुझन मद्दत गर्दछ । आन्दोलन सदैव एकनाशसँग चल्न सक्दैन । यसमा आफ्नै प्रकारका आरोह–अवरोह हुन्छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने आन्तरिक र बाह्य दुवै परिवेशले आन्दोलनलाई प्रभावित गरेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलन र जनशक्ति प्रदर्शनलाई नियालेर हेर्ने हो भने तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तर्विरोध, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत अन्य प्रतिबन्धित दलहरूको निरन्तर सङ्घर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन, नेपाल–भारत सम्बन्धको स्थिति र राजनीतिक दलहरूको साझ मञ्चको तयारीका आ–आफ्नै प्रभाव देखिन्छन् । यी सबैले एउटा अवसरको निर्माण गरेका थिए, जसले गर्दा आन्दोलनले सबैको कार्यक्रमलाई सशक्तताका साथ प्रस्तुत गर्न सक्यो, ‘जनशक्ति’को सामूहिक पहिचान निर्माण भयो, आन्दोलनले एउटा मोड लियो ।

विभिन्न सामाजिक आन्दोलनको अध्ययनको क्रममा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका समाजशास्त्री चाल्र्स टिली (जसले विगत ३० वर्षदेखि क्रान्ति, आन्दोलन, विरोधको राजनीतिका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका छन्) तथा कोर्नेल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सिडनी ट्यारोको पुस्तक पावर इन मुभमेन्ट मा आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनद्वारा नै महŒवपूर्ण बिम्बहरूको निर्माण हुन्छ र ती बिम्बहरू नै आन्दोलनको सामूहिक पहिचान निर्माणका आधार बन्छन् भन्ने स्पष्ट गरेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनका प्रमुख पात्र विगतका विरोधी आन्दोलनबाट खारिएर आएका ‘भेट्रान’ राजनीतिक कार्यकर्ता थिए । अर्को समूह विद्यार्थीको थियो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट दीक्षित विद्यार्थीहरू १० वर्षअघिको ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रहको राजनीतिक–सामाजिक परिचालनमा सक्रिय थिए । पेशागत समूहमा चिकित्सा, न्याय, विश्वविद्यालय, इञ्जिनियरिङ, कवि–लेखक, गैरसरकारी संस्थाकर्मी, ‘ह्वाइट कलर’ जमात (ठालुहरू) आदि पर्दथे । सार्वजनिक समूहमा स्थानीय जनसमुदाय र कामदार श्रमिक पर्दथे ।

सातहप्ते जनआन्दोलन–२०४६ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको महŒवपूर्ण मोड थियो, किनभने यसले निश्चित मागका आधारमा राजनीतिक गति लिन खोजेको थियो । यस अर्थमा आन्दोलनका ‘भेट्रान’ कार्यकर्ता र विद्यार्थीहरू निरन्तर सङ्घर्षरत थिए र उनीहरूको सक्रियतामा आन्दोलनको पहिलो ६ हप्ता विरोधका कार्यक्रमहरू भए । राजनीतिक कार्यकर्ता र विद्यार्थीले जीवित राखेको आन्दोलन बीचमा केही शिथिल पनि भयो । तर सरकारी दमन पनि बढ्दो थियो, यत्तिकैमा झपामा स्थानीय विद्यार्थी राम थापाको हत्या, आन्दोलनमा पेशागत समूहको सशक्त प्रवेशका साथै भारतका वरिष्ठ नेता चन्द्रशेखरले भारतीय संसदमा आन्दोलनको पक्षमा दिएका बयानले त्यस्तो राजनीतिक अवसर सृजना ग¥यो, जसले गर्दा सर्वसाधारण जनसमुदाय आन्दोलनमा प्रवेश गरे र आन्दोलन जनआन्दोलनमा रुपान्तरित भयो । कुनै पनि आन्दोलनको शुरु र अन्त्यमा राजनीतिक अवसर र त्यसले सृजना गर्ने संरचनाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । ‘संरचना’ भन्नाले त्यसबेलाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेश बुझ्न्छि, जुन तत्कालै नभई विगतदेखि नै बन्दै आएको हुन्छ । जस्तो; २०४६ सालको आन्दोलन पूर्वको राजनीतिक संरचना पञ्चायत भित्रको विद्यमान उदारवादी र अनुदारवादी द्वन्द्वले ग्रस्त थियो । दुवै पक्षको उदय जनमत सङ्ग्रहपछि पञ्चायत व्यवस्थामा गरिएको तथाकथित सुधारका कारण भएको थियो । त्यसैगरी नेपाल–भारत सम्बन्धको स्थिति तत्काल भन्दा पनि विगतदेखि थिग्रिँदै आएको अविश्वास, नेतृत्ववर्गको धारणा र एक–अर्काप्रतिको दृष्टिकोणबाट सिर्जित थियो । यस संरचनाभित्र मुलुकको राजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक व्यवस्था आदि सबै पर्दछन् । यस अर्थमा प्रजातन्त्र आफैँ पनि एउटा अवसर दिने संरचना हो । तसर्थ राजनीतिक अवसर र संरचनाले राजनीतिक घटनाको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्दछ । कस्तो किसिमको राजनीतिक अवसर र संरचनाको निर्माण भइरहेको छ त्यसले नै विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनको चरित्रलाई प्रभावित पार्दछ । यसै सन्दर्भमा नै हामी २००७ साल यताका महŒवपूर्ण राजनीतिक परिचालन र विरोधको राजनीतिलाई बुझन सक्छौँ ।

माथिको छलफलबाट के बुझन सकिन्छ भने ‘अवसर’लाई प्रयोग गर्ने वर्ग आन्दोलनका निम्ति महŒवपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक कार्यकर्ता र विद्यार्थीहरू नै आन्दोलनका संवाहक हुन् जो काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित होलान् तर जिल्ला–जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । पुरानो आन्दोलनको निरन्तरताको प्रतीक आन्दोलनका पात्रहरू जब ‘अवसर’का कारण अनिर्णित मुद्दाहरूलाई पुनः अगाडि बढाउँछन्, तब ‘आन्दोलित’ व्यवहार नभएका मध्यमवर्गीय कर्मचारी, पेशागत समूह, ‘ह्वाइट कलर’ समुदाय लगायत अन्य वर्गहरू पनि आन्दोलनमा समाहित हुन पुग्छन् । यसको महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने विरोध प्रदर्शन र त्यससँगसँगै आउने वादविवाद, पक्षविपक्ष, प्रतिरोध–दमनले समाजमा नयाँ स्थिति सृजना गर्दछ, जसले आन्दोलनलाई परिभाषित गर्दछ । यो परिभाषा पूर्णकालीन पनि हुन्छ, अल्पकालीन पनि । फिलिपिन्सको ‘पिपल्स पावर’ र नेपालको २०४६ सालको ‘जनआन्दोलन’को परिभाषा आन्दोलनका क्रममा बनेको हो र ती आन्दोलन तिनै नामबाट परिचित पनि छन् ।

सामूहिक कारबाहीको तौरतरिका

आन्दोलनको क्रममा सिर्जना हुने सामूहिक पहिचानसँगसँगै सामुहिक कारबाहीहरूले महŒवपूर्ण भूमिका राख्दछन् । विरोध प्रदर्शन र समग्र आन्दोलनलाई हिंसात्मक र अहिंसात्मक दुई ठूला भागहरूमा बाँड्न सकिन्छ । सामूहिक कारबाही हिंसात्मक भएको आन्दोलनका आफ्नै चारित्रिक विशेषताहरू हुन्छन् । हिंसाको आधारमा तय गरिएको सामाजिक लगायत यावत् सम्बन्धको चरित्र पनि हिंसात्मक नै हुन्छ । त्यसैले यी सम्बन्धहरू सदैव समस्याग्रस्त हुन्छन् । राज्य र नागरिकको सम्बन्धमा हिंसाको आधार छ भने सदैव अविश्वासको वातावरण हुन्छ । आजको राजनीतिक चुनौती भनेको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धमा हिंसाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावलाई कम गर्नु हो । अहिंसात्मक सामूहिक कारबाहीका आधारमा स्थापित सम्बन्धहरू बलिया हुँदाहुँदै पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छन् । अहिंसात्मक सामूहिक कारबाहीको सूचीलाई हे¥यौँ भने आन्दोलनका पात्र या सङ्गठनहरूले यसका तौरतरिका र प्रक्रियाहरू आपसी अनुभव, छलफल, सामाजिक परिवेश र अरूको अनुभवबाट रोजेका पाइन्छ । अहिंसात्मक कारबाही अमूर्त दार्शनिक वा राजनीतिक चर्चाका कारण होइनन्, संघर्षका दौरान, संघर्षका कारण नै स्थापित भएका हुन् । मानिसहरूले सभा, बैठक, जुलुस, याचिका, हड्ताल, सत्याग्रह, ढुङ्गा प्रहार जस्ता विरोध प्रदर्शनका तरिकाहरू आन्दोलनकै क्रममा सिकेका हुन् । यिनै सामूहिक कार्यवाहीमा भाग लिएर नै विरोध प्रदर्शनका लागि व्यक्तिहरू समूहमा समाहित हुन्छन् ।

२००७ सालयताका विरोध आन्दोलनहरूले सामूहिक कारबाहीका विभिन्न तरिकाहरू अपनाएका छन्– मार्च, प्रदर्शन, भाषण, हस्ताक्षर संकलन, प्रार्थना सभा, धर्ना, व्यारिकेड (अवरोध), ढुङ्गा प्रहार, मसाल जुलुस, बत्ती निभाउने, दौडजुलुस, हात–मुखमा कालोपट्टी बाँध्ने, मौनजुलुस, मैनवत्ती जुलुुस, चित्र तथा कार्टुन प्रदर्शन, शहीद घोषणा, टायर बाल्ने, चक्काजाम, बन्द गर्ने आदि । नेपाली आन्दोलनले आन्दोलनका क्रममा त्यस बेलाका सामाजिक, राजनीतिक विरोधभासहरूलाई विभिन्न बिम्बहरूको प्रयोग गरी सामूहिक कारबाहीहरू तय गरेको पाइन्छ । लैङ्गिक विभेदको दृष्टिले आपत्तिजनक भए पनि सामुहिक पहिचान र ऐक्यबद्धताका निम्ति २०४६ को आन्दोलनताका आन्दोलनमा सरिक नहुने समूहलाई ‘चुरा धागो’ पठाउने चलनले नेपाली समाजमा व्याप्त लैङ्गिक विभेदको धारणालाई नै प्रष्ट गर्दछ । हाल चलिरहेको आन्दोलनमा यी तरिका अपनाइएको छैन । त्यसैगरी सामाजिक अर्थ लाग्ने नाटकीय किरिया (पशुपति क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले कपाल खौरी प्रतिगमनको किरिया गरेको) जस्ता सामूहिक कारबाही, तिनको प्रयोग र सफलता, पुराना तरिकाहरूको प्रभावकारिता; आन्दोलनकारीहरूको कल्पनाशीलतामा भर पर्दछन् ।

सञ्चारको विकास र टेलिभिजनका कारण पनि देश–विदेश सबैतिरका विरोध प्रदर्शनका तरिकाहरू सिक्ने र सिकाउने सिलसिला तीव्र भएको छ । त्यसैले संरचना र त्यसलाई प्रभावित गर्न सक्ने सामुहिक कारबाहीको सम्बन्ध बलियो भएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा संसदीय प्रतिपक्षी पार्टीले गरेका सदन र सडक तताउनेदेखि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, सिंहदरबार छिर्न नदिने सामूहिक कारबाहीले कुनै तात्विक असर गर्न सकेन । यसको अर्थ हुन्छ संरचना, घटना र समाजलाई जोड्न सक्ने वा त्यो सम्बन्धका बिम्बहरूको प्रयोगबाट सिर्जित सामूहिक कारबाहीले मात्रै आफ्नो स्थान र प्रभाव सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

अप्रासङ्गिक बन्द

मीन बज्राचार्य

२०४६ मा गणेशमान सिंह र पछाडि मोदनाथ प्रश्रित, विष्णुबहादुर मानन्धर, कृष्णराज बर्मा आदि ।

प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शनको औचित्यका बारेमा भनिरहनुपर्दैन । नेपाली समाजले विगत १० वर्षमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा सबैभन्दा बुझन नसकेको सामूहिक कार्बाहीको तरिकामा ‘बन्द’ पनि पर्दछ । विरोध प्रदर्शनका निम्ति ‘बन्द’ कति सफल छ भन्ने कुरा अझ्ै अस्पष्ट छ । बन्दले औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनको सिलसिलामा धक्का दिएर, नैतिक दबाबको सृजना गरेर निकै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । तर औद्योगिक विकासको क्रममा धेरै पछि रहेको नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा बन्दको औचित्य कति छ, हेर्नु पर्दछ । राज्यको स्वरुप, सामाजिक चिन्तन र परिचालनको स्थिति आदिका सन्दर्भमा ‘बन्द’ नैतिक धक्का हुन छोडेको छ । विगत १० वर्षमा आन्दोलनका सबै तरिकाहरूमध्ये ‘बन्द’ सबैभन्दा विवादास्पद भएको छ । बन्दलाई आयोजकहरूले स–साना वहानामा अनुत्तरदायी ढङ्गले बारम्बार प्रयोग गर्नाले यो विवादमा परेको हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चरमबिन्दु भनेको नै पूर्ण असहयोग हो जो बन्दद्वारा प्रदर्शित हुन्छ । ठूल्ठूला परिवर्तनका निम्ति अन्य मुलुकहरूमा समेत सफल भएको बन्द नेपालका सन्दर्भमा भुत्ते भएको छ । तर पनि बन्द विरोधको एउटा सशक्त उपाय चाहिँ अवश्य हो ।

लामो समयदेखि आन्दोलित नेपाली समाज परिवर्तनको खोजीमा छ । विभिन्न समयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आफूभित्रै सिर्जित अन्तरद्वन्द्वका कारण समाजमा परिवर्तन पनि आएको छ । तर वर्तमान परिस्थिति जहाँ जनताका यावत् इच्छा–आकांक्षालाई एक समूहले हिंसात्मक राजनीतिमार्फत् परिभाषित गर्न खोजेको छ त्यहाँ हिंसाको छायाँमा जनताका शान्तिपूर्ण आवाजहरू दबिएको स्थिति छ । तर केही दिनयता भएका घटनाहरूले मुलुकमा शान्तिपूर्ण परिवर्तन सम्भव छ भन्ने देखाएको छ । विगत ७ वर्षमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहले उठाउन नसकेको जनआवाज आज राजनीतिक पार्टीका आन्दोलनमार्पmत् प्रकट भएको छ । शान्तिपूर्ण परिवर्तनका निम्ति अहिंसात्मक आन्दोलन नै चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छ । समाजको परिवर्तनको इच्छालाई जबर्जस्ती बल प्रयोगबाट पन्छाउनाले समाज र राज्य दुवै दुर्घटनामा पर्दछ ।

एकातर्फ देश र जनताको माग नबुझ्ी माओवादीले सशस्त्र क्रान्तिद्वारा परिवर्तन खोजिरहेछ भने अर्कोतर्फ पुराना र नयाँ सामन्ती वर्गले देश र जनताले नै नबुझ्ी आफैँ जान्ने भन्दै ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ लाद्ने प्रयासमा जुटेको देखिन्छ, जो सम्भव पनि छैन । यस्तो अवस्थामा अहिंसात्मक परिवर्तन र २०४६ को आन्दोलनले ल्याएको निरन्तर परिवर्तनको सम्भावना (जसमा मौसमी या दशवर्षे चक्रको भर पर्नुपर्दैन) लाई जगाइराख्ने अभिभारा राजनीतिक दलहरूको र नागरिक समाजको हुन्छ । आउँदो दिनको आन्दोलन हिंसात्मक हुन गए त्यो फेरि अर्को ‘प्रतिगमन’ को बाटोतिर लाग्ने हुन्छ । अहिंसात्मक आन्दोलन गर्न अप्ठेरो हुन्छ, तर यसमा नै दिगोपन र जनहित छ । संसारकै आन्दोलनको इतिहासले यही भन्दछ ।

(लेखक शर्मा युवा राजनीतिशास्त्री हुन् ।)

‘नत्र जनमत सङ्ग्रहको घोषणा हुँदैनथ्यो’

किरण पाण्डे

टङ्क कार्की

सङ्गठित शक्ति भएका कारण हुनसक्छ, अहिलेसम्मका आन्दोलनमा विद्यार्थीहरू नै प्रभावशाली देखिने गरेका छन् । सामाजिक संरचनाका कारण होला, मजदुरहरू पनि विद्यार्थी जति सङ्गठित देखिँदैनन् । हरेक वर्ष जेठदेखि मङ्सिरसम्म विद्यार्थीहरू ज्यादै नै व्यस्त हुन्छन्, यसबेला उनीहरूको परीक्षा आउँछ । अनि चाडवाड आउँछ । माघ–फागुनदेखि जेठ लागुञ्जेलसम्म फुर्सद हुनेहुनाले होला धेरै आन्दोलन यसैबीच भएका छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनमा जे जस्ता सहमतिहरू भए पनि वि.सं. १९९० देखि २०६० सम्मका सबै आन्दोलनहरूले मूल राजनीतिक प्रश्नको समाधान खोज्न सकेनन् । २००४ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले इतिहास, विज्ञान पढ्न पाउँ भन्ने माग गरे पनि त्यसको भित्री उद्देश्य राजनीति नै थियो । २००७ सालको आन्दोलन राणाविरुद्ध जनताको आन्दोलन थियो तर त्यो लडाइँको बीचमा राजतन्त्र आयो । २०३६ साल अघिसम्मका विद्यार्थी आन्दोलन मूल प्रश्नमा केन्द्रित नभई बढी राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित देखिन्छन् । यतिसम्म कि प्यालेस्टाइन मुद्दा, भियतनाम युद्ध र सिक्किमीकरणका विषयले पनि आन्दोलनलाई सोझे प्रभाव पारेका हुन्थे । यी आन्दोलनहरूले तत्कालै राजनीतिक प्रश्नको समाधान निकाल्न नसक्नु स्वाभाविक थियो ।

२०३६ सालको आन्दोलनमा प्रजातन्त्रको प्रश्नले प्रधानता पायो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएको विरोधमा पाकिस्तानी दूतावासमा विरोधपत्र बुझउन गएका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले निर्ममतापूर्वक पिट्यो । जुलुसहरूमा प्रहरी दमन झ्न् बढ्यो । एकदिन विद्यार्थीहरूले गोरखापत्र संस्थान र आरएनएसी भवनमा आगो लगाए । केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिबाट सरकारसँग सम्झैता गर्ने तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरू शरणविक्रम मल्ल र बलबहादुर केसीलाई कालोमोसो दलियो, कैलास कार्की भागेर जोगिए । मेरो विचारमा यस्ता घटना नभएको भए शायद जनमत सङ्ग्रहको घोषणा हुँदैनथ्यो  । राजा र राजनीतिक शक्तिको भूमिकाबारे निक्र्यौल नभएसम्म यस्ता आन्दोलनहरू भइनै रहन्छन् । नेपालमा राजतन्त्रको स्थान जङ्गबहादुरको समयमै किनारा लागेको हो । तर बाह्य शक्तिको प्रभावका भरमा राजा सक्रिय रहे । अबको आन्दोलनले राजाको भूमिकालाई किनारा लगाउनुपर्छ । मेरो विचारमा राजालाई जङ्गबहादुरले राखेको खोपीमै राख्नुपर्छ । यो समस्या समाधान भएपछि मात्र सामाजिक–आर्थिक विषयमा प्रवेश गर्न पाइन्छ ।

(कार्की २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा तथा अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)

‘नेताहरू चाहन्थे राजाले केही बोल्दिउन्’

किरण पाण्डे

चन्द्र भण्डारी

विद्यार्थीहरू जुन समय फुर्सदमा हुन्छन्, जतिबेला उनीहरूसँग धेरैथोरै पैसा हुन्छ, परीक्षा हुँदैन, चाडवाड पर्दैनन्, त्यतिबेला बढी क्रियाशील हुन्छन् । यिनै सामाजिक–आर्थिक कारणले यो आन्दोलनका लागि अनुकूल समय भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । आन्तरिक तयारी पहिल्यैदेखि भए पनि २०४६ सालको आन्दोलनको कार्यक्रम माघको पहिलो सातापछि मात्र प्रकाशमा आएको हो । आन्दोलन गर्ने भनेपछि हरेक कार्यक्रम र अवसरलाई उपयोग गर्न बाँकी राखिएन त्यसबेला । एउटा स्मरणीय घटना छ । २२ माघ २०४६ का दिन शङ्करदेव क्याम्पसमा भएको मेरो विवाहलाई समेत पञ्चायतको विरोध गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरियो ।
त्यसबेलासम्म पनि राजाले पोखरामा केही बोल्दिए हुन्थ्यो, त्यसो भए आन्दोलनमा जानु पर्दैनथ्यो भन्ने भावना हाम्रा नेताहरूमा थियो । तर परिस्थितिले विस्तारै आन्दोलनको तयारी हुन थाल्यो । अखिलबाट शङ्कर पोखरेल, घनश्याम भुसाल र नेविसंघबाट हामीले आन्दोलनको तयारी ग¥यौँ । गणेशमानजी, किसुनजी र गिरिजाबाबुसँग मेरो नियमित सम्पर्क हुन्थ्यो । निश्चय नै जुलस निकाल्न भन्दा ढुङ्गा हान्न सजिलो हुन्छ । हाम्रा जुलुसहरू दिनदिनै झ्न्झ्न् साना–साना हुन थाले । यस्ता आन्दोलनमा माथिल्लो वर्ग र तल्लो वर्गलाई खासै वास्ता हुँदोरहेनछ । यसपछि हामी विद्यालयमा प्रवेश ग¥यौँ । हामीले के सोच्यौँ भने, विद्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेर दमन ग¥यो भने मध्यम वर्ग तत्कालै तात्नेछ । परिस्थिति यसरी विकास भयो, चैत दोस्रो सातापछि आन्दोलन ह्वात्तै उठ्यो ।

वास्तवमा चैत २६ गतेको उपलब्धि केही थिएन । लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई बिहान ४ बजेसम्म प्रज्ञा भवनमा घेराउ गरेपछि मात्र पञ्चायत खत्तम भएको हो । त्यसवेला हामीलाई गिरिजाबाबुको ‘तोडफोड नगर्नु बाँकी काम गर्नू’ भन्ने प्रस्ट निर्देशन थियो । आर.के. मैनालीले पनि आन्दोलन गलत ठाउँमा पुग्न दिनुहँुदैन संयम हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । मलाई एउटा स्मरण के छ भने वार्ता भइरहेका वेला तत्कालीन मन्त्री कुमार बुढाथोकीले “भोलिसम्ममा केही हुन्छ” भनेका थिए, नभन्दै संविधानबाट निर्दलीय भन्ने शब्द हटाइएको घोषणा भयो । अहिले २०४६ सालकै समूह हामी फेरि आन्दोलनको तयारीमा छौँ । हामीसँग आन्दोलन चर्काउने ‘क्लिन इमेज’ र साहस छ ।

(२०४६ सालको आन्दोलनका सक्रिय विद्यार्थी नेता भण्डारी नेविसंघका पुर्व महामन्त्री हुन् ।)

शान्तिपूर्ण विरोधका १५० उपाय

विश्वव्यापी रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कैयौँ उपायहरू प्रचलित छन्, जो हाम्रो सामाजिक भावना, स्थितिसँग पनि मेल खान्छन् र हाम्रो आन्दोलनलाई गति दिन पनि सक्दछन् । अमेरिकाको मासाचुसेटस्, बोष्टोनस्थित अल्बर्ट आइन्स्टाइन इन्स्टिच्युसनसँग सम्बद्ध विद्वान जेन सार्पले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक पोलिटिक्स अफ ननभ्वाइलेन्ट एक्सन् मा उल्लेख गरेका ‘अहिंसात्मक आन्दोलन र आग्रहका १९८ तरिकाहरू’बाट पनि धेरै सिक्न सकिन्छ । प्रस्तुत छन्, सार्पद्वारा सङ्कलित तौरतरिकाहरू नेपाली सन्दर्भमा केही थपघट सहितः

औपचारिक वक्तव्य १. सार्वजनिक भाषण २. विरोध वा समर्थन पत्र ३. संघसंस्थाका घोषणापत्र ४. हस्ताक्षर सहितको सार्वजनिक घोषणापत्र ५. अभियोग वा आशययुक्त ज्ञापनपत्र ६. सामूहिक वा आम समावेदन

प्रचार–प्रसार ७. नारा, व्यङ्ग्यचित्र, प्रतीक ८. तुल, ब्यानर, पोष्टर ९. पर्चा, पम्प्लेट, पुस्तक १०. पत्रपत्रिका, जर्नल ११. रेकर्ड, रेडियो, टेलिभिजन १२. भित्तेलेखन १३. माइकिङ

सामूहिक प्रतिनिधित्व १४. प्रतिनिधिमण्डल १५. सामूहिक लबिइङ्ग १६. घेराउ

प्रतीकात्मक विरोध क्रियाकलाप १७. झ्ण्डा र प्रतीकात्मक रङ्ग प्रदर्शन १८. प्रतीकात्मक पहिरन १९. बनावटी पदक÷पुरस्कार २०. नक्कली निर्वाचन २१. ध्यान, प्रार्थना र पूजा २२. प्रतीकात्मक वस्तु हस्तान्तरण २३. नग्न प्रदर्शन २४. आफ्नै सम्पत्ति तोडफोड २५. चित्राकृति प्रदर्शन २६. विरोध चित्रलेखन २७. प्रतीकात्मक ध्वनि २८. बत्ती निभाएर विरोध २९. अभद्र इशारा ३०. रित्ता भाँडाको प्रदर्शन ३१. पुतला दाह ३२. पत्रपत्रिकामा खाली ठाउँ छोडेर वा कालो पोतेर गरिने विरोध

व्यक्तिगत दबाब ३३. सम्बन्धित अधिकारीलाई हैरान पार्ने गरी भेट्ने प्रयास ३४. घोचपेच ३५. भातृत्व प्रदर्शन ३६. घर÷कार्यालय बाहिर सामूहिक उपस्थिति

सांस्कृतिक प्रस्तुति ३७. व्यङ्ग्य, प्रहसन र उट्पट्याङ खेल ३८. नाटक÷सडक नाटक ३९. गीत–सङ्गीत

सामूहिक हिँडाइ ४०. जुलुस ४१. पैदल मार्च ४२. झँकी ४३. धार्मिक जुलुस ४४. मशाल जुलुस ४५. सिठ्ठी जुलुस ४६. तीर्थाटन ४७. मोटर÷मोटरसाइकल÷साइकल ¥याली

मृतकको सम्मान ४८. राजनीतिक आशौच ४९. नक्कली अन्त्येष्टि ५०. दाहसंस्कारस्थलमा श्रद्धाञ्जलि

सार्वजनिक भेला ५१. विरोध वा समर्थन भेला ५२. विरोध सभा ५३. छलेर गरिने विरोध सभा ५४. कार्यकर्ता प्रशिक्षण

परित्याग ५५. स्थल बहिष्कार (वाक आउट) ५६. मौनधारण ५७. सम्मान बहिष्कार

सामाजिक प्रतिकार ५८. सामाजिक बहिष्कार ५९. समुदायबाट निष्कासन ६०. खेल–प्रतियोगिता बहिष्कार ६१. सामाजिक अवज्ञा ६२. सामाजिक संस्थाबाट बाहिरिनु

सामाजिक प्रणालीलाई चुनौती ६३. विरोध स्वरुप घरमै बस्ने ६४. पूर्ण व्यक्तिगत असहयोग ६५. कामदारहरूको पलायन ६६. सामूहिक अनुपस्थिति ६७. स्वनिर्वासन

आर्थिक असहयोग ६८. उपभोक्ताद्वारा बहिष्कार ६९. खास वस्तुको अनुपभोग ७०. तपस्वी आचरण ७१. भाडा नतिर्नु ७२. सम्पत्ति भाडामा दिन वा बेच्न अस्वीकार ७३. विदेशी÷बहुराष्ट्रिय उत्पादन बहिष्कार ७४. कामदार र उत्पादकको असहयोग ७५. मजदुरहरूद्वारा बहिष्कार ७६. उत्पादकहरूद्वारा बहिष्कार ७७. आपूर्तिकर्ता र बिक्रेताहरूद्वारा बहिष्कार ७८. व्यापारीहरूद्वारा बहिष्कार ७९. तालाबन्दी ८०. औद्योगिक सहायता अस्वीकार ८१. व्यापारीहरूको आम हड्ताल

वित्तीय र लगानी क्षेत्रमा असहयोग ८२. ब्याङ्क मौज्दात झ्क्निु ८३. शुल्क, भुक्तानी तिर्न अस्वीकार ८४. राजस्व, कर तिर्न अस्वीकार ८५. साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अस्वीकार ८६. अनुदान तथा ऋण रोक्का ८७. सरकारी रकम बहिष्कार

हड्ताल र बन्द ८८. विरोध हड्ताल ८९. साङ्केतिक (टोकन) हड्ताल ९०. समर्थन हड्ताल ९१. सीमित कामसहितको हड्ताल ९२. ‘पेन डाउन’ हड्ताल ९३. आकस्मिक हड्ताल ९४. विद्यार्थी हड्ताल ९५. कृषक वा कृषि मजदुर हड्ताल ९६. बन्दी हड्ताल ९७. औद्योगिक हड्ताल ९८. अस्वस्थताको बहानामा हड्ताल ९९. राजीनामा दिएर गरिने हड्ताल १००. चक्काजाम वा यातायात हड्ताल १०१. आम हड्ताल १०२. आर्थिक बन्द १०३. सम्पूर्ण देश वा खास क्षेत्र बन्द

राजनीतिक असहयोग १०४. समर्थन फिर्ता वा स्थगन १०५. विधायिकी निकाय बहिष्कार १०६. निर्वाचन बहिष्कार १०७. सरकारी पद बहिष्कार १०८. सरकारी कार्यालय बहिष्कार १०९. सरकारी शिक्षण संस्था बहिष्कार ११०. सरकारी समर्थन प्राप्त संस्था बहिष्कार १११. कार्यान्वयन निकायहरूलाई असहयोग ११२. नियुक्त अधिकारीहरूलाई अस्वीकार ११३. विद्यमान संस्थाहरूको विघटन अस्वीकार

नागरिक अवज्ञा ११४. सुस्त सम्मति ११५. छद्म अवज्ञा ११६. सभाबाट तितरवितर हुन अस्वीकार ११७. धर्ना ११८. बलजफ्ती सहभागी हुन अस्वीकार ११९. विस्थापित हुन अस्वीकार १२०. गुप्तवास, छद्मभेष वा भाग्नु १२१. अवैध कानूनहरूको अवज्ञा

सरकारी कर्मचारीको असहयोग १२२. कर्मचारीद्वारा विषयगत असहयोग १२३. सरकारी सूचना र आदेशहरूमा अवरोध १२४. सामान्य प्रशासनिक असहयोग १२५. न्यायिक असहयोग १२६. कार्यान्वयनमा जानाजान ढिलाइ वा असहयोग १२७. कर्मचारी विद्रोह

मनोवैज्ञानिक दबाब १२८. जानाजान प्रतिकूल वातावरण झ्ेल्नु १२९. भोक हड्ताल

भौतिक दबाब १३०. उभिएको उभियै गर्नु १३१. हलचल नगर्नु १३२. भिडन्तमा हेलिनु १३३. घाँडो बनिदिनु १३४. कुरा काटेर बोल्न नदिनु १३५. अहिंस्रक हमला १३६. अहिंस्रक अवरोध १३७. अहिंस्रक कब्जा

सामाजिक दबाब १३८. नयाँ सामाजिक आदर्शको स्थापना १३९. सार्वजनिक सेवाहरूको क्षमता भन्दा बढी उपयोग
१४०. वैकल्पिक सामाजिक संरचना निर्माण १४१. वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली

आर्थिक दबाब १४२. नाकाबन्दीको अवज्ञा १४३. धनमाल कब्जा १४४. वैकल्पिक बजार १४५. वैकल्पिक यातायात व्यवस्था १४६. वैकल्पिक आर्थिक संस्था

राजनीतिक दबाब १४७. प्रशासनिक प्रणालीमा अत्यधिक चाप सिर्जना १४८. खुफिया एजेन्टहरूको भण्डाफोर १४९. आफैँ दिइने गिरफ्तारी १५०. दोहोरो सार्वभौमसत्ता तथा समानान्तर सरकार